स्मार्ट सिटी : राहत कि आपत ?

(‘हामीले विकासशील वा अल्पविकशित देशलाई उकास्नका लागि काम गर्दैनौँ, बरु आफ्नै अमेरिकी साम्राज्यलाई धनी बनाउनका लागि काम गर्छौँ ।’)

– मुशर्रफ अली

स्मार्ट सिटी । यी शब्दलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनताका निकै प्रचार गरियो । धेरै युवाहरूमा स्मार्ट सिटीको अर्थ फ्रि वाइफाइ अथवा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा हो भन्ने भान पनि पारियो ।

जीवनमा ‘अघि बढ्ने’ आकांक्षा बोक्ने यो ‘शिक्षित’ जमातका लागि स्मार्ट सिटी राम्रै आश्वासन बन्न सक्ने अड्कल काटेको हुनुपर्छ सरकारी दलका निर्वाचन रणनीतिकारहरूले । स्मार्ट सिटीको रङ्गीचङ्गी बेलुन बाँडेर भोट थुपारेका ती दलका प्रचारकहरूले स्मार्ट सिटीको भयावह पक्ष भने लुकाए ।

स्मार्ट सिटीको सानदार कथा यस्तो देखाइएको छ । स्मार्ट सिटीमा हरेक सुविधा डिजिटल अथवा अत्याधुनिक हुनेछ । उर्जा वा विद्युत स्राेत डिजिटल हुनेछ । शहरमा जतासुकै क्यामेरा जडान गरिनेछ । यातायत, ट्राफिक, पार्किङ्ग, आदिको सूचना पहिल्यै पाइने गरी स्वाचालित बनाइनेछ । सित्तैको इन्टरनेट सेवाको गति एक जिबी प्रतिसेकेण्डको हुनेछ । पानी आपूर्ति र ढल निकासी पनि तीव्र वेगमा गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै आधुनिक ढंगले प्रदान गरिनेछ र इन्टरनेटको माध्यमले ई–शिक्षा उपलब्ध हुनेछ । आधुनिक निगरानीकोे माध्यमबाट स्मार्ट सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । यसरी गुणस्तरीय जीवनका लागि भौतिक, सामाजिक, संस्थागत र आर्थिक संरचनाहरूको निर्माण स्मार्ट सिटीमा गरिने बताइएको छ ।

स्मार्ट सिटीको व्यथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट शुरु हुन्छ । सन् २००८ मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको साम्राज्यले ठूलो धक्का खायो । संसारका प्राकृतिक स्रोत–साधन एवं बजारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कसिरहेका यस्ता कम्पनीहरू धमाधम टाटपल्टिन थाले । अमेरिकी सरकारले जनताबाट बटुलेको कर बुझाएर यी कम्पनीलाई उकास्न खोज्यो । तर यसले उति सारो भरथेग गर्न सकेन । त्यसपछि स्मार्ट सिटी परियोजनालाई विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूमा लागू गर्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जोडतोडका साथ अघि बढाए । २०११ डिसेम्बरमा स्पेनको बार्सिलोना शहरमा पहिलो ‘स्मार्ट सिटी मेला विश्व सम्मेलन’ गरेर स्मार्ट सिटीको व्यापक प्रचार आरम्भ गरियो । त्यसपछि वर्षैपिच्छे विश्वका विभिन्न शहरहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिँदैछ ।

पूँजीवाद र साम्राज्यवादमा नाफाको चरित्र हुन्छ । मागै नभएको आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा बिकाउन उनीहरू उक्त उत्पादनलाई अत्यावश्यक वस्तु बनाउन लागि पर्छन् । अर्थात् अनावश्यक चीजलाई आवश्यकतामा फेर्न आफ्ना सारा हिटलरी प्रचारतन्त्रको प्रयोग गर्छन् । उक्त प्रचारतन्त्रको विपरीत जाने सबैलाई उनीहरू रुढीवादी वा विकासविरोधीका रुपमा चित्रित गर्छन् ।

प्रसङ्गवश, कट्टर हिन्दुवादी भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीलाई विकासवादी नेता यहीँ प्रचारतन्त्रले बनाएको ताजा उदाहरण हाम्रासामु छ । भाजपाले २०१४ को लोकसभा चुनावको आफ्नो घोषणापत्रमा शहरी क्षेत्रलाई उच्च वृद्धिकोे केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने शहरी नीति उल्लेख गरेको थियो । भाजपाका प्रधानमन्त्री मोदीले शपथको महिना नबित्दै भारतमा १०० स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेकैले उनलाई विकासवादी नेताको रुपमा व्यापक प्रचार गरिँदैछ । उनको घोषणाले मृत्युको मुखमा छट्पटाइरहेका पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई त्राण दियो भने ती कम्पनीको लुटमारमा भारतीय पूँजीपति वर्गलाई आफ्नो भागकोे सिनो पनि देखाइदियो ।

स्मार्ट सिटी परियोजनाको नाइके अमेरिकी कम्प्यूटरसम्बन्धी कम्पनी आई.बी.एम. र नेटवर्कसम्बन्धी उपकरणहरू बनाउने कम्पनी सिस्को सिस्टम हुन् । साथमा स्मार्ट मिटर बनाउने इटरोन, ठूला विद्युत् उपकरण बनाउने जनरल इलेक्ट्रोनिक र माइक्रोसफ्ट, कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर बनाउने ओरेकल, स्मार्ट ग्रीड बनाउने सिल्वर स्प्रिङ्ग नेटवर्क, स्वीट्जरल्याण्डको ए.जी.टी. इन्टरनेशनल र ए.बी.बी., बेलायतको बीयर, सफ्ट ड्रिङ्क र घरेलुु सामान बनाउने साउथ अफ्रिका बे्रवरीज, जापानको हिताची र तोशिबा, फ्रान्सको स्नीडर इलेक्ट्रिक, स्वीडेनको इरिक्स, चीनको हुआवेइ, जर्मनीको सिमेनजस्ता कम्पनीहरू पनि यो परियोजनामा सामेल छन् ।

परियोजनालाई लागू गर्न जेस्सी बस्र्टको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा स्मार्ट सिटी काउन्सिलको गठन गरिएको छ । बस्र्ट अमेरिकी विद्युत् उपकरण निर्माण कम्पनी एस एण्ड सी इलेक्ट्रिकको प्रकाशन स्मार्ट ग्रीड न्युज डट कमका मुख्य विश्लेषक हुन् । काउन्सिलको सञ्चालक समूहमा अमेरिकाका अनेक उर्जा, जल तथा मालवाहक कम्पनीहरू सहभागी छन् । अहिले संसारका विज्ञापन मर्मज्ञ कम्पनीहरू यो परियोजनालाई फैलाउन लागि परेका छन् । त्यसैगरीे साम्राज्यवादी कम्पनीका आर्थिक प्रहारकहरू यस परियोजनामा विभिन्न देशका सरकार र प्रशासकहरूलाई सहभागी गराउन रातोदिन चलखेल गरिरहेका छन् ।

साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आर्थिक प्रहारको रुपमा काम गरेका जोन पर्किन्सले कन्फेसन अफ एनइकोनोमिक हिट्म्याननामक पुस्तकमा स्वीकार्दै लेखेका छन्, ‘हामीले विकासशील वा अल्पविकशित देशलाई उकास्नका लागि काम गर्दैनौँ, बरु आफ्नै अमेरिकी साम्राज्यलाई धनी बनाउनका लागि काम गर्छौँ ।’

स्मार्ट सिटी परियोजना पनि यहीँ उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो । अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकका लागि स्मार्ट सिटीको लागत अकल्पनीय रुपमा खर्चिलो हुन्छ । त्यसका लागि खरबौँ डलर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । ऋण दिनका लागि साम्राज्यवाद नै अघि सर्छ । किनभने साम्राज्यवादी सिद्धान्त छ, ‘कुनै देशलाई दुई तरिकाले दास बनाउन सकिन्छ । एक हतियारले, अर्को ऋणले ।’ ऋणमात्रै लिएर पुग्दैन । स्मार्ट सिटीका लागि चाहिने उच्चप्रविधिका सामाग्री, विद्युतीय उपकरण, इन्जिनियरिङ्ग आदिका लागि पनि साम्राज्यवादी कम्पनीहरूमा निर्भर रहनुपर्छ । शहर निर्माणका लागि उच्च प्राविधिकहरू आवश्यक हुन्छ । ती प्राविधिकहरू पनि विदेशी नै रहने पक्का छ । रोजगारीको सिर्जना गर्ने नारा पनि नारा मात्रै हो । यसमा पाउने रोजगारी कतारको स्टेडियम निर्माणमा नेपालीले पाएको मजदुर अधिकाररहित रोजगारी मात्रै हो । स्मार्ट शहर बनेर मात्र हुँदैन । निकै महँगा ती शहरमा बस्न सक्ने आर्थिक हैसियतका जनता पनि आवश्यक हुन्छ । स्मार्ट सिटीमा दिइने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, यातायत, सुरक्षा सबैजसो सुविधाहरू निकै चर्को मूल्यको हुने निश्चित छ ।

त्यसमा विकासशील एवं अल्पविकसित देशका गरिब जनताहरू कसरी बस्ने ? एक तथ्याङ्ककाअनुसार महँगो हुनाले नै चीनमा बनेका स्मार्ट सिटीका ६ करोड ४० लाख अपार्टमेन्टहरू खाली नै छन् । एउटा शहरमा १० लाख जनसंख्याको दरले हिसाब गर्ने हो भने अपार्टमेन्टको यो संख्याले ६४ वटा शहर बनाउन सकिन्थ्यो । भारत आफै पनि रियल स्टेट संकटमा छ । त्यहाँ ६ लाखभन्दा बढी अपार्टमेन्टहरू बिकेका छैनन् । त्यसैगरी स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई व्यापक रुपमा लागू गरिएको स्पेनको हालत झन् खराब छ । स्मार्ट सिटीको यहीँ झिलिमिलीले सन् २००८ मा स्पेनमा आर्थिक संकट निम्त्याएको थियो ।

सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादले नवउदारवादी अर्थतन्त्रमार्फत् साम्राज्य विस्तार गर्न थाल्यो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थशास्त्रीहरूले यस्ता निर्माण परियोजनाहरू बेच्न थाले जसले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले रोजगार पनि पाउन र ऋण दिएर वित्तीय कारोबार पनि बढोस् । यसैक्रममा स्पेनमा घरजग्गा कारोबार फस्टायो । केही समयका लागि अर्थतन्त्र उकासिएको जस्तो देखियो । नाफाका लागि ऋण काढेर रियल स्टेटमा लगानी गर्न थालियो ।

२००७ सम्ममा स्पेनका १ करोड ६५ लाख परिवारसित २ करोड २० लाख घर थिए । तर २००८ को संकटले पूरै अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । २००७ र २०१३ को बीचमा ३७२४० साना उद्योग टाटपल्टिए । संकटपछि वर्षको ५००० का दरले उद्योगहरू टाटपल्टिँदै गए । रियल स्टेटले बढाएको रोजगारी एकाएक बन्द भयो । बेरोजगारी बढ्यो । जनताको क्रयशक्ति घट्यो, व्यापार खुम्च्यो । हिजो उसलाई ऋण दिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै गए । उसलाई सहयोगका नाममा अनेक सर्तका साङ्लाले बाँध्दै गए । जनता सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्ले । स्मार्ट सिटीले ल्याएको रोजगारी र विकास बेलुन फुटेझैँ फुट्यो । आज स्पेन ऋणको दलदलमा छट्पटाइरहेको छ ।

सरकारी दलहरू नेपालमा आज स्मार्ट सिटीको हौवा फैलाइरहेका छन् । शंकै छैन, यो प्रचारबाजीको पछाडि तिनलाई प्रायोजन गर्ने कमिशनखोर, घरजग्गा दलाल र ठेकेदारहरू आफ्नो भागको मासुका लागि गिद्धजस्तै चल्मलाइरहेका छन् । साथै देशमा साम्राज्यवादका आर्थिक प्रहारकहरू सक्रिय भैसकेका छन् ।

सबैमा चेतना भया…

सन्दर्भहरू :
स्मार्ट सिटी  :  राहत या आफत, मुशर्रफ अली
कन्फेसन अफ एन इकोनोमिक हिट्म्यान, जोन पर्किन्स

(साभार – अनलाईन मजदूर डट कम)