बाबुरामलाई लोकप्रिय बनाउन योजनाबद्द गिरफ्तारी
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह नदिएको भन्दै बाबुराम भट्टराई निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न पुगे। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले त्यहिँ पक्राउ गर्यो । शान्तिपूर्ण धर्नामा गएका उनी र उनका कार्यकर्तलाई पक्राउ गर्नुपर्ने जरुरि थिएन । केहिबेर बिरोध गर्थे, ति हिँडिहाल्थे । तर किन ग्रिहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले पक्राउ गरे त ? के दखल पुर्याएका थिए उनले बाबुरामसहित उनका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नुपर्ने ?
कमल थापा आफैं उपराष्ट्रपती । हिन्दू धर्म र राजतन्त्र स्थापनाकालागि उनले पार्टी बिधानमा राखेको प्रावधान निर्वाचन आयोगले हटाइदियो । त्यसपछि उनी आफैं निर्वाचन आयोग बिरोध उत्रिए । बिरोध गरे । जुलुस निकाले । तर उनलाई पक्राउ गरिएन । तर किन बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गरियो ? एकै प्रब्रित्तिका दुई भिन्न सहभागितामा एकलाई छुट अर्कोलाई पक्राउ ? यो कसरि संभव हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले यस्तो दोहोरो निति अपनाउन मिल्छ ?
ग्रिहमन्त्री आफैं भारतीय निकटका ब्यक्ति हुन् । उनले पटक पटक भारतीय सत्ता, सरकार र नितिका पक्षमा अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा मान्यता दिलाउन उनले पटक पटक समर्थन गर्दै बोलेका छन् । र उनी नेपालको मधेश क्षेत्र बाँकी नेपालबाट अलग बनाउन कस्सिएका मधेशी दलसित नरम रहँदै आएका छन् । भारतीय सत्ताको बोलीमा धेरै पटक समर्थन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा मधेशलाई अलग बनाउन अभियान चलाउँदै आएको संघिय समाजवादी फोरमसित बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकता गर्ने सम्माको निति लिएका छन् ।
यदि यो योजनाबद्द थिएन भने निर्वाचन आयोगमा भट्टराईले धर्ना दिनासाथ किन ग्रिह मन्त्रिले भट्टराईलाई फोन गरे ? त्यो बार्तामा के भने ? देशको कानुन, संविधान र प्रावधानबिरुद्द उत्रिएकै थिए भट्टराई भने ग्रिहमन्त्रिले धर्ना नसकिँदै एक्कासि किन फोन गरे ?
त्यसैले झट्ट हेर्दा बाबुराम भट्टराई र ग्रिहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी फरक भूमिका, पार्टीमा देखिएपनि निधी र भट्टराईको निति, उद्देश्य र आन्तरिक संलग्नता मिल्छ । त्यसैले साख घट्दै गएको बाबुराम भट्टराईको पार्टी र ब्यक्तित्व बिमलेन्द्र निधिकालागिपनि चिन्ताको विषय हो । एकाएक पक्राउ गरेर बाबुराम भट्टराईलाई फेरि चर्चा ल्याउनु, लोकप्रिय बनाउनु निधीको खेल हो । भारतीय सत्ता, मधेशी दल र पक्राउ गर्ने, पक्राउ पर्ने सबैको मिलोमतोमै यो काम भएको हो ।
नत्र डा बाबुराम भट्टराई नै थिए अहिलेको संबिधान मस्यौदा समितिको संयोजक । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगले संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह दिने प्रावधान राखेको छ । संसदमा दर्ता नगरेका दललाई निर्वाचन आयोगले दल तोकेर निर्वाचन चिन्ह दिने छैन । तिनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचनमा जानुपर्ने छ । यस्तो प्रवधान राख्दा भट्टराई आफैं संयोजक हुँदाहुँदै यहि प्रवधानलाई किन स्विकार गरे ? त्यो बेला उनले किन त्यसको बिरोध गरेनन् ? किन त्यो प्रवधानलाई त्रुटिपूर्ण ठानेर सच्याउने प्रयास गरेनन् ? संबिधान मस्यौदा समितिको संयोजक रहेका ब्यक्तिकै पार्टिलाई चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले नदिनुमा कसको त्रुटि छ ? भारतीय सरकारको ताबेदारी गर्ने, मधेशी दलहरुलाई उचाल्नेहरुकालागि योजनाबद्द रुपमा रचिएको यो खेल के नेपालीहरुले बुझ्दैनन् ?
बाबुराम सरलाई पक्राउसक्राउ, धाकधम्की, प्रहरीकोमा पुर्याएर मेडियामा चर्चा गराउँदै बाबुराम भट्टराईको हराउन लाग्या पार्टीलाई फेरि चर्चामा ल्याइदिने पूर्व योजना र सहमतिमै निधीले यो काम गरेका हुन् । किनभने केहि समयसम्म नेपाली कांग्रेसकै झण्डामुनि रहेर मधेशी दलका माग र भारतीय स्वार्थकालागि काम गर्ने हुन् निधीले । निधीको अन्तिम थलो भनेको तिनै मधेशी दल पुग्ने बिन्दू हो जहाँ बाबुराम भट्टराई अहिलेनै निकै निकट पुगिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई र बिमलेन्द्र निधि पुग्ने थलो एकै हो ।
