आफ्नो चुनावमा भोट माग्न नेताका ढोका चहार्दै पत्रकार
राज्यको चौथ अंग भनिन्छ मेडियालाई । तिन अंगलाई सहि बाटो देखाउने, गलत भए जनतालाइ सुसुचित गर्ने, जनता र सरकारका पूल हुन् पत्रकार । पत्रकारको लागि ठेला गाडा चालक र प्रधानमन्त्री बराबर हुन् । पत्रकारीताको मान्यताले त्यहि भन्छ । पत्रकारका आफ्ना भन्ने जनता हुन् । पेशागत धर्म पहिलो शर्त हो । तर भनेर के गर्नु ? हामी नेपाली पत्रकारको सन्दर्भमा त्यो लागू हुन्न ।
अघिल्ला निर्वाचनमा झैं यस पटकको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमापनि उम्मेदवारहरुले राजनितिक पार्टीले झैं समूह खडा गरेका छन् । पत्रकारलाई मुख्य स्रोत बनाउनु भन्दा राजनितिक दलका कार्यालय धाइरहेका छन् । भोट हाल्ने पत्रकारको निर्वाचनमा पत्रकारले हो, तर भोटको बैंक चाहिँ नेता रहेछन् र त ति नेताका घर आँगन धाइरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुँदै छ यहि महिनाको २१ गते । करिब १० हजार सक्रिय पत्रकार छन् भनिन्छ नेपालमा । पेशागत हक र हितका लागिपनि तिनले राजनितिबाट अलग रहनुपर्छ । संविधान छान्ने, सभासद चुन्ने निर्वाचनमा मत दिनु पर्छ प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था रुचाउनेले । त्यसैले पत्रकारकोपनि राजनितिक आस्था हुन्छ नै । तर कम्तिमा पेशागत मामिलामा राजनितिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट पत्रकारितालाई अलग राख्न सक्नुपर्ने हो । तर छैन त्यस्तो । यो पटकपनि भएन । आफ्ना अग्रजहरुकै बाटो समातेका छन् यो पटकपनि ।
बाहिर देखाएर, होइन भनेर, छोपछाप गर्न खोजेर के गर्नु ? नेपाल प्रेस यूनियन नेपाली कांग्रेस समर्थित पत्रकारको संस्था हो । उता प्रेस चौतारी नेकपा एमाले समर्थित । क्रान्तिकरी पत्रकार संघ नेकपा एमाओवादीहरुको । यी सबैका हरेक कार्यक्रममा आआफ्नै दलका नेता प्रमुख अतिथि बन्छन् । गएर राजनितिक भाषण ठोक्छन् । राज्यको चौथो अंगका गफ चुट्छन् । पत्रकारीतालाई स्वच्छ, समाजको निर्देशक, हामी पत्रकारको सुरक्षा र हक अधिकारका पक्षमा भन्छन् । तर यी सत्ता र सरकारमा पुग्दा श्रमजिवी पत्रकारका हक हितलाई कहिल्यै हेर्दैनन् । पेशागत ढंगले कहिल्यै सोच्दैनन । उहि चाकरी गर्ने, चम्चागिरी गर्ने, पार्टीको स्वार्थलाई आधार बनाउने, आफ्ना कुरा वरिपरि घुमाउन सकिनेकै जमात खडा गर्छन् ।
पत्रकारको हक हितका लागि को लड्न सक्छ ? को स्वच्छ छबीको छ ? को सक्षम छ ? कसले नेपाली पत्रकारको हक हित, सुरक्षा र पेशागत मर्यादालाइ बुझेको छ ? कसले प्रजातान्त्रिक पद्दतीलाई सवल बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ ? यस्तो आधारमा हैन । पार्टीगत रुपमा खडा गरिएका पत्रकार संघमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् अहिले । अध्यक्षमा प्रेस चौतारी नेपाल र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले संयुक्त प्यानल उठाएका छन् । अध्यक्ष शिव गाउँलेसहित । गाउँले त आफैंमा स्वच्छ, क्षमतावान र श्रमजिवी पत्रकार हुन् । उनको प्यानलका सबै त्यस्ता छैनन् । अनि त्यसरि पार्टी निकटको संस्थाबाट उम्मेदवार बनेपछि उनलेपनि कति काम गर्लान स्वतन्त्र ढंगले ?
उता प्रजातान्त्रिक भनेर केदार कोइराला उठेका छन् नेपाली कांग्रेस समर्थित । अनि प्रेस चतारीले समर्थन नगर्ने कुरै छैन । कोइरालाका पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापती किशोर नेपाल, सुरेश आचार्य र विष्णु निष्ठुरीले समर्थन दिँदै वक्तब्यबाजी गरेका छन् । सबैलाई थाह छ, यि तिनै जना नेपाली कांग्रेसका समर्थक हुन् । समर्थनको लहर अझै कति चल्ने हो ? नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष हरि अधिकारी, रमेश तुफान र मुरारी शर्मालेपनि केदार कोइरालाको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेका छन् ।
आआफ्नो प्यानललाई समर्थन गरेर भोट माग्ने, प्रभावित बनाउने लहर छ । कोहि नेकपा (एमाले) का नेता भेट्दै छन् ‘लौन प्रेस चौतारीको भोटको लागि फोर्स लाइदिन पर्यो’ भन्दै । कोहि सुसिल कोइरालालाई भेट्न पुगेका छन् । एमाले नेता प्रदीप नेपालकहाँ धाउनेको संख्या झन उत्ति छ । माओवादीको त झन कडा अनुशासन, नेताको, पार्टीको निर्देशनबिना हुने कुरै भएन । झन ठूलो पार्टीका धेरै पत्रकार होलान् अहिले ।
भोट माग्दै त्यसरि नेताका घर, ढोका चहारेर लम्पसार परेपछि कसरि पत्रकारको हक हितका पक्षमा पछि कड्केर माग राख्ने तिनसित ? भोली तिनै नेता हुन् सरकारमा जाने, सत्ता चलाउने । अनि अहिले तिनै नेतासित भोट माग्न झोला थाप्दै गएपछि के दम्भ, कुन शक्ति, कुन नैतिकताले ति सित श्रमजिवी पत्रकारको हकहितका पक्षमा लड्न सकिन्छ ? कसरि प्रेस स्वतन्त्रताकोलागि दरोसित उभिन सकिन्छ ? भोट मागेको बदला कुनै चाकरी, कुनै समाचारको सट्टाभर्ना वा तिनलाई मौन समर्थन नगरि सुखै छैन ।
पत्रकारहरुको सुद्द पेशागत हकहितका लागि भनेर उठ्ने, स्वतन्त्र छवी बनाउने, चाकरी र चाप्लुसी गर्दै नेताका द्वार नचहार्ने उम्मेदवार हुँदै नभएका होइनन् । तर ति माउ छुटेका बचेरा जस्ता छन् । कता जाने कता ? नेताको चाकरीमा जाउँ मनले मान्दैन । नजाउँ जितिन्न । नलडे उहि नेताको झोले भोटले गाँजिराख्छ, त्यहि संस्क्रिति बस्छ । कतिपय पत्रकार त जिल्लै परेका छन् भोट माग्न समेत नआएकाले । दाङका पत्रकार उदय जियमले त्यसैभएर आफ्नो फेसबूकमा लेखेका छन्- पत्रकार महासंघका उम्मेदवार त अहिलेसम्म मसित भोट माग्नै आएनन् । नेता, पार्टी, पार्टी निकटका संस्था धाउँदा नै बढि विश्वास छ अनि के खोज्दै हिँड्ने एका दुई पत्रकारलाई ?
श्रमजीवी पत्रकार मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा अहिले पनि ४५ प्रतिशत पत्रकारले नियुक्ति नपाएको, ३७ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको, ३६ प्रतिशत सञ्चार संस्थामा विदाको व्यवस्था नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै ४८ प्रतिशतले नियमित विदा, सञ्चयकोष, बीमा, औषधि उपचार खर्चजस्ता सुविधा नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको डेढ दशक भइसके पनि कार्यान्वयन स्थिति नाजुक भएको अवस्था छ भनेर पत्रकारकै प्रतिबेदनले भन्छ । तर त्यसलाई पुरा गराउन सक्छु, कस्सिन्छु, पहल गर्छु भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । तिनले प्राथामिकतानै पाएको देखिन्न । सबैलाई चासो नेताको निकट पुग्ने, दलको प्रिय बन्ने, पत्रकारका नाममा राजनिति गर्ने र यसो भोली बिदेश सिदेशको यात्रा मार्ने, भाषण ठोक्ने लोभ मात्रै जस्तो देखिन्छ ।
गएको डेढ दशकमा एमाले र कांग्रेसका सबै जसो नेता सरकारमा गए । सत्ता चलाए । तर तिनले पत्रकारका ति माग सुनेनन् । अबपनि पत्रकारीतालाइ सत्तामा पुग्ने खुड्किलो नै बनाउने हुन् तिनले । सबै दलका अधिकांश नेताको ध्येय यहि हो बाहिर जतिसुकै चिप्ला कुरा गरेपनि। तर पनि तिनै नेताका नारामुनि भोटको जोतारो बनेर नारिन छोड्दैनन् पत्रकारले भने के गर्ने ? कहिले चेत खुल्ला त खै हाम्रा पत्रकारहरुको ? श्रमजिवी पत्रकारहरुको हात कहिले माथि पर्ला ?
