नयाँ टेप प्रकरणबारे प्रचण्डको के आउला जवाफ ?
ग्रिह मन्त्रालय माओवादीलाइ नभै नहुने । कांग्रेसले दिनै हुन्न भन्ने । एमालेको केपी ओली-माधव नेपाल पक्षले सुरक्षा संवन्धि मन्त्रालय माओवादी नागरिक पार्टी नभएसम्म र संविधान बन्ने निश्चित नभएसम्म दिनै नहुने भन्ने अडान । माओवादीमैपनि ग्रिह मन्त्रालयको दाबी बैद्द पक्ष र प्रचण्ड पक्षको आआफ्नैखाले । करिब तिन महिनापछि अन्तत: अड्कल काटिएझैं ग्रिहमन्त्रालय माओवादीलाई दिन सहमत भए प्रधानमन्त्री खनाल । तर पाएकै दिन फेरी यस्तो टेप प्रकरण आयो माओवादी सचिव सिपी गजुरेलको कि त्यसले अब माओवादी र खसगरि सरकारलाई संकटमा पार्ने छ । प्रधानमन्त्री खनाल त यसरि संकटमा पर्ने निश्चित छ नै ।
केहि हप्ता अघि माओवादीको धरानमा भएको पार्टी आन्तरिक बैठकमा माओवादीका सचिव सिपी गजुरेलले ग्रिह मन्त्रालय दाबी गर्नुको कारण जनबिद्रोहको तयारीकोलागि भनेर सिधै आफ्ना कार्यकर्तालाई बताएको टेप बीबीसीले हिजो सार्वजनिक गरेपछि अब माओवादीको सरकार आउनुको गम्भिर आशंका गरिने छ । प्रधानमन्त्री खनाल चरम संकटमा पर्नेछन् । माओवादीमै यसले थप बिवाद मच्चाउने छ । सरकारको दिनगन्ति शुरु हुने छ । त्यो भन्दापनि माओवादीले अब यो टेप प्रकरणको कसरि बचाउ गर्ला ? के जवाफ देलान् त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ?
प्रचण्डको जवाफ हामीले सहजै दिन सक्ने कुरो त भएन । तर जनसेनाको शक्तिखोर डिभिजनमापनि जनबिद्रोहको तयारी गर्दै छौं भन्ने प्रचण्डको टेप काण्डबारे जसरि बचाउ गरेका थिए माओवादीले त्यसैगरि बचाउ गर्ने पक्का छ । यो पटकको बचाउ उसले माओवादीलाई साथ दिने खनाल पक्ष, सरकार, प्रतिपक्ष र सिंगो पार्टीलाई बचाउन सक्नेगरि दिनु जरुरी छ जुन शक्तिखोर काण्डको बचाउ गरेझैं सहज देखिन्न । तैपनि के भनेर प्रचण्डले बचाउ गर्लान केहि अनुमान र अड्कल काट्न सकिन्छ ।
सायद यस्तो आउला प्रचण्डको धारणा
पालुङटार बैठकको अवस्थामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति माओवादी प्रतिकूल थियो । देशिय सामन्तवाद र बैदेशिक प्रतिक्रियावादले नेपालको संविधान सभा भंग गराएर ग्रिहयुद्द मच्चाउने षडयन्त्र गएको थियो । संविधान बनाउन नदिने षडयन्त्र गरिरहेका थिए । त्यतिबेला अधिकांश कार्यकर्ता र सिंगो पार्टी जन बिद्रोहको पक्षमा थियो । त्यसैले पार्टीले जन बिद्रोहको लाइन पास गर्यो । त्योबेला जनबिद्रोह सफल पार्न पाएसम्म रक्षा र ग्रिह दुबै माओवादीले लिनुपर्छ र आन्तरिकरुपमा सुरक्षा निकायमा प्रभाव बढाएर जनबिद्रोहकालागि पहलकदमि लिनुपर्छ भन्ने थियो । कामरेड सीपी गजुरेलले प्रशिक्षणमा दिनु भएको मन्तब्यको आशयपनि त्यहि हो ।
तर हालसालै हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितीले संविधान निर्माण र शान्तिकालागि पहलकदमी लिने निर्णय पास गरेको छ । सिंगो पार्टीले शान्ति र संविधानको लागि हामीलेनै पहलकदमी लिने भनेपछि माओवादी शान्ति र संविधानका पक्षमा अरु दलभन्दा गम्भिर छ भन्ने देखाउँदैन र ? हो, हाम्रो पार्टीमा अझैपनि केहि साथीहरु जनबिद्रोहकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यो छर्लंगै भएको तथ्य हो । तर पार्टीले अत्यधिक बहुमतले मैले पेश गरेको शान्ति र संविधानको लाइन पास गरेको छ । जनबिद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने लाइन थान्को लगाएको छ । त्यसैले अब जनबिद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई छोडेर शान्ति र संविधानको पक्षमा लागेपछि ग्रिह मन्त्रालय जनबिद्रोहका लागि भन्ने तर्क जायज हुने कुरै भएन । उहाँले प्रशिक्षणमा जे भन्नु भयो ग्रिह मन्त्रालय बारे त्यो जनबिद्रोह गर्ने लाइन पास हुँदाको मनशायले आएको हो । अब त्यो सन्दर्भहिन भैसक्यो ।
उहाँले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्नु भएकोपनि हाम्रो केन्द्रिय समितिले शान्ति र संविधानको पक्षमा लाग्ने जुन प्रस्ताव पास गर्यो त्यसभन्दा अगाडिको हो । त्यहि शंकालाई बल मिल्ला भनेरपनि पार्टीको बैठकमा जनबिद्रोहको लाइनका पक्षमा रहनु भएका कमरेड देव गुरुङलाई ग्रिह मन्त्रालयको जिम्मा दिन नखोजिएको हो । त्यसैले यो सन्दर्भहिन कुरोलाई उचालेर माओवादीमाथि फेरी जनबिद्रोहको आरोप लगाउनु बैमानी हो । षडयन्त्र हो । गत पालुङटार बैठकले पार्टी बहुमतमा चलेपनि पार्टी भित्रका भिन्न बिचारलाई तल्लो स्तरसम्म लान दिने भनेर खुला गरेको छ। कार्यक्रर्ता प्रशिक्षणमा उहाँले आफ्नो बिचार राख्न पाउनुहुन्छ । उहाँको त्यो भनाई निजि हो पार्टीको निति हुँदै होइन भन्ने यसै छलङ्गै छैन र ?
एमाले र नेपाली कांग्रेसले यस अघिपनि पटक पटक ग्रिह मन्त्रालय लिएर काम गरिसके । उनीहरुको कार्यप्रणाली हेरियो । उनीहरुले ग्रिहमन्त्रालयलाई कसरि सञ्चालन गरे त्योपनि हेरियो । त्यसैले जनतापनि माओवादीले चलाएर देखाओस भन्ने पक्षमा छन् । जनताको जिउ धनको रक्षा, सामाजिक सुरक्षाकालागि माओवादीले अझ राम्रोसित गर्न सक्छ ग्रिह मन्त्रालय लिएर । आखिर हामी जनताले रुचाएका सबै भान्दा ठूलो पार्टी हौं र प्रमुख जिम्मेवारीपनि जनताप्रति हाम्रै हो । ठूलो पार्टीले नै ग्रिह मन्त्रालय लिनु त उसको अधिकारनै हो । फेरी यसमा त्यत्रो आपत्ते जनाउनुपर्ने कारण किनपनि छैन भने माओवादीले मनोमानी ढंगले चलाउने होइन । सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा अवधारणा ल्याउने भनेकै छौं र त्यसैको सहमतीमा सरकार चल्ने हो । ग्रिह मन्त्रालयपनि त्यसैगरि चल्ने हो ।
