सरकार गठनका नयाँ विकल्प-साँप पनि मर्ने र लठ्ठीपनि नभाँचिने
-राजेन्द्र लाल / काठमाडौं
नयाँ सरकार गठन हुन अव केही दिन मात्र बाँकी छ । यही साउन ५ गते निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा प्रधानमन्त्री चयन हुने लगभग निश्चित छ । यति वेला मुख्यतः नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी) आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न प्रकारका रणनीति, सम्झौता र गठबन्धन गर्न दिनरात एक गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु भन्दा सरकारमा जानु बढी प्राथमिकताको विषय भएको छ । विगतको दुई वर्षमा ६०१ सभासद् संविधान वनाउनमा कम सत्तामुखी राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको तथ्य हामी सबैलाई विदितै छ । जसरी हुन्छ सभासदहरू वा हरुवा माननीयहरू मन्त्री देखि लिएर ठूला ठूला राजनैतिक पद तिर मात्र केन्द्रित देखिएका छन् । हाम्रा यी धेरै जसो माननीय सभासदहरू आफ्नो जिल्ला, गाउँघर वा क्षेत्रमा नियमित भ्रमण र विकास गर्नु भन्दा विदेश भ्रमण गर्न बढी मन पराउँछन् । तर संविधान सभाको म्याद सक्न लाग्दा त्यसलाई थप्न लाज मान्दैनन् ।
जनतामा गएर नयाँ जनादेश लिनु भन्दा सबै जना मिलेर सहर्ष म्याद थप गर्न रातीको दुई वजे संविधान सभामा एक साथ ताली गडगडाउँछन् र आफूलाई गौरव महसुस गर्छन् । संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थपिए पनि यस्तै अवस्था रहने हो भने अगामी दश वर्षमा पनि गरिब नेपाली जनताले संविधान पाउने छैनन् । सोझा साझा नेपाली जनताका आँखा छल्न माओवादीले नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. (एमाले) लाई र नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. (एमाले) ले ने.क.पा. (माओवादी) लाई गाली गरेका सबैले बुझकै छन् । संविधान सभामा उपस्थित रहेका अन्य २२ दल पनि कसरी हुन्छ सत्तामा जान विभिन्न प्रकारका गठबन्धनको कसरतमा लागि परेको देख्दा नेपाली जनतालाई दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
तसर्थ मेरो विचारमा हाम्रा यी सबै माननीय सभासदहरुलाई मन्त्री पद नै दिए, के नै बिग्रिहाल्ने हो र ? वास्तवमा हेर्ने हो भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू भन्दा धेरै बढी तलव सुविधा लिएकै छन् । सहुलियतमा चिलो गाडी चढेकै छन् । टेलिफोन, गार्ड देखी पी.ए.सम्म राख्न पाउने सुविधा राज्यबाट पाएकै छन् । समय समयमा विदेश भ्रमण गर्न गएकै छन् । तसर्थ यदि हाम्रा माननीय सभासद महोदयहरूलाई मन्त्री पदको मात्र इच्छाले गर्दा संविधान लेख्न रोकिएको वा समस्या भएको छ भन्ने आजको दिनबाट हरेकलाई थप सुविधा नबढाउने गरी मन्त्री पद दिए हुन्छ । उदाहरणको लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कसैलाई आलु मन्त्री, कसैलाई प्याज मन्त्री, कसैलाई टमाटर मन्त्री आदी ।
त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कसैलाई धनुषा विकास मन्त्री, कसैलाई जनकपुर विकास मन्त्री, कसैलाई फोहोर मैला मन्त्री, कसैलाई जिल्ला विकास मन्त्री, कसैलाई नगरपालिका मन्त्री, कसैलाई झोलुंगे पुल मन्त्री, कसैलाई गा.वि.स. मन्त्री, कसैलाई अमरगढी नगरपालिका मन्त्री आदी इत्यादि । यदि एउटै मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी सचिव राख्न पाउन् सकिन्छ भने माथि भने जस्तै धेरै मन्त्री राख्न किन नपाउने ? कमसेकम यो सत्ता हान थापको खेल त समाप्त हुने थियो ।
होइन् भने यदि साँच्चै नै संविधान बनाउने हो भने हाम्रा राजनैतिक दलहरूले प्रस्तुत सत्ता समीकरण र सरकार गठनका विकल्पका बारेमा गम्भीर भई सोच्ने र निर्णय गर्ने हो भने शताब्दी देखी नेपाली जनता ले चाहेको संविधान अवश्य नै पाउनेछन् । संविधान सभाको निर्वाचन पछि विगतको दुई वर्षमा ने.क.पा. (माओवादी) र ने.क.पा. (एमाले) ले सरकारको नेतृत्व गरि सकेकोले अगामी सरकारको नेतृत्व संविधान सभामा दोस्रो ठूलो दल रहेको नेपाली काँग्रेसलाई दिनु पर्दछ । पहिलो चार महिनामा माओवादीको सेना समायोजन, माओवादीवाट घर जग्गा फिर्ता, पि.एल.ए. अर्ध सैनिक संरचना भंग, राज्य पूर्नसंरचना आदी इत्यादि कामहरू सम्पन्न गर्नु पर्छ । त्यस पछि ने.क.पा. (माओवादी) लाई सरकारको नेतृत्व दिनु पर्छ । किनभने उनीहरू नागरिक पार्टीको रूपमा रूपान्तरित भइसकेको हुनेछ । त्यसपछिको अर्को चार महिना ने.क.पा. (एमाले) ले सत्ता संचालन गर्नेछ । यसरी संविधान सभाको म्याद अव करीव ११ महिनामात्र बाँकी भएकोले यी तीनै दलले बराबर गरी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलको आकार संविधान सभा सदस्यको तिन प्रतिशत वा २० जना भन्दा बढी हुन हुँदैन । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत वा सिटको आधारमा मन्त्रिमण्डलमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । तर कार्यपालिका वा मन्त्रिमण्डलमा सभासदहरू जानु हुँदैन । राजनैतिक दलहरूले समाजका विभिन्न स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, विज्ञहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउनु पर्दछ न कि चुवाव हरुवाहरू वा सभासदहरुलाई । हाम्रा सभासद पूर्णरुपमा जिम्मेवार भई संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ । तसर्थ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी सबै राजनैतिक दलहरूले मिलेर निर्वाह गरे सत्ता साझेदारी र संविधान लेखनमा अगामी दिनमा समस्या देखिने छैन । अगामी जेठ १४ गते नेपाली जनताले संविधान अवश्य पाउने छन् । यसरी नेपाली जनताले संविधान पाउँदैनन् भने भयमुखि साँप मर्ने छ र शदियौं देखी संसारको सामुन्ने उठेको लठ्ठी जस्तो नेपाली शिर पनि कुनै विदेशी प्रभु वा दातृ राष्ट्र सामुन्ने झुक्ने छैन ।
