माओवादीको सरकार बने यस्ता छन योजना

आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउन पाए यसो गर्छौ भन्दै माओवादीले अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ आज । अवधारणपत्र स्वयंमा प्राय अधिकांश पार्टीका आकर्षक हुन्छन नै । माओवादीको अहिलेको अवधारणापत्रपनि चुनावी  अवधार्णापत्रकै झल्को दिने खालको छ । यो सबै पुरा त के यस अनुसार काम गर्दै जान खोजेपनि नेपालको अवस्था फेरिन्छ । अवधारणापत्र त्यसैले राम्रो छ समग्रमा । बरु अलि बढि नै आश्वासन दिने खालको हो कि पुरा गर्न नसकिने खालको जस्तो लाग्छ । बरु नेपाली कांग्रेसले शुरुमै बिरोध गरिसकेको छ । यो त सामान्य नै भइहाल्यो । उ अझै सकभर सरकार आफै बनाउने कोसिस गदै छ । अर्को कुरा क्रान्तिकारी भुमी सुधार, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही, नेपालको हित बिपरितका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन वा खारेजी, किसानलाई भुमिका मालिक बनाउने, बित्तिय संस्थाबाट रिण लिएर नतिर्नेलाइ कारवाही, जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुको समायोजन तथा पुनस्र्थापन र हतियारको व्यवस्थापन जस्ता बुँदाहरुले नेपाली कांग्रेसलाई टाउको दुखाएको बुझ्न कठिन छैन । जे होस माओवादीहरुले आज सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्र आफै हेर्नुहोस ।

प्रस्तावित मस्यौदा

नेपाली जनताले अनेकौंपटक गरेका ऐतिहासिक क्रान्तिकारी संघर्ष र जनआन्दोलनको दिशा निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई हार्दिक स्वागत गर्दै, विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विभिन्न सम्झौता सहमति र निर्णयहरुलाई हृदयंगम गर्दै, संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनताको अभिमत तथा संविधानसभाको संरचनालाई मनन गर्दै र जनमुखी संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा गरिएको व्यवस्था तथा नेपाली जनताको आमूल परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको चाहनाको सम्मान गर्दै, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हित एवं क्षेत्रीय अखण्डता तथा समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानव अधिकार सामाजिक न्याय अग्रगमन दिगो शान्तिजस्ता मूल्य र मान्यताहरुप्रतिको प्रतिबद्धतामा पुनः जोड दिँदै, आपसी एकता समझदारी र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै,जनताका चाहना माग र भावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकार साचालनका लागि यो साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भई अगाडि बढ्न तत्पर भएका छौं ।
क राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको सम्बर्धन
१, नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय एकता स्वतन्त्रता अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि कि्रयाशील रहँदै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र नीति र जलस्रोतको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा उपयोग गरिनेछ । यसका लागि अन्य देशहरुसँग भएका सन्धि-सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा खारेज गर्न पाइला चालिनेछ ।
२, राष्ट्रिय हित संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र असंलग्नता र पाचशीलका सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीतिको साचालन गरिनेछ । नेपालको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयोजनका लागि विदेश सम्बन्ध साचालन गर्नेतर्फ विशेष जोड दिइनेछ ।
३, छिमेकी मुलुकहरुसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विशेष महŒव दिँदै नेपालको विकास अभियानमा योगदान पुर् याइरहेका देश र संघ-संस्थाहरुसँगको सम्बन्धलाई महŒवका साथ प्रगाढ तुल्याइनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका विभिन्न अंगहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ ।
४, नेपालको विदेशनीतिलाई परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरुप पुनर्परिभाषित गर्दै वैदेशिक सेवा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कामलाई मुलुकको वर्तमान आवश्यकताअनुरुप पुनव्र्यवस्थित गरिनेछ ।
५, नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन र त्यस निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउन एकताबद्ध प्रयत्न गरिनेछ ।

ख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राज्यको पुनसर्ंरचना

१, २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणाअनुरुप देशलाई आगाडि बढाइनेछ । यस मान्यतासँग मेल नखाने वा बाझिने सबै कानुन नियम रीति-स्थिति र प्रचलन खारेज गरिनेछन् ।
२, सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्ने दिशामा दृढताका साथ अघि बढ्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नारायणहिटी दरबार परिसरलाई संग्रहालयमा परिणत गर्नुका साथै तत्कालीन राजदरबारअन्तर्गत रहेको सबै सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने भनी गरिएको घोषणाको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना लागू गरिनेछ । पूर्वराजा र निजका परिवारका सदस्यहरुका नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी स्वदेश र विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिको खोजी गरी राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
३, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ तुल्याउन जनमुखी संविधानको निर्माणमा संयुक्त रुपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
४, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानव अधिकार नागरिक र मौलिक अधिकार वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यावहारिक रुपले स्थापित गरिनेछ । उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र िलंग र समुदायको लोकतान्त्रिक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
५, विभिन्न समयमा मधेसी आदिवासी-जनजातिलगायतका राजनीतिक दल र संघ-संस्थाहरुसँग भएका सहमतिसमेतलाई ध्यान दिँदै राज्यको पुनस्रंरचना आयोगको निर्माण गरी विशेषज्ञहरुको राय लिई नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ । यसो गर्दा विभिन्न जाति र क्षेत्रकॊ भाषा संस्कृति प्राकृतिक स्रोत जनसंख्याको विविधता वा एकरुपता आर्थिक विकासको सम्भाव्यता स्वायत्तता र आदिवासी-जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आत्मनिर्णयको मान्यताको सम्मान गरिनेछ ।
६, अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अंग र तहहरुमा महिला दलित आदिवासी-जनजाति मधेसी पिछडिएका क्षेत्र आदिका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण गरिनेछ । राज्य साचालनको समग्र प्रकि्रयालाई सोहीअनुरुप अगाडि बढाउन नियम-कानुनमा परिवर्तन गरिनेछ वा नयाँ कानुनको तर्जुमा गरिनेछ ।
७, साधन र स्रोतको विनियोजनको दृष्टिबाट उचित हिस्सा प्राप्त गर्न नसकेका पिछडिएका क्षेत्रहरुका लागि न्यायोचित किसिमले राजस्व तथा अन्य साधन र स्रोतको बाँडफाँड गरिनुका साथै केन्द्र र प्रान्तहरुका बीच साधन र स्रोतको समुचित रुपमा बाँडफाँड गरिनेछ । यसरी राज्यको पुनस्रंरचनाको मान्यतालाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि लागू गरिनेछ ।
८, नयाँ संविधानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय निकायहरुको राजनीतिक सहमतिको आधारमा अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा गठन गर्नुका साथै तिनको सशक्तीकरण उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिँदै तिनलाई साधन-स्रोतसम्पन्न्ा तुल्याई कि्रयाशील तुल्याइनेछ ।
९, विद्यमान सरकारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी बनाउन तथा संघीय प्रणालीअनुरुप ढाल्न प्रशासन पुनस्रंरचना आयोग गठन गरिनेछ ।
१०, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन रहेको वर्तमान न्याय-प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
ग दिगो शान्ति र शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति

१, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सम्झौता सहमति र निर्णयहरुको कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याइनेछ । मुलुकमा उत्पन्न सबै द्वन्द्व र समस्याहरुलाई वार्ता र संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण किसिमले व्यवस्थापन एवं समाधान गरिनेछ ।
२, जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरु र हतियारको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको सम्झौताका प्रावधानहरुलाई ध्यानमा राखी ३ देखि ६ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुको समायोजन तथा पुनस्र्थापन र हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
३, नयाँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्यामान्यता र परिस्थितिअनुरुप नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनस्रंरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणको काममा परिचालन गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
४, शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राज्यको पुनस्रंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग र भूमि सुधार आयोगको गठन गरिनेछ । भएका सहमति र सम्झौताहरुको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५, समाजमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ तुल्यााई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ र दण्डहीनता समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ ।
घ तात्कालिक राहत र पुनर्निर्माण

१, सहिद तथा बेपत्ता परिएकाहरुका परिवारलाई राहत िहंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापन द्वन्द्वका कारण क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । िहंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरुको उद्धार राहत पुनस्र्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर् याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम साचालन गरिनेछ ।
२, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरुको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३, द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४, बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गरिनेछ । मजदुर सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने ुसार्वजनिक वितरण प्रणालीुको व्यवस्था गरिनेछ ।
५, प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वको कारण मर्कामा परेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका साना किसान र साना घरेलु उद्यमीहरुले लिएको निश्चित सीमाको ऋण रकम मिनाहा गरिनेछ ।
ङ क्रान्तिकारी सुधार तथा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण

१, जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित अर्थ-व्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहभागितमा विभिन्न विकास-निर्माणलगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरु साचालन गरिनेछ ।
२, गरिबी बेरोजगारी अल्पविकास असमानता परनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । यसमा राज्य सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका रहनेछ ।
३, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गरिनेछ । जनभावना तथा देशको आवश्यकताअनुरुप तत्कालीन अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
४, कृषि जलविद्युत् पर्यटन मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ । उद्योग बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय यातायात साचारलगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमहरुलाई व्यापक रुपमा एक साथ साचालन गरिनेछ ।
५, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी कृषिमा सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरिनेछ । समग्र भूउपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन किसानको पहुँच कायम गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषि मजदुर मुक्त कमैया र भूमिहीन-सुकुम्बासी जनताको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको विकास र औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन कृषि योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । भूसूचना प्रणालीको आधारमा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा राज्यले बढी लगानी गर्नेछ ।
६, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनः साचालन गर्न विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
७, जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगिकीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ एवं विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाहित गरिनेछ ।
८, लोडसेडिङको अन्त्य गर्न र ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा मझौला जलविद्युत् योजना आन्तरिक लगानीबाट र ठूला तथा निर्यातमूलक योजना विदेशी लगानीबाट सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।
९, कानुन-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतबस ठूला ऋणीहरुले ऋण नतिर्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिई कडाइका साथ ऋण असूल गरिनेछ ।
१०, कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार राज्यको साचालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रशासनिक सुधारमार्फत जनतामा शासनको पहुँच र सेवाको विस्तार गरिनेछ । । निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष पेसागतरुपमा दक्ष र प्रतिबद्ध बनाइनेछ । ढिलासुस्तीको अन्त्य पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।
११, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरुलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । यस कार्यमा आमजनताको सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
१२, राज्यका विभिन्न अंग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गरिनेछ ।
आदिवासी जनजाति मधेसी दलित उत्पीडित विपन्न वर्ग अपांग तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
१३, जनसहभागितामूलक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान साचालन गरिनेछ । जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय रोजगारमूलक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सबै नागरिकले पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
१४, प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । खानेपानी सरसफाइ तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा सरकारी बजेट तथा संलग्नता वृद्धि गरिनेछ ।
१५, उत्पीडित तथा पिछडिएका वर्ग समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षालगायतका विशेष कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरी समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुरुप दुर्गम-पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
१६, तराई-मधेस पहाड र हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिँदै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिामााचल र सुदूरपश्चिमााचल क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
१७, पूरै देशलाई छुवाछूतमुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ । दलितविरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
१८, महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरुलाई समाप्त गर्दै बलात्कार घरेलु िहंसा र बेचबिखनजस्ता अपराधमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । महिला विकास समानता र अवसर सिर्जनाका लागि विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१९, अपांगहरुका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । वृद्ध र असहाय विधवाहरुका लागि दिइँदै आएको भत्तामा वृद्धि गरिनेछ । हाल कायम ७५ वर्षको प्रावधानमा परिवर्तन गरी ७० वर्ष पुगेका वृद्धहरुलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिनेछ र वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । वृद्ध-वृद्धाहरुका अनुभवहरु राज्य साचालनका विविध क्षेत्रमा तथा सामाजिक सभ्यताको अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ ।
२०, युवाहरुको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाउन एक उच्चस्तरीय युवा आयोगको गठन गरिनेछ ।
२१, रोजगारीलाई नागरिकहरुको मौलिक हकका रुपमा लिइनेछ । श्रमिकहरुको पेसागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उद्योग-व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सबल तुल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । स्वरोजगार व्यवसाय साचालन गर्न चाहनेहरुलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । बेरोजगारहरुको लगत तयार गर्न श्रम विनियम केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।
२२, धर्म भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरुलाई पूर्णरुपमा समाप्त गरिनेछ । सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण-सम्बद्र्धन एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासका लागि एक शक्तिशाली राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।
२३, प्रवासी नेपालीहरुको हक-हितको राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीहरुले अगाडि सारेका दोहोरो नागरिकतालगायतका मागहरु पूरा गर्दै नेपालको विकास अभियानमा उनीहरुको संलग्नता कायम गरिनेछ ।
२४, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
२५, किसान मजदुर विद्यार्थी शिक्षक महिला उद्यमी-व्यवसायी बुद्धिजीवी सांस्कृतिककर्मी डाक्टर ईाजनियर वकिल कर्मचारी प्राध्यापक सुकुम्बासी मुक्त कमैया वादी मुस्लिम अपांगलगायत विभिन्न समुदायका जायज मागहरु वार्ता संवादद्वारा हल गरिनेछ ।

२०६५।४।१८
काठमाडौं