बिदेशीको ईशारामा रातारात झुके प्रचण्ड ?
माओवादी जनसेनाको हतियार राखेका कन्टेनरका चाबी राज्यलाई बुझाउँदा बैध्य पक्ष (माओवादीहरुले भने क्रान्तिकारी स्पिरिट भएको पक्ष भन्छन्) ले देशभर सडक जाम गरे । अस्तिसम्म एक मतले डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पार्टी, त्यसका मुख्य नेता । हिजो एक्कासि चाबी बुझाउने निर्णय बिरुद्द उत्रिएपछि माओवादी मतभेद भित्र भित्रै तिब्र रहेछ भन्ने बुझियो, त्यहि सन्देश गयो । त्यसलाई बाहिर हेर्दा बैध्य पक्ष यूद्द प्रेमी झैं देखिए । प्रचण्ड पक्ष असल, शान्तिप्रेमी । तर वास्तबिकता के रहेछ ? चमत्कार गर्न सिपालु प्रचण्डले पार्टी स्थायी समितिको निर्णय बिरुद्द जनसेना समायोजनको मोडालिटी नै तयार नगरि, नेपाली सेनाले राखेको प्रस्ताबकै पनि हित प्रतिकूल एक्कासि चाबी बुझाउने निर्णय गरेर धोकाको चमत्कार गरेको आरोप अहिले लागेको छ । त्यसैका बिरुद्द माओवादीका एक पक्ष आक्रोशित बनेका छन् ।
माओवादी स्रोत भन्छ, जनसेना समायोजनका विषयमा पार्टीमा कुनै बिवाद नै थिएन । जनसेना समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । बरु उनीहरुको बुझाइ के हो भने जनआन्दोलनपछि जुनसुकै सरकार बनेपनि ति यिनै जनसेनाले लडेको प्रतिफल स्वरुप आएको राजनितिक परिवर्तन स्वरुप बनेका हुन् । यदि जनसेना लड्दैनथे भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासन त्यति सहजै झुक्दैनथ्यो ।
व्रिहद शान्ति संझौतामापनि जनसेना समायोजन भनेर स्पष्ठ किटानी गरिएको छ । अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका करिब चार हजार जनसेना फिर्तापनि पार्टीले गर्यो । यद्दपी ति अयोग्य थिएनन् । शान्ति संझौतालाई टुंगोमा लैजान मात्रै पार्टीले सहमती गरेको थियो । त्यसैले कम्तिमा अनमिनको जाँचबाट छानिएका जनसेना उपयुक्त ढंगले समायोजन हुनै पर्थ्यो । तिनलाई अपमान गरेर कुनैपनि खाले संझौता र बिघटन गरिनुहुन्न । जनसेनाको सम्मानजनक तरिकाले समायोजन हुनुपर्छ । माओवादी केन्द्रिय समितिको निर्णय यहि थियो । केहि समय अघि बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले यहि निर्णय गरेको थियो ।
स्थायी समितीको बैठकमा सेना समायोजन गर्ने अन्तिम सहमती गर्दा जनसेनाको मोडालिटी तयार होस्, नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको छुट्टै महानिर्देशनालय गठन होस्, जनसेनाको दर्जा किटान होस् र जनसेनाको निर्देशनालयको नेत्रित्व माओवादी जनसेनालेनै गरोस् । यस्ता सहमती गरेका रहेछन् । तर डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । एक्कासि दुई दिनकाबिचमा स्थायी समितिको बैठकबाट गरिएको सहमतीलाई लत्याएर पार्टीमा बहुमतको धाकमा प्रचण्डले पेलेर चाबी बुझाएको भनिएको छ । बहुमत छ भन्दैमा स्थायी समितिको बैठककै निर्णय आफूखुशि कसरि बदलियो र पूरै झुकेर कन्टेनरको चाबी बुझाउने सहमती भयो ? अहिले माओवादीमा एक पक्षले यहि सोधिरहेका छन् । यसलाई आत्मसमर्पण भनेका छन् । नेपाली सेनाले प्रस्ताब गरेको माओवादी जनसेनाको छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गर्ने भन्ने प्रस्ताव भन्दापनि अझ पछाडि हटेर कसको निर्देशनमा प्रचण्डले एक्कासि निर्णय गराए ?
देशी बिदेशी शक्तिका अगाडि प्रचण्ड एक्कासि रातारात झुकेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले षडयन्त्रमूलक ढंगबाट त्यो निर्णय गरिएको हो भन्ने दाबी किनपनि गरेका छन् भने माओवादी जनसेनाको पार्टी सैन्य बिभाग प्रमुख पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुन् । जनसेनाको कन्टेरको चाबी बुझाउने निर्णय जनसेना प्रमुखलाई जानकारी नदिइ गर्न मिल्दै मिल्दैन । उता माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैध्यलाईपनि थाहै दिइएन । त्यो षडयन्त्रकै निम्ति त्यसो गरिएको थियो भन्ने तर्क बिरोधमा उत्रिनेहरुको छ ।
उनीहरुले कस्तो फितलो निर्णयमा राजि जनाएका छन् भने माओवादी जनसेनालाई वन पाले बनाएपनि भयो । औधोगिक बलको सुरक्षामा खटाएपनि भयो । व्रिहद शान्ति संझौतामा उल्लेख भएको जस्तो समायोजन होइन कि ब्यक्तिगतरुपमा छाती र कम्मर नापेर भर्ति भए जस्तो । ति संस्थागत भन्दापनि ब्यक्तिगत रुपमा राज्यले हेपेर एक्ला एक्लै र तल्लो दर्जामा राखेर मात्रै स्विकार गर्न सहमत भए प्रचण्ड पक्ष । त्यसमा सरकारमा बस्नु परेको बाबुराम पक्षपनि राजि भयो । जनसेनाबाट आएका र हाल केन्द्रिय समितिका कोहिपनि समायोजनमा नजाने भन्ने उनीहरुको निर्णयपनि अबोलालाई हेपेको सरह हो । बैध्य पक्षको तर्क शान्ति संझौताका सबै पक्षलाई एकै चोटि टुंग्याउँ भन्ने रहेछ । अनि जनसेनालाई हेपेर होइन कि व्रिहद शान्ति संझौतामा समायोजन गर्ने भनेर सहमती गरेपछि सम्मानजनक तरिकाले समायोजन गर्नुपर्छ ।
निर्णय भन्दापनि निर्णय प्रक्रियाबाट उनीहरु चिढिएका छन् । बहुमत छ भन्दैमा किन स्थायी समितीको निर्णय बिरुद्द गोप्य रुपमा अर्को निर्णय गरेको ? बैठक मूलत महासचिवले बोलाउनुपर्ने भएपनि उनलाई जानकारीनै नदिइकनै किन गोप्य रुपमा अधिकार मिचेर अरुलेनै बोलाएको ? यसरि आफूखुशि तानाशाही पाराले निर्णय गर्दै जाने हो भने प्रचण्डको बहुमतको तानाशाही कतिन्जेल, कहिलेसम्म सहने ? जे गरेपनि सहँदै जाने ? उनीहरु चिढिनुको मुख्य कारण त यो पो रहेछ । प्रचण्ड पक्ष स्थायी समितिकै निर्णय हो भन्छन् । बैध्य पक्ष धोका हो, झुटो हो भन्छन् । कसका कुरा पत्याउने ? अब हरेक स्थायी समिति बैठकमा साक्षी राख्नुपर्ने भो पार्टी बाहिरका ।
