मधेशीसितको संझौता किन राष्ट्रघाती ?

नेपाली कांग्रेस र एमालेको नीति र भनाईसित सबैभन्दा उग्र, पुरै बिरोधी देखिने माओवादी भित्रको कडापन्थी, बिद्रोही र बैध्य पक्ष भनिने धार यतिखेर एउटा विषयमा ट्याक्क मिल्न आइपुगेको देखिएको छ, त्यो हो, मधेशी दलसित गरेको चार बुँदे संझौता । ति सबैले मधेसी दलसित भएका संझौता राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् । यसले देशको राष्ट्रियतामाथिनै खतरा ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । तर माओवादीको संस्थापन पक्ष भनिने प्रचण्ड र डा बाबुराम पक्ष ले भने यसलाई ठूलो उपलब्धि भनिरहेको छ । मधेशी दलहरुले त सरकारमा जाने र माओवादीलाई पछार्ने दुबै बाजी मारेकाले उफ्री उफ्री चिच्याउने नै भए । प्रचण्ड र बाबुराम पक्षका जो सरकारमा गएर झण्डा हल्लाउन पाएका छन् ति त झनै सत्ताको मोहमा उफ्रिने नै भए । तर मधेशी दलसित गरिएको यो संझौता राष्ट्रित हित बिरुद्द हो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीकै बिगतका भनाईले सिद्द गर्छन् ।

माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने संझौता गरिँदा देखिनै मधेशी दलहरुले मधेशीहरुलाईपनि बिना शर्त नेपाली सेनामा हुल्नुपर्ने तर्क फाट्टफुट्ट गरेका हुन् । त्यतिबेला यिनै प्रधानमन्त्री भट्टराई हुन् अब हाम्रो देशमा भएकै सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ । राज्यले यत्रो सेना पाल्नै सक्दैन । सैन्य क्षेत्रमा समेत विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुक बिचमा रहेको हाम्रो देशमा यत्रो सेनाको आवश्यकतानै छैन । त्यसैले नेपाली सेनामा मधेशी सेना थप्न त के एकाध हजार नेपाली सेनाको पदपूर्ती गर्न भर्ति लिँदापनि भट्टराईले बिरोध गर्दै आएका हुन् । अहिले आफैंले बोलेका ति तथ्यहरुलाई कुल्चिएर मधेशी समूदायबाट १० हजार सेनाको छुट्टै ईकाई बनाउने निर्णय जायज भयो ? प्रधानमन्त्रीको आफ्नै बिगतको अडान र भनाईसितै सत्तामा पुग्न उनले गरेको मधेशीशबादी दलसितको संझौता मेल खाँदैन ।

नेपाली नागरिकता बितरणका नाममा ५० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता थमाइएको छ । त्यसको उचित छनबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । मधेशलाई टुक्र्याउन यी मधेशवादी दलहरु लागेको तथ्य सरकारमा पुग्नेले इन्कार गरेपनि नेपाली जनताको अधिकांश पंक्ति पत्याउन तयार छैन । यहि ५० हजार भारतीय घुसपैठका बिचमा भारतीयहरुले सशस्त्र यूवाहरुलाई घुसाएका छन् भन्ने गरिन्छ । अब मधेशी दलहरुको माग अनुसार यदि १० हजार मधेशीहरुलाई नेपाली सेनामा हुलेको खण्डमा त्यसमा भर्ति हुने अधिकांश यिनै भारतीय सशस्त्र समूह हुने हो । राजनितिक संकट गहिरिएका बेला वा उपयुक्त मौकामा यीनले तराई टुक्र्याउन हतियार उठाउने छन् सशस्त्र बिद्रोहका नाममा । यो द्रिष्टिकोणबाटपनि मधेशी दलसितको संझौता राष्ट्रघाती छ ।

अर्को पक्षबाट हेर्दापनि यो किन राष्ट्रघाती छ भने १० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि जनयुद्द गरेको आफ्नै पार्टीका जनसेना जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत पहिचान गरिसकेको छ । ब्रिहद शान्ति संझौतामा उल्लेख भैसकेको छ । सैन्य हिसाबले त्यो जनसेना तालिमप्राप्त छ । उसले आन्दोलनकै लागिपनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिसकेको छ । त्यो सेनालाई भने उनले सात हजारसम्म कुनैपनि सुरक्षा निकायमा मिसाउन वा अझ गरिखाने रकम हातमा राखिदिएर बिदाबादी गर्न तयार देखिएका छन् । तर खाँचोनै नभएको समूहलाई कसरि १० हजार सेना भर्ति गरेर छुट्टै निकाय खडा गर्न तयार भए ? यो राष्ट्रघाती निर्णयबाट बच्न उनीहरुले एउटा पासो भने मिल्काएका छन्, नेपाली सेना समावेशी छैन । यदि साँच्चै नेपाली सेनालाई समाबेशी नै बनाउने हो भने के मधेशी मूलका १० हजारलाईमात्रै नेपाली सेनामा घुसाएर समावेशी हुन्छ र ? सरकारमा गएर रस चुस्नेले कुनै समूहलाई नेपाली सेनामा घुसाउने निर्णय गर्नासाथ समाबेशी त पक्कै हुँदैन । किनभने यो देशमा राइ, लिम्बू, गुरुङ, मगर, थारु, चेपाङ, नेवार लगायत थुप्रै जात र जातिको साझा हो ।

यदि मधेशी समूदायको तर्फबाट १० हजारलाई नेपाली सेनामा हुलिन्छ भने राइ, मगर, लिम्बू, थारु र नेवार समूदायलेपनि त्यो माग तेर्स्याउन पाउने कि नपाउने ? नेपालका हरेक समूदाय पिच्छे त्यसैगरि नेपाली सेनामा हुल्ने हो भने नेपाली सेनाको संख्या कति हुन्छ ? त्यसलाई राज्यले कसरि धान्न सक्छ ? त्यो भन्दा खतरा त के हुन्छ भने जाति र समूदायनै पिच्छे नेपाली सेनाको छुट्टै ईकाई बनाउँदा नेपाली सेनाको अहिलेको एकता, सामूहिक भावना कत्तिको बाँकि रहला ? त्यसो गर्दा तिनमा जातिय बिभाजनको मानसिकता उब्जन्छ कि उब्जन्न ? नेपाली सेना भित्र खडा गर्न लागिएको यो जातिय बिभाजनको बिरुवा हुर्किँदै गए मुलुक कता पुग्छ ? के यो राष्ट्रघात होइन ?

उनीहरुले गरेको अर्को राष्ट्रघाती निर्णय हो, स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणाली । देशमा बहस चलिरहेको छ । कुन प्रदेशलाई कसको स्वायत्त मान्ने निर्क्यौल छैन । मधेशी समूदाय सबै तराईलाई मधेश स्वायत्त प्रदेश बनाउन कस्सिएका छन् । तर तराईको सम्पूर्ण भागमा मधेशी समूदायको बाहुल्यता छैन । तराईका निकै जिल्लामा थारुहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरुले थारुहरुको छुट्टै पहिचानकालागि लडिरहेका छन् । मधेशी दलसित आत्मनिर्णय र स्वायत्त प्रदेश बनाउने सहमती अन्य जात र जातिमाथि थोपरिएको ज्यादती हो । यो राष्ट्रघाती निर्णय अन्य समूदायले पक्कै स्विकार गर्दैनन् । बरु द्वन्द निम्त्याउने छ । प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिन हुन्छ कि हुन्न भने बहस बौद्दिक जमात, विशेषज्ञ र अन्य दलमा तिब्र छलफलमा छ । राज्यको संरचना गर्ने यत्रो निर्णय कुर्सीमा जान हतारिनैकालागि गर्नु राष्ट्रघाती, कुर्सीका भोकाहरुले गर्ने काम हो । आज कुर्सीमा बसिहालौं बोली देशमा दन दनी आगो लागेपछि जे पर्ला पार्ला भन्ने राष्ट्रघाती निर्णय ।

अझ मधेशी दलसित गरिएको एउटा बुँदा त कतिसम्म हाँसो उठ्दो, बैमानीपूर्ण छ भने त्यसले सरकारमा जान कति हतार रहेछ र जेपनि हस् भन्दै ल्याप्चे ठोक्नेरहेछन् भन्ने देखाउँछ । त्यो हो, एकातिर जनतालाई तत्काल राहत दिने निर्णय र अर्को तिर घर जग्गा फिर्ता । एकातिर जनतालाई राहत दिने भन्ने तर अर्कोतिर कमाइ खाएका जनताको घर जग्गा खोसेर फिर्ता दिने । भएको गास र बासबिहिन बनाउने । मैले घर जग्गा फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने खोजेको होइन नै । भन्न खोजेको के हो भने कमाएर खाएका जनताको जग्गा घरनै खोसेर फिर्ता दिएपछि तिनलाई राहत दिने कुरो कसरि मिल्यो ? कि घरजग्गा नहुनेलाई राहत दिएर, बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर तिनले हडपेको घर जग्गा फिर्ता दिने भन्ने हुनुपर्थ्यो ।

त्यसैले बाहिर पिठोको दाम दुई रुपियाँ घटाएपनि, सुशासन र आर्थिक सम्पन्नताका नारा दिएपनि यो सरकारले मधेशी समूदायसित राष्ट्रघाती संझौता गरेको छ । यो संझौता सरकारको पिङमा हल्लिउन्जेल त उराल्लान् । सरकारबाट बल्ड्याङ खाएका दिन के गर्ने हो ? बिगतमा ‘साथी हो, आमा दिदी बहिनी हो, यी सामान्तका घर जग्गा खोसेर अब हामी नहुने गरिब वर्गले खाने हो’ भन्दै घर जग्गा कब्जा गर्न कुर्ली कुर्ली भाषण ठोकेका कामरेडहरुले तिनलाई अर्को बिकल्प नदिइकनै तिनले कमाएर खाएको घर जग्गा कुन नैतिककताका आधारमा खोस्ने हुन् ? त्यो अवस्थामा खोसिने जनताले ‘हस’ भन्दै खुरुक्क फिर्ता गर्ने हुन् की बन्दुक समाउन सिकाएका तिनका हातले ‘कामरेड हो हाम्रै आँगनमा हँसिया र घन भाको झण्डा गाडेर भाषण गर्दै के भनेका थियौ?’ भन्दै कामरेडतिरै गोली सोझ्याउने हुन् ?