राहत बितरणमा एक द्वार नितिको ग्रिहमन्त्रिबाटै उल्लंघन
देशमा यतिखेर बाढि पिडितको बिजोग छ । जसले जसरि सक्छन् त्यसैगरि सहयोग जुटाउन खोजिरहेका छन् । बाढि पिडितका पीडामा मल्हम लगाउन स्वच्छ मनले धेरै नागरिक लागेका छन् । यहि मेसोमा मौका छोपेर पिडितका नाममा सहयोग जुटाउने र धन कमाउने, सामाजिक स्तर बढाउने र राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्नेहरुको बिगबिगीपनि चलेको हुनसक्छ । त्यहि देखेर होला, सरकारले राहत बितरणमा एक द्वार निति अपनाएको घोषणा गरेको छ । तर यो एक द्वार निति निरिह, पहुँच नभएका, सामान्य नागरिकलाई मात्रै लाग्छ ? सरकारी तहमा रहेका, राजनितिक पहुँच भएकाहरुलाई राहत बितरणमा एक द्वार निति लागू हुन्छ की हुन्न ? यदि हुन्छ भने किन सरकारी पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सरकारकै मातहतका कर्मचारी, मन्त्री, सरकार सन्चालनमा रहेका नेताहरु राहत बितरणमा दगुरिरहेका छन् ? तिनको स्वार्थ बाढि पिडित क्षेत्रलाई आगामी निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने हो की होइन ?
सरकारले राहत बितरणमा एक द्वार निति अपनाएकोले आफू खुशि राहत बितरण गर्न नदिने भन्छ । तर त्यो सरकारी नितिको उल्लंघन ग्रिहमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले गरेका छन् । जनार्दन शर्मा आफैले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाललाई सरकारी सुरक्षा दिँदै बाढि पिडित क्षेत्रमा चामलका बोरा बाँड्न लगे । के यो एक द्वार नितिको उल्लंघन भएन ?
उता उपराष्ट्रपती नन्द किशोर पुनका पुत्र दिपेश पुनपनि बाढि पिडित क्षेत्रमा पुगेर वालवालिकालाई काखमा राखेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पारिरहेका छन् । त्यस्तो एक द्वार निति अपनाउने हो भने दहाल, शर्मा, पुन वा एमाले, कांग्रेसका कुनैपनि नेताले बाँड्नु हुँदैन । राहत बितरणको सरकारी नियम, निकाय मार्फत हुनुपर्छ ।
राहत बितरणमा एकद्वार सरकारी निति सार्वजनिकपनि गर्ने । तर ग्रिहमन्त्रीलेनै आफ्नो पार्टीका नेता बोकेर राहत बितरणमा खटिने । एकद्वार निति कसका लागि हो ? हजारौं गाउँलेका पिडा, आँसु र दुख देखेर सहन नसकेका सामान्य नागरिक जो पिडितहरुलाई तत्कालै केहि सहयोग गर्न खोज्छन् तिनकालागि ? माओवादी नेताले पिडितहरुलाई बाँडेको सहयोगको स्रोत के हो ? कहाँबाट ल्याए त्यो सहयोग ? कति सहयोग कहाँबाट ल्याएर कति बाँडे ? त्यसको हिसावकिताब चाहिँ हुनुपर्दैन ? राहत बितरणमा एकद्वार निति सरकारमा बसेका, पहुँच भएका, राजनितिक शक्ति र प्रभाव भएकाकालागि लागू हुन्न ? मन्त्रि र राष्ट्रपतीका परिवारकालागि लागू हुन्न ?
प्रधानमन्त्रि राहत कोष, ग्रिह मन्त्रालय अन्तर्गतको दैवी प्रकोप उद्दार कोष केकालागि हो ? सरकारी पहुँचमा रहेकाहरुले दिन चाहेको सहयोग तिनै सरकारी मातहतका कोष र निकाय मार्फत किन बितरण गरिँदैन ? किन पार्टीका नेता र तिनका छोराछोरी बाढी पिडित क्षेत्रमा चामलका बोरा, औषधीका थैला बोकेर जान पाउँछन् र अन्य सामान्य नागरिक पाउँदैनन् ? पिडितको उद्दारका लागि सरकारी निकाय हुँदा हुँदै नेता, तिनका छोराछोरी र आसेपासे, कार्यकर्ताहरुले सिधै बाँड्न पाउनु भनेको पिडितहरुलाई भोट बैंकका रुपमा प्रभाव पार्न खोजेको हो कि होइन ?
बरु सामान्य नागरिक, आफूलाई सानातिना ठान्ने नागरिकले मन शान्त पार्न, स्वच्छ मनले सहयोग दिन बाँड्छन् । तर नेता, पार्टीका कार्यकर्ताले चुनावका मुखमा भोट बढाउन बाँड्लान् । पार्टीका नेताले बाँडेको चाहिँ स्विकार्य ? सामान्य नागरिककालागि चाहिँ बन्देज, एकद्वार निति ?
