जेठ १४ पछि जसको शक्ति उसको भक्ति !!
संबिधान बनाउने अन्तिम समय सिमा जेठ १४ नजिकिँदै छ । त्यसभित्र गणतान्त्रिक संबिधान बन्दैन भन्ने स्पष्ठ भैसकेको छ । एमाले र कांग्रेस संबिधान सभाको समयावधी अरु ६ महिना थप्ने तरखरमा छन् । तर माओवादी त्यसमा पटक्कै सहमत छैन । माओवादीले यो सरकारले तुरुन्त राजिनामा दिएर सर्वदलिय राष्ट्रिय सरकार बन्ने भए मात्रै संबिधान सभाको म्याद थप्ने बताएको छ । तर वर्तमान सरकारका मुख्य खेलाडी नेपाली कांगेस र एमाले अहिलेकै सरकारको निरन्तरतामा छन् । यि दुबै दल कुनैपनि हालतमा अहिलेको सरकारले राजिनामा नदिने अडानमा छन् । यो अडानले के स्पष्ठ संकेत गरेको छ भने जेठ १४ पछि देशमा ठूलो संबैधानिक संकट आउँदैछ र त्यो संबैधानिक संकटका बेला राज्यसत्ता वा सरकार निर्माणका लागि जसको शक्ति उसको भक्ति हुँदै छ ।
कुरो स्पष्ठ छ, अहिलेको अन्तरिम संबिधान अर्को संबिधान नबनुन्जेल सम्मका लागि मात्रै हो । त्यो भनेको जेठ १४ हो । त्यो संबिधान बनाउने सिमा संसदमा दुई तिहाईले बढाउन सक्छन् । त्यसकोलागि माओवादीको समर्थन चाहिन्छ । तर माओवादी स्पष्ठ छ- यो सरकार संबिधान बनाउन चाहन्न । यो सरकार रहेसम्म अझै पाँच वर्ष संबिधान सभाको म्याद थपे पनि संबिधान बन्दैन । शान्ति संझौताले पूर्ण रुप पाउन्न । त्यसैले यो सरकारले राजिनामा दिनु पर्छ । तर अहिलेको सरकार भने माओवादीलाई नागरिक पार्टी हुनुपर्ने भन्दै बिभिन्न शर्त राखेको छ सरकारको नेत्रित्व सुम्पिनकालागि । त्यसैले दुबै पक्ष आआफ्नै अडानमा छन् ।
जेठ १४ पछि दुबै पक्ष सत्ता हत्याउने वा सरकार बनाउने अथवा संभावित संबैधानिक संकट टार्नकालागि आआफ्नै तयारीमा जुटेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री शंकर पोख्रेलले स्पष्ठै भनिसकेका छन्- संबिधान सभाको म्याद नथपिएपनि संबैधानिक संकट आउँदैन र यहि सरकारले निरन्तर रुपमा नेत्रित्व गर्छ । उनको भनाईबाट स्पष्ठ हुन्छ, यो सरकार अहिलेको अन्तरिम संबिधानलाई कुनै वास्ता नगरिकनैपनि सरकार नछोड्ने पक्षमा छ । उ संबैधानिक प्रावधानलाई ख्याल गर्ने पक्षमा छैन । जसरि हुन्छ नेत्रित्व छोड्ने पक्षमा छैन । अहिलेको सरकार पाएसम्म माओवादीद्वारा समर्थन लिएर संबिधान सभाको म्याद ६ महिना थप्ने र स्पष्ठ संबैधानिक प्रावधान अनुसारनै सरकार चलाउने पक्षमा छ । तर माओवादीले संबिधान सभाको म्याद नथपेपनि उ सरकारको नेत्रित्व छोड्ने पक्षमा छैन ।
उता माओवादीले भने के ब्याख्या गरिरहेको छ भने जेठ १४ पछि संबैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रपतीलाई सक्रिय बनाई एक तन्त्रिय शासन गर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रपतीलाई प्रजातान्त्रिक खोल ओढाएर संबैधानिक संकट टार्ने नाममा अर्को ज्ञानेन्द्रका रुपमा तानाशाही सरकार चलाउने र अरु दललाई पाखा लगाउने अनि अहिलेका सबै प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार जफत गर्ने पक्षमा छन् । उनिहरुले यो गर्न नसके नेपाली सेनाको आडमा सैन्य शासन गर्ने पक्षमा छन् । माओवादी लगायतका केहि दलले यहि आरोप लगाइरहेका छन् ।
माओवादीहरु भने त्यसलाई चिर्न जेठ ११ देखिनै देशभर जनप्रदर्शनको तयारीमा छन् । जेठ १४ सम्म प्रमुख राजनितिक दलहरुबिच कुनैपनि समझदारी नभए अहिलेका सबै प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार खोसेर राष्ट्रपतीय शासन लागू हुने वा सैन्य शासन चलाउने पक्षमा कांग्रेस र एमाले रहेको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउन माओवादीहरु लागिरहेका छन् । त्यसको लागि माओवादीहरुले सडक आन्दोलन, देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन, जनतालाई खबरदारी गर्न सडकमा उतार्ने र राष्ट्रपती शासन वा सैन्य शासन शुरु भए त्यसका बिरुद्द आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
माओवादीहरुले जेठ १४ मा संबिधान नबनेपछि उत्पन्न हुने परिस्थितीमा सडकबाटै जनसंबिधान घोषणा गर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले त्यो जनसंबिधान निर्माण गरिसकेकापनि छन् । त्यहि जनसंबिधान घोषणा गरि उनीहरु जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने पक्षमा छन् । जेठ १४ पछि उत्पन्न संबैधानिक संकटका बेला दुबै पक्षबिच शक्तिको तिब्र टकराब हुनेछ । एक पक्ष राज्य शक्तिको संपूर्ण बल प्रयोग गरेर सरकार नछोड्ने पक्षमा पुगेको छ भने अर्को पक्ष जनताको शक्ति र आन्दोलनको बलमा राज्य शक्ति ढिलो वा चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने तरखर र तयारीमा जुटेको छ । त्यो आन्दोलनलाई यसपटक माओवादीले बिगतमा झैं जनबिद्रोह भनेको छ । राज्य सत्ताका लागि दुबै पक्षका अडान र तयारी हेर्दा अब जेठ १४ पछि जसको शक्ति उसको भक्ति हुने संकेतहरु देखिएका छन्।
