बहस : माओवादी सरकारमा गयो कि भारतलाई तनाव, किन ?
२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जनयुद्द आव्हान गर्दा हातमा गुलेली सम्म थिएन तिनको । मट्यांग्रा देखि फट्यांग्रा मार्ने ओखतीसम्म भारतबाटै आएको हो । हेर्दा हेर्दै माओवादीले नेपाली सेनाको भन्दा शक्तिशाली हतियार खेलाए । जिल्ला जिल्लामा पड्किने बम, बारुद, गोली र प्रेसर कुकरसम्म भारतबाटै आउँथ्यो । बुडुम्म हानेर भाग्थे उतै । ल्याउँथे औषधीका बोरादेखि अन्नपात उतैबाट । ठूला नेताको लुक्ने बस्ने उतै । जनयुद्दकालमै पटनामा माओवादीले राष्ट्रिय स्तरको कार्यकर्ता भेला गरे । यद्द्पी त्यो उति बाहिर आएन । त्यो बेला माओवादीले ट्रकका ट्रक हतियार भित्र्याउँदा भारतीय अधिकारीका आँखामा परेनन् । राष्ट्रिय स्तरको भेला गर्दापनि मेसो पाएनन् । जनयुद्दको मुस्लोले देश पुरै ढाकुन्जेल त्यसलाई मलजल गर्ने साधन र सामाग्रि उतैबाट आएको हो ।
२०६२ साल मंसिर ६ गते भारतीय शासक वर्गकै प्रत्यक्ष सहयोगमा नयाँदिल्लीमा तत्कालीन सात राजनैतिक दलहरूको गठबन्धन र माओवादीका बीचमा बाह्रबुँदे समझदारी भयो । जनयुद्द गरिरहेको पार्टीलाई आफ्नै सहयोग र भूमिकामा शान्ति संझौतामा ल्याउने भारत किन माओवादी सरकारमा गयो कि टाउको दुखाउँछ अहिले ? माओवादीले संसद टेक्यो कि भारतीय शासक वर्गमा महाभूकम्प जाने किन ?
जबसम्म माओवादीहरु जनयुद्द गर्दै थिए, भारतले दोहोरो भूमिका खेल्यो । त्यत्रा युद्द समाग्रि बोकेका ट्रक देखेन । नियन्त्रणको प्रयास गरेन । अर्कोतिर बेला बेला केहि माओवादी नेतालाई समातेर सूपुर्दगी गर्यो । कतिपयलाई त्यहिँ आडभरोसा दियो, कसैलाई पक्राउ गरिगरि सुपूर्दगी गर्ने वा जेल हाल्ने गर्यो ।
भारतीय मार्क्सवादी र भारतीय माओवादीहरुको बढ्दो प्रभावका कारण भारत यसैपनि त्रस्त थियो । नेपालमापनि बढ्दो माओवादी बिद्रोहले मनोबैज्ञानिक असर पार्न सक्ने सोचेर भारत नेपालको माओवादी जनयुद्द अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो भनिन्छ । भारतीय भूमीमा फैलिएको माओवादी प्रभाव हेर्दा त्यो कुतर्कपूर्ण लाग्दैन । उता भूटानमापनि माओवादी जनयुद्दको घोषणा गरिएको थियो । दक्षिण एशियाका माओवादीहरुबिच साझा संगठन कम्पोसा गठन भैसकेको अवस्थामा छिमेकी देशबाट समेत माओवादी जनयुद्दले घेर्दै ल्याए त्यसको प्रभाव कस्तो हुन सक्दो हो ?
त्यसको अर्थ भारत जसरिपनि नेपालका माओवादीलाई संसदिय धारमा ल्याउन चाहन्थे ? यदि भारत त्यहि चाहन्थ्यो भने माओवादीहरु संसदिय परम्परामा आएर सरकार बनाउँदा भारत खुशि हुनुपर्ने हो । तर किन माओवादीहरुले एमालेको झलनाथ पक्षलाई समर्थन गर्दापनि भारतीय सरकारमा तनाव हुने ? भारतलाई किन टाउको दुख्ने माओवादीहरुले संसदमा पाइला टेक्नासाथ ?
संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी नेत्रित्वको सरकारले के नै बिगारेको थियो भारतको ? के त्यस्ता निर्णय गरे माओवादीले जसले भारतलाई चिढ्यायो ? माओवादी सरकारको कुन निति र निर्णयले भारतलाई घाटा पुर्यायो ? प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धिलाई समय र राजनितिक अवस्था अनुकुल पूनर्मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखे । नेपाल-भारतबिचको अबको संवन्ध अहिलेको नेपाली जनताको चेतनास्तर र राजनितिक परिवर्तन अनूकुल हुनुपर्छ भनेका न हुन् । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव त पूर्व प्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारीलेपनि राखेकै हुन् । त्यतिमै भारत चिढिनुपर्ने कारण के छ ?
एउटा वास्तविकता के भने भारतले नेपाली कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल नेत्रित्वको सरकार हुँदा सबै कूटनितिक मर्म र प्रावधानलाई लत्याएर मनपरी गरेको देखिएको हो । मनपरी चाहेका ठाउँहरु घुम्ने, ठाउँ ठाउँमै गएर आफ्नो स्वार्थका अभिब्यक्ति दिने र कूटनितिक मर्यादा नाघेर नेपाली प्रशासक र नेता भेट्ने गर्दै आएको थियो । दलका नेताहरुलाई बोलाएर हाकाहाकी मन्त्रणा गर्ने काम हुँदै आएको थियो । तर माओवादी नेत्रित्वको सरकार र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि त्यहि रुपको चलखेलमा कमी आएको महसुस गरिन्छ ।
नितिगत रुपमा माधव नेपालको नेत्रित्व र झलनाथ खनालको नेत्रित्वमा कहसै फरक नपर्नुपर्ने हो भारतलाई । किनभने दुबै सरकार एमाले नेत्रित्वका हुन् । तर भारत माओवादीले समर्थन गरेकै भरमा मात्रै नभएर बिगत देखिनै झलनाथ पक्षसित अनुदार रहँदै आएको हो । लाखौं पूर्णकालिन कार्यकर्ता, जनसेना, संसदको प्रमुख पार्टी, जनबिद्रोहको मानसिकतामा रहेको माओवादी पार्टीले संसदिय सरकारमा जानुलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हो । उ झन खुशि हुनुपर्ने हो । तर सकभर मओवादीलाई सरकारमा जानबाट बञ्चितनै गर्न चाहन्छ भारत । यसको अर्थ के हो ?
मधेशी दलको नेत्रित्व भए सुनमा सुगन्ध । नेपाली कांग्रेसबाट जसले नेत्रित्व गरेर सरकार चलाएपनि स्विकार्य, सहज । एमालेकै माधव नेपाल र केपी ओली पक्षले नेत्रित्व गर्दापनि भारत दंग । तर माओवादी सरकारमा गएको हेर्नै नसक्ने । झलनाथ खनाललेनै नेत्रित्व गर्दापनि भारतीय शासकका मथिंगलमा ग्रहण लाग्ने, उकुसमुकुस हुने किन ? यसैबाटपनि नेपालको आन्तरिक मामिला, हित र राष्ट्रियताका पक्षमा अघिल्ला सरकार भन्दा झलनाथको नेत्रित्व उचित हो कि ? अरु दलभन्दा माओवादी सरकारमा जानु हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा बढि हित होकि ? किनभने भारतले माओवादी र झलनाथको नेत्रित्वबाट अघिल्ला सरकार हुँदा झै चलखेल गर्न र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नपाउने भएरै त नरुचाएको होला । एक दशक लामो जनयुद्द बिसाएर संसदिय राजनीतिमा ल्याउन भूमिका खेलेको भारतलाई नत्र माओवादी सरकारमा जाँदा टाउको दुखाउनुपर्ने के अन्य दललाईझैं चलाउन नसकेर होइन ? यसलाई कसरि बुझ्ने ?
