झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा एन्जीओ-आईन्जीओ नै बढी जिम्मेवार

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

 प्रसंग झाडापखला र दलित ज्यादा मर्नुको हो । गएको २ महिनामा मध्ये र सुदूरपश्चिममा ४०० जना भन्दा बढी र्सवसाधारण जनताको झाडापखलाबाट मृत्यु भइसकेको छ । मृत्युमाथिको मृत्युले कतिपय दलितका घर आज खाली भएका छन्, कतिले आमावुवा गुमाएका छन् भने कतिका सन्तानहरु एकै चिहान भएका छन् । मृतकलाई चिहानसम्म पुर्याउने मलामीसमेत भेटिन छोडे भने श्रीमती विमारी भई भने नाक छोपेर श्रीमान भाग्नु परेको छ भने श्रीमानलाई झाडा पखला लागे आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि श्रीमतीले घर छोड्नु परेको स्थिती छ । त्यसको मुलकारण पानी र शौचालय नहुनुले हैजा फैलिनु नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । यसवाहेक विश्व खाद्य कार्यक्रमको सडेको चामल पनि हुनसक्दछ । यी ३ वटै कारणहरु राज्यलाई एकक्षण छोडेर हेर्ने हो भने गैरसरकारी संस्थासंगै जोडिएका छन् । जवकि राज्यलाई चुनौती दिदैं यस्ता संस्थाले अरवौ लगानी त्यस क्षेत्रमा गर्दै आएको सत्य हो । एउटा गाविसमात्र दर्जनभन्दा बढी र औषतमा २ करोडको हाराहारीमा यिनले वाषिर्करुपमा खर्च गरेको पाईन्छ । तिनै जनताको नाम, काम, धाम पुकार्दै राजधानीदेखि कैलाली, अछाम, वाजुरासम्म ठूलाठूला सेमीनार हुने गरेका छन् भने जिल्लामा दिनमा यिनै जनताको स्वास्थ्य, वातावारण, अधिकार र विकासको दिगोपनाका नाममा प्रत्येक दिन आधा दर्जनभन्दा तालिम र गोष्ठी हुने गरेका छन् । अर्थात अचेतहरुले सचेतना फैलाउने रेडीमेड कृयाकलापहरु भएका छन् ।

 हुन त केही असल र जवाफदेही संस्थाहरु पनि नभएका होईनन्, जसले जनता र समाजको पक्षमा गहन काम गरेकै छन् । तर अधिकांशलाई हेर्ने हो भने यस्ता एन्जिओहरु आधुनिक मगन्ते धन्दा चलाउँदैछन् भने र आईएन्जिओहरु समाज र राष्ट्रलाई वेचन्ते काम गर्दैछन् । त्यसवाट सञ्चालकहरुका सन्तान दरसन्तानको भुँडी भरन्ते कार्यसिद्धी चैं भएकै छ । तदनुरुप यस भेगका प्रायजसो एन्जीओ-आईन्जीओले खानेपानी र सरसफाईकै काम गरे पनि दलित गाउंमा भने शौचालय बनेनन् । सौचालय नहुँदा बाटाघाटा, खेतवारी, जताततै दिसापिसाव गर्न वाध्य भए त्यहाँका निमुखा जनताहरु । पानी उमालेर खान पनि जानेनन् । अनि सो दुर्गन्ध एक घर, अर्को घर हुँदै टाढाटाढासम्म फैलियो । त्यसैले हैजालाई निम्त्यायो । उपचार गर्नसक्ने, सरसफाई गर्नेहरु र वेलैमा औषधी खान पाउनेहरु मरेनन् । मरे त तिनै दलित र गरीवहरु, जस्को अस्पतालसम्म पहुँच छैन, जसको घर नजिक पानी छैन, जस्को सरसफाई गर्ने ज्ञान छैन । धेरै यस्ता एन्जीओ र आईन्जीओले आर्थिक समानता र खाद्य सम्प्रभूताका कुरा गरे, तर अखाद्य किसिमको दाल र चामल जाजँरकोट, रुकुम, सल्यान, अछाम र दैलेखका दलित र गरीवले खानु परेको छ । जातिपाति समानताका कुरा यिनैले ज्यादा गरे, तर त्यहीनेर दलितहरु गाउंबाटै निकालिनु परेको छ, भीरबाट खसालेर मारिनु परेको छ ।

 केही डाक्टरहरुले सरसफाई नगर्नाले र पानी तताएर नखानाले यस्तो हताहत हुनपुग्यो भनि उनै मृतक गरीव उत्पीडित र दलितहरुलाई दोषेर उम्किए । तर वास्तवमा मर्नेले जे गर्यो वा जो मर्यो, जुन घरमा ऊ जन्म्यो, त्यो गल्ति होईन । तिनलाई प्रशिक्षित पार्ने र यिनका नाममा विभिन्न धन्दा चलाउने यिनै एनजिओ र आईन्जीओहरु कार्यकारीरुपमै दोषी छन् । र त्यो भन्दा उच्च तहमा रहने राज्य र त्यसका वाहुनवादीमय निकायहरु झन् ठूलो अथवा सेरेमोनियलरुपमा दोषी छन् । जसले विभिन्न विकासका कुरा गरे, चेतना दिन्छु भने, वजेट लगे, गजेट्मा लेखे तर तिनलाई उपादयक क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । जवकि यी तथाकथित संघसंस्थाहरुले गरीवकै नाम लिए, वारम्वार दलितकै नाम लिए । तर करीव ७० प्रतिशतको हाराहारीमा दलितै किन मरे, वाँकी २५-३० प्रतिशतले किन गरीवै मरे । तर जो गरीव थिएनन् अथवा जसले यिनका नाममा खेती चलाए, तिनीहरु चैं किन मरेनन् ? यसबाट पनि यत्रो लगानी सहीका कामका लागि प्रयोग भएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस कारणले बढी दोषी यस क्षेत्रमा काम गर्यौं भन्ने तिनै एन्जिओ र आइन्जीओ छन् । अतः तिनले यी दलित र गरीवहरुको मृत्युको जिम्मा लिनु पर्दछ ।

 यसलाई पुष्टि गर्न एकैक्षण रुकुमको मात्रै हामी हिसाव गरौं- रुकुम जिल्लामा ४३ गाविस छन् । पछिल्लो समयमा राज्यको तर्फाट प्रत्येक गाविसमा औषतमा १५ लाख वजेट खर्च भएको छ भने जिल्ला विकास समितिले विकास खर्चतर्फात्र करीव ७ करोड वजेट विनियोजन गर्दोरहेछ । त्यस वाहेक करीव ५० वटा एन्जीओले प्रत्यक्षरुपमा र १४ वटा आईन्जीओले अप्रत्यक्षरुपमा चेतना अभिवृद्धि, सशक्तिकरण र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको सुन्नमा आएको छ । ती एन्जीओ र आईन्जीओहरु सवैको वजेटलाई जोड्ने हो भने जिविस भरीमा ४० करोडभन्दा माथि पुग्छ । तर तत्तत् जिल्लामै बाटोको सुविधा अति न्युन छ भने सवै गाविसमा विजुली छैन । कति गाविसमा टेलिफोन पुगेको छैन । दलितहरुमा काम गरेपछि वा वच्चाहरुले खाना खाएपछि हात धुने संस्कारको विकास भएकै छैन । तिनका वस्तीमा पानीको सुविधा छैन, सिटामोल किन्नको लागि थोरैमा १० किलोमीटर हिड्नु पर्दछ । शौचालयको प्रयोग गर्नु पर्दछ अथवा विमारी हुँदा तातो पानी तताएर खानु पर्दछ भन्ने चेतना पनि छैन । जुन कुरा यो महामारीले पुष्ट्याई गरिसकेको छ । अनि प्रश्न यिनै विकासवाहकहरुलाई जान्छ – खै कुन चेतनाका लागि, कुन औषधीका लागि, कुन ज्ञानका लागि र कुन विकासका लागि सो ४०-५० करेाड रुपैंया वर्षोनी लगानी गर्दैछौं, एउटा जिल्लामा ? सरकारले केका लागि ७ करोड वर्षनी खर्च गर्दैछ त ? या त तिनै खाईपाइ आएका वर्ग वा पेशेवार विकासे सामन्तहरुको पालनपोषणका लागि वा उपल्ला जातिका कर्मचारीको पुस्तौनी पुख्ने विरासत बनाउनका लागि लगानी हुँदैछ ?

 बाँच्ने र बचाउनेहरुले अव खोज्नै पर्ने भएको छ- हिसाव-किताव । खोज्ने मात्र होईन, जो मरे तिनका गोबरले यी विरासतवाला कर्मचारी, एन्जीओ-आईन्जीओवाला विकासवाहक तथा राजनीतिका पहरेदारहरुको मुख पोत्नु पर्दछ । ती मारिने जनताको नाममा राजधानीमा पींध उछिट्ट्याएर हिड्ने, दुई पाईला हिड्दा जुत्ताको हील खुस्कन्छ भनि डराउने वा दिनपिच्चे साँप्रा र पाप्रासंगै विकासे विदेशीसंग जाँडमा चुवुल्की मार्ने अर्थात हातमा हतियार नहुने यी शोभराजहरु र कलमले डकैती गर्ने वौद्धिक वेश्याहरुको थुतुनोलाई रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम आदि जिल्लामा भरिएका झाडापखलाका दहमा चोवल्नु पर्दछ । होईन भने यिनले आफूले अहिलेसम्म खाईपाई ओगटेको खरखजानाबाट मर्नेहरुका लागि क्षतिपूर्ती भर्नुपर्दछ, भराउनु पर्दछ ।