डुडेझारी गोलीकाण्ड, कालापत्थर बैठक र माओवादी नियत
–राजधन कुलुङ
कथित् ‘नागरिक सर्वोच्चता’को नाममा कुर्सीको आन्दोलन गरिरहेको एकीकृत-माओवादीले आफ्नो योजना मुताविक नै डुडेझारी गोलीकाण्ड गराएकोमा सायद कसैमा दुविधा नहोला । छँदाखाँदाको सत्ता र सुविधा आफ्नै कुबुद्धिले छाड्नु परेको पीडामा छटटाइ रहेको माओवादी, सरकारको विरोध गर्न एउटा गतिलो निहुँको खोजीमा थियो । डुडेझारी घटनाबाट उसले त्यही पाएको छ । सत्ता लिप्साको अरण्यरोदनमा रहेको माओवादी, सिंहदरबार घेराउकै बेला सरकारले गोली चलाओस् र केही कार्यकर्ता मरुन् अनि रगतको भर्याङ टेकेर कुर्सीको बाटो पहिल्याउन सकियोस् भन्ने प्रतिक्षामा थियो ।
पढ्दा तीतो लाग्नसक्छ । तर वास्तविक त्यही हो । माओवादी ‘नागरिक सर्वोच्चता’ नाममा भइरहेको जुम्से आन्दोलनमा राप थप्न काकतालि पारेरैपनि रगत बगाउन चाहन्थ्यो । त्यही माओवादी प्रतिक्षाको घडि मात्र १९ मंसिरमा पुरा भएको हो । माओवादी नेताहरुकै भनाइलाई सापट लिने हो भने यो घटना सुनियोजित थियो र यसको लामो रिहल्सनपछि मञ्चन सफल भएको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा पर्ने प्रभावबारे संसारको ध्यान खिच्न सगरमाथा आधारशिविर कालापत्थरमा बैठक गरिरहेको मौकालाई उसले चुकाउन चाहेन । सुकुम्बासीको नाममा गरिब जनता उचालेर मौकामा चौका हान्यो ।
विश्वले नेपाललाई ध्यानपूर्वक नियाली रहेका बेला पुलिसलाई उत्तेजित पारेर केहीलाई मराउन सकिए ठूलै सफलता मिल्ने अड्कलबाटै घटना गराइयो । एकाएक कालापत्थर बैठकलाई छायाँमा पार्ने गरी डुडेझारीकाण्ड गराउनु माओवादीको रणनीतिक योजना हो । ऊ कुनै पनि बहानामा उत्पात मच्चाएर सत्तामा पुग्न चाहन्छ । रगतको फाल्सामा राजनीति गर्न रमाउने प्रचण्डजीहरुको वास्तविक चाहना यही हो । टोपबहादुर रायमाझीको भनाइ स्पष्ट आइसकेको छ ‘यो नियोजित’ थियो । गल्तीको ढाकछोप गरेर जनतामा भ्रम र्छन मात्र हठात् नेपाल बन्द गरिएको हो । माओवादी नेताहरु निश्चित रुपमा घटनाबाट दुःखी होइन, खुसी भएका छन्, ढिलै भएपनि चाहेको जस्तो घटना भएको छ । बल्ल अब एउटा गतिलो विषय मिलेको छ, सरकार हत्यारा हो भनेर अनर्गल गर्न र ‘भेडा’हरुलाई हरियो प्लाष्टिकको नक्कली मुठो देखाएर घाँसको भ्रम पार्न ।
माओवादीले घटनाको दोस अरुलाई थोपर्नु आफ्नो ठाउँमा छ । सरकारी गोलीबाट मान्छे मारिनु दुःखको कुरा हो तर निहित राजनीतिक स्वार्थ पुरा गराउन माओवादीले नियाजित रुपमा गोलीकाण्ड गराएकोमा शंका छैन । मान्छे मार्ने काम पुलिसबाट होइन, अतिक्रमणकारीले सुरु गरेका थिए । प्रहरी जवान पदम ऐरलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेर लासको आँखासमेत निकालीएपछि स्थिति उत्तेजित भएको थियो । प्रहरीले हत्या गरिएका ऐरको लासलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा थप आक्रमण भएपछि, प्रहरीबाट गोली चलेको छ । गाउँगाउँबाट सोझासिधा जनतालाई जग्गाको प्रलोभन देखाएर उराल्दै ल्याउने, र्सार्वजनिक वनक्षेत्रमा अतिक्रमण गराएर वस्ति बसाउने र र्सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षार्थ खटिएकालाई क्रुरुरतापूर्वक हत्या गर्ने, जबरजस्ती स्थिति उत्तेजित बनाएर प्रहरीबाट जनताको ज्यान लिन लगाउने अनि दोस सरकारलाई दिने ? यो सरासर झुठको खेती हो । अतिक्रमणकारीहरु जस्तै सरकार पनि उत्तेजित बनेको भए कति मान्छे मारिने थिए ?
बलियाको डुडेझारी घटनामा दुःखको कुरा ‘सुकुम्बासी’ वा हुकुमवासी जो भएपनि एक प्रहरीसहित ५ जना नेपाली आमाका छोराहरुको ज्यान अनाहकमा गएको छ । यो दुःखको कुरा हो तर यसको जिम्मा यो घटनालाई निहित राजनीतिक उदेश्य पुरा गर्न नियोजित रुपमा गराउनेहरुले लिनु पर्दछ । कसैलाई देशका गरिब जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गर्दै रगतको फाल्सामा रमाउने अधिकार छैन । अर्को कुरा, सुकुम्बासीलाई पनि राज्यसँग बसोबासको हक खोज्ने अधिकार पक्कै छ । तर र्सार्वजनिक वनजंगल मनपरि कब्जा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । राज्य जनताको अभिभावक हो, ऊसँग आफ्ना दुःख बिसाउन पाइन्छ तर राष्ट्रको सम्पत्ति अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्न पाइँदैन । कानुनको पालना गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो ।
माओवादी नेताहरु यसमा पार्टीको संलग्नता नभएर र्समर्थन मात्र गरेको बताएर भ्रम र्छन कोशिशमा छन् । कालिकोट, सूर्खेत, अछाम, जाजरकोट लगाएका पहाडी जिल्लाका गरिब किसानहरुलाई माओवादी कार्यकर्ताले जबरजस्ती उठाएर ल्याएको विषय कतैबाट छिपेको छैन । वन अतिक्रमणको काम उनीहरुकै नेताको अगुवाइमा भएको थियो । यसको पुष्टि प्रहरीमाथि आक्रमणको नेतृत्व गरिरहेका कैलाली जिल्ला कमिटी सदस्य सञ्जय ढकाल मारिनुले गर्छ । ढकालकै निर्देशनमा अतिक्रमणकारीहरुले प्रहरीमाथि ढावा बोलेका थिए । प्रहरीमाथिको आक्रमणमा सरकारी रासन र तलब खाएर क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनाकोसमेत संलग्नता थियो । भिडन्तमा मारिएका नरेन्द्र विकको साथमा जनमुक्ति सेनाको परिचय-पत्र भेटिनु दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
बलिया- ८ र ९ को ३५० हेक्टर वनक्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गराउने संस्थाहरु अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघ, नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) र थरुवान राज्य समिति माओवादीका भातृ संगठनहरु हुन् । केही समय पहिलेदेखि यि संगठनहरुले विभिन्न पहाडी गाउँहरुबाट डुडेझारीमा मान्छेहरु ल्याउन थालेका थिए । पछिल्लो पटक माओवादीले आन्दोलन सुरु गरेदेखि हजारौंको संख्यामा थुपार्ने क्रम बढेको थियो । मंसिर १९ गतेसम्म माओवादी उक्साहटमा डुडझारी आएकाहरुको संख्या १५ हजार परिवारको हाराहारीमा पुगेको थियो । डुडेझारीमा माओवादीबाट जबरजस्ती जनतालाई भिडन्तमा होम्ने घृणास्पद घटिया काम भएको छ । सरकारले पटक पटक हट्न सूचना दिँदासमेत त्यसलाई अटेर गराएर भिडन्त तयारी गर्दै उक्साउने काम गरिनु ज्यादै गलत छ ।
कैलालीमा नै माओवादीले यो घटना किन गरायो त ? यो रणनीतिक योजनाबाटै भएको छ । खासमा घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिएर निम्नपूँजीवादी नेपाली मनोविज्ञानलाई उराल्न उपयुक्त ठाउँ देखेर नै यो घटना गराइएको हो । स्रि्रेडका हिन्दी फिल्मको कार्बन कपि हेरेर आँसु चुहाउने नेपाली मनोविज्ञानलाई माओवादीले राम्रोसँग बुझेको छ । यही नाटक भएको हो डुडेझारीमा । दूर्भाग्य ५ जनाको ज्यान नाटक मञ्चनमा गयो, सायद अझै जाला ।
डुडेझारी घटनाबाट एउटा गम्भिर माओवादी षड्यन्त्र सतहमा आएको छ, त्यो केहो भने आदिवासी थारुलाई कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता जिल्लामा अल्पमतमा पार्ने खेल । जातीय राज्यको नारा लगाउँदै आएको माओवादी पछिल्लो पटक पुरापुर भ्रम र्छन लागेको छ । त्यही मेसोमा जातीय होइन राष्ट्रिय आधारमा प्रदेश विभाजनको कुरा आएको छ । थारुहटको माग चर्कोसँग उठाउनेलाई ‘काउण्टर’ दिन पहाडबाट अन्य जाति तर्राईमा थोपर्ने ध्याउन्नमा छ माओवादी । थारु बाहुल्य कैलालीमा थारुलाई अल्पसंख्यक बनाएर कमजोर बनाउने रणनीति अन्तरगत सूर्खेत, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट लगायका पहाडी जिल्लाबाट विशेषगरी दलित र तागाधारी गैह्र दलितहरुलाई नियोजित रुपमा ल्याइँदैछ त्यहाँ । यसलाई गम्भिर रुपमा नलिने हो भने यसले अर्को दूर्घटना निम्तिने निश्चत छ ।
नेपालमा पटक पटक सुकुम्बासीका नाममा थुप्रै काण्ड भएका छन् । तर राजनीतिक उदेश्यले यसलाई छाँयामा पारेका छ । जति आन्दोलन र वलिदान भएको भएपनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई होइन यसबाट लाभ हुकुम्बासीहरुकै भएको छ । पछिल्लो घटना माओवादी सत्ताको भर्याङ बनाउने स्वार्थपूर्ण प्रयास हो । दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रम ल्याएर सरकारले यो समस्यालाई टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । बुझ्न जरुरी छ कि कुनै दल विशेषले आफ्ना र्समर्थक उराल्दै ल्याउने र जथाभावी वनजंगल अतिक्रमणले यो सल्टिन्न । माओवादी जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्दछ, ३५० हेक्टर वन हुर्काउन कति कठिन छ । नेपालमा अहिले जंगल घटाउने होइन, बढाउने बेला छ । संविधानसभाको ठूलो दलले व्रि्रोही आतङ्ककारी जस्तो गैरजिम्मेवार हुन पटक्कै सुहाउँदैन । काम बेइमानीकै भएपनि ईमान्दारपूर्वक गर्नु पर्दछ । धन्यवाद ।
