सिमाङ्कनको बटम लाइन पहाडको निकास थुन्ने र घाँटी थिच्ने प्रपञ्च

• बाबुलाल भण्डारी

मधेशका मसिहा र सरकारी वार्ता टोली विच अनुत्पादक वार्ताका दौड जारी छन् । वेलावखत नेताजीहरु टि।भि।मार्फत दर्शन दिन झुल्किने गर्नु हुन्छ र आफ्ना राग अलाप्नु हुन्छ । एकजना मुर्धन्य नेताले भर्खरैपनि रोवदार शैलीमा शब्द शब्दमा वजन थपेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो — सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएका सम्झौता पालना गरेन । सहमती तोड्यो । अर्को एकजना स्वनामधन्य नेताको भनाइ हुने गर्छ –अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म अनुरुप नगरेर यो संविधानले अंगिकृत नागरिक माथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको छ । जगतलाई थाह छ, वहाँ नेपालको अंगिकृत नागरिकताधारी मित्रराष्ट्रको सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ । अर्कोको त्यस्तै गुनासो छ —हिंजो भएका व्यवस्था आज झिक्न कसरी पाइन्छ ? यो मधेश माथि अन्याय हो । अरु पनि केही छन् जसले भन्छन्—सरकारी वार्ताटोलीसँग कुनै भिजन छैन । योजना छैन । तयारी नै छैन । र होमवोर्क पनि गरेको पाइन्न ।  सचेत नेपाली टि।भि। दर्शकलाई यसबाट प्रशस्त मनोरञ्जन भएको हुनुपर्छ ।

पहिलो कुरा त, नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती दिएको छ । सामान्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने यस्तो आधारभूत अधिकार नेताबृन्दलाई नै नहुने कुरै भएन । यस्को सम्मान गरिन्छ ।

वहाँहरु दुहाइ दिनु हुन्छ अन्तरिम संविधानको । होइन, अन्तरिम संविधानबाटै मुलुक चल्थ्यो भने खरबौं रुपैंया खर्च गरेर दुइ दुइ पटक संबिधान सभाको चुनाव किन हुनु परेको ? अन्तरिम भनेकै अस्थायी, अल्पकालिन र क्षणिक समयको काम चलाउ व्यवस्था हैन र ? यस्तो अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरु शाश्वत कसरी हुन्छन् ? अहिले नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामापनि आफूलाई मनपर्ने एकाध अन्तरिम प्रावधान माथि टेकेर सधैं त्यसलाई बोकेर हिंड्न मिल्छ ? अनि नेपालको संविधान भनेकै सबैको न्यूनतम साझा सहमतीको गतिशिल दस्तावेज हो र कसैका पनि सतप्रतिशत एजेण्डा यसमा अटेका छैनन् भने मेरा सबै भनाई यसमा परेनन् भनेर वहिस्कार गर्न मिल्छ ? अर्को चुनाबमा दुइतिहाई अभिमत हासिल गरेर भोलि आफू अनुकूलको संसोधन गर्न वहाँहरुलाई कसले छेकेको छ ?

दोस्रो कुरा छ, मधेश संगका पुराना सम्झौता र सहमती पालनाको । सोझा जनतालाई भ्रम दिन यो काम लाग्छ । तर यथार्थ के हो, बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधीले प्रचण्ड बहुमतबाट संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिसकेपछि पुराना सम्झौताको रटान लगाइरहनुको के अर्थ हुन्छ ? के तपाइहरुसँग भएका सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने कुरा हुन् ? २००७ साल देखि ०७२ सम्म आइपुग्दा हजारौं यस्ता सम्झौता भएका छन् । स्वयं गिरिजा बाबुले सरकार प्रमुखको रुपमा यस्ता ५० बढि संझौता गरेका छन् । अब संबिधानलाई च्यातचुत गरेर ति सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने हो ? यो कस्तो तर्क हो ?

तपाईहरुका विशेष आग्रह छन् भने त्यसको अनुमोदन संबिधान सभाबाट गराउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि तपाइको होइन ? आफ्नो कमजोरीको लागि अरुलाई दोष दिई देश र जनतालाई बन्धक बनाउने अधिकार तपाइलाई कहाँबाट हुन्छ ? जनताले स्विकार नगरेको शक्तिले अर्को चुनाब कुर्नु बाहेक वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक बाटो अर्को हुन्छ र ? तपाईसंगको सम्झौताको मिति पछि उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालको संविधान घोषणा भइसकेपछि त्यहीं विषयमा  त्यो भन्दा अघिल्लो मितिका सम्झौताको बैधानिकता कहाँ रहन्छ ? दुइ कानून वा वैधानिक व्यवस्था परस्पर बाझिन्छन् भने कुन चाहिँले अग्राधिकार पाउँछ वा प्रभावी हुन्छ, बताइरहनु पर्छ र ? अझ संविधानको कुनै प्रावधानसंग बाझिने कुनै पनि ऐन,कानुन वा सन्धी–सम्झौताहरु बाझिएको हद सम्म स्वतः अमान्य, निरस्त र वदर हुने संविधानको व्यवस्था हो कि होइन झाँपनि ततै ? यसै पनि सन्धी वा समझौताहरु चिरकाल वा अनन्त समयको लागि हुँदैनन् भन्ने जान्दा जान्दै यो अरण्यरोदन बालहठ वा अनधिकार जिद्दी किन ? आन्दोलन र सम्झौताबाटै सबै कुरा सधैंको लागि अन्तिमरुपमा टुङ्गो लाग्ने भए आवधिक चुनाव र अभिमतको प्रजातन्त्रमा के काम भयो ? यो “नाई नाई मलाई त्यही केटी चाहिन्छ” भन्ने वोलको उरण्ठयाउलो गित भन्दा कुन मानेमा फरक हुन्छ ? त्यसैले दिउंसै रात पार्ने र सडक बाटै समाधान खोज्ने अराजकताको बाटोबाट कसैको जय हुंदैन, बुझि राखौं ।

अहिले जनता २००७ वा २०१७ ताका कै अवस्थामा अवस्य छैनन् । तपाई जे बोल्नुस् पत्याइहालुन् । थपडि मारुन् । सधैं अन्धभक्त भइरहुन् । तपाईले जति आन्दोलन लम्ब्याउनु हुन्छ त्यत्ति नै तपाईहरुको लोकप्रिय छवि जनताको नजरमा गिर्दै जानु निश्चित छ । के यता तर्फ विचार पुर्‍याउनु भएको  छ ? लाज मान्नु नमान्नु तपाइृको आफ्नो कुरो हो तर तपाइको आन्दोलनको पछाडी आफ्नो दुषित र अपवित्र चाहना पूर्तीगर्न अर्कै शक्ति खुलेर देखा परिसक्यो । के यसलाई होइन भन्न सक्नु हुन्छ ? अब कति दिन जनतालाई गुमराहमा राख्न सक्नु होला ? आन्दोलनको नैतिक बल क्षय भइसकेपछि दशगजा पारिका भण्डारा र लङ्गरले मात्रै आन्दोलनलाई कति थेग्छ ? यसरी दुबै अवस्थामा तपाईको राजनिति समाप्त हुने लक्षण पो देखा पर्दैछ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ? तपाईहरुको आन्दोलन बेक्कारको हैन भने तराई मधेशका उत्पिडित लिङ्ग, जाती, क्षेत्र र समुदायको यसले कहांनिर के कति हित गर्छ एउटैपनि चित्त बुझ्दो जवाफ छ तपाईहरुसँग ? पटक पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर रजाई गर्ने तपाईहरु, भुक्तमान व्यहोर्नु पर्ने जनताले ? यो कहाँको न्याय हो ? सङ्गसँगै नयाँ संविधानले अरुलाई कुन विशेष अधिकार दियो जुन तराई मधेशले नपाएको होस् । छ जवाफ ?

बार्ता किन फलदायी हुन सकेनन् ? एउटा प्रश्न यो पनि हो । जव सम्म तपाईहरु अरुको बुई चढ्नु हुन्छ र नेपाली मस्तिष्क, कञ्चनदिल र सफा हात सहित बार्ताको टेबुलमा आउनु हुन्न कसरी कुरा मिल्छ ? यहाँनिर जोगी देखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने अवस्था भएन र ? परस्पर अविश्वास मात्र ?

सिमाङ्कनलाई वार्ताको चुरो बनाउनुको निहितार्थ काठ्माडौंले बुझेको छ र नबुझेका भए अब बुझ्न जरुरी छ –राजधानीलाई दक्षिणी सिमासम्म पुग्नबाट रोक्नकै लागि तराईमा एक वा बढिमा दुई प्रदेश र सो बमोजिमको सिमाङ्कनको बटम लाइन भोलि कुनै दिन पहाडको निकास थुन्ने र घांटी थिच्ने प्रपञ्च बाहेक अरु के हुन सक्छ ? यो त मुलुकका लागि आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तो कुरा भएन र ? आफ्नै मातृभूमिको हुर्मत लिने तपाई कस्ता नेपाली र जानाजान मुलुकको अस्तित्व नामेट गर्न उद्यत तपाइहरुको कस्तो आन्दोलन ?

अन्तमा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ – नेताहरु बाघको सवारीबाट रोमाञ्चित हुनुहुन्छ अहिले । तर झर्नृ हुन्छ कसरी र त्यसपछि के होला ? जिज्ञासा र डर दुबै छन् ।