सेना को हो सरकारि निर्देशन नमान्ने ?
नेपाली सेनाले गत साता २८ सय ८४ नयाँ भर्ना लिन लागेको प्रसंग उठेपछिको बिबाद अहिलेसम्म साम्य भएको छैन । नेपाली सेना भन्छ-यो नयाँ भर्ती होइन, बिभिन्न समयमा रहे भएका खाली पद पूर्ती गर्न लागेको मात्रै । त्यसैले भर्ती रोकिँदैन । रक्षा मन्त्रालय भन्छ-त्यसरि नयाँलाई भर्ती लिनु शान्ति संझौता बिपरित हो । त्यसैले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । नेपाली सेनाले गर्न लागेको भर्तीलाई नरोक्ने भनेपछि सेना र रक्षा मन्त्रालयबिच बिबाद उत्पन्न गरायो । त्यसले बिभिन्न राजनितिक दल र नेपालमा शान्ति स्थापनाकालागि बसेको राष्ट्र संघिय मिसन अनमिनलाईपनि तान्यो । तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के भने नयाँ होस कि पुरानो, पद पूर्ती होस कि जे सुकै होस । नेपाली सेना पनि नेपाल सरकारकै एक अंग हो । यदि सरकारले नै रोक्न भन्छ भने नेपाली सेनाले किन नरोक्ने ?
नेपाली सेनापनि सरकारका अन्य अंग झैं एक हो । सरकारि अन्य कर्मचारिझैं जनताकै भरणपोषमा बाँच्छ सेनापनि । उपनि सरकार भन्दा माथि छैन । देशको सुरक्षा अंग चलाउने रक्षा मन्त्रालयले हो । रक्षा मन्त्रालयले चाहे नयाँ होउन कि पुराना, अहिले गर्न लागेको भर्ती नलिग भनेपछि सेनापती रुक्मांगत कटुवालले नटेर्नुको कुनै कारण देखिँदैन । रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा जनताद्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि हुन । नेपाली जनताले उनलाई तिमीले रक्षा मन्त्रालय चलाउ भनेर पठाए । उनि कुनै दल विशेषको भन्दापनि जनताका प्रतिनिधि हुन । नेपाली सेना जनताका सेवक । प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताकालागि चुनिएको सरकार हो । जनताभन्दा माथि कुनै शक्तिपनि हुन सक्दैन प्रजातन्त्रमा । नत्र त्यो प्रजातन्त्रनै होइन । त्यसैले जनताको मत भन्दामाथि नेपाली सेनापनि हुन सक्दैन । सरकार जनताद्वारा चुनिएको हुन्छ । जनताद्वारा चुनिएको जनप्रतिनिधि सेनापती कटुवालभन्दा माथि हुन्छ । कटुवालको पदपनि जनताद्वारानै स्रिजना गरिएको हो जनताकै लागि । जब जनताले नै हामीलाई थप सेना चाहिँदैन अहिले रोक भन्छ भने नेपाली सेनालाई के को आपत्ती ?
सरकारले भनेको नमान्ने, राजनितिक भाषण दिँदै हिँड्ने ब्यक्ति सुरक्षा निकायको प्रमुख रहन सक्दैन । उसले सुरक्षा संबन्धि सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्छ । होइन राजनितिनै गर्ने हो भने बन्दुक फालेर ओर्लिनुपर्यो राजनितिमा । २८ सयको भर्नाको विषयमा मात्रै किन ? भोलि सरकारले नेपाली सेनाको अहिलेको संख्यामा आधानै कटौती गर्ने भन्नपनि सक्छ । देश र जनताको लागि त्यो आवश्यक छैन । नेपाली सेनाको आधा संख्या कटौती गर्दा देश र जनताको अझ भलो हुन्छ भन्ने लाग्यो भनेपनि नेपाली सेनाले खुरुक्क मान्नु पर्छ । अहिले २८ सय भर्ती गर्नै पर्ने अप्ठेरो अवस्था के पर्यो त नेपाली सेनालाई ? त्यो संख्या नभए कस्तो अप्ठेरो झेल्छ नेपाली सेनाले भन्ने पनि खुलाएको छैन । खाली रक्षा मन्त्रालयसँग जोरी खोज्नकालागि जस्तो “कुनै हालतमा रोकिँदैन” भन्नुको तात्पर्य के ?
अहिले त झन देशमा दिर्घकालिन शान्ति कायम हुनुपर्ने अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघ त्यसैकालागि अनुगमनमा बसेको छ । हामीले बोलाएर आएकै राष्ट्र संघले समेत त्यो भर्ती रोक भनिसकेपछि ति सबै आग्रह र सरकारी आदेशलाई अटेर गर्ने अधिकार नेपाली सेनालाई छैन । यस्ता क्रियाकलापले भविष्यमा शान्ति स्थापनामा कुनै बाधा उत्पन्न भए नेपाली सेनाको प्रतिष्ठामा त्यसले झन ठुलो दाग लगाउनेछ ।
सरकार त परिवर्तन भैरहन्छन । अहिले माओवादीको छ भने भोली नेपाली कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पार्टीको होला । तर जुन सरकार आएपनि नेपाली सेनाले जनताको मतको कदर गर्नुपर्छ । सेनाको निर्देशनमा सरकार होइन कि सरकारको निर्देशनमा नेपाली सेना चल्नुपर्छ । हिजो तानाशाही ज्ञानेन्द्रको निर्देशन पालना गर्दै आएको नेपाली सेनाले अहिले झन लोकतान्त्रिक सरकारको आदेश पालना गर्नुको बिकल्प छैन ।
——-संबन्धित रिपोर्ट———-
प्रधानसेनापती हटाउने कसरतमा रक्षामन्त्री
‘सेनापतिबारे थप अनुसन्धान हुन्छ’
ँसेनापतिको अभिव्यक्ति संविधानविरोधी’
सैन्य भर्ती रोक्न कोइरालालाई पनि लेखेका थिए मार्टिनले पत्र
सेनाको समायोजन र प्रचण्डको प्याराग्लाइडिङ
बिन्तीपत्र सेनापतिले बुझ्ने हो ?
