खुसुखुसु अर्को खिचडी पाक्दै गरेको खुलासा

काठमाडौं । सोमबारदेखि विकसित घटनाक्रमले राजनीतिक सहमतिको रुपमा मुलुक ‘अपरिभाषित’ अध्यक्षात्मक प्रणालीतर्फ जान लागेको संकेत गरेका छन् । एकीकृत माओवादी र नेकपा एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीका लागि सहमत भए पनि नेपाली कांग्रेसले चाहिं यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गराउने दुईथरि कम्युनिष्टको चालबाजीका रुपमा लिएको छ ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको हात्तिवन वार्तामा माओवादीले राखेको प्रस्तावबारे सोमबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच वार्ता भयो भने यसै विषयमा मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच वार्ता भयो । प्रधानमन्त्रीसागको दुई घण्टा लामो कुराकानीपछि अध्यक्ष खनाल कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासाग वार्ताका लागि गएका थिए । तर कोइराला- खनाल वार्ता उपलीब्धमूलक नभएको एमाले उच्चस्रोतले बतायो ।

नेपाली कांग्रेस मंगलबार बेलुकीसम्म अध्यक्षात्मक प्रणालीका लागि तयार भइसकेको छैन । ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगिने भरपर्दो स्थिति नबनेसम्म हामी अहिलेको चुनावी प्रक्रिया छाड्दैनौ । त्यो बेलासम्मका लागि अध्यक्षात्मक वा पावर सेयरिङको प्रस्ताव हाम्रालागि मान्य छैन’ प्रधानमन्त्रीका एक्ला प्रत्यासी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले हिजो साँझ जनआस्थासँग भने- ‘अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाउँ“ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो उम्मेदवारी फिर्ता गराउने चालबाजी मात्र हो, अहिलेको प्रक्रियालाई भोट हालेर मात्र टुंग्याउनुपर्छ, नत्र त्यत्तिकै यो प्रक्रियाको अन्त्य हुनसक्दैन ।’ बाहिर पार्टीहरुले सहमति भयो भनेर मात्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने बताउँदै यसका लागि सभामुखले नै औपचारिक रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको कथन थियो । पौडेलको कथनबाट देखिन्छ, जारी निर्वाचन प्रक्रियामा विजय हासिल गरी पौडेल प्रधानमन्त्री नबनुञ्जेलसम्म कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रिया छाड्दैन ।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुनासाथ विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक सन्तुलन आफ्नो तराजुबाट माओवादीको तराजुतर्फ भारी हुने विश्लेषण कांग्रेसको रहेको देखिन्छ । उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनासाथ मधेशवादीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने डर कांग्रेसलाई छ । किनभने मधेशवादी दलहरुको मुद्दामा अरुभन्दा बढी सकारात्मक हुनसक्ने एकमात्र दल भनेकै माओवादी हो । यसका अलावा प्रचण्डले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेर पनि प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउन सक्छन् । त्यसपछि सेना समायोजन गरी उनले आफ्ना लडाकूहरुलाई जर्नेल, कर्णेल बनाई सेनामा पनि बैधानिक रुपमै आफ्नो पकड कायम गर्ने, संविधान आफू अनुकूल नबनेसम्म खोंचे थापिरहने र अनन्तकालसम्म सत्ता नछाड्ने भय कांग्रेसलाई छ । जसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ, उसैको अनुकूलताअनुसार सेना समायोजन हुने र सेनामा पकड पनि सोहीअनुसार रहने कुरा नेपाली कांग्रेसले विगतको आफ्नै अनुभवबाट पनि राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व कुनैपनि हालतमा माओवादीलाई नदिने र अबको अवसर किमार्थ नछाड्ने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको छ ।

हात्तीवन वार्तामा चाहिं माओवादीले सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै सेना समायोजनको सुरुवातका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउँ“ त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर भब्य कार्यक्रम गरी जनमुक्ति सेना, औपचारिकरुपले विशेष समिति मातहत रहेको घोषणा गर्न सकिन्छ’- प्रचण्डको भनाइ थियो – ‘यदि तपाईंहरु यसका लागि तयार हुनुहुन्छ भने हामी विशेष समितिको संयोजक तपाईंहरुले भनेबमोजिम नै बालानन्द शर्मालाई बनाउन तैयार छौं ।’

प्रचण्डको यो प्रस्तावको जवाफमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तै समारोह आयोजना गरेर आफ्नो सेनालाई विशेष समिति मातहत ल्याइहाल्नु भयो नि ! भनेर ब्यंग्य गरेपछि यो कुरा त्यत्तिकै टुंगियो । भोलिपल्ट (कात्तिक २० बिहान) को वार्तामा एमालेका भरतमोहन अधिकारीले लौ अब शान्तिप्रक्रियाका विषयमा कुरा गरौं भन्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पुरानै कुरा आए, अब हिंडे भो’ भन्दै यस विषयमा कुराकानी गर्न अनिच्छा ब्यक्त गरेकाले पनि कांग्रेस-एमालेलाई शान्तिप्रक्रियाका विषयमा माओवादीमाथि थप शंका गर्न सजिलो भयो ।

हात्तीवन वार्तामा नेताहरुवीच थुप्रै ब्यंग्य र आक्रोस पनि पोख्ने काम भए । धेरै घोचपेच चाहिँ प्रम माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चल्यो । प्रधानमन्त्री नेपालले पटक पटक माओवादीलाई ‘देखाइदिन्छु, भण्डाफोर गर्छु’ भन्दै आक्रोस पोखेका थिए । कांग्रेसले चाहिँ विगतका सन्धि सम्झौताहरु पालना गर्ने बताए पनि माओवादीले आफ्नो कुरा पुरा भएपछि ती सम्झौता पालना नगर्ने गरेको र, फेरि आफ्ना अन्य कामकुरा फत्ते गराउन अर्को प्रतिबद्धता जनाउने गरेको  आरोप लगाउँदै माओवादीको यस्तो ब्यवहारबाट आफूहरु हैरान भएको बताएको थियो ।

हात्तीवन वार्ता कांग्रेसका लागि बाध्यताको उपज भएजस्तो केही नेताको अभिब्यक्ति सुन्दा देखिन्थ्यो । जस्तो कि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ‘तास-जुवा खेल्ने बेला कहाँ यस्तो ठाउँमा अल्मल्याउनु भएको ?’ भन्दै गुनासो गरेका थिए भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ कुराकानी मिल्ने छाँट पनि छैन, लौ देउसी-भैलो खेल्ने बेला भो, लक्ष्मीपूजा गर्ने बेला भो भन्दै वार्ता नलम्ब्याउन भनिरहेका थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले चाहिँ तीन दल मिलेर अघि नबढे प्राप्त उपलब्धि गुम्नसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । अघिल्लो दिन तीनै दलका नेताहरुबीच १२ बुँदे समझदारीपछिका कमी-कमजोरीबारे खुलस्त आत्मसमीक्षा भएको थियो । यसक्रममा राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका देखापरेको आपसी तिक्तता, ‘कठपुतली सरकार’विरुद्धको अन्तिम धक्कावाला आन्दोलनलगायतका सन्दर्भ उठेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने थप समयावधि सकिंदै गएको स्थितिमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने हो भने मुलुक दुर्घटनाको संघारमा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । अब मुलुकका लागि दलहरुबीच शान्तिप्रक्रियामा समयतालिका सहितको कार्ययोजना र सत्ता साझेदारीको आवश्यकता छ, जसले संविधान लेख्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने छ । कुनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु मात्र महत्वको विषय रहेन । त्यो सरकार शान्तिप्रक्रियालाई सफल बनाउने र संविधान लेख्ने कार्यलाई सहज बनाउने खालको पनि हुनुपर्यो । अहिले २२ दल सम्मिलित सरकार छ, तर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाओवादी चाहिँ सरकारबाहिर छ । हिजो माओवादी नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सकार थियो, तर दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस चाहिँ सरकारबाहिरै रहृयो, अहिले एमाओवादी सरकारबाहिर रहेजस्तै गरी । एमाओवादी र कांग्रेस सरकार बाहिर रहनुको असर चाहिँ शान्तिप्रक्रियाको टुंगो र संविधान निर्माण कार्यमा परिरहेको छ । त्यसैले चक्रिय प्रणाली अपनाएर हुन्छ वा अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएर, सहमतिको बाटोमा जानुको विकल्प छैन । सत्ता साझेदारीसहितको यस्तो सहमतिको सरकारले मात्र समस्याको समाधान दिन सक्छ ।

(आज २४ कार्तिक २०६७ बुधावारको जन आस्था साप्ताहिकबाट)