प्रश्न छलेर र दरीमुनि लुकाएर

• आनन्दराम पौडेल

इतिहासको लामो कालखण्डभरी सधैं प्रश्नहरु यथावत रहन्छन्, केवल उत्तरमात्र फेरिईरहेका हुन्छन् । तर,नेपालमात्र यस्तो अपवाद भयो जहाँ उत्तर पनि फेरिएनन् । २७-२८ बर्षदेखि नेपाली जनताले जिज्ञाशा राखिरहे, तर जहिलेपनि प्रश्नलाइ दरीमुनि लुकाइयो । नमुनाको लागि जनताका जिज्ञाशा यस्ता थिए । २०४५-०४६ सालमा भारतले नेपाललाइ १३ महिना नाकाबन्दी गर्यो । जनता सकसमा थिए । राष्ट्र नाकाबन्दीबिरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दीको विरोध गरेन,  नाकाबन्दीकै पक्षमा उभियो । त्यसबेला नेपाली जनताले चीनको उदाहरण दिएर नेकाका नेताहरुसँग प्रश्न गरेका थिए । सन १९४६ तिर चीनमा क. माओत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले व्यवस्थाबिरुद्ध क्रान्ति छेडेको थियो र क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो । ठीक त्यही बेलामा जापानले चीनलाइ घेराबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोज्यो । माओले क्रान्ति स्थगित राखे र बाह्यशत्रुबिरुद्ध लड्न च्याङ काई शेकलाइ मद्दत गरे । यही उदाहरण अगाडी सारेर त्यसबेला प्रकाश कोइरालालगायत एउटा समूहले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै राखेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएबापत प्रकाश कोइरालालाइ किनारा लगाइयो ।

नेपाली लेण्डुपहरुले उत्तरतर्फका नाका खोल्न अड्काएको प्रसङ्ग कोट्याउँ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमणका बेला बझाङ्गको चैनपुर-उरै भन्ज्याङ्ग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको  ताख्लाखार (ताक्लाकोट) जोड्ने सेती राजमार्ग निर्माणमा सहमति भएको थियो। तातोपानी-खासा तथा रसुवा-केरुङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाइदिन चीनले धेरै बर्षअघि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का-दिनगिरी नाका, ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङगोला-रियु नाका, मुस्ताङको मुस्ताङ-लिग्ची नाकालाइ व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गरिदिने प्रस्ताव पनि धेरै बर्षअघि राखेको हो । चार बर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसबेला हुम्लाको यारी-फुलाममा मैत्री पुल बनाउने तथा तिनवटा नाकामा व्यवसायिक विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालका राष्ट्रपति चीन गएको बेलामा दुइ देशका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा ३१ अरब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  उक्त रकमबाट कोदारी राजमार्गर रसुवागढी-केरुङ मार्गलाइ बाह्रै महिना सुचारु रहनेगरी स्तरोन्नति गर्न तथा  बाँकि रकम अन्य नाकाको विकासमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो । यी परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीनले धेरैपटक ताकेता गरेको रहेछ । आफ्नै राष्ट्रप्रति निष्ठावान श्री विमलेन्द्र निधीजीले अनेकौं भाँजो हालेर उपरोक्त सबै काम रोकिदिनुभएछ। ठूलै पुरुषार्थ गर्नुभएको रहेछ । यी कुनैपनि काम किन भएन भन्ने जनताको जिज्ञाशा पनि अनुत्तरित नै रह्यो ।

आपसी विकास र समृद्धीको लागि चीनले २०६४ को हिउँदमा वृहत् शान्ति-सम्झौताको मस्यौदा पेश गरेको थियो । त्यस्तै, नेपालसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को लागि २०६८ मै मस्यौदा पठाएको हो। यी मस्यौदालाइ अध्ययन नै नगरी किन थन्क्याइयो ? भन्ने प्रश्नपनि अनुत्तरित नै रह्यो ।

चीनले विद्युत-कारलाइ प्राथमिकतामा राख्दै छ । चीनमा १० बर्षभित्र ५० लाख विद्युत-कार कुद्नेछन् । यता, हाम्रो नेपालको कुरा गरौं। यातायात व्यवसायीहरुले १ बर्षअघि विद्युत-बस नेपाल भित्र्याए । तर, हाम्रा प्रशासकहरुले रुट-पर्मिट नदिएर अल्मल्याउँदै १ बर्षदेखि बस त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ ।

अहिले १ महिनायता फास्ट ट्र्याकको चर्चा सेलाएको छ । जुनबेला यस्को बिषयमा राष्ट्रिय बहस भैरहेको थियो, त्यसबेला जनताले व्यापक तवरमा यी तीनवटा प्रश्न उठाएका थिए ।

१) एसियाली विकास बैंकले सन २००८ मा डीपीआर तैयार गरेको थियो,। त्यस्को अधिकतम लागत ५६ अरब हो ।
(२) विमलेन्द्र निधी र तुलसी सिटौलाले भारतको ‘आईएल एण्ड एफएस कम्पनी’ लाइ बोलाए। “यो फास्ट ट्र्याक तिमीले नै बनाउने हो, त्यहीबमोजिम आफ्नै हिसाबले अर्को डिपीआर बनाउ” भने । उस्ले त्यहीबमोजिम लागत तन्काएर खरब पुर्याइदियो ।

(३) टेण्डर कल गर्दा ७५ अरब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, १५ अरब अनुदान दिने तथा सरकारले न्युनतम आम्दानीको ग्यारेण्टी गर्ने जानकारी दिइएको थिएन । यी बिषयमा टेण्डर कलको सूचना, आरएफपी र सम्बन्धित फारामहरु  कतैपनि  सुईंकोसमेत थिएन । महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाएर, तर एउटा खास कम्पनीलाइ मात्र सुटुक्क जानकारी दिएर खरबौंको प्रोजेक्टमा तेलाबेला गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबेला जनस्तरबाट व्यापक तवरमा उठाइएका प्रश्न हुन् यी । यी जिज्ञाशालाइ पनि कुल्चने मात्र काम भयो ।

जनताले उठाएका यस्ता धेरै प्रश्नहरुलाइ सधैं कुल्चने, चपरीले पुर्ने र दरीमुनि लुकाउने मात्र गरिरहँदा हाम्रा कतिपय नेताहरु र जिम्मेवार प्रशासकहरु कस्को लागि काम गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यो सबै हेरेर, देखेर र वुझेर नै बैजनाथ चौधरीजी राष्ट्रको पिडा ओकलिरहनुहुन्छ । नवलपरासी ४ नम्बर क्षेत्रका जनतामाझ अत्यन्तै लोकपृय ब्यक्ति रहेछन् बैजनाथ चौधरी । उनले भने, “भारतले हामी नेपालीमध्ये कतिपयलाइ उस्को एजेन्ट बनाएको छ । तिनीहरु मार्फत् नै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिराखेको हुन्छ । अहिले भैराखेको आन्दोलनकै बिषयमा भन्नुपर्दा यो तराईका मधेशी जनताको आन्दोलन हुँदैहोइन, तराईका ठालू, जिमीदारको स्वार्थपूर्तिको आन्दोलन हो । उनीहरुलाइ साथ दिन भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । तराईका ठालू, जिमीदारलाइ उचालेर नेपालको पानीमा धावा बोल्ने भारतको षडयन्त्र हो । सरकारलाइ अप्ठ्यारोमा पारी कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध बनाउने उस्को लक्ष हो ।” भारतको यत्रो भयङ्कर षडयन्त्र र ग्राण्ड डिजाइनको बिषयमा नवलपरासीको गाउँमा बस्ने बैजनाथ चौधरीजी यति प्रष्टसँग बोलिराखेका छन् तर हाम्रो अघिल्लो सरकार र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बिषयमा  “नाकाबन्दी”  शब्दसमेत् उच्चारण गर्न डराउँछन् ।

राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेर, कुरा लुकाएर, जिब्रो चपाएर र प्रश्नलाइ छलेर राजकाज चल्दैन र जनताको विश्वास पनि आर्जन हुँदैन । जनतालाइ विश्वासमा लिएर र गद्दारहरुको भण्डाफोर गरेर मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ; यस्मा संशय छैन ।