शर्तमाथि शर्त होइन देउ प्रधानमन्त्री राजिनामा
– राम गुरुङ
हुनपनि हो, माओवादीले झण्डै एक वर्षजति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यो । सरकारले कुनै टेर पुच्छर लगाएन । माओवादीले राखेका मागहरुमा पार्टीगत माग मात्रै थिएनन् । तिनमा आम जनताका चाहना अभिब्यक्त हुने मागपनि थिए । तर सरकारले प्रजातान्त्रिक आचरण र सराकारको जिम्मेवारीनै देखाएन । हुँदा हुँदा आम माओवादीले आम हडताल गर्यो । उसले आम हडताल गर्दा माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई राजिनामा गर्न लगाउने अभिब्यक्ति स्वयं एमाले अध्यक्ष र तिनका जिम्मेवार नेताले दिए । माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिएको पनि यति बितिसक्यो । तर प्रधानमन्त्री नेपाल बेक्कारका यो र त्यो शर्त थपिरहेका छन् । अनि मुलुकलाई थप संकट र अनिश्चयतिर धकेल्दै छन् ।
उद्योगी, ब्यापारी, कलाकार, पत्रकार, नागरिक समाज सारा एक ठाउँमा बेला भएर माओवादीलाई आम हडताल फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । कूटनितिक क्षेत्रबाट उत्तिकै दबाब र सुझाव थियो । अनि ति कूटनितिज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए- माओवादीले आम हडताल फिर्ता लेओस। राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनोस् । सबैको सुझाव र दबाबलाई मूल्यांकन गरेर उनीहरुले आम हडताल फिर्ता लिए ।
तर जब माओवादीले आम हडताल फिर्ता लियो तब माधव नेपालको स्वर झन राँक्किएको छ । उनी शर्त माथि शर्त थपिरहेकै छ । नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण, वाईसियल बिघटन, जनसेनाबारे पहिले छिनोफानो, कब्जा गरिएका सम्पत्ती फिर्ता आदि अनेक शर्त राखिरहेका छन्। यदि देशलाई निकाश दिने हो भने सहमती र आम चाहना अनुसार प्रधानमन्त्री माधव नेपालले तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्छ ।
उनलाई एक त नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा बस्ने अधिकार नै छैन । उनी जन निर्वाचितपनि छैनन् । अर्को कुरा माओवादीले आम हडताल फिर्ता लिए राजिनामा दिने उनैको पार्टीले बोलेको कुरा हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कुरा गर्ने हो भने सबैले पालना गर्नुपर्छ । संबिधान बनाउने र शान्ति वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउने कसम खाएर प्रधानमन्त्री बनेका उनी यसैपनि त्यसमा असफल भैसकेका छन् । माओवादीलाई आम हडताल फिर्ता लिन दबाब दिने कूटनितिक क्षेत्रलेपनि अब माधव नेपाललाई राजिनामा गरेर यो सरकार भंग गर अनि राष्ट्रिय सरकारको बाटो खोलिदेउ भन्ने सुझाव दिनै पर्छ । नत्र ति माओवादी बिरोधी हुन् भन्ने स्पष्ठ हुनेछ ।
अहिले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी हो । त्यसैले संबिधान बनाउने, सरकार चलाउने, शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारीपनि उसैको हो । जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख दललाइ बाहिर राख्नु यसैपनि उचित होइन । राष्ट्रिय सरकार बिना अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सक्दैनन् भन्नेपनि अहिलेसम्म बनेका सरकारबाट देखिइसकेकोछ । त्यसैले पनि अबको खाँचो भनेकै राष्ट्रिय सरकारको हो ।
यदि सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने मात्रै संबिधान निर्माण, शान्ति संझौताको पालन, सेना समायोजन र अन्य प्रमुख विषयमा सहमती बन्न सक्छ । किनभने अहिले सरकार बाहिर बसेर आरोप प्रत्यारोप र असहयोग गरिरहेका दलहरुमा समान जिम्मेवारी थपिन्छ । सबै दलको सरकार बनेपछि कुन दलको भूमिका कस्तो भनेर छुट्याउन पनि जनतालाई सजिलो हुन्छ । सबै दलको राष्ट्रिय सरकार बनिसकेपछि संबिधान निर्माणामा समान दायित्व बोध मात्रै नभएर संबिधान नबनी त्यहाँबाट त्यत्तिकै उम्किनपनि सहज हुँदैन । सबै दल सहभागि भएपछि कुन दलको भूमिका कस्तो भनेर जनताले पहिचान गर्ने अवसरपनि पाउँछन् । जनताले संबिधान निर्माणमा कुन दल कति जिम्मेवार छ भन्ने परिक्षण गर्नपनि पाउने भए ।
त्यसैले, अहिलेको खाँचो भनेको प्रधानमन्त्री माधव नेपालले तुरुन्त राजिनामा दिएर सहमतीको वातावरण बनाउने र संबिधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले माओवादी नेत्रित्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने । यदि माधव नेपालले यो वा त्यो बहानामा अटेर गरेर बसिरहन्छन् भने अबको सम्पूर्ण दोषको भागि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मसिना दल लगायत प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनेछन् । माओवादीलाई झुकाउन वा सहमतीका लागि बाध्य पार्न सक्षम नेपाली जनताले तिनलाईपनि छोड्ने छैनन् ।
