बिपा सम्झौता : मालिक रिझाउने मेसो
यस विषयमा धेरै लेखिएका छन् । समर्थन र आलोचना आआफ्नो ठाउँ, सोच, स्वार्थ र बुझाइ अनुसार भैरहेकै छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने प्रतिपक्षहरुले यसको बिरोध त गरेकै छन् स्वयं माओवादीकै संस्थापन पक्षले समेत प्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईले भारतसित गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बिपा सम्झौता लाई स्वागत गरेको देखिएन । उनैका पिछलग्गुसमेतले मुक्त कण्ठले यसको प्रशंसा गरेका छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका भनिने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलेसमेत मुख खोलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन डा सापकै पार्टीका समर्थक अर्थविद डिल्लीराज खनालले समेत यसको विरोध गरेबाट बुझिन्छ, यो संझौअता नेपालको हित प्रतिकूल छ ।
भारतले यस्तै संझौता विश्वका अन्य मुलुकसितपनि गरेको भनिएको छ । साँचो हो, आफ्नो लगानी सुरक्षित नहुने अवस्थामा लगानी गर्न आउनुस् भन्ने राग अलापेर मात्रै कोहि आउँदैनन् । झन ठूला लगानीमा त अझ बढि सुरक्षा खोज्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने भारतले यस्तै संझौता गरेको भनिएका ति मुलुक कुन अवस्थामा छन् ? के तिनको राजनितिक अवस्था हाम्रो देशको जस्तै अस्थिर छ ? के राजनितिक रुपमा अस्थिर देशले भारतसित त्यस्तै संझौता गरेका छन् ? अझ हाम्रो मुलुकमा त अन्तिरिम संविधानबाट काम चलेको अवस्था छ । भोली संविधान बन्छ वा बन्दैन, बनेपनि कस्तो संविधान बन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले अस्थिर राजनितिक अवस्था भएका बेला राष्ट्रलाई आर्थिक घाटा हुने र जोखिम भएको आर्थिक संझौता प्राय गरिन्न ।
माओवादीको दाबी अनुसार त झन उ सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी पार्टी । राष्ट्रिय उद्द्योग धन्दालाई प्रश्रय गर्ने र बिदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने भनेर उनीहरुको दस्तावेजमै छ । माओवादीको लिखित नीतिपनि त्यहि नै हो । तर उनको यो संझौताले कुनैपनि हालतमा माओवादी आफ्नो नीतिप्रति प्रतिबद्द रहेन । नत उसको ध्याउन्न राष्ट्रिय उध्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्नेनै देखियो । किनभने देशमा माओवादी जनयुद्दकै कारणबाट स्रिजिएर थुप्रै कलकारखाना बन्द भएका छन् । थुप्रै घाटामा छन् । आफ्नो देशका ति उध्योग र कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्युँताउने, जोगाउने तर्फ प्रधानमन्त्री देखिएकै थिएनन् । बिदेशी ब्यापारी र लगानीकर्तालाई आकर्षण गरेर बिदेशी लगानीकर्तालाई आव्हान गर्नुभन्दा पहिले आफ्नै देशका कलकारखानालाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थियो । आफ्नै देशमा अरबौं रुपियाँ लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र र माध्यम नपाएर हाम्रा बैंकहरुमा अरबौं रुपियाँ थन्किएको छ र तिनको लगानीको सुरक्षित क्षेत्र खोजिरहेका छन् । उत्पानशिल लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।यस्तो अवस्थामा आफ्नै स्वदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न उनलाई केले रोक्यो र भारतीय स्वार्थ अनूकुल संझौता गरे ?
देशमा राजनितिक स्थिरता नहुँदा सम्म जस्तोसुकै स्थिति पनि स्रिजना हुन सक्छ । भोली संविधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आन्दोलनको ज्वारभाटा निस्किन सक्दैन भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा महिनौं राजनितिक द्वन्द भयो भने भारतीय कम्पनीले त्यसको क्षतीपूर्ती माग्ने छन् । त्यो बेला देशनै टाट पल्टिने अवस्थापनि आउनसक्छ । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देशमा भारतीय लगानीलाई सुरक्षा दिने जुन बचन दिएका छन् त्यो नै हावादारी छ । उनले यस्तो विषयमा आम नागरिक र राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई विश्वास दिलाउन त के आफ्नै दललाई समेत विश्वस्त पार्न सकेनन् ।
यदि भारतीय लगानीलाई सुरक्षा दिन सक्छन् भने किन हाम्रै उध्योगधन्दालाई सुरक्षा दिन सकेका छैनन् ? हाम्रै उध्योग धन्दा र कलकारखाना लगातारको बन्द, हडताल र आक्रमणले आक्रान्त बनिरहेका छन् भने कसरि बिदेशी लगानीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन सकिन्छ ? बिदेशी लगानीलाइ सुरक्षा दिन सक्नेले पहिले आफ्नै देशमा सुरक्षा दिएर देखाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यहि संझौता यदि देशमा संविधान भएको भए, स्थिर सरकार र राजनितिक अवस्था भएको भए अनि पहिले हाम्रा उध्योग र कलकरखानालाई सुरक्षित गरेर मात्रै गरेको भए सायद राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सक्दो हो । आर्थिक कायपलट गर्ने फोस्रो नाममा जतिसुकै कूतर्क गरेपनि यो तत्कालकालागि राष्ट्रिय हितमा छैन ।
राष्ट्रिय उध्योग धन्दालाई घुँडा टेकाउने, राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई दुरुत्साहित गर्ने, स्वदेशी उद्दमीलाई हतोत्साहित पारेर बिदेशीका अगाडि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीति बिगतका सरकारको रहेको भनेर फलाक्दै आएको माओवादी पार्टी नै हो । त्यसरी आरोप लगाउने मध्ये चर्को रुपमा देखापरेका थिए यीनै डा सापपनि । अहिले उनले गरेको संझौता हेर्दा त उनको ध्येयपनि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नै देखियो । आखिर स्वदेशी हितभन्दा बढि बिदेशी मालिकको हित हेरे उनलेपनि । स्वदेशमा लगानीकालागि पर्याप्त पूँजी छैन त्यसैले बिदेशी पूँजी आकर्षण गर्न यो संझौता गरिएको हो भनेर स्वदेशमै संचित पूँजीलाइ लगानी गरेरपनि उनले देखाउन सकेका थिएनन् । नत स्वदेशी कलकारखानाकै सुरक्षा गर्न सकेका थिए ।
सबै दलहरु मिलेर संविधान बन्यो, नयाँ संविधान बनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले नयां सरकार बन्यो र निर्वाचित सरकारले शान्तिपूर्णरुपमा काम गर्न पायो भने यसले लगानीको ढोका खोल्न सक्ला । तर त्यसो भएन भने नेपालले अरबौं अरब भारतीय लगानीकर्तालाई क्षतीपूर्ती दिँदैमा देशको बजेटले पनि नधान्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा देशमा छिटै राजनितिक स्थिरता हुने छनक पनि छैन । देशको आर्थिक कायापलट फेर्छु भन्ने फोस्रो आश्वासन दिएर यदि देशनै आर्थिक रुपमा टाट पल्टियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसित दुई पक्षिय हितका विषयमा सहमती गर्ने भनेपनि नेपालको हित अनूकुल हुने संझौता गर्न उनले सकेनन् । बरु अस्थिर राजनितिक अवस्थाको फाइदा उठाएर भारतले फेरीपनि नेपाललाई घाँटी अँठ्याउने काम गर्यो । डा भट्टराई उनै मालिकको स्वार्थ सिद्द गरिदिन कस्सिए । उनले नत आफू र आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएका असमान सन्धि खारेजी, सिमा क्षेत्रमा भारतीय अत्याचार र सिमा अतिक्रमण, नेपाली उत्पादनलाइ एकोहोरो कर मात्रै लगाउने लगायतका कुनैपनि नेपालको हितका विषयलाई दह्रोसित उठाए । बरु आफैंले नालायक, भारतीय नोकर, राष्ट्रबिरोधी भनेर आरोप लगाउँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले समेत अस्विकार गरेको भारतीय हित अनूकुलको संझौतामा उहि मालिक रिझाएर फर्किए ।
(फोटो: नागरिक न्युज)
