बाहुनसँग भन्दा जनजातिसँग मिल्नु फाइदा

-कृष्ण भट्टचन

आफ्नो घर बलियो भएमा मात्र सुरक्षित भइन्छ । दलित र जनजातिको सन्दर्भमा आफ्नो घर भनेको जातीय मोर्चा हो । जातीय मोर्चा बनाउनका लागि तत्काल राजनीतिक आस्थाले केही प्रभावपार्ला । तर, जातीय मुद्दालाई ओझेलमा पारेर दलीय राजनीति टिक्नेवाला छैन । राज्यको पूनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको छ । यो अवसरमा दलितहरूको हक अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले हिजो पनि कम सक्रियता देखाए, आज पनि त्यस्तै छ । दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ है भन्ने भान भएको भए पहिला नै गर्थे होला । त्यसकारण अब दलितहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि शसक्त दबाब दिन सक्नुपर्छ । सडक, सदन र विधायिकाभित्र पनि आन्दोलन चर्काउन सक्नुपर्छ । तर, अहिले दलित आन्दोलन मत्थर जस्तो देखिन्छ । हुन त, मधेसी आन्दोलन बाहेक आदिवासी जनजाति र महिलाहरूलेपनि आफ्नो आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन सकेका छैनन् । अहिले संविधानसभाका सबै समितिहरूका अवधारणा आइसकेका छैनन् । बाहिर आइसकेका अवधारणालाई हेर्दा दलित समुदायले जति अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन असम्भव देखिन्छ ।

दलित साथीहरू पनि विभिन्न खेमामा विभाजित भएको छ । उहाँहरू ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने रणनीतिको शिकार भएको पक्कै हो । आफू रहेको राजनीतिक दलप्रति अत्यन्तै  बफादार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूले काम गर्ने कुनैपनि राजनीतिक दल उहाँहरुप्रति वफादार छैन् । राजनीतिमा दलित समुदायको प्रभाव कम भएकोले सदनमा पनि त्यसकै असर देखिएको छ । यति धेरै जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले यो या त्यो राजनीतिक दलहरूको झण्डामुनी विभाजित भएर बस्नु भन्दा पनि एउटा साझा बृहत मोर्चा बनाउनपर्छ । दलितका मूल मुद्दाहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बृहत मोर्चा निर्माणको अभियानमा जुत्नुपर्छ ।

 आकार हेर्दा, दलितहरूको मोर्चाले मात्रै सफलता हात पार्न असम्भव छ । संविधानका कुनै पनि धारा पारित हुनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिने प्रावधान छ । दुई तिहाई बहुमत आदिवासी, महिला, मधेसी र दलित कसैको पनि पुग्दैन । त्यसकारण जनजाति, मधेसी र माओवादीले भने जस्तो संविधान सजिलै बन्नेवाला छैन । संविधानसभामा दलितहरूको उपस्थिति कमजोर भएको हुनाले दलित विरूद्ध संविधानमा कुनै प्रावधान राखिए पनि रोक्न कठिन हुन्छ । यसलाई हेर्दा दलितहरूले आफ्नो हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि परिवर्तनकारी शक्तिसंग सहकार्य गर्न जरूरी छ ।

 यहाँ जातीय स्वायत्तताको कुरा उठिरहेको छ । एकाथरी मधेसीहरुले एक मधेश एक प्रदेशकोकुरा गरिरहेको भए पनि आदिवासी जनजातिहरुले त्यो स्वीकार्नेवाला छैनन् तर स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई दलितहरूले सहयोग गरेनन् भने मधेसी वा जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई सघाउँला भनेर सोच्न सकिंदैन । जायज मागलाई सम्मान गर्ने र कार्यगत एकताको शैलीलाई विकास गर्ने हो भने बल्ल अधिकारको नजिक पुग्न सम्भव हुनेछ । तर अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सबै प्रकारका आन्दोनहरू विभाजित भएको पाइन्छ । आन्दोलनकारी शक्तिहरू नै विभाजित भएको यो अवस्थामा यथास्थितिबादी र ब्राम्हणबादी सोचको हावी हुने स्थिति आउनसक्छ । नाजुक परिस्थिति र समयलाई बुझेर मोर्चाबन्दी गरी जातीय छुवाछूत र विभेदलाई अन्त्य गराउन सकिन्छ । नत्र भने नयाँ संविधान बनेपनि दलितका लागि ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स’ भने झैं हुन्छ ।

 दलितहरूले न्यूनतम रूपमा महिला, आदिवासी र मधेसी समुदायको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्छ । स्वायत्तताका सवालमा फरक-फरक अवधारणाहरू आइरहेका छन् । एकाथरी दलितहरूले गैर भू-क्षेत्रीय स्वायत्तताको कुरा गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले सेती, महाकाली, कर्णाली वा भेरी स्वायत्त राज्य बन्दा त्यहाँ दलितको पनि स्वायत्त राज्य बनाईनुपर्छ भनिरहेका छन् । भू-क्षेत्रीय राज्य माग्ने एउटा कुरा भयो भने गैर भू-क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य माग्नु अकार् अर्को । दलितका लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ साझा सहमतिमा पुग्न जरूरी छ । दलितहरूको खास मुद्दा के हो ? आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्रै हो कि गैर भू- क्षेत्रीय र भू-क्षेत्रीय स्वायत्तता ? त्यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरूरी छ । त्यो कुरा दलित आन्दोलनले स्पष्ट गर्न सकेन भने दलितसमुदायले केही पाउनेवाला छैनन् । बरु, गुमाउने सम्भावना धेरै हुन सक्छ ।

 जनजातिको जातीय स्वायत्तताको आन्दोलनमा दलितहरूको समर्थन आवश्यक छ । दलितहरूको छुट्टै राज्य बन्ने सम्भावना कम भएकोले पनि अब बन्ने स्वायत्त राज्यमा दलितका अधिकतम अधिकार सुनिश्चित गर्न दलितहरूले जनजातिहरूको स्वायत्त राज्य मागको आन्दालेनलाई समथर्न र सहयागे गर्नुपर्छ । छिन्नभिन्न रहेको जनजाति आन्दोलनले केही हुन सक्दैन । त्यसैले पनि अरुसँग नमिली सुखै छैन । दलितले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि क्षेत्री, बाहुनसँग मिल्दा केही पाउने सम्भावना छैन । अधिकतम अधिकारको लागि दलित, जनजाति र मधेसीको संयुक्त मोर्चा बन्न आवश्यक छ । तर मोचाबन्दी बन्नुपूर्व धेरै कुरा स्पष्ट हुन जरूरी छ । आफ्नो घर बलियो भए मात्र राम्रो हुन्छ । घर भनेको जातीय मोर्चा हो । जातीय मोर्चा बनाउनका लागि राजनीतिक आस्थाले प्रभाव पार्न सक्ला तर अन्ततः जातीय मुद्दालाई ओझेलमा पारेर दलीय राजनीति टिक्नेवाला छैन । स्रोत-दलित निगरानी, अक्टोबर ।