वीपा र बाबुरामका अन्धभक्तहरुसँग यसको जवाफ छ ?
‘विध्वंस पछि पूनर्निर्माण’ । राष्ट्रिय उध्योग धन्दा र सम्पत्तीमाथि आक्रमण गर्दा यो दिन्थे माओवादीले जवाफ । त्यतिबेला उनीहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट लेखेट्ने भन्दै चितवनकै कोकाकोला कम्पनीमाथिनै तिन पटक आक्रमण गरे । बिदेशी उध्योग धन्दालाई त गरेनै, काठमाडौंकै जरिबुटी उध्योगमाथिपनि पेट्रोल बम हानेर आगजनी गरेका हुन् । बिराटनगरको जूटमिल, चितवनको भ्रिकुटी कागज उध्योगपनि माओवादीले निशाना लगाएका हुन् । त्यतिखेर त्यहि फोस्रो नारा ‘विध्वंस पछि पूर्निर्माण’ भन्दै देखिएका, भेटिएका र सकेसम्म उध्योग धन्दा बन्द गराउन खोजे । कलकारखाना माथि त हाने नै नितान्त नेपालीको सानो होटेल चितवनको गैंडा वाइल्डलाइफमा समेत आक्रमण गरे । त्यो गैंडा वाईल्डलाइफ होटेल अहिलेसम्म बन्द छ ।
चितवनकै टाइगर टप्स लजमा पटक पटक मजदूरको आन्दोलन मच्चाएर बन्द गराए । भारतीय लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्नुपूर्व तिनलाइ पूनर्स्थापित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भारतीय लगानीले क्षतीपूर्ती पाउनुपूर्व त्यो गैंडा वाइल्डलाइफ, जरिबुटी कारखाना र त्यो जूटमिलले क्षतीपूर्ती पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादीकै नीती, भाषण, घोषणा पत्र र बाबुराम भट्टराइकै घोषणा पत्र अनि बाचा अनुसारपनि अब स्वदेशी उध्योग र कलकारखानाको पूनर्निर्माण हुनुपर्ने हो । किनभने माओवादीको विध्वंसात्मक जनयुद्द सकियो । तर तिनको नभै कसरि भारतीय लगानीको सुरक्षाको चिन्ता लाग्यो ? बाबुरामका अन्धभक्तहरुसँग यसको जवाफ छ ?
माओवादीकै निशानाको कारणले नेपालमा धेरै उध्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय जरिबुटी उध्योगको हालत अहिलेपनि घिटिरघिटिर नै छ । उता भ्रिकुटी कागज कारखानाको अवस्था उस्तै छ । कहिले खुल्छ त कहिले बन्द हुन्छ । बांसबारी छालजुत्ता कारखानाका जुता नेपालीले नरुचाएर बन्द भएको होइन । नेपाली कंग्रेसको भ्रस्ट नीति र त्यसलाई डुबाएर भारतीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिने भारतीय भस्टहरुको खेलले डुबेको हो । हेटौंडाका कपडा उध्योगहरु त्यहि नीतिको शिकार भएका हुन् । बिराटनगरको जुटमिल अन्तिम अवस्थामा पुग्नुमा माओवादी समर्थक मजदूरको लगातारको हडताल र आक्रमणपनि हो ।
तर अहिले यी सबै हाम्रा नेपाली उध्योग र कलकारखानाको हालत उस्तै छ । तिनलाई बचाउनुपरेको छ । सरकारको आर्थिक र संरक्षण आवश्यक छ । तर प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले तिनको सुरक्षा र संरक्षण अनि तिनलाई बचाउने तर्फ सिन्को नभाँची भारतीय लगानीलाई बचाउने वीपा संझौता गरेर आए । अब बाबुरामका अन्धभक्तहरुले जवाफ दिउन् के यस्तै नीतिले हाम्रो उध्योग धन्दा फस्टाउँछ ? डाक्टरी गरेकाले जे पनि ठिक गर्छन् भन्ने मानसिकता छ भने त डा मोहम्मद मोहसीनको पाउ समातेर छाँद हाल्न किन नजाने ? ज्ञानेन्द्रका चौकीदार उनलेपनि गरेका छन् नी डाक्टरी ।
‘स्थानिय उत्पादन र राष्ट्रिय उध्योग तथा कलकारखानालाई संरक्षण गरि बैदेशिक परनिर्भरता हटाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नेपाली उध्योगी तथा उद्दमीहरुलाई प्रोत्साहित गरि बैदेशिक लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने, देशलाइ परनिर्भरताबाट जोगाउने’। नेकपा माओवादीको नीति हो यो । गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले बाँडेको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको सार हो यो । वीपाका अन्धभक्त र बाबुराम भट्टराईका चाकरीबाजहरु हो यो पढ । के जुन चुनावी घोषणा बाँडेर, नेपाललाई राष्ट्रिय रुपमा सम्पन्नशाली र आत्मनिर्भर बनाउने गुलियो आश्वासन बाँडेर भट्टराईले गत निर्वाचन लडे र जितेपनि । के प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई पालना गरे ? के वीपा संझौताले नेपालीले उधोग कलकारखानाको हित हुन्छ ? ति अब फस्टाउँछन् कि भारतीय लगानीको चेपुवामा पर्छन् ? वीपा संझौताले राष्ट्रिय उधोगी र ब्यवशायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ कि भारतीयलाई ? त्यो वीपाले परनिर्भरता झन फैलाउँछ कि हटाउँछ ? लौन वीपा संझौता र बाबुराम भट्टराईको आलोचना गर्नासाथ सनक्क सन्किनेहरुले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ देउ ।
नेपालमा लगानी गर्न आर्थिक समस्या परेर लगानीको लागि आव्हान गरिएको हो ? वीपाको अन्ध समर्थनगर्नेहरुलाई हेक्का रहोस्, नेपाली बैंकमा अहिलेपनि अरबौं नेपाली रुपियाँ थन्किएको छ । तिनको लगानीको उपयुक्त ठाउँ नपाएर घर जग्गामा लगानी गर्दै आएका थिए । सरकारले घर जग्गामा अनुपादक लगानी बढेको भन्दै त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिएपछि तरलता झन बढेको छ । नेपाली ब्यापारीसितै छ अरबौं अरब । भारतीय शासकका पाउमा नेपाली ढाकाटोपी ओछ्याएर तिनको स्वार्थमा पाउ पर्नु पहिले स्वदेशमा थन्केर बसेको यहि रकमलाई लगानी गर्ने सुरक्षित थलो र माध्यम किन खोजिएन ? के नेपाली लगानीकर्तालाई दिन सक्ने चित्तबुझ्दो जवाफ छ बाबुरामका अन्धभक्तहरुसित ?
माओवादीले हाम्रो सरकार बनेपछि यसो गर्छौं र उसो गर्छौं भन्दै बाँडेका आश्वासनको ठेली त केति हो कति । त्यसको एउटा बूँदा उल्लेख गरौं । भारतीय यातायातलाई नेपालमा पस्न नदिने । नियन्त्रण गर्ने । बाबुराम भट्टराइको वीपा संझौताले भारतीय लगानी भित्र्यायो भने नेपालमा भारतीय यातायातको संख्या बढ्छ कि घट्छ त ? भारतीय लगानीको उत्पादन ओसार्न भारतीय यातायातलाई दिन्न भनेर नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत छ ? लौ न बाबुराम भट्टराईको वीपासँगै भारतको गुणगान गाउनेबाट यसको जावाफ पाउँ ।
यस्तै संझौता फ्रान्स, बेलायत जस्ता देशसितपनि गरिएकाले भरतसित किन नगर्ने भन्ने तर्क छ थुप्रैको । बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने टाढा र छिमेकी देशसित संझौता गरिंदा निकै ध्यान दिनुपर्छ । फ्रान्स र बेलायत जस्ता मुख्य उद्देश्य मूलत आर्थिक मुनाफासित मात्रै संवन्धित हुन्छ । तर भारतको नेपाललाई आर्थिक रुपमा कसरि परनिर्भर बनाउने, कसरि नेपाललाई चेप्ने, कसरि नेपालबाट फाइदा लिने आर्थिक बखेडा झिकेर भन्ने छ । भारतको उद्देश्य नेपाललाई समग्र रुपमा कमजोर पार्ने छ भने फ्रान्स र बेलायतको उदेश्य तिनले लगानी गरेपनि आर्थिक मुनाफा लिएर जाने हुन्छ । यसको उदाहरण फ्रान्सेली हवाई कम्पनी एयर फँसको बिगतको लगानी हेरे हुन्छ । उसले त्यो बेला लगानी गर्यो, केहि हेलिकोप्टर बेच्यो । तर जब नेपाली मनसिकतासित काम गर्न सकिन्न, नेपाली प्रशासनसित काम गर्ने तौरतरिका सित सहमत भएनन् ति सर्लक्क छोडेर हिँडे । तर भारतले यहि क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने उसले न्याँक्ने, पछार्ने, दबाउने र अनेक शर्त राखेर आर्थिक लुट मच्चाउँछ ।
भारतीय युटिल कम्पनीले अहिले घुँडा टेकेर नेपाल सरकारसित अरबौं मागे झैं एयर फँस बखेडा झिक्दै बसेन । किनभने प्रतिस्ठित बिदेशी कम्पनी भारतका जस्ता टिपटापे हुँदैनन् । तिनले बखेडा झिकेर जसरिपनि अर्थिक फाइला लुट्ने मात्रै हेर्दैनन् कि आफ्नो विश्वशनियता र गुणको ख्यातीको ख्याल गर्छन् । तिनलाइ अन्यत्र लगानी गर्न जाँदा अप्ठेरो पर्ला, अविश्वसनिय भन्लान, मिहाचा र धुर्त भन्लान् भन्ने त्रास हुन्छ । तर भारतले नेपालमा त्यहि हिसबले हेर्दैन, सोच्दैन । भारतीय कति कम्पनी त नेपालमा टिपटापे हिसाबले निश्चित समयकालागि सोहोर्न भनेरै पस्छन् । यसका बारेमा अहिले यत्ति मात्रै उल्लेख गरौं ।
एक जना पाठक एक्लब्य शर्माको एउटा तर्क मननिय छ, के यस्तै संझौता नेपाली कांग्रेसको डा रामशरण महत वा नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपालले गरेको भए डा बाबुराम भट्टराईले प्रशंसा गर्थे ? चुप लागेर बस्थे ? सडकमा आगो झोस्दै रेलिंग भाँच्दै, सडक कब्जा गरेर राष्ट्रघाती काम भयो भन्दै कुर्लन्थे । उनको यो तर्क नाजायज छैन । किनभने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालसितपनि भारतले यहि संझौता गराउन खोजेको रहेछ तर उनीहरुले टेरेनन् । राष्ट्रिय हितमा भैदिएको भए, राष्ट्रिय पार्टीहरुबिच थप छलफलको आवश्यकता नभएको भए के तिनले अस्विकार गर्थे ?
