जातिय राज्य माग्नु पहिले बुझ्नुपर्ने तथ्य
-बलराम थापा
(राज्यको शासकीय संरचनामा बाहुनवाद र मुल आदिवासी जनजातिको अवस्था भन्ने नेपालप्लसको सिङमान तामाङ ‘ख्युङ्बा‘ले लेखेको लेखमा आएको थापाको प्रतिक्रिया। लेखसँग संबन्धित यो प्रतिक्रिया बहसकलागि महत्वपूर्ण लागेकाले लेखकारुपमा यहाँ राखिएको हो । किर्तेनाम, किर्तेमेल नदिइ वास्तविक परिचय र ठेगाना दिएर स्वच्छ र मर्यादित भाषामा बहस गर्ने र आफ्ना तर्क राख्ने गर्नुहोला । अन्यथा तपाईका प्रतिक्रिया सदर गरिने छैन-नेपाप्लप्लस) ।
१. सेनाको आक्रमणबाट मात्र प्रिथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका होइनन् । गुरुङ र मगरहरूले त पिएन शाहका पूर्वज द्रव्यशाहलाई लिगलिगे दौडमा जिताएर वंशाणुगत राजा बन्न बनाउन सघाएकै हुन । पिएन शाहका कतिपय सेनापति र सेनाका वरिष्ठ अफिसरहरू मगर र गुरुङ नै थिए । मगर र गुरुङहरूलाई कसैले हराएर राज्य विहीन बनाएको होइन । त्यस बेला उनीहरूमा राज्य सत्ता कब्जा वा प्राप्तिको चेतना नै थिएन । शाहवंशको उदय पछि नै उनीहरूमा त्यो चेतनाले विकास गर्ने मौका पाएको हो । तामाङहरूमा त त्यसको धेरै पछि अर्थात् राणा विरोधी अभियानमा मात्र विकास हुने मौका पाएको हो ।
२. शुरु शुरुमा निकै बहादुरीका साथ प्रतिरोध गर्ने गरे तापनि तीन मल्ल राजाहरूको संधैको झगडाबाट आजित भएर पछि जयप्रकाश मल्लकी रानी सहित काठमाडौं दरबारको एउटा ठुलै हिस्सा र नेवार समुदायको समर्थन र निमन्त्रणा पाएरै पिएन शाह काठमाडौंका राजा बनेका हुन । उनी काठमाडौंको राजसिंहासनमा बस्दा जयप्रकाश मल्लका अंगरक्षक बाहेक कसैले प्रतिरोध गरेनन् । पाटनमा पनि कुनै प्रतिरोध भएन । भक्तपुरमा भने उनका मितबा रणजीत मल्लले केही समय प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरे तापनि भक्तपुरे जनताको समर्थन पिएन शाहलाई नै भएको देखेर काशीवास जाने ईच्छा व्यक्त गरेर राज्य सत्ता त्याग गरेका हुन ।
३. एकले अर्कोको भाषा नबुझ्ने र थुम्का थुम्कीहरुमा आआफ़्नै खालको जंगली कविलाई जीवन बिताइरहेका खम्बुहरूलाई शुरुमा केही शक्ति प्रदर्शन गरी तर्साइएतापनि पछि (हाल राई भनिने) कबिलाका मुखियाहरूलाई किपटको स्थानीय अधिकार सहित राय पदवी (त्यस बेला काजी भनिने मन्त्री पद भन्दा एक तह मुनिको पद) दिएर राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याइएको हो । आज तीनै कबिला जातिका मानिसहरू आफ़ुलाई राई भनेर गौरव गर्छन् र एकतामा बाँधिएका छन् ।
४. अरुण पारीका लिम्बुहरूले एक दुई पटक प्रतिरोध गर्ने प्रयास गए तापनि उनीहरूलाई पनि किपट प्रथा र स्थानीय स्वशासनको अधिकार सहित सुब्बा पदवी दिएर पिएन शाहले उनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याएका हुन । स्मरण रहोस्, सुब्बा कुनै जाती वा जातको नाम होइन । त्यस बेला भारतमा प्रान्तलाई सुबा र प्रान्त प्रमुखलाई सुबेदार भनिन्थ्यो । पिएन शाहले त्यसैको सिको गरेर लिम्बुहरूको प्रमुखलाई सुब्बा पदवी दिएका हुन ।
५. सेनवंशी क्षेत्रीहरूको मकवानपुर राज्य प्रिना शाहको ससुराली पनि थियो । त्यसलाई भने असहयोग गरेको कारण बल प्रयोग गरेरै फ़त्ते गरिएको हो । त्यस पछिको पूर्वका चौदण्डी र विजयपुर राज्य पनि केही बल प्रयोग र केही जनसमर्थनबाटै राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याइएका हुन । गोरखा भन्दा पश्चिम आफ्नै वंशजको कास्की राज्य भएको हुँदा प्रिना शाहले त्यसलाई चिढ्याएर वा भड्काएर नेपाल एकीकरण अभियानलाई अलमलमा पार्न चाहेनन् ।
त्यस बेला प्रिना शाहको एकीकरण अभियानबाट साकार भएको नेपालको भूगोल यति नै हो । त्यस पछिको भूभाग उनका उत्तराधिकारीहरुले एकीक्रित गरेका हुन । आजकाल केही मानिसहरू, खास गरी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर प्रिना शाहलाई आक्रमणकारी, हत्यारा भनेर चित्रण गर्दछन । जनजातिहरूलाई भड्काएर र उनीहरूको भावनात्मक शोषण गरेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन पल्केकाहरु पनि उनलाई त्यसै गरी प्रस्तुत गर्ने गर्दछन जुन एकदम गलत छ । यसो गर्नु इतिहासको सत्य तथ्य माथि धावा हो, राष्ट्रनिर्माता माथि ठूलो अन्याय हो ।
हो, उनले कहीँ कतै धेरथोर बल प्रयोग नगरेका पनि होइनन् । उपनिवेशवादको दबदबाले विश्व नै शक्ति राष्ट्रहरूको खोसाखोसमा परेको बेला प्रिना शाहको बल प्रयोगलाई सामान्य नै मान्नु पर्छ । स्कूल जान नमान्ने छोरा छोरीलाई बाबु आमा अभिभावकले त चड्कन दिनु पर्छ भने देश एकीकरण अभियानमा साथ नदिने वा विरोध गर्ने माथि केही बल प्रयोग हुनु कुनै अपराध होइन । मरे पछि डुमै राजा भन्ने हो भने कुरा अर्कै हो । तर एक पटक छातीमा हात राखेर आठैसँग सोधौं त – “प्रिना शाहले नेपाल एकीकरण अभियानको शुरुआत नगरेको भए हामी के हुन्थ्यौं होला ? कहाँ पुग्थ्यौं होला ? अहिले नेपाल भन्ने देश हुन्थ्यो कि हुन्थेन होला ?”
मुख्य कुरा जन समर्थन हो । जनताको साथ र समर्थन बिना कोही पनि शासक सफ़ल हुन वा धेरै दिन टिक्न सक्दैन । प्रिना शाहलाई चौतर्फी जन समर्थन थियो भन्ने कुरा बिसे नगर्ची जस्तो अछूत दलितले समेत ऋण दिएर आर्थिक सहयोग गरेकोबाट बुझ्न सकिन्छ । उनले आफ़ुलाई सहयोग गर्नेहरुलाई पनि यथोचित सम्मान र स्थान पनि दिएकै थिए । उनले काठमाडौंका २, पाटनका १ र भक्तपुरका १ गरी ४ जना नेवार सेनापतिहरूलाई काजी (त्यस बेलाका भारदारी मन्त्री) बनाएकै थिए ।
नेवारहरूको उद्योग व्यापारलाई संरक्षण गर्न विदेशी वस्तुलाई बहिष्कार गर्ने सम्मको नीति अपनाएकै थिए जुन उनको दिव्य उपदेशमा पनि उल्लेख छ । बौद्ध मार्गी गुभाजूहरू (वज्राचार्यहरू) लाई बलि भोग चढाइने हिन्दू देवी देवताका मन्दिरहरूको समेत मूल पुजारी बनाएकै थिए । खम्बु र लिम्बूहरूलाई स्थानीय स्वायत्तता सहित राई तथा सुब्बा पदले विभूषित गैरेकै थिए । जात्रा पात्रा मानेर भोज-भतेरमै रमाउने नेवारहरू; कोदोको रस, मकैको भ्यावर र सुँगुर भैँसीको सुकुटीमै रमाउने खम्बु लिम्बूहरूले उनीहरूलाई दिइएको राजकीय सम्मान र दायित्वलाई थेग्न सकेनन् भने त्यसको दोष अरूलाई दिन मिल्दैन ।
त्यस बाहेक नेपालका अरू जनजातिहरूसँग आफ्नै प्रभाव क्षेत्र वा राज्य नभएको हुँदा प्रिना शाहले उनीहरूसँग कुनै वार्ता, लडाई वा मोलाहिजा गर्ने परेन । राज्य भएको समुदाय पनि नेवार मात्र हो । खम्बु र लिम्बूहरू पनि तत्कालीन नेपालको केन्द्र आफ़ै कमजोर भएको हुँदा त्यसबाट स्वतन्त्र जस्तो देखिएका मात्र हुन । अरू जनजातिहरू तत्कालीन तततत राज्यका बासिन्दा मात्र थिए, शासक थिएनन । त्यसैले उनीहरूले प्रिना शाहलाई आफ्नो राज्य हरण गर्ने आक्रमणकारी भन्नु चरम अज्ञानता र अरूबाट भड्काइएको मनोरोगको प्रदर्शन मात्र हो । अहिले सबै जात जातिले कथित अलिखित इतिहास भन्दै हाम्रो पनि राजा थियो, हाम्रो राज्यको राजधानी यो थियो त्यो थियो भनेर काल्पनिक कथालाई स्थापित गर्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन । फिरन्ता राउटेहरूको पनि आफ्नो मुखिया छ । कुनै दिन उसलाई राउटेहरूले राजा पनि भन्न सक्छन् । जंगल चहारी हिँड्ने भएकोले नेपालको सबै जंगल राउटेको राज्य हो भन्यो भने के त्यसलाई पनि पत्याउने ?
सिङमान तामाङ जस्तो विद्वान् लेखकले नेवार जनजातिका मरिचमान सिंह झुक्किएर प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन भन्नु सरासर गलत र केटाकेटी कुरा हो । पहिलो कुरा त नेवार कुनै जाति नै होइन, एउटै भाषा र संस्क्रिति मान्ने विभिन्न जातिहरूको समुदाय मात्र हो । नेपालको सबभन्दा सभ्य, शिक्षित, सुसंस्क्रित र सम्पन्न वर्गमा पर्ने नेवार समुदाय जनजाति त झन् हुँदै होइन । जनजाति भए पछि राज्यबाट केही विशेष सुविधा र सहुलियत पाइने भएकोले मात्र उनीहरूले आफ़ुलाई जनजाति भनेका हुन । त्यही समुदायका एक सदस्य मरिचमान सिंह मात्र कसरी जनजाति हुन सक्छन् ? फ़ेरि उनी ३०-३५ वर्षको निरन्तर राजनीतिक जीवनको क्रममा जिल्ला पंचायत सभापति, राष्ट्रिय पंचायत अध्यक्ष, सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री भएका हुन । त्यसता मान्छेलाई झुक्किएर प्रधानमन्त्री बनाइयो भन्नु खै कति हद र दर्जाको केटाकेटीपन भन्ने ? जनजातिहरूको यस्तै केटाकेटीपनले गर्दा पनि उनीहरू पछाडि परेका हुन । सिंह मात्र लेख्दा नेवार हो होइन नछुटेकोले आफ्नो समुदायको पहिचान प्रदर्शन गर्नु पर्छ भन्ने एक थरि नेवारहरूकै दवावमा मरिचमान सिंहले पछि नामको पछाडि आफ्नो थर सूचक श्रेष्ठ शब्द थपेका हुन ।
अब लेखकले भन्न चाहेको मुल कुरा तर्फ़ जाऔं । निश्चय नै प्रिना शाहको पालादेखि आजसम्म मरिचमान सिंह एकजना बाहेक बाहुन क्षेत्री मात्र प्रधानमन्त्री भए । स्मरण रहोस, राजनीति भनेको दया, धर्म, न्यायको नाम होइन; जालझेल, षडयन्त्र, तिकडम, हत्या, हिंसा, धोका आदिको समुच्च नाम हो । यी सब गर्न पनि मानिसमा चतुर्र्याईं, बठ्याईं, धुर्त्याईं गर्ने साहस र निरन्तर लागिपर्ने धैर्य चाहिन्छ । क्षेत्री बाहुनको रगतमा यस्तो गर्ने वंशानुगत गुण छ र त उनीहरु राजनीतिमा टिक्छन र सफ़ल पनि हुन्छन । जनजातिहरुमा त्यो गुण छैन, क्षेत्री बाहुनले देखाएको सानो तिनो लोभ लालचमै चित्त बुझाउंछन र उनीहरुकै झोला बन्दुक बोकेर आफ़्नै जातिलाई धोका दिन्छन । अनि हामी माथि विभेद गरियो भनेर अलाप बिलाप गर्छन । म त भन्छु यो पनि राजनीतिको अर्को एउटा रुप हो, रोएर फ़ाइदा बटुल्ने ।
तर अब समय फ़ेरिएको छ । शिक्षाको प्रकाशले जनजातिमा चेतनाको विकास भइरहेको छ । संचार प्रविधिको विकासले मानिस मानिस बीचको सम्पर्कलाई यति नजिक बनाएको छ कि संसार नै एउटा ठूलो गाउंमा परिणत भएको छ । अब राजनीति गर्नेहरुले, सत्ताधारीहरुले सर्वसाधारणलाई धेरै दिन छक्याएर राख्न सम्भव छैन । जनजाति नेताहरुको झोले, बन्दुके र दलालीको राजनीति पनि टिक्नेवाला छैन । त्यसैको परिणति हो नेपालको आजको राजनीति जसमा एकसरो धोती लाएर थुरुथुरु काम्दै पुरेत्याईं गरी जिउनु पर्ने बाहुन, साहुको भारी बोकेर दुई छाक टार्नु पर्ने क्षेत्री, दोबाटामा ममचा बेचेर परिवार पाल्नु पर्ने नेवार र आफ़्नै समुदायबाट दमित मधेशी दलितहरुले पनि राज्यसत्ता र राज्यकोषमा आफ़्नो हक हिस्सा खोजिरहेका छन । उनीहरुलाई न्यायोचित रुपले हक हिस्सा दिइएन भने देशकै भाग्य र भविष्य कता पुग्छ, यसै भन्न सकिन्न ।
“कुनै एक जातिको मान्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जिल्ला प्रमुख, सभामुख, सेनाप्रमुख, प्रहरीप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश बनेका छन भन्दैमा ती जातिको समग्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सर्वप्रथम, राज्य सञ्चालन गर्ने शासकीय स्वरूपको विधिविधान कस्तो निर्माण हुनुपर्ने हो ? त्यो चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।” भन्ने लेखकको विचारसंग म पूर्ण सहमत छु । मुख्य कुरा प्रणाली हो । प्रणाली ठिक भए सबै कुरा ठिकसंग चल्छन, बेठिक भए गडबड हुन्छ । नेपालमा हालसम्म भइ आएको बेथितिलाई ठिक गर्न लेखकले सुझाउनु भएको तीनवटै कुरा “संघात्मक शासनव्यवस्था, जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण” आवश्यक छ ।
जनजाति लगायत अन्य विभेद र पछाडि परेका समुदायले मागेको दुई कुरा राज्यसत्तामा सहज पहुँच र पहिचान रक्षाको माग हो । जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागले राज्यसत्तामा उनीहरुको पहुंचलाई स्वीकार गरिसकिएको छ । तर पनि त्यो पार्टीहरुको निगाहमा कैद छ । त्यसलाई पार्टीहरुको कैदबाट मुक्त गरी जनताले प्रत्यक्ष रुपमै आफ़्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ । राज्यको नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हरेक अंगमा समेत जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक उपस्थिति हुनु पर्दछ । त्यसको शुरुवात पनि भइसकेको छ जसलाई पूर्णता दिन सबै ईमान्दारीताका साथ लाग्नु पर्छ ।
देशमा कस्तो संघीयता हुनु पर्छ भन्ने बहस जारी छ । एकथरी मानिसहरु देशलाई जातीय स्वायत्त राज्यहरुको संघ बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन । अर्काथरी मानिसहरु यस्तो व्यवस्थाले संघीयता आउनु अघि नै सिमानाको कुरालाई लिएर जातिहरु बीच साम्प्रदायिक लडाईं हुन्छ जसले देशकै अस्तित्व समाप्त गर्न सक्छ भनिरहेका छन । पहिलो भनाईमा अन्ध जातिवादको गन्ध छ भने पछिल्लो भनाईमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता छ । हुन पनि नेवार र तामाङहरुले देशको एउटै भूभागलाई आफ़्नो जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिरहेका छन । जनजातिको हिसाबले थारु बहुल चितवन जिल्लालाई माओवादी पार्टीले तामसालिङ राज्यमा पारेकोमा थारुहरु रिसाएका छन । लिम्बुहरुले सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई लिम्बुवान अन्तर्गतको भूभाग भनी दावी गरेकोमा सतार, राजवंशी, गनगाई आदि कोचहरु रिसाएका छन । राज्य पाउने लोभले थुलुङ, कुलुङहरुले हामी राई होइनौ भन्न थालेका छन । २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५९ जनजातिहरुको पहिचान भएको छ । हालको प्रचार अनुसार ९-१० जातिले मात्र राज्य पाउने देखिन्छ । बाकि अरु जातिले किन नपाउने ? यी सबै मागको समाधान के त ?
मेरो विचारमा सिंगो देशलाई सबैको साझा बनाउनु पर्छ । यसका लागि देशलाई गैर भौगोलिक जातीय स्वशासन र प्रादेशिक स्वायत्तता सहितको संघ बनाउनु पर्छ । गैर भौगोलिक जातीय स्वशासनले सम्भावित साम्प्रदायिक दंगा र जातीय ग्रिहयुद्धलाई टार्नेछ, जातिहरुको दोस्रो ठूलो माग जातिहरु स्वयमले आफ़्नो पहिचानको रक्षा गर्न पाउने बाटो पनि खुल्नेछ र, प्रादेशिक स्वायत्तताले केन्द्रिक्रित राज्यव्यवस्था र अति असन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई अन्त्य गर्ने छ ।
जाति विशेषको भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्क्रिति, पहिरन, चाडपर्व, धर्मकर्म, रितिरिवाज भनेकै त्यस जातिको पहिचान हो । गैर भौगोलिक जातीय स्वशासन अन्तर्गत जातिहरुले आफ़नै विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सिनेमाघर, नाचघर खोल्न चलाउन, मन्दीर, मस्जिद, गुम्बा , चर्च आदि बनाउन र त्यस मार्फ़त आफ़्नो जातीय पहिचान रक्षा गर्न सक्ने छन । यसका लागि प्रत्येक प्रादेशिक सरकारले सो प्रदेशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक जातिको जनसंख्याको अनुपातमा आफ़्नो बजेटको एउटा निश्चित प्रतिशत रकम जातीय पहिचानका तत्वहरुको रक्षा र विकासका लागि अनिवार्य प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसले राज्यकोष निर्माणमा फ़ुटिकौडी योगदान गर्न नसक्ने राउटे जस्ताहरुले पनि आफ़्नो जातीय पहिचान रक्षा र विकासका लागि उनीहरुको जनसंख्याको अनुपातमा रकम पाउने सक्ने छन ।
जहांसम्म प्रादेशिक स्वायत्तताको प्रश्न छ, त्यो प्राक्रितिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भौगोलिक सामिप्यताको आधारमा निर्माण हुनु पर्दछ । पूर्व-पश्चिम चिरा पारी हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउनु भौगोलिक एकरुपता भए तापनि प्राक्रितिक स्रोतसाधनका हिसाबले असन्तुलित र देशको प्रतिरक्षा रणनीतिका हिसाबले घातक हुनेछ । त्यसैले स्वायत्त प्रदेशहरु उत्तर-दक्षिण ठाडो धर्को तानेरै बनाउनु पर्छ । यसले हिमाल, पहाड र तराई बीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिरभरतालाई मजबूत बनाउने छ । पंचायत कालमा बनेको हुनाले जसले जेसुकै भने तापनि हाल कायम ५ विकास क्षेत्र यी नै कुरालाई केन्द्रमा राखी बडो विचार पुर्र्याएर बनाइएको प्रतित हुन्छ । हाललाई यिनै ५ विकास क्षेत्रलाई स्वायत्त प्रदेशमा परिणत गर्दा हुन्छ । जातीयताको भावना नजोडिने हुंदा आवश्यक परे पछि सिमाना हेरफ़ेर गर्न वा स्वायत्त प्रदेशको संख्या घटाउन वा बढाउन समेत खासै समस्या पर्ने छैन ।
प्रादेशिक स्वायत्तताको आवश्यकता बारे केहि थप कुरा गर्नु सन्दर्भिक नै हुनेछ । देशको विकास बजेट केन्द्रमुखी भयो, राजधानीमुखी भयो, सुदूर पश्चिममा विरामी हुंदा सिटामोल खान पाइंदैन भनेर भनिन्छ । यो भनाई सतही रुपमा सत्य हो । दूरदराजका मानिसहरुका लागि राजधानी उपत्यका सबै सुख सयल र साधन स्रोतले भरिपूर्ण चकाचौंध स्वर्ग हो । तर यहां प्यास मेटाउनका लागि शुद्ध पिउने पानी, सास फ़ेर्नका लागि शुद्ध हावाको संधै हाहाकार छ । शहरी जीवन पुरै यान्त्रिक हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक बिजुलीको संधै लोडसेडिङको मार छ । शहरी जीवन अत्यन्त प्रतिस्पर्धी हुन्छ । समयलाई उछिन्न सकिएन भने पछि परिन्छ । त्यसका लागि सवारी साधन आवश्यक हुन्छ । सवारी साधन चलाउन चाहिने पेट्रोल किन्न संधै घन्टौंको लाइनमा बस्नु पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेले ड्राइभर खलासीको दप्कीहप्की खप्नु पर्छ, विवाद गरे गोदाई खान तयार हुनु पर्छ । फ़ुटपाथमा हिंड्न पाइंदैन, सबै फ़ुटपाथ बहाल र कर तिर्न नपर्ने फ़ुटपाथ पसलेहरुको बिर्ता भएको छ । यहां हग्न र मुत्न पनि पैसा तिर्नु पर्छ । देशभरमा सबभन्दा बढी राजस्व तिर्ने राजधानी उपत्यकाकै वासिन्दा हुन । तर उनीहरु बस्ने बस्तीका बाटाहरुमा खाल्डाखुल्डी बाहेक केहि हुन्न । पवित्र नदीहरु सबै ढलमा परिणत भएका छन । मान्छे त के दिउंसै बैंक लुटिन्छ । प्रतिरोध गरे ज्यान जाने बलियो सम्भावना रहन्छ । जीवनको सुरक्षा छैन । राजदरबार र सिंहदरबार वरिपरिका केहि चिल्ला फ़राकिला बाटा र केहि अग्ला भवनहरु मात्र विकासको प्रतिनिधि होइन । राजधानी उपत्यकाको विकास होइन विनास भ इरहेको छ ।
सुदूर पश्चिमको कहानी त्यसै पनि कहाली लाग्दो छ । रोग, भोक, अशिक्षा, गरिवी र अन्धविश्वासले नराम्रोसित गांजेको छ । अन्न उब्जनी कम छ । विदेशीले दयामा दिएको कुहेको चामल हवाई जहाजमा ओसारेर खानु पर्र्या छ । त्यो पनि वर्ष भरी खान पुग्ने गरी पाइंदैन । विरामी पर्दा सिटामोल खान पाइंदैन भन्ने भनाई त थेगो नै बनिसक्यो । विकासको पहिलो पूर्वाधार यातायातको विकास हुन पाइरहेको छैन । केन्द्रले योजना बनाए पनि राजधानीमा महल ठड्याएर पजेरोमा सयर गर्ने सुदूर पश्चिमकै नेताहरुले त्यहांका वासिन्दाले त्यस्तो सुविधा पाए आफ़ुलाई टेर्न छोड्छन भनेर अनेक बहाना गरी त्यस्तो योजना लागु हुन दिंदैनन । डोटी-खोड्पे देखि बझाङ-चैनपुर सम्मको मोटर बाटोको शिलान्यास २०२८ सालमै भएको हो । तर ती नै नेताहरुको लगातारको षडयन्त्रका कारण २०५८ सलमा मात्र त्यसले अघि बढ्ने मौका पायो ।
माथिका दुई विवरणले नेपालमा कायम अत्यन्तै असन्तुलित र विक्रित क्षेत्रीय विकासलाई सजीव रुपमा प्रस्तुत गर्दछन । यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न प्रादेशिक स्वायत्तता अपरिहार्य छ । ता कि राजधानी उपत्यका जसै अन्य क्षेत्रले पनि विकासको नाममा विनास भोग्न नपरोस, सुदूर पश्चिम जस्तो क्षेत्रले अविकसित हुनुको दुख र अरुको दयाबाट प्राप्त चामल पनि केन्द्रको दयामा हवाई जहाजबाट ओसारेर भात खानु पर्ने परजीवी हुनुको पीडा भोग्न नपरोस । अस्तु !
