•••• त्यसैले हुन्न संघीयता

● तिलक श्रेष्ठ

आम जनतामाझ अहिले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई प्रतिक्रियावादी र संघीयतालाई प्रगतिशील व्यवस्था भन्ने भ्रम छरिएको छ । यसो हो भने चीन, बेलायत, जापानलगायत धेरै देशहरूलाई पनि प्रतिक्रियावादी भन्नुपर्ने हुन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीका कुरालाई राजतन्त्र फर्काउने प्रयास भन्न थालिएको छ । तर, राजतन्त्र भएका मुलुकहरू पनि संघात्मक छन्, तिनलाई के भन्ने ? त्यसैले मुलुकको अहिलेको नाजुक अवस्थाको मुख्य कारण एकात्मक प्रणाली होइन । देशको अर्धसामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था यसको मूल कारण हो । लामो समय चलेको केन्द्रीकृत, सामन्ती, भ्रष्ट शासनपद्धतिले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भनेको राज्यसत्तामाथि अभिजात वर्गको रजाइँ हो ।

१ सय ४ वर्ष राणा परिवारले शासन गर्यो । त्यसअघि शाहहरूले गरे । राणाकालपछिको ६० वर्ष पनि राजा र राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ताभोग गरे । त्यस अवधिमा मुलुकमा समानुपातिक विकास र सुशासन नभएपछि अहिले भनिँदै छ, जातीय संघीयता सबै समस्याको अचुक उपाय हो । तर, संघीयताका चर्का नारा कसले किन लगाइरहेका छन् भन्ने कुरातर्फ धेरैले ध्यान दिएका छैनन् ।

अहिले संघीयताका पक्षमा मधेसी, आदिवासी र जनजाति, दलित आदि भनेर थुप्रै समूह नारा लगाइरहेका छन् । तर, तिनका नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू को हुन् भन्नेतिर हामीले विचार गरेका छैनौँ । संघीयताको वकालत गर्नेहरूको आर्थिक, सामाजिक हैसियत, जीवनशैली र पृष्ठभूमि हेरौं । अनि, सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ, संघीयता वास्तवमै शोषित-पीडित जनताको नारा हो कि होइन भन्ने ।

हिजो राजाका पालामा राजाकै जयगान गाएर फाइदा उठाएका मानिसहरू त्यस्ता समूहका अग्रपंक्तिमा छन् । जातिको नाम बेचेर कतिपय सम्पन्न, अभिजात वर्गका व्यक्तिहरूले संघीय प्रणालीलाई नारा बनाएर हिँडिरहेका छन् । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यिनीहरूले नै सुनका टाँक लगाएर हिँडे । बहुदल आएपछि यिनीहरूले नै धेरै फाइदा उठाए । जातको, जनजातिको नाम बेचेर हङ्कङ्मा व्यापार गर्नेहरू, सिंगापुरमा रकम थुपार्नेहरू, मलेसिया, बेलायतमा गएर कारोबार गर्नेहरू, त्यतै घरघडेरी जोड्नेहरू नै अहिले जातिको खोल ओढेर संघीयताको नारा लगाउँदै छन् । राज्यसत्ताकै आडमा उनीहरूले ठूलठूला कारोबार गरेका छन्, अकूत सम्पत्ति जोडेका छन् । तर, आफूलाई जातकै आधारमा पिछडिएको भन्दै छन् । शोषित, उत्पीडित जाति भनेर मुलुकलाई ठग्दै छन् । यसले उनीहरूबाट पिसिएका मान्छेहरू पनि भ्रममा परेका छन् ।

एकछिन मनन गरौं, संघीयता तराईतिरका साँच्चै शोषित-पीडितका जनताको आवाज हुनसक्छ ? संघीयताको नारा लाउने तिनै व्यक्तिहरू हुन्, जसले पञ्चायत, बहुदलदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नाममा सत्ताभोग गर्दै आएका छन् । एकएक गरी तिनका अनुहार हेर्यौ, विगत केलायौं भने छर्लंग हुन्छ । तिनको वास्तविक रुचि संविधानसभा र व्यवस्थापिकाका पूर्ण बैठकमा गरिएका फरक भाषणमा प्रस्ट नहुन सक्छ । तर, संविधानसभाका विषयगत समितिका छलफलहरूमा ती को हुन्, कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ । यस्ता छलफलहरूमा तिनिहरू भूमिसुधारको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् । भूमिसुधारका बहस गर्न खोज्दा अहिले होइन, गर्नैपरे प्रदेशले गर्छ भनेर पन्छिन्छन् । किनभने, तीमध्ये अधिकांश तराईका जमिनदार हुन् । उनीहरू नै संघीय राज्य चाहियो भनेर बाहिर चर्का नारा लगाउँछन् ।

संघीयताका नारा लगाउने समूहहरूका अगुवामध्ये धेरैले जाति र क्षेत्रको नाम बेच्ने काम मात्रै गरेका छन् । तिनले पहिले राजाका पालामा पनि आफ्नो जातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर भएको कुरा गरे । शासकहरूले ती समुदाय र जातिबाट केहीलाई टिपेर सत्तामा ल्याए । अहिले तिनै व्यक्तिहरूले यस्ता समूहको नेतृत्व गररिहेका छन् । जनजातिहरूले आफू असाध्यै पीडित भएको, अर्को जातिले थिचोमिचो गरेको भनेको सुनिन्छ । तर, जनजातिभित्रका धेरै व्यक्तिहरूले पञ्चायतकालमा कैयौँ वर्षसम्म शक्तिशाली मन्त्रालय र राज्यकै विभिन्न निकायमा बसेर शक्ति अभ्यास गरे । गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री बनेर परिवर्तनका पक्षमा भएका आन्दोलनलाई समेत दबाए । आज तिनै व्यक्ति जातिको नाम भजाएर, जातीय राज्य बनाउन भन्दै छुट्टै डफ्फा सडकमा डुलाउँदै छन् । र, आफू नेता भएका छन् ।

शासनसत्तामा पुग्नुअघि तिनीहरू अधिकांश आ-आफ्ना जाति, समुदाय र क्षेत्रका ठालु थिए । पञ्चायतमा अब्बल पञ्च भए । पछि महान् नेता, जननेता बने । अहिले अब्बल क्रान्तिकारी बनेका छन् र संघीय प्रणाली, जातीय राज्य बनाउन हिँडिरहेका छन् । तिनीहरू नै जातीय संघीयताका पण्डित बनेर कार्यपत्र लेख्दैछन् । संविधानसभामा आफ्नो जातीय पहिरन र क्षेत्रीय भाषामा कृत्रिम लबजका साथ भाषण छाँट्दै छन् । विभिन्न संस्था र दाताको सौजन्यमा विदेश शयर गर्दैछन् । दिनदिनै पाँच तारेमा खान्की चलाउँदैछन् । संविधानसभामा तिनीहरू नै चर्का कुरा गर्छन् । र, अहिलेसम्म मुलुकको विकास नुहुनुको दोष कुनै जाति विशेषलाई थोपर्दैछन् ।

अहिले राज्यको पुनःसंरचना, जातीय स्वशासन वा आत्मनिर्णयको अधिकारका सवालमा पैरवी गर्न र गराउन धेरैतिरबाट रकम ओइरिएको छ । त्यस रकममा पनि यस्तै व्यक्तिहरूको पहुँच छ । यसैको विकृत रूप मान्न सकिन्छ, जातीय राज्य नभई हुँदैन भन्नेहरूको एउटा वर्ग नै तयार भएको छ । उनीहरूले जातीय राज्य भएपछि जातिको रक्षा गर्छौं र पहिचानको राजनीति गर्छौं भनिरहेका छन्। तर, वास्तवमा त्यसले राष्ट्रकै पहिचान खत्तम हुने स्थिति छ ।

यस्ता अवसरवादीहरूलाई भोलि आउने परिणामसित मतलब हुँदैन । उनीहरू तत्कालको नाफा हेर्छन् । अहिले जातीय कुरा गर्दा फाइदा हुन्छ । संविधानसभा चुनावको केही दिनअगाडि मात्रै रातारात नयाँ पार्टी खोल्ने, आफ्नो पार्टीको नामको अगाडि जातीय, क्षेत्रीय पहिचानका विशेषण झुन्ड्याउने लहर नै चल्यो । अनि, नतिजामा तिनीहरूकै पल्लाभारि पनि भयो । अहिले तिनीहरू नै सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिएको विश्वास गर्छन् । र, मतको मोलमोलाइ गर्दैछन् । भोलि जातीय राज्य हुँदा पनि आफैँ मालामाल भइन्छ भन्नेमा तिनीहरू ढुक्क छन् । तिनले पञ्चायतकालमा गाउँ गाउँमा ठूलाठालुका रूपमा शक्ति अभ्यास गरे । राज्यशक्तिको महत्त्व बुझेर उनीहरू राजा र पञ्चायतको नजिक आए । दलहरू शक्तिमा पुगेपछि तिनै विभिन्न ओहोदामा पुगे । अहिले परिवर्तित अवस्थामा कसरी आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर सस्ता नारा लगाइरहेका छन् ।

माओवादीजस्तो आफूलाई अब्बल क्रान्तिकारी भन्ने दल पनि यस्तै तात्कालिक नाफाको उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । आठ-दसवटा जातिलाई राज्य दिएर अरू जातिसँग उसले सरोकार नै राखेको छैन । जातीय राज्यकै नारा दिएर जलयुद्धमा उसले सांगठनिक लाभ लियो । जातीय नाराकै भरमा धेरै युवालाई युद्धमोर्चामा उभ्यायो । घरगृहस्थी त्याग्न लगायो । पढाइ लेखाइ र जीवनकार्यका सब प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरायो । अहिले पनि राज्य दिने नाममा राजनीति गरिरहेको छ ।

अवसरवादीहरूको मूल लक्ष्य अवसरको खोजी हो । जे कुरा गर्दा तत्काल नाफा हुन्छ, त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छन्, उनीहरूले । दीर्घकालीन परिणाम र प्रभावसँग उनीहरूलाई मतलब हुन्न । त्यसकारण आज जुन खालका जातीय राज्यका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यही जातिभित्रका वास्तविक पिछडिएका, दबिएकाहरूलाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ । हरेक जातिभित्र रहेका शोषित-पीडितहरूलाई आफ्नो पक्षमा आवाज उठाइरहेको, आफ्नो हकहितका कुरा गरिरहेको भन्ने भ्रम छ ।

कैयौँ उद्योगपति, व्यापारीहरू जातीयताका आडमा आफ्ना पछाडि ठूलो समूह हिँडाउन सफल भइरहेका छन् । फाइदा उठाउनका लागि जनजाति बनेर हिँडेका छन् । नाम नलिऊँ, काठमाडौं, भक्तपुरमा हिजो राजा बनेर बसेकाहरू जातीय राज्य बनाउने कुरा गर्दै छन् । यहीँ अरू जातिले दुःख पाएका बेलामा उनीहरूको खासामा व्यापार थियो । अहिले पनि उनीहरूको कैयौँ देशमा व्यापार छ । जब कुनै जाति बन्द व्यापार, उद्योगधन्दामा त्यति माथि पुग्छ र कारोबार गर्छ भने ऊ जनजाति कसरी हुन्छ ? जनजातिको परिभाषा नै गलत रूपमा गरिएको छ । जनजाति भनेको त एकातिर खेतीकिसानी गर्ने, त्यसले नपुगेर अर्कोतिर गीठाभ्याकुर खाएर निर्वाह गर्नुपर्ने मानव विकासको अवस्था विशेष हो । जनजातिका नेता बनेर हिँड्नेहरूको अवस्था त्यस्तो छ ? बाह्रै महिना पुलाउ, पकुवा खाइरहने, लगातार देशविदेशका जहाजमा शयर गर्नेले आफूलाई जनजाति भन्न मिल्छ ? पिछडिएको जाति भन्न मिल्छ ? आफ्ना जातिभित्रका कुनै मान्छेको त्यस्तो अवस्था देखाएर त्यसबाट फाइदा लिन मिल्दै मिल्दैन । यो ठगी हो, बेइमानी हो ।

यसरी मौसमी नारा किन फापिरहेको छ, किन एउटै व्यक्तिले पटक पटक रङ फेर्छ र फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने जान्नका लागि हाम्रो आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक विशिष्टता र सामाजिक चेतनाको पक्षबाट पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाज निम्न पुँजीवादी प्रकृतिको छ । यस्तो समाजमा असाध्यै धेरै अवसरको खोजी हुन्छ । कुनै राजनीतिक पार्टीका नीतिको दूरगामी असर के पर्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरालाई समाजको चेतनाले त्यति छिचोल्दैन । तत्कालको फाइदा हेर्छन्, मान्छेहरूले । समाजको चेतना पनि तत्कालको फाइदा हेर्ने व्यक्तिकै प्रभावमा, त्यस्तै व्यक्तिहरूको अगुवाइमा चल्छ । समाजले पनि त्यही हेर्छ ।

अहिले दूरगामी हिसाबले संघीय प्रणालीको परिणाम के आउँछ भन्दा पनि कसैले भनिदिएका भरमा धारणा बनाउने गरिन्छ । अब स-साना संघीय राज्य भए भने सानो परिवारमा बाक्लो दाल खान पाइन्छ भन्ठान्नेहरूको कमी छैन । सगोल परिवारमा सबैलाई खान पुग्दैन, छुट्टिएर बस्यो भने मीठो मीठो, चोखोचोखो खान पाइन्छ भन्ने धारणामा ठूलो जनसंख्या हुर्किएको छ । ठीक त्यस्तै गरी मुलुक यति गरिब, कमजोर, पिछडिएको र विभेदग्रस्त छ । छुट्टिएर बस्यौं भने सबै समस्याको हल हुन्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । वास्तवमा त्यो हुँदै होइन । मसिनो गरी यसको सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्नुभन्दा यी सब समस्या एकात्मक राज्यप्रणालीले उत्पन्न भएका भन्ने छ । यसलाई खुर्केर फालेपछि, संघात्मकतामा गएपछि सब राम्रो हुन्छ भन्ने हलुका पाराको सोचाइले जनतामा भ्रम पारेको छ ।

अहिले जातीय राज्य बनाउन एमाले र कांग्रेसले घोषित रूपमा इन्कार गरे पनि तिनै पार्टीका सभासदहरू जातीय राज्य बनाउनेमा खुरुखुरु हिँडिरहेका छन् । जातीय नारा बोकेर हिँडेपछि त्यस जात वा समुदायको मत डक्कै आउँछ भन्ने सोचाइ छ । सरकारमा, संसद्मा आउन सजिलो हुन्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै यसमा निहित छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो पदका दाबेदार त आफूलाई केन्द्रित गरेर हेर्छन् भने ती मुनिका मझौला नेता र कार्यकर्ताको हविगत के होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले कुनै जात विशेष शोषक वा शोषित होइन, हरेक जातिभित्र शोषक र शोषित छन् । शोषक र शोषितबीचको लडाइँ या अन्तर्विरोधी छिनोफानो गर्ने मुख्य कडी जात होइन । हरेक जातिभित्रका शोषकहरूले गरेको राज्यसत्ताको प्रयोगलाई खोसेर, वर्गसंघर्षबाट मात्रै प्रगति र परिवर्तन सम्भव छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा सत्रौं, अठारौं शताब्दीका जातीय नारा लगाएर, जातिहरूलाई राज्य दिनुपर्छ भनेर वर्गसंघर्षलाई गौण बनाउने, जातीय संघर्षलाई उराल्ने र यो मुलुकमा जातिका कुरा गरेर जाति-जातिहरूका बीचमा द्वन्द्व बनाउने खेल भइरहेको छ । यो खेल यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, विशेष जातिहरू र साम्प्रदायिक संगठनहरूले मात्रै होइन, तिनलाई उचाल्न अनगिन्ती रकम यहाँ पसेको छ ।

अविकसित देशहरूमा एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्य, त्यसमाथी जातीय आधार, अझ त्यसमा आत्म निर्णय जोडिदिएपछि त्यहाँ जाति-जातिबीच मैत्रीभाव हुन्न, अन्तर्विरोध बढ्छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अबको जमानामा कुनै मुलुकमा सेना पठाएर, भूगोल कब्जा गरेर शासन गर्ने जमाना सकियो । तर, ती शक्तिहरू चाहन्छन्, विशेष गरी तेस्रो संसार -एसिया, अफ्रिका कमजोर मुलुकहरूको प्राकृतिक साधन, स्रोतमा कब्जा जमाउन सकियोस्, रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू आफ्नो काबूमा रहून् । त्यसका लागि नयाँ हतियार हो, विभिन्न जातजाति मिलीजुली बसेका, एकात्मक राज्यप्रणाली भएका मुलुकमा द्वन्द्व गराउने । तिमीहरूलाई जातीय राज्य चाहिन्छ भनेर उचाल्ने र आवश्यक खर्चको जोहो गरिदिने ।

विभिन्न सर्वेक्षणहरूले अहिले पनि देखाएका छन्, अशिक्षित जनतालाई प्रायः संघीय प्रणाली के हो भन्ने नै थाहा छैन । मौखिक रूपले तिमिलाई राज्य मिल्छ, सरकार घरघरमा आउँछु भनेर सस्तो प्रचारको सहयोगमा संघीयतापक्षीय जनमत बनाउने प्रयास गरिँदैछ । तर, राज्यको बागडोर हातमा लिएका तिनै व्यक्तिहरूले गर्दा १० वर्षदेखि स्थानीय तह सरकारविहीन छ । स्थानीय निकायमा गएको रकमकलममा कैयौँ तलमाथि भएको छ । भ्रष्टाचारका धेरै समाचार यसैमा केन्द्रित छन् । स्थानीय विकास निर्माण सारा चौपट छ । एउटा खरिदार स्तरको कर्मचारीलाई दर्जनौँ गाविसहरूको जिम्मेवारी थोपरिएको छ । अनि, जनतालाई सिंगै राज्य नै दिन्छौं, स्थानीय निकाय किन खोज्छौ भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोजिएको छ ।

अन्त्यमा, तत्कालको फाइदा हेरेर गरिएका स्यालहुइयाँका पछाडि लाग्नुको तुक छैन । अहिले पनि जनताले संघीयताका दुष्पपरिणामको तस्विर देख्न थालिसकेका छन् । ठूलो जनसंख्या संघीय प्रणालीले यो मुलुक पार लाग्छ भन्नेमा छँदै छैन । स्वयं संघीयताको राजनीति गर्दै हिँडेका ठूला दल र नेताका मनमा जौ-तिल पाकेको छ ।