डा. सापलाई जस्तो संविधान भएपनि हुने ?
धेरैले आसा गरेका छन् डा बाबुराम भट्टराइसित । उनले अनेक आश्वासन दिएर युद्दमा होमेका कार्यकर्ता, शहिद परिवार, घाइते, आफ्नै अन्य कार्यकर्ताले भन्दा बढि आसा सर्वसाधारणले गरेका छन् । उनले दुखियाका सुनौला दिन ल्याउन भन्दै धेरैलाई होमे जनयुद्दमा । धेरैले ज्यान दिए उनका कुरा पत्याएर ।
तर अहिले उनी स्वयं दुखियाका दिन ल्याउने, तिनका दुख पीर र बेदना समेटिने खालको संविधान बनाउनुपर्छ भनेर भन्दैनन् । भनेका छैनन् । एक रट लगाइरहेका छन् संविधान बनाउनु पर्छ अंशिकरुपमा भएपनि भन्दै । तर उनले हिजो जनयुद्दमा होमेका हजारौं कार्यकर्ताले भने सोधिरहेका छन्- डा साप हजुरलाई जस्तो संविधान भएपनि हुने हो ? संविधान जस्तोसुकै बनोस् जनयुद्दले उठाएका माग संवोधन भैहाल्छ ?
तिन वर्ष भयो संविधान बनाउन भनेर डा साप लगायतले भत्ता खाएको । राज्य पूनर्संरचना, राज्यको शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने निस्चित त के छलफलसम्म भएको छैन प्रमुख दलहरुबिच । राज्यका यावत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको अवस्थाले संभव छैन । अब राज्यलाई पूर्ण रुपमा संरचना नगरि हुन्न । यो माओवादी स्वयंले भन्दै र आश्वासन दिँदै आएको तथ्य हो । तर डा साप अहिले यस्तो महत्वपूर्ण, यो प्रमुख विषयमै केहि नबोली संविधान नबनाइहुन्न भनिरहेका छन् ।
नयाँ संविधानमा शोषित पिडित जनताका समस्या उठाइन्छ । अछुत र सिमान्तक्रित जनताका माग समेटिन्छन् । सुकुम्वासी र श्रमिकका समस्या हल गर्ने कानुन लेखिन्छ । महिला र वालवालिकालाई लत्याइन्न । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई नागरिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरिन्छ । दश वर्षे जनयुद्द र दोस्रो जनआन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई स्थापित हुनेगरि नयाँ संविधान लेखिनेछ । यहि भन्दै आएका हुन् डा साप र उनको सिंगो पार्टीले । तर अहिले संविधान जसरिपनि बनाउनुपर्छ भन्दा डा सापले संविधानमा समेटिनुपर्ने मूलभूत विषयनै उठाएको देखिन्न ।
राज्यको शासकिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय एकाध दिनमा टुंगिने कुरो होइन । यसमा सबै दलले आआफ्ना मत र तर्क राख्छन् । विज्ञहरुबाट छलफल र बहस हुनुपर्ला । दलहरु मञ्जुर भैसकेपछिपनि त्यसलाई जनता समक्ष छलफलका लागि पठाईनु पर्छ । जनताको मत र स्विकारोक्तिबिना जस्तोसुकै संविधान बनोस् मान्य हुनै सक्दैन । तर डा साप बुझिबुझिपनि तत्कालै आँशिक खालको संविधान घोषणा गरौं भनेर रटान लगाइरहेका छन् ।
देश र जनताका लागि काम नलाग्ने, आम नागरिकका समस्या संबोधन नहुने, जनयुद्द र जन आन्दोलनले उठाएका र स्थापित गरेका मागहरुको सुनुवाई नहुने खालको संविधान कसका लागि ? तत्कालै दलहरु सहमत हुने, जनतालाई स्विकार्य हुने, जनताका मागहरु संवोधन हुने संविधान आँशिकरुपमै भएपनि बनाउन संभव छ भने कि त त्यस्तो संविधानको खाका तुरुन्त जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यस्तो संविधान बनाउन संभव छ भन्दै स्पष्ठ पार्न सक्नुपर्छ । होइन भने, तिन वर्षसम्म छलफल गर्न नभ्याएको राज्यको पूनर्संरचना गर्ने विषयमा कसरि तत्कालै सहमती हुन सक्छ ? मूलभूत विषयलाईनै बाहिर राखेर सार्वजनिक गरिने संविधान कस्तो हुन्छ ? त्यसले कसको स्वार्थ पूरा गर्छ ?
संविधान भए पुग्ने हो भने त २०४७ सालको संविधान थिएन ? साना मसिना काम गर्न, आर्थिक विकासका कामलाई अगाडि बढाउन त के २०४७ सालको संविधानले बाटो थुनेको थियो र ? अब बन्ने संविधान खाली प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग खोल्नकामात्रै हो ? देशमा यत्रो रक्तपातको जरुरी नै थिएन । कम्तिमा १२, १३ हजार नेपाली जनताका छोराछोरीको ज्यान त जाने थिएन । होइन भने संविधान तत्कालै घोषणा गरौं भन्दै एकोहोरो रटान गर्नुभन्दा तत्कालै बनाउन सकिने त्यस्तो संविधानको खाका सार्वजनिक किन नगर्ने ?
पक्कैपनि देशले तत्कालै अर्को द्वन्द धान्नै सक्दैन । नत जनता अर्को रक्तपातका लागि तयार छन् । फेरीपनि रक्तपातमा उत्रँदैमा जनताका समस्या समाधान हुने होइन । देशमा शान्ति चाहिन्छ । तर जनता मूर्दा शान्तिका पक्षमा मात्रैपनि छैनन् । देशका तमाम समस्या तत्कालै हल गर्न जादूको छडी छैन । तर तिनको संवोधान गर्ने खालको संविधान त लेखिनुपर्यो । राज्यका मूलभूत समस्याको सहि ढंगले समाधान हुने गरि संविधानमा ब्याख्या त हुनु पर्यो । जनतालाई आफूले बनाउन खोजेको संविधानका बारेमा स्पष्ठ त पार्नुपर्यो ।
संविधान कस्तो बनाउने भन्ने प्रमुख दलहरुबिच बहस र छलफल नगरि, राज्यको शासकिय स्वरुपबारे सहमती नगरि; राज्यलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्क्रितिक रुपमा के कसरि पूनर्संरचना गर्ने हो भन्ने निर्क्यौल नगरि कस्तो संविधान बन्छ ? कसको स्वार्थ, कतातिरको लोभ र कुन छायाँको प्रभावमा तत्कालै संविधान घोषणा गर्न खोजिएको हो ? कि तिन वर्षसम्म सहमती हुन नसकेपनि एक महिनामा सबै दलबिच सहमती हुन सक्ने आधार छन् ?
