सरकार नबन्दै तिन दलको बखेडा

अस्ति नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा चुनिए । नेकपा (एमाले), मधेशी जन अधिकार फोरम र अन्य २२ साना दलको सहमतिमा दुइ तिहाई भन्दा बढि बहुमतले उनलाई बिजयी गराए। चार महिना लामो सरकार निर्माणको अन्यौल र अनिश्चिततालाई चिर्दै सरकार गठनका बिभिन्न सहमतिहरु तयार गर्ने सहमतिपनि गरे । तर त्यो सहमति को मसीपनि नसुक्दै उनीहरुले सरकार निर्माणमै नयाँ बखेडा झिकेका छन । अहिले नेकपा (एमाले) लाई जुन मन्त्रालय चाहिएको छ मधेशी जनअधिकार फोरमपनि त्यहि दाबी गर्दै छ । नेकपा (एमाले) ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । उता फोरमलाईपनि त्यहि मन्त्रालय नभइभएको  छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय त झन फोरमले कुनैपनि हालतमा नछोड्ने दाबी गरेको छ । उता स्थानिय विकास मन्त्रालय र जलश्रोत मन्त्रालयमा पनि फोरम, माओवादी र एमालेको आआफ्नै दाबी छन । त्यसमा सहमति कायम गर्न नसक्दा सरकार सञ्चालनको नेति तथा कार्यक्रमले अन्तिम रुप पाउन सकेन ।

मन्त्रालय भागबण्डामै सहमति कायम गर्न नसक्दा सरकार गठनका लागि सहमति गरेका यि तिन दलले कसरि अन्य दलहरुलाई विश्वासमा लिन सक्लान भन्ने शंका उब्जिएको छ ।  मन्त्रालय भागबण्डामै किचलो झिक्नेदलहरुले भविष्यमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरि सहमतिमा सञ्चालन गर्न सक्लान त ? शंका थपिएको छ । सरकार गठन नहुँदै देखिएको यस्तो किचलोले सरकार गठन होला । जनताको पक्षमा गतिलो संबिधान बेलैमा लेखिएला । अनि थोरै भएपनि जनता र देशका समस्याहरु संबोधन होलान । देशले अग्रगमनको बाटो लेला भन्ने आशा गरेका जनताका निम्ति यो निरासाको संकेत हो ।