गैरभौगोलिक संघीयता : न बन्छ, न टिक्छ
-सरोजदिलु विश्वकर्मा
गैरभौगोलिक राज्यमा दलितहरू विगतमा जसरी ठगिएका थिए, ठीक त्यसरी नै ठगिने छन् । त्यस्तो व्यवस्थामा दलितले होलसेलमा सेवा सुविधा पाउने हुनाले भारतको आरक्षण जस्तै फेरि पनि टाठाबाठा दलितलेनै यसबाट बढी फाइदा लिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले गैरभौगोलिक राज्य दलित एनजिओहरूको राष्ट्रिय महासंघ वा दलित आयोगको अलिक परिस्कृत रूपबाहेक केही होइन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा दलितको भविष्य अब के हुने भन्ने तथ्यलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलित आन्दोलन जातीय सन्दर्भमा मात्र अड्किने हो भने हामी केन्द्रीय स्तरको संरचनामा मात्र होइन, संघीय स्तरको संरचनामा पनि ठगिने छौं । एकोहोरो समावेशीकरणकै धन्दा मात्रै गरिरहने हो भने त्यसले क्रमशः सामाजिक हिंसाको विजारोपन गर्न सक्छ । किनकी केन्द्रीयस्तरमा भन्दा क्षेत्रीयस्तरमा चेतनाको कमी छ । बदमासलाई निगरानीमा राख्ने प्रहरी, प्रशासन तथा नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरू कम हुनाले कल्ली कुमारीमाथि हुने दुर्घटनाहरु वारम्वार दोहोरिरहेका छन् । जवकि क्षेत्री समाज र ब्राह्मण समाजसमेत आफूलाई आदिवासी भन्दै संगठित भएर समावेशीकरणको मुद्दालाई उठाउन थालेका छन् ।
अब बन्ने प्रदेशहरूमा वा क्षेत्रीयस्तरमा गैरदलितहरूको सोच, सामाजिक- सांस्क्रितिक चेतनास्तर, धार्मिक बन्धन र सह सम्वन्धलाईसमेत ख्याल गर्दै बढि सावधानीपूर्वक समावेशीकरणको मुद्दा उठान गर्नुपर्छ, जबकी एउटा वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण दिँदा अर्को वर्गको अधिकार तथा भावनामा आघात नपुगोस् । दलितको प्रश्न भनेको छुवाछूत हट्नु मात्र होइन, राज्यको पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्रभित्र दलितले समानुपातिक हिस्सा पाउनुपर्छ । यो नै सर्वाधिक महत्वको प्रश्न हो । यसरी नै नेपालको दलित आन्दोलनलाई श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनको अंगका रूपमासमेत विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । किनकी दलित समुदायका सीप र पेशा स्वरोजगारका रूपमा लिने गरिएको भए पनि बाली प्रथाका रूपमा कायम रहेको यसको मूल चरित्र श्रमजिवि वर्गीय नै रहेको छ । यस अर्थमा समावेशीकरणको मुद्दालाई पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच, अर्थात् तिन ‘प’ को शर्तमा अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसपछि राज्यमा स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि स्रोत, राजश्व,सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि अघि बढ्न जरुरी छ ।
जातीय राज्यको सन्दर्भले उचाई लिइरहँदा दलितका लागि गैरभोगोलिक राज्य हुनसक्ने एक थरीको प्रस्ताव छ । गैरभौगोलिक भनेको निश्चित भूगोल नरहेको तर विभिन्न आधारमा बन्ने र नेपाल राज्यका सम्पूर्ण दलितहरू एकात्मक र केन्द्रिकृत सत्तामा रहने प्रणाली हो । जसमा दलितको छुट्टै स्रोत, छुट्टै राजश्व उठ्ने र दलितको छुट्टै सुरक्षा सेना रहने कुरा सम्भव छैन । मौजुदा सुरक्षा, राजश्व र श्रोतमा गैरभौगोलिक राज्यलाई निर्भर बनाउन कतिको सम्भव होला ? यदि छुट्टै सेना राख्ने हो भने दलितमाथिको दमनविरुद्ध त्यस्तो सेनाले अरु समुहको सेनासंग मुकाविला गर्न सक्ने कुनै निश्चित छैन ।
दलितको लागि मात्र भनेर खास श्रोत के हुनसक्छ र ? दलितले मात्र तिरेको राजश्वले भौगोलिक राज्य चल्ला त ? अर्थात आर्थिकरूपमा समेत कमजोर रहेका दलितहरूको राज्यका लागि गैरदलितहरू कर तिर्न तयार होलान् ? गैरभौगोलिकमा यी तिनै कुरा सम्भव हुन्न । फेरि जातिगत, क्षेत्रगत वा जुनसुकै सीमाधारले बन्ने अरु राज्यसंग गैरभोगोलिक राज्यको तादाम्यता कस्तोहुने ? यसरी तादम्यता नमिल्दा जनसंख्याको आधारमा दलित पाउने कोटासमेत गुम्ने सम्भावना रहन्छ । किनकी खाईपाई आएका वर्गले ‘तिमीहरूको राज्य त सिंगै छ नी, हाम्रो क्षेत्रमा किन दावा गर्र्छौ ?’ भनेर श्रोत, साधन र राजश्वबाट फेरिपनि वञ्चित पार्ने हुँदा पुनः हामीहरू आफ्नो हिस्सामा ठगिन सक्दछौं ।
उचित विकल्प
संघीयतामा दलितको हित सुनिश्चित गर्न नरहरि आचार्य र पिताम्वर शर्माले प्रस्ताव गरेको ५ वा ६ वटासम्म राज्य हुने देशान्तरीय सीमामा हुने संघात्मक राज्य प्रणालीमा जानुउपयुक्त हुन्छ । जबकी पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा दलितको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने दलितहरू तेश्रो स्थानमा आउँछन् । तर्सथ यी क्षेत्रहरूमा अन्य अल्पसंख्यकसँग साझेदारी गर्ने हो भने दलितहरू सिधै नेतृत्वमा नगए पनि वलियो प्रतिपक्षी भएर रहन सक्दछन् । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल र सुदूरमा दलितको जनसंख्या २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दछ ।
त्यसले गर्दा यी क्षेत्रहरूमा मुश्लिम र जनजातिभित्रका थारुसँग मिलेर जाने हो भने दलितहरू राज्य सरकारमा सत्तासीन हुन सक्दछन् । ती क्षेत्रमा वाहुन-क्षेत्रीसंगै मिलेर जाने हो भने दलितहरू सकेसम्म सत्ताको अंशियार, नभए वलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनसक्दछन् । कर्णाली क्षेत्र अलग्गै रहने भएमासमेत दलितहरू त्यहाँका वाहुन-क्षेत्री र नेवारसंगै वर्गीयस्तरले मिली हिस्सेदारीको अनुपातमा सत्तामाको भागीदार बन्न सक्दछन् । त्यसका लागि अखण्ड भौगोलिक सीमाबाट अलग हुन नपाईने आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सवै जाति र समुदायहरू अन्तर्घुलन हुनेगरी अहिले भएका अञ्चल वा विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर स्वायत्तताका शर्तमा मात्र निर्माण गरियो र यसका वढी अधिकार प्रत्यायोजन गरियो भने त्यसले फाइदा नै पुर्याउला । त्यसले नै दलित, ब्राम्हण, जनजाति, थारु, लिम्वु, मगर, तमाङ्ग तथा खसहरूवीच सामञ्जश्यता र भातृत्व बढाउने छ ।
त्यसका लागि प्रथमतः अहिले धर्मरिईरहेका व्राह्मण जातिहरू सच्चिई तिनमा विद्यमान पुराना मुल्य-मान्यतामा साँस्कृतिक रूपान्तरण आउनु जरूरी छ । तिनका मगजबाट छुवाछूत वा भेदभावका सोचहरू ब्यवहारिक रूपमै हट्नु पर्दछ र तिनले नै एक जाति र अर्को जातिबीच वैवाहिक बन्देज लाग्ने संस्कार हटाउने थालनी गर्नुपर्दछ र वर्गीय दूरी छोट्याउनसमेत पहिले तिनैहरू तयार हुनुपर्दछ । लिङ्गीय समानता कायम रहनु पर्दछ र क्षेत्र, रंग, लिङ्ग, वा वैवाहिक अन्तर्घुलन वा मितेरी, दौंतेरी सम्वन्ध स्थापित हुँदै जानु पर्दछ । यसो भयो भने त्यहाँ शान्ति हुन्छ, शान्तिको वातावरणले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदछ । जबकी कसैको वहुमत नआउने र एकअर्कामा गठवन्धन गर्नुपर्ने हुँदा जनजाति र उत्पीडित मधेसीसँग दलितको सहकार्य हुनसक्दछ । यसो हुँदा मुख्यतः यी तीनैवटा क्षेत्रका राज्य सत्तामा दलितहरू नै प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । (दलित निगरानीबाट) ।
