सिमा सुरक्षा: केहि लाग्दैन एक मात्र दलको
संबिधान निर्माण र शान्ति सम्झौतालाई केहिबेर पन्छाएर अहिले माओवादी नेताहरु नेपाल र भारतको सिमामा पुगेका छन् । उनीहरुको निचोड थियो-अहिले भारतीय सरकारद्वारा नेपाली राष्ट्रियता संकटमा पारिएकोले देशको राष्ट्रियताको रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यहि भएर एकिक्रित माओवादीका नेता अहिले नेपाल-भारत सिमामा पुगेर अतिक्रमित नेपाली भूमी अवलोकन र त्यसको बिरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् । यहि बेला नेपालको सिमा मिचिनुहुन्न र मिचिएको भूमी नेपाललाई अभिलम्ब फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर दलगत स्वार्थका कारणले कि त भारतीय सरकारको चाकरी गर्ने वा सिमा सुरक्षालाई हल्का पाराले लिने प्रयास भैरहेको छ ।
भारतबाट नेपाली सिमा मिचिएको तथ्य जगजाहेर छ । सबै नेपाली जानकार छन् । देखेका छन्, भोगेका छन् भारतीय अत्याचार । हाम्रो सिमा मिचिनु हुन्न र मिचिएको भूमी फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नेमा भारतीय स्वार्थका अगाडि पाउ पर्ने नेता बाहेक कम्तिमा सबै नेपाली एक छन् । त्यसैले हाम्रो सिमा सुरक्षाको आवाज र अतिक्रमित भूमी फिर्ता पाउनु पर्ने माग जुन पक्षबाट गरिएपनि स्वागतयोग्य हो नै । तर संबिधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल एकिक्रित नेकपा माओवादीले जेठोबाठो दलाका नाताले अन्य दललाई राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो सिमा सुरक्षाकालागि अन्य दललाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । किनभने सिमा मिचिएको जति जगजाहेर छ त्यत्तिनै स्पष्ठ छ-भारतले हत्तपत्त हाम्रो अतिक्रमित भूमी फिर्ता दिने छैन । हाम्रा दल र नेताहरुले दुई देशको सिमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितकालागि साझा सहमती नबनाएसम्म हत्त पत्त त्यो सुल्झनेपनि छैन ।
तरपनि माओवादी नेताहरुले यसमा अन्य दलको सहमती लिने प्रयास गरेनन् । त्यसरी सिमा क्षेत्रको अध्ययन, अवलोकन, बिरोध गर्नुपूर्व उनीहरुले राष्ट्रिय बहस चलाउन सक्थे । त्यसमा कम्तिमा सबै दललाई आव्हान गर्न सक्थे । हरेक दललाई आफ्नो भूमिका र नीति स्पष्ठ गर्न लगाउन सकिन्थ्यो । बुद्दीजिवी र अन्य विशेषज्ञलाई राखेर राष्ट्रिय बहस चलाएपछि सिमा सुरक्षाका लागि सबै दललाई आव्हान गरेको भए त्यसले कि त राष्ट्रिय सहमती कायम गर्ने संभावना राख्ने थियो कि त भारतपरस्त दल र नेता को हुन्, तिनको नीति के हो भनेर जनतालाई बुझ्न सजिलो बनाउने थियो । त्यसले माओवादीको मात्रै नभएर राष्ट्रिय हितनै गर्ने थियो ।
माओवादीले सिमा क्षेत्रमा अवलोकन र भूमी अतिक्रमित भएकोमा बिरोध गर्दा अन्य दललाई टाउको दुख्ने किन ? आफ्नो सिमा सुरक्षाका पक्षमा माओवादीले आवाज उठाउँदा सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबैका नेताले त्यसको बिरोध गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र भारतीयको चाकरी गर्ने काम गरेका छन् । राष्ट्रिय सिमा सुरक्षाकालागि सरकारलेनै पहलकदमी लिनु पर्ने हो। उल्टो नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाले कालापानी र सुस्तामा दौडेर हुँदैन भन्दै भारत भक्ति देखाएका छन् । उनले वार्ता र संवाद बाट मात्रै त्यसको समाधान हुने बताए जुन जायज कुरो हो । तर उनको दल २०४६ पछि पटक पटक सरकारमा पुगेपनि नेपालको सिमा सुरक्षाकालागि कहिल्यै भारतसित वार्ता र संवाद गरेको छैन । नत उसले देशभित्र राष्ट्रिय सहमतीको प्रयास गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस त झन राष्ट्रियता र सिमा सुरक्षाका पक्षमा सधैं फितलो देखिने गरेको छ । केहि महिना अघि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकि सुजाता कोइरालाले भारतले हाम्रो एक चिम्टी माटोपनि नलगेको, कहिंकतै सिमा नमिचेको भन्दै गैह्र जिम्मेवार अभिब्यक्ति दिएर भारतको चाकरी गरेकि थिईन । परराष्ट्र मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर दिएको उनको अभिब्यक्तिले नेपाली अधिकारीहरु पदका लागि कतिसम्म आफ्नो राष्ट्रियतालाई भारतको पोल्टामा सुम्पेर चाकरी गर्छन् भन्ने देखाउँछ । हिजै फेरी नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रिय सदस्य खुमबहादुर खड्काले माओवादीको सिमा अवलोकनलाई नौटंकी भने । यदि कुनैपनि मूलुकले आफ्नो भूमी अतिक्रमण गरेको छ भने ति सबैको बिरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा उनले ‘भारतसँगको १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा उठाउने कम्युनिस्टहरूले चीनले नेपालको हिमाल मिचेको कुरामा भने मौन बसेको’ भन्दै भारतको चाकरी गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम गरे । आफ्नो देशको सिमा जुन देशले मिचेपनि त्यसको बिरोध गर्नुपर्नेमा उनले चिनले हाम्रो हिमाल मिच्छ भने भारतलेपनि सिमा मिच्न हुन्छ भन्ने आशयको राष्ट्रिय अखण्डता बिरोधी अभिब्यक्ति दिए।
तर आफ्नो सिमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि कुनैपनि दलले बिरोध गर्छ भने त्यो सकारात्मक पक्ष नै हो । किनभने जति जति नागरिक समाज, नेपाली जनता, हाम्रा नेता र दलहरु चुप्प बस्छन् भारतले उति हाम्रो सिमा मिच्ने, नेपालीलाई सास्ति दिने र सताउने काम गर्छ । कम्तिमा हाम्रा दल र नेताहरुले बेला बेलामा हाम्रो सिमा क्षेत्रको भ्रमण गर्ने, सिमा अतिक्रमणको बिरोध गर्ने हो भनेपनि भारतीय सिमा रक्षकहरु जसले हाम्रो सिमा मिच्छन् तिनको मनोबल घट्छ । नेपाली सिमा रक्षकहरु चनाखो हुन्छन् । स्थानिय प्रशासनले सक्रियता बढाउँछ । सिमा क्षेत्रका जनतालाई केहि आड र भरोसा मिल्छ। आफ्नो सिमा रक्षा र राष्ट्रियताबारे ति बढि सचेत बन्छन् । यस्तो भ्रमणले कम्तिमा भारतीय सरकारको ध्यान तान्छ । समग्रमा यसले राष्ट्रिय हितकै पक्षमा काम गर्छ । देशभित्रै हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाका लागि एक खाले जनमत तयार पर्छ । सरकारलाई दबाब पर्छ ।
तरपनि हाम्रा दलहरुले बुझ्नुपर्ने के हो भने हाम्रो सिमा सुरक्षा र भारतद्वारा अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिने काम एक्लो दलको प्रयासले सम्भव हुन मुस्किल छ । वर्षौं वर्ष देखि बल्झिएको यो समस्या समाधानकालागि प्रमुख दलहरु एक ठाउँ भेला भएर साझा सहमती कायम नगरि सल्टिँदैन । यसमा राष्ट्रिय सहमती कायम गरेर भारतीय सरकार समक्ष आफ्ना तथ्य र प्रमाण सहित राष्ट्रिय दलहरु प्रस्तुत हुने हो भने यो समस्या हल हुन बेर लाग्दैन । नत्र हाम्रो सिमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा केहि अवाज त उठ्ला, जनता केहि सचेतपनि बन्लान । पार्टीगत रुपमा केहि नाफा र घाटापनि होला नै । तर दिर्घकालिन रुपमा त्यसको स्थायी समाधान हुन भने मुस्किल छ ।
-संबन्धित ब्लग-
नेपाली नेता भारतीय गुलाम हुन छोड
हजारौं नेपालीको बिचल्ली, छुँदैन सरकारलाई ?
