शिक्षामा भ्रष्टाचार

-सन्तोष न्यौपाने / बेल्जियम

सहरमा निजी विद्यालय च्याउ झैँ उम्रने क्रम रोकिएको छैन । शिक्षामा निजीकरणको मुख्य प्रभाव शिक्षित युवा वर्गमाथि परेको छ । केही नाम चलेका बाहेक निजी लगानीमा सञ्चालित प्रायः विद्यालयका काम गर्ने धेरै शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिइएको हुँदैन । उनीहरूलाई सञ्चालकहरूको स्वेच्छाले अवकाश पत्र समेत नदिई हटाउने गरिन्छ ।

अङ्ग्रेजी बोर्डिङहरू जबरजस्ती चलाइएका छन् । माध्यामिक तहसम्म चार हजार रुपियाँ दिएर पढाउन बाध्य पारिएका स्नातकोत्तर शिक्षित पनि भेटिन्छन् । प्रतिभाशाली भएर पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुबाट अभिशप्त स्नातकोत्तर उत्तीर्णहरूका लागि बेरोजगारी भत्ताको प्रबन्ध नगर्ने हो भने एकातिर निजी संस्थाबाट सताइएका र अर्कातिर राज्यको निरन्तर उपेक्षा भोगिरहेका युवाका अगाडि विद्रोहको विकल्प रहने छैन । शिक्षित बेरोजगारीले यही गतिमा तीव्रता पाइरहने हो भने निकट भविष्यमै ठूलै अराजकता या ठूलै सङ्गठित विद्रोहको सामना शासकहरूले गर्नुपर्नेछ ।

निजी संस्थामा सस्तोमा जनशक्ति कज्याउनाले एकातिर भूमण्डलीकरणको विज्ञापन गर्दै श्रम शोषण गर्न पल्केकाहरु नाङ्गेझार हुनेछन् भने अर्कातिर निजीकरणको अवधारणाबारे नकारात्मक सन्देश जानेछ । सबै निजी संस्थाले आफ्ना श्रमिकमाथि अन्याय नगरेका होलान्, तर शिक्षा क्षेत्रमा चरम श्रम शोषण छ । निजी लगानीमा सञ्चालित धेरैजसो विद्यालयको निमाविसम्मको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया हुकुमी शैलीको छ । प्रावि तहको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नेलाई निमाविमा र निमावि उत्तीर्ण गर्न नसक्नेलाई माविमा भर्ना गर्न अभिभावकसँग लेनदेन गर्नेहरुबाट देशको शिक्षा क्षेत्र उज्यालिन सक्दैन । प्रवेश परीक्षाका बेला विषय-शिक्षकहरूले ‘फलानो कक्षामा भर्ना हुन अयोग्य’ भनिसकेपछि पनि हुकुमी शैलीमा ‘सञ्चालक’ वा ‘सेयर होल्डर’ले स्वेच्छाले जुन मन लाग्यो त्यही कक्षामा भर्ना गरिदिने अनि शिक्षकलाई ‘विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर’ को कसीमा मूल्याङ्कन गर्न खोज्ने अन्यायपूर्ण परम्परा छ ।

निजी विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षणको एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष के पनि हो भने त्यहाँ सरकारी विद्यालयका तुलनामा बढी ‘ग्ल्यामर्स’ हुन पाइन्छ । विद्यार्थीको ‘ग्ल्यामर्स मोह’ कै कारण न्यून तलवमा काम गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको हीनताग्रन्थि सक्रिय हुन्छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू एकातिर शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणबाट प्रताडित छन् भने अर्कातिर सम्पन्न अभिभावकका ‘मोर्डन’ सन्तानहरुबाट । ‘मनोवैज्ञानिक शैक्षिक वातावरण’ का नाममा ‘ग्ल्यामर्सनेस’ लाई हतोत्साहित गर्न नसक्दा बोर्डिङ स्कूलहरू ‘फेसन बजार’ का भरपर्दा क्रेता भएका छन् । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका शिक्षकहरु प्राइभेट बोर्डिङहरुमा शिक्षण गर्न मनोवैज्ञानिक रुपले पनि तयार छैनन्, किनभने यसले शिक्षामा वर्गीय खाडल जन्माएको छ भन्ने अनुभव उनीहरूलाई हुन्छ । सरकारी र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू फरक-फरक सेवा र सुविधामा पढ्छन्,तर उनीहरुलाई एउटै प्रवेशिका प्रश्नपत्रमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । यो अन्यायको उत्कर्ष हो ।

निजी विद्यालयका मालिकहरूका सङ्गठन ‘प्याब्सन’ र ‘एन-प्याब्सन’ ले शिक्षकहरुका समस्यालाई हेरेका छैनन् । मालिकहरुका निरङ्कुश व्यवहारका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको दह्रो सङ्गठन बन्न सकेको छैन । शिक्षकहरु देशका प्रबुद्ध नागरिक हुन्, तर शिक्षामा निजीकरणले लोकतान्त्रिक चेतनाको अभिव्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका शिक्षकहरुलाई कज्याएर चलेका बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘शिक्षामा निजीकरणको सफलता’ बारे प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । के लगानीकर्ताहरुको एक्लो प्रयासले मात्रै निजी विद्यालयहरु ‘एसएलसी टपर’ भएका हुन् ? अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले पाएजत्ति तलब, भत्ता, बिदा र अन्य सुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको उत्तर दिने निकाय कुन हो ? यसबाहेक जनआन्दोलन-२ का बेला ‘जनआन्दोलनमा लागेको’ भनी के-कति निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई मनोवैज्ञानिक यातना दिए र के-कति शिक्षकहरु बर्खास्त गरिए, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

जोन वाइल्डलाई उद्धृत गर्दै शिक्षाविद् डोनाल्ड जे. बटलर लेख्छन्- ‘शिक्षा जीवनको अनिवार्य आवश्यकता हो र शिक्षाको माध्यमद्वारा वास्तविकताको पहिचान हुनुपर्दछ । वास्तविकताको पहिचान-शक्तिद्वारा मानिसलाई असल जीवनयापनका लागि सक्षम बनाउनु शिक्षाको मूल उद्देश्य हो ।’ (फोर फिलासफिस एण्ड दिअर प्राक्टिस इन एजुकेशन एण्ड रिलिजन, पृष्ठ २९५) । काठमाडौंमा बसेर पाठ्यपुस्तक लेख्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जनक शिक्षा, साझा प्रकाशन र अन्य सरकारी र निजी संस्थाबाट पुस्तक छपाएर रोयल्टी, पारिश्रमिक, सम्मान र पुरस्कार लिने पनि जागिर खाइरहेका नै भएकाले धन हुने अझ सम्पन्न र नहुने अझ विपन्न भई ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको छ ।

यूरोप, अमेरिका र एशियाकै भारतलगायत विश्वका प्रायः महादेश र देशमा चिकित्साविज्ञानमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले सम्वन्धित सङ्कायको प्राध्यापक, शोधकर्ता, अनुसन्धाता र आविष्कारकका रुपमा ख्याति प्राप्त गर्दछ तर नेपालमा त्यस्तो जनशक्तिलाई महङ्गा नर्सिङ्ग होम र निजी क्लिनकमा साइनबोर्ड झुण्ड्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । चिकित्साविज्ञानमा स्नातक र स्नातकोत्तर दुवैलाई सरकारी दरवन्दी पाउन, निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्न वा दुवैमा कानुनी रोक नभएकाले स्नातकोत्तर चिकित्सक भेट्नु हम्मे हुन्छ । केही वर्षअघि एकजना नेपाली युवाले मटि्टतेलबाट चल्ने हेलिकोप्टर बनाएर परीक्षण उडानका लागि सरकारसँग अनुमति मागेका थिए, तर सरकारले वास्ता गरेन । त्यसपछि एकजना अर्का युवा-नागरिकले पानीको बेगबाट सञ्चालन हुने सिंचाइ मेसिन बनाएका थिए । सिंचाइका लागि महङ्गा इन्धन र प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा नेपाली किसानका खेतहरु बाझा रहेका देख्दादेख्दै कृषिप्रविधिका नेपाली आविष्कारकलाई दुरुत्साहित गरियो । नेपालको कृषि र प्राविधिक विकासमा ती युवाको ऐतिहासिक योगदानका लागि सम्मान गर्नु त परै जाओस्, उनको आविष्कारलाई थप परिमाणमा उत्पादन गरी देशलाई हराभरा पार्न सकिने चेतना पनि शासकहरुमा आएन । यी दुवै घटना राणा र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका होइनन्, संसदीय दलहरु त्यतिबेला संसद्भित्रै सुत्केरी भत्ता खाइरहेका थिए ।

त्रि.वि.कीर्तिपुरका बनस्पति विज्ञान विभागका विद्यार्थीले बानस्पतिक इन्धनका विषयमा लेखरचना लेखिरहन्छन्, तर सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई सधैं सुनेको नसुन्यै गर्छ । नेपालमा उपलब्ध बनस्पतिबाट ठूल्ठूला कारखाना र उद्योगधन्दा चलाउने चाहिने इन्धन निकालेर नयाँ आविष्कार गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई राज्यले कहिल्यै समर्थन गरेन । उता, रतमा केही वर्षअघि एक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले रसायनविज्ञानको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दागर्दै लामखुट्टे नियन्त्रणको रासायनिक सूत्र पत्ता लगाएका थिए । त्यस विद्यालयका विद्यार्थीसँग तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले प्रत्यक्ष भेटेर प्रोत्साहित गरे । नेपाली शासकहरु प्रतिभाशाली विद्यार्थीकाअघि कहिल्यै एपीजे अब्दुल कलाम हुन सकेनन् । माथिका दृष्टान्तले नेपालको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणका कुरुपता प्रतिबिम्बित गर्छन् । यसबीच, विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले नेपालभित्र शिक्षामा लगानीबारे निराशाजनक टिप्पणी गर्नु र समानान्तर समयमा अविश्वसनीय ढङ्गले प्रवेशिका उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नुले धरातलीय यथार्थबारे प्रशस्त गम्भीर र संवेदनशील आशङ्का पैदा गर्छ ।

चिकित्साविज्ञान, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, कम्प्युटर तथा आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ्, होटल म्यानेज्मेन्ट, फेसन डिजाइनिङ्, स्टाफ नर्सजस्ता महङ्गा शिक्षामा लगानी गर्न नसक्ने विपन्नहरुद्वारा भड्किन सक्ने संभावित विद्रोहबाट जोगिनमात्र मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापनजस्ता सङ्कायका बजारमा माग नभएका तर, सस्तो लगानीमा पढ्न सकिने विभागहरु सञ्चालन भएजस्तो लाग्छ । बजारमा अत्यधिक माग गरिएका कैयन् स्कोपयुक्त कोर्सहरु त्रि.वि.ले सञ्चालन नगर्दा निजी शिक्षण संस्थाले अराजक रीतिमा शुल्क उठाएका छन् । शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्ने मुद्दा खुब जोडतोडले उठाउनाले मूल मुद्दा ओझेलिएको छ । मूल मुद्दा शिक्षा र रोजगारमा समान पहुँचको हो । शिक्षा व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, वैज्ञानिक र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप हुनाका साथै सर्वसुलभ र नागरिकमुखी हुनुपर्छ ।

कृषिमा आधारित देश नेपालमा एकातिर एउटामात्र कृषि क्याम्पस सञ्चालनमा छ भने अर्कातिर कृषि शिक्षा महङ्गो छ । राष्ट्रलाई दुर्गम र सुगम भेकका विपन्न नागरिकको उपचारका लागि चिकित्सक चाहिएको छ तर शिक्षानीतिले ती भेकका प्रतिभाशाली विपन्न नागरिकलाई चिकित्सक बन्नबाट वञ्चित गर्नाका साथै काठमाडौंका चिकित्साविज्ञान पढेका सम्पन्नलाई त्यहाँ गएर ओखतीमूलो गर्न प्रोत्साहित र प्रेरित गर्दैन । विगत केही समययता कर्णाली एकीकृत विकास योजनाको सुगा रटाइ रटिरहेको सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने मुख्य विषय सुगम र दुर्गमको होइन, व्यक्तिगत आर्थिक सम्पन्नता, पहुँच र अधिकारको हो । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार बढी वा कम प्रतिव्यक्ति आय सफल वा असफल राष्ट्रको मापदण्ड हो । अधिकतम् नागरिकको अधिकतम् सन्तुष्टिका कसीमा नेपालको राज्यसंयन्त्र अलोकप्रिय, असफल र असक्षम ठहरिन्छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न र उत्पादनका स्रोत-साधनका मालिकवर्गलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुपयोगिता विकल्परहित र समाधानरहित समस्या होइन, मूल समस्या येनकेन प्रकारेण विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भर्ना भई उत्कृष्टतासहित अध्ययन सकेर बेरोजगार रहन बाध्य विपन्नको हो । प्रवेशिकामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विपन्नको उपर्युक्त सीपमूलक शिक्षामा पहुँच छैन । सर्वोत्कृष्ट हुनेलाई निजी उमाविले निःशुल्क पढाइदिने सर्तमा विज्ञापन प्रयोजनका लागि खरिद गर्छन् भने दूतावास, मन्त्रालय र सरकारी शिक्षण अस्पतालले दिने छात्रवृत्तिमा राजनीतिक दलका ‘प्रभावशाली’ नेताका सन्तानले प्राथमिकता पाउँछन् ।

अपारदर्शी खर्च र आर्थिक भ्रष्टाचारका कारण कुख्यात विद्यालय भवन निर्माण र साक्षरता प्रतिशत वृद्धिजस्ता अस्पष्ट लक्ष्य, अमूर्त योजना र निरन्तर पुनरावृत्त असफल शीर्षकमा ठूला धनराशिका बजेट विनियोजन गरेरमात्र हुन्न, बेरोजगार शिक्षित जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नुहुँदा शिक्षामा नागरिकको आकर्षण नबढ्नाका साथै ‘मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने’ सरकारी प्रवृत्ति प्रमाणित हुन्छ । किराँतकालीन संस्कृत शिक्षा, लिच्छवीकालीन बौद्ध शिक्षा, मल्ल र शाहकालीन इस्लाम शिक्षा, राणाकालीन श्रेस्ता शिक्षा र वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्रप्राप्तिअघिका आधार र अङ्ग्रेजी शिक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाइसकेको नेपालका राणाकालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले त्रि-चन्द्र कलेजको उद्घाटन गर्दा ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दैछु’ भनेर ख्यालख्यालमा मनगढन्ते अनुभूति पोखेकामात्र थिएनन् । वर्तमान नेपालका शिक्षा मन्त्रालय र तत्सम्वद्ध विभाग, आयोग, कार्यालय र समितिका अख्यिारप्राप्त पदाधिकारीसंग चन्द्रशमशेरको जत्ति मष्तिस्क, संवेदना, इमानदारिता, यथार्थवादिता र दूरदर्शिता छ वा छैन ? राणा, पञ्चायत र शाही शासनकालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्तिलाई लक्ष्य बनाई ज्यान फालेर सडकमा अग्रपङ्‌क्तिमा उभिएको विद्यार्थीवर्ग संसदीय नेतृत्वको अवहेलनापात्र भएको ऐतिहासिक तथ्य विभिन्न सङ्कायबाट अध्ययन सकेका बेरोजगार विद्यार्थीका पेसागत भविष्य र जीविका सुनिश्चित गर्नुपर्ने न्यूनतम् अत्यावश्यक मागलाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म गृहकार्य नगरिएबाट प्रष्ट छ । शिक्षित जनशक्ति र विद्यार्थीवर्गको परिवर्तनकारी शक्तिलाई अहिलेका शासकले चन्द्रशमशेरजत्तिकै इमानदार भएर दूरदर्शी चिन्तनसाथ कहिले बुझ्न सक्लान ?

 (लेखक उज्यालो एफ एम र न्युज २४ का बेल्जियमस्थित संवाददाता हुन्) ।