१६ हजारको हत्या गर्ने प्रचण्ड एक्लै हुन् र ?
लामो समय देखि मैले याद गरिरहेको छु, मूलत पाठक प्रतिक्रियाहरुमा सबैले दोष लगाएका हुन्छन्, १४ हजार नेपालीको हत्या गर्ने प्रचण्ड भन्दै । वेभसाईटका लेख रचना र प्रतिक्रिया देखि पत्रपत्रीकासम्म त्यहि आरोप लगाइएको हुन्छ । मैले बुझ्न नसकेको हो कि पाठकहरुले ? म एक पक्षिय भएको हुँ कि पाठकहरु ? किनभने १६ हजार (धेरैले चाहिँ १४ हजार भन्ने गर्छन्) नेपालीको हत्या प्रचण्ड एक्लैले गरेका होइनन् । त्यसमा प्रचण्डकै एक्लो कारणपनि छैन ।
बरु त्यसको मुख्य कारण त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पो हुन् त । किनभने तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को बैधानिक मोर्चा जनमोर्चा नेपालले डा बाबुराम भट्टराइको नेत्रित्वमा ४१ कि ४२ शूत्रिय माग राखेर प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । ति माग पुरा गराउन नेपाल बन्दसम्म गरिएको थियो । सिंहदरबार घेराउ गरिएको थियो । त्यसमा मूलत जनजिवीकासित संवन्धित माग थिए ।
ति माग मध्ये अधिकांश पूरा गर्न सकिने थिए भन्ने निचोड पछि नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुलेसमेत निकालेका थिए । तर देउवाले त्यतिबेला ति मागको कुनै टेर पुच्छर लगाएनन् । आफ्ना मागहरुमा छलफलसम्म नगरेपछि माओवादीहरुले शसस्त्र युद्द शुरु गरे । सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी चौकी हानेर जनयुद्द शुरु भयो । तैपनि सरकार ति मागमा छलफलसम्म अघि बढाउन राजी भएन । बरु प्रहरी दमनलाई तिब्र पार्यो । माओवादीहरुले पनि शसस्त्र युद्दलाई झनै चर्काए ।
घाँस काट्न गएका महिला देखि कुलोमा पानी लगाउन गएका सामान्य किसानसम्म सरकारी सुरक्षाकर्मीको निशाना बने । पाहुना पालेको, भात खुवाएकै भरमा माओवादीलाई किन पालिस् भन्दै कयौंको ज्यान लिइयो । खारामा सिंगै गाउँ आगो झोसेर सरकारले सर्वसाधारणको हत्या गर्यो । बिना कारण पक्राउ, जेलनेल र यातना का घटनाले नेपाललाई नै बदनाम गरियो । हुँदा हुँदा आतंककारी कानुन लगाएर मनपरी गोली हान्ने, थुन्ने, मध्य रातमा घर घर पसेर पक्रिने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने गरियो । नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त ‘माओवादी नेताको टाउको काटेर सरकारलाई बुझाउनुस् । त्यो झोला भरि पचास लाखको बिटो हालेर जानुस्’ भन्दै आव्हान गरे । कयौं वालवालिकालाई टुहोरो पारियो । हजारौं घाईते र अंगभंग पारिए । आतंककारी कानुनलाई सदर गर्नेमा एमालेसमेत उत्रियो ।
खेतका कान्ला र बारीका छेउकुनासम्म नेपालीका शरिर भेटिन लागे सुरक्षाकर्मीका निशानाले ढालेका । उता माओवादीहरुपनि झन कठोर रुपमा प्रस्तुत भए । चौकी हान्दै गए । सुरक्षाकर्मी ढाल्दै गए । चितव नको माडी लगायतका ठाउँमा सर्वसाधारण चढेको बसमा आक्रमण गरेर दर्जनौंको हत्या गरियो । सुराकी, बिरोधी र जनयुद्दका दुस्मनका नाममा सोझा साझा जनताकोपनि हत्या गरे । पक्राउ गरेका र कब्जामा परेकासम्म यातनाका शिकार बनाइए ।
जनयुद्दकाल भरि दुबै तर्फबाट हत्या गरिएका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानव अधिकारकर्मी र संस्थाले सरकारले सयौं गुणा बढि हत्या गरेको ठोकुवा गरेकै हुन् । माओवादी जनयुद्द कालमा प्रधानमन्त्री बन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवासम्म थिए । ति सबैले जनताको हत्या गरेकै हुन् । पूर्ण बहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, खुम बहादुर खड्का, वामदेव गौतम, कमल थापा, केपी ओलीसमेत ग्रिहमन्त्री भएका थिए । ति सबैले जनताको हत्या गर्न निर्देशन दिएका थिए । तिनको निर्देशन र आदेशमा हजारौं जनताको हत्या गरिएको हो । माओवादीले सायद बढिमा दुइहजारको हत्या गरे होलान् । मानव अधिकारकर्मीहरुको संघसंस्थाले त्यस्तै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् । बाँकी सरकारी पक्षबाटै भएको हो । त्यसरि हत्यामा संलग्न अहिले मानव अधिकारको रट लगाउने एमालेका ओली, गौतम देखि कांग्रेसका खड्का, रामचन्द्र पौडेलपनि हुन् । जनताको रगत र अत्याचार, जेल नेल र यातनाले ति सबैको हात रंगिएको छ ।
उता नेकपा माओवादीका तर्फबाटपनि प्रहरी प्रमुख देखि, नेपाली सेनाका जवान र गाउँका शिक्षक देखि सामान्य नागरिकसम्म अनेक आरोप र निशानामा मारिएका छन् । पार्टी प्रमुख हिसावले प्रचण्ड नागरिक हत्याका कारक पक्कै छन् । तरपनि १६ हजार नागरिकको हत्या गर्नेमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र दरबारिय पार्टीकै बढि छन् । जुनसुकै पक्षबाट भएपनि त्यो निन्दनिय काम हो । हत्यामा संलग्नहरुको उचित छनबिन र कारवाही हुनुपर्छ । त्यसकालागि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गरेर सबैले आफ्ना कुकर्मको उचित सजायँ भोग्नुपर्छ । तर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने झैं देशका प्रमुख नेता र पार्टीनै हत्यामा संलग्न भएपछि त्यस्तो न्यायिक छनबिन आयोग कसले गठन गर्ने ? कारवाही भोग्नु पर्ने नेता र पार्टीनै सत्तामा भएपछि कसले गर्ने ?
