दलहरुबिच घरजग्गा फिर्ताको अर्को लफडा
हुन्छ हुन्छ जनयुद्दकालमा लुटिएका, खोसिएका, कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गरम्ला भन्दै आएको माओवादीले अहिले हामीले पहिले कब्जा गरेको घर जग्गा फिर्ता गर्न सक्दैनौं भनेपछि दलहरुबिच सहमति र समझदारी होइन कि अर्को लफडा शुरु भएको छ । माओवादीले सेना समायोजन, घाइतेहरूको उपचार लगायतका माग पहिले पुरा गरे कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता बुझाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । अहिले संविधान बनाउने निर्क्योल, जनसेना समायोजन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेले राखेको त्यो शर्तमा माओवादीले त्यस्तो जवाफ दियो ।
बीचमा केही समय यो विषय अलि सुस्त रूपमा रह्यो । सरकार गठनको विषयले यसलाई पछाडि पारेको थियो । अहिले मूलतः नेपाली कांग्रेसले यसलाई शर्तका रूपमा फेरि अगाडि सार्यो । तर माओवादीले भने जनयुद्दकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति र घर आफ्नो पार्टीको मातहतमा नरहेको जवाफ दिएको छ । ती घर जनताले कब्जा गरेर लिएको र तिनमा घरबार बिहिन दुखी जनता, गरिब र सुकुम्वासीहरु बसिरहेकाले तिनलाई गाँस वासको व्यवस्था पहिले राज्यले गर्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको छ । कब्जा गरिएको जमिन पनि माओवादी पार्टीसित नरहेको बरु सुकुम्बासीहरुले खनजोत गरेर गुजारा गरिरहेकाले तिनको गाँस वासको व्यवस्था नगरि खोस्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।
माओवादीले बरु सरकारलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको छ । बेवारिसे घर जग्गा, फालिएको जमिन र साहू तथा सामन्तले अनाहकमा ओगटेर राखेका जमिन गरिब जनताले खोलेर उपभोग गरेकाले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरि सुकुमबासीका समस्या हल नगरेसम्म कुनैपनि कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ माओवादीले दिएपछि दलहरुबिच अर्को लफडा शुरु भएको हो । यसले संविधान निर्माण, सरकार गठन र जनसेना समायोजनको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । किनभने सेना समायोजनपूर्व घर जग्गा सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने शर्त नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलले राख्दै आएका छन् ।
शान्ति संझौता भएलगत्तै देखि माओवादीलाई अन्य दलले दबाब दिएको विषय थियो- जनयुद्दकालमा लुटेको सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने । कब्जा गरेको जमिन र घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने । बाचा दुवैका पुरा भएनन् । नेपाली काँग्रेसले सबै भन्दा चर्को रूपमा उठाउँदै आएको हो घर जग्गा फिर्ताको माग । किनभने घर जग्गा कब्जामा पर्ने सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेसमा छन् । त्यसपछि एमाले र राप्रपाका । पुँजीपति र धनीमानीहरू कांग्रेसमा बढि भएकोले कांग्रेसले त्यसलाई चर्को रूपमा उठाएको थियो ।
