उपप्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेपछि चिनसितको संझौता किन नहुने ?
- हेमन्त पोख्रेल
हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल चिन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रतिनिधीमण्डलमा जानेको संख्यापनि यकिन छैन । दिनै पिच्छे संख्या बढाउने र घटाउने गरिरहेका छन् । उनी चिन भ्रमणमा जाने कुरो बाहिर आएपछि चिनसित नेपाललाई हित हुने बिभिन्न दिर्घाकालिन योजनाहरुमा संझौता हुने भनिएको थियो । त्यो सरकारी पक्षबाटै बाहिर आएको थियो । अहिले चिनसित कुनै संझौता नहुने भनिँदै छ । सरकारी स्तरको भ्रमणमा हरेक दिन एजेण्डा बदलिरहने यो कस्तो भ्रमण हुन लागेको हो ? कस्तो तयारि हो ?
प्रधानमन्त्री चैत्र ११ गते शुक्रवार बोआओ फोरममा भाग लिने क्रममा चीन जाने सार्वजनिक भयो । भ्रमणका क्रममा राजमार्ग-रेल्वेलगायत ८ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भनियो । राष्ट्रपति सी चिनफिंगसंगको भेटपछि प्रचण्ड चिन पुगेर ति संझौतामा सहि हुने बताइएको थियो । तर अहिले चिनसित कुनै संझौता नहुने भनिँदै छ ।
चिनसित राष्ट्रिय हितका कुनैपनि विषयमा संझौता, सहमति हुने हो भने त्यो भ्रमण किन गर्नुपर्यो ? एक दर्जन भ्रमण दलका सदस्यको काम के हो ? हुने भनिएका संझौता कसरि एक्कासि नहुने भए ? यसमा कसको हात छ ? कसले राष्ट्रिय हित बिरुद्द काम गर्दै छ ? उपप्रधान तथा ग्रिह मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले भारत भ्रमण गरे लगत्तै चिनसित कुनै संझौता नहुने कुरा कसरि र किन बाहिर आए ? के बिमलेन्द्र निधी भारतीय मन्त्री हुन् ? हाम्रो सरकार भारतकै निर्देशनमात्रै चल्छ ? उपप्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर आफूखुशि जुन विषयमापनि निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय हित बिरुद्द काम गर्ने अधिकार छ ?
चिनसित हुने भनिएका संझौताहरु हुने भए की भएनन् ? हुने भए भने किन सार्वजनिक गरिन्न स्पष्ठसित । नहुने हो भने के कारणले नहुने भयो ? यसमा चिनले मन्जुर गरेन की नेपालले चाहेन ? सरकारले किन स्पष्ठ पार्दैन ? नेपालको हितमा प्रधानमन्त्रीले केहि पनि गर्न सक्दैनन् भने चिन सरकारलाई प्रतिनिधि मण्डकला ११ जनाको खर्च ब्यहोर्ने भार थप्न किन जानुपर्यो ?
नेपालको हितका हरेक विषयमा, नेपालको हरेक आन्तरिक र बाह्य मामिलामा भारत सरकारकै दबाब सहने हो, निर्देशन मान्ने हो भने हाम्रा हरेक विषयको निर्णय गर्ने जिम्मा भारतलाईनै दिए भयो । औचित्यहिन भ्रमण गरेर छिमेकी मुलुक चिनलाई अझ किन चिढ्याउनु, संवन्ध बिगानुपर्यो ? किन बहरतलाई हाम्रा प्रतिनिधिमण्डलको खर्च गर्ने आर्थिक भारत् थपिदिनुपर्यो ?
उपप्रधानमन्त्री निधीले भारत भ्रमण गर्नु अघि चिनसित महत्वपूर्ण संझौतामा हस्ताक्षर हुने भनिएको थियो । तर उनको भ्रमण लगत्तै ति संझौतामा हस्ताक्षर नहुने भनियो । सत्य जति लुकाएपनि लुक्दैन । भारतीय दबाबमै ति संझौता नहुने भएका हुन् भन्ने खबरहरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मेडियामापनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकारले त्यसको जवाफ दिनसकेको छैन । यस्तो विषयमा चुप लागेर बस्नु भनेको नेपाल सरकार भारतीय निर्देशनमै चलेको छ भन्ने तथ्यलाई बल मिल्छ । यदि हाम्रा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु भारतीय खेताला, भारतीय नोकर होइनन् भने भारतको दबाब सहनुहुन्न । आफ्नो देशको हितकालागि कसैको निर्देशन मान्ने होइन कि आफ्नो देशको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सबै छिमेकीसित समान ब्यवहार गर्न खोज्दा अर्को कुनै छिमेकीले भाँजो हाल्छ भने त्यसलाई सहनुहुन्न । तर यहाँ त हाम्रा उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीनै भारतीय खेताला जस्ता देखिए ।
