सेना संयोजनमा फेरी हतियारको लफडा
केहि अघिसम्म सरकारका प्रमुख दल खासगरि एमाले र नेपाली कांग्रेसले सेना संयोजन नगर्ने तर्क गर्दै थिए । जनसेनालाई नेपाली सेनामा मिलाउने नै होइन भन्दै थिए । अहिले जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने काममा उनीहरु सकारात्मक देखिएका छन् । ब्रिहद शान्ति संझौता अनुसारनै सेना समायोजन गर्ने त उनीहरुले भने । तर के गर्नु ? फेरी अर्को लफडा निस्किएको छ-जति वटा हतियार छन् त्यति जनालाई मात्रै समायोजन गर्ने भन्दै । यो भन्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले भए । उता माओवादीले चाहिँ एक हतियार एक सेना मान्य नहुने दाबी गरेको छ । यि दुई तर्फी भिन्न भनाई र दाबीले फेरी सेना संयोजनमा लफडा देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले तर्क गरेको छ-एक हतियार एक सेना विश्व ब्यापी मान्यता हो । त्यसैले यसैलाई मान्नु पर्छ नेपालमापनि । अनि उता शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङको भनाईपनि उस्तै छ-जनसेनाको शिविरमा जति वटा हतियार छ त्यतिनै संख्यामा जनसेनालाई समायोजन गरिने छ ।
तर माओवादीले भने यसलाई ठाडै ईन्कार गरेको छ । माओवादीको भनाई चाहिँ सेनाको संख्या निर्धारण भएकै छैन । त्यो नितान्त प्राविधिक पक्ष हो । ब्रिहद शान्ति संझौतामा त्यस्तो कुरो उल्लेख नभएकाले व्रिहद शान्ति संझौता बिपरित जाने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले माओवादीले शान्ति सम्झौता बिपरित निर्णय कुनै हालतमा मान्दैन । अनि के साँच्चै अन्य देशमा पनि एक जना सेनालाई एउटा मात्रै हुन्छ हतियार ? के रहेछ प्रावधान ?
को हो शान्ति संझौता बिरोधी ?
सेना समायोजन कहिले गर्ने भन्नेमा माओवादीले संबिधान बनाउने र सेना समायोजन सँगसँगै गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । उसको आशंका हुन सक्छ-सेना समायोजन गर्ने अनि संबिधान नै नबनाएर संबैधानिक संकट निम्त्याउने, माओवादीलाई सेना रहित बनाउने अनि कुनै खालको कू गरेर गणतन्त्र खोस्ने र आफुलाई पेल्ने पो हुन् कि !
सेना गुम्ने, हतियार गुम्ने, सरकारमा नहुने, प्राप्त उपलब्धि गुम्ने अनि संसदिय सबै दल मिलेर दमन गर्ने पो हुन् कि भन्ने त्रास माओवादीलाई भएर सेना समायोजन र संबिधान घोषणा सँगसँगै भनेको हुन सक्छ । उता एमाले, कांग्रेस र फोरम (प्रजातान्त्रिक) लगायतकाले भने पहिले जनसेना समायोजन गरेपछि मात्रै संबिधान बनाउने भनेका छन् ।
माओवादीले संबिधान बनाएर जनसेनाका आधारमा झ्याप्प पार्ने हो कि । अथवा यो जनताले चाहेको जस्तो जनगणतान्त्रिक संबिधान होइन, त्यसैले हामी मान्दैनौं भन्दै जनसेनालाई उचालेर बिद्रोहमा जाने र अरु दललाई पेल्ने हुन् कि ! संबिधान बनाउने बेलामा जनसेना प्रयोग गरेर केहि उदुम मच्चाउने हुन् कि भन्ने त्रास अरु दलमा देखिन्छ ।
माओवादी भन्छ-संबिधान बनाउनु अघिनै जनसेना समायोजन गर्नुपर्छ भन्नेहरु शान्ति संझौता बिरोधी हुन् । एमाले र कांग्रेस भन्छन्- जनसेना समायोजन संबिधान नबनी गर्नुहुन्न भन्नेहरु शान्ति संझौता बिरोधी हुन् र त्यो भनेको संबिधान नबनाउने षडयन्त्र हो ।
कसको तर्क ठिक हो यसमा ?
