भ्रष्टाचारीका संरक्षक नै मुख्य दल
खर्बौंको कर छल्ने बिनोद चौधरी एमालेका सभासद । उनले कर छलेर राज्यमाथि अपराध गर्दा एमाले पार्टी चुप्प छ । देशको ईतिहासमै आर्थिक अपराधको एउटा ठूलो घटना हो यो । तर सभासद बनाउने पार्टीलाई कति हाइसञ्चो । चुपचाप बसिदिए ढुक्कै उम्कन पाइने । गोल्छा अर्का ब्यापारी । नेपाली कांग्रेसले सभासद बनाएको । उनीपनि त्यसैगरि नक्कली बिल बनाएर कर छलीमा परिसकेका छन् । संसदमा झिंगा पल्टिँदा कोकोहोलो हाल्ने नेपाली कांग्रेसलाइपनि आफुले सभासद बनाएको ब्यक्ति त्यसरि आर्थिक अपराधमा मुछिँदा जिम्मेवारीबोध भएको देखिन्न ।
झलनाथ खनालले राम्रोसित खोकेनन् भनेरसम्म आलोचना गर्न कम्मर कस्ने माधव नेपाल र कोपी ओलीको गूटपनि यो आर्थिक अपराधको मामिलामा भने कानमा कपास हालेर बसेको छ । मधेशी दलको त आलोचना गर्नै परेन, बिगतदेखि वर्तमानसम्म तिनले पाएजति केहिपनि कहिल्यै छोडेकै छैनन् । अधिकांशको अनुहार भ्रष्टाचारका काला धब्बाले पोतिएको छ । पाए तिनले देशै त बेचेर बगली भर्छन् भ्रष्टाचारको के कुरो गर्ने ?
बिदेशीलाई चप्का ख्वाउँदै जिल्ल्याएर गतिलो राष्ट्रावादी सरकार बनायौं, जनता र देशप्रति जिम्मेवार सरकार बनायौं भन्छ माओवादी । तर यत्रो आर्थिक काण्ड मच्चाउँदा उसले कहिँ कतै बिरोध गरेको देखिएको छैन । उल्टो मओवादीका मुखपत्र मानिने पत्रपत्रीकाले भरतमोहनकै बचाउ गरे र अर्थसचिव खनाललाई आरोप लगाए- खनालको तस्करसित साँठगाँठ । तर समाचार भने तिनले कहिँकतै प्रमाण दिएर लेख्न सकेनन् । विश्वशनिय बनाउन सकेनन् । यसैबाट देखियो- माओवादीपनि आर्थिक अपराधी भरतमोहनकै पक्षमा छ ।
नत्र उसले यी कमिशनखोर अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्थ्यो । नसकेपनि कम्तिमा बिरोध जनाउन सक्थ्यो । उता अर्का ब्यापारी खेतानलाई सभासद बनाएको नेकपा एमाले लगायत मधेशवादी र अन्य भुरेटाकुरे कुनैपनि वामपन्थि दलले त्यसको सशक्त बिरोध गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो- यो आर्थिक अपराधमा सबै दलको समर्थन छ । यात अहिले कर छलीमा मुछिएका करिब ४५० फर्म मध्ये कुनै न कुनै फर्मसित सबै पार्टीको साँठगाँठ छ । बिगतमा तिनले आर्थिक लेनदेन गरेका छन् ।
कि त चुनावको खर्च र पार्टी धान्ने दानापानीका स्रोत तिनै हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दरबार जस्ता पार्टी कार्यालय ठड्याइदिने यीनै ब्यापारीक घराना हुन् । नत्र ट्रान्सपरेन्सि ईन्टरनेशनल नेपाल लगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नागरिक तहबाट राजनितिक पार्टी र नेताको आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गर्न माग उठाउँदा तिनले किन सधैं गोप्य राख्थे ? किन यो आर्थिक अपराधका पक्षमा आवाज उठाउँदैनथे ? के सबै राजनितिक पार्टीको खर्च, कार्यकर्ता पाल्ने खुराक, नेताको आम्दानी र धरहरा जस्ता भवन अनि चिप्ला कारका स्रोत यीनै ब्यापारी होइनन् ? नत्र राजनितिक दलहरुले एक एक वटा ब्यापारिक घरानालाई काखि च्याप्नु, संसदमा भित्र्याउनु र राजनितिमा तान्नुको पछाडि के स्वार्थ छ ?
होइन, काला ब्यापारी, भ्रष्टाचारीसित कुनै साँगगाँठ छैन, कुनै आर्थिक फाइदा लिएको छैन र आर्थिक रुपमा स्वच्छ छन् भने के ले रोकिरहेको छ यो आर्थिक अपराधको बिरोध गर्न ? किन आवाज उठाउन सक्दैनन् तिनमाथि राज्य कठोर हुनुपर्छ भनेर ? के सरकार र मुख्य दल कम्मर कसेर लाग्ने हो भने आर्थिक अपराधीहरु उम्किन सक्छन् ? नेता, कार्यकर्ता, प्रशासन र पार्टीलाई पालेकैले होइन अहिले दलहरु सबै चुप्प लागेर बसेको ? गाउँमा कुखुराको भाले मारेको निहुँमा सडक आन्दोलन मच्चाउने पार्टीहरु यत्रो आर्थिक अपराध हुँदा चुप्प बस्नुको कारण नत्र के होला ?
