भारत बिरोधी बन्न खोज्नेको बदनाम, अपमान वा हत्या
- मदन बज्राचार्य
नेपालमा बिकास हुन नसकेको मुल कारण नेपालमा भएको राजनैतीक अस्थिरता र बिथोलिँदै गएको सामाजिक एकतानै हो । यसको मुल कारण भारत सित गरेको सन १९५० को सन्धि हो ।
नेपालमा नागरिकहरुलाई हुकुमको गुलाम बनाउने शासन पद्धतिको बिरुद्ध गंगालालहरुलाई मार्ने हुकुम नामामा लालमोहर ठोक्ने राजा त्रिभुवन हुन् । गंगालालहरुलाई मार्दापनि नेपालमा नागरिकहरुलाई हुकुमको गुलाम बनाउने श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ को सरकारले गंगालालहरुले गरेको क्रान्ति दबाउन सकेनन् । त्रिभुवन् दिल्ली भागे । गंगालालहरुले गरेको क्रान्ति गंगालालहरुकै पार्टीको अगुवाईमा समाप्त भएको भए २००७ सालमा तिनिहरुलाई सरकारको कुर्सिमा बसाईदैन्थ्यो । बरु फाँसि दिन रुखको हाँगामा झुन्ड्याइन्थ्यो । तर नेपाललाई आफ्नो प्रदेश बनाउन चाहने भारतको सहयोगमा २००७ सालमा गंगालालहरुलाई मार्नेहरुकै सरकार बन्यो ।
२००८ सालमा नेपाललाई भारत आश्रित मुलुक बनाउने सन्धि तिनिहरुले नै गरेको हो । यो सन्धि जबसम्म खारेज वा संसोधन् गरिँदैन नेपाल र नेपालीहरुको आत्मनिर्भर बन्ने कुनै पनि प्रयाशमा भरतले यसरी नै नाकाबन्दी गर्दै रहनेछ । र विश्वमा नेपाल भारत आश्रित मुलुक हो भनेर बदनाम भैरहन्छ । नेपालको नागरिकहरुले यो कुरा बुझेको छ । तर नेपाललाई कसरी भारत आश्रित मुलुकनै बनाई राख्ने भनेर षड्यन्त्र गर्दै रहने जमातले बढि बुझेको छ् । त्यसैले तिनिहरुले हरेक चुनावमा नागरिकहरुलाई झुक्याउन मात्रै सन १९५० को सन्धिको बिरोध गर्छन् । सत्तामा पुगेपछी भने नेपाललाई भारतको गुलाम मुलुक बनाउने, फन्दामा पार्ने र झनै कस्सिने एकपछी अर्को सम्झौता र सन्धिहरु भारतसित गर्दै आएका छन् । यो कुरामा अपबाद बन्न खोज्ने चाहे त्यो राजा होस् वा कुनै पार्टीको नेता होस् तिनिहरुको बदनाम, अपमान र हत्या समेत ब्यहोर्नुपर्यो ।
सन १९४५ अघिसम्म आज भारत भनिने भुभागमा ५५० भन्दा बढी जातिय राज्यहरुलाई आफ्नो हुकुमत मान्न बाध्य गरेर शासन गर्दै आयको बेलायतले सन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरेर भारत भनिने नयाँ मुलुक निर्माण गरेको हो । त्यसरी भर्खरै जन्मेको बालक मुलुक भारतले सन १९४७ मा कास्मिरको राजालाई प्रभावमा पारेर सैनिक कार्यवाही गरि कास्मिरको ७५ प्रतिशत भुभाग कब्जा गर्यो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघ र बाँकि विश्वले कास्मिरलाई भारतको भुभाग भनेर मान्यता दिएन । राष्ट्रसंघले भारतलाई कास्मिरको नागरिकहरुलाई नै कास्मिरको बारेमा निर्णय गराउन दिनु भनेर आदेश समेत दियो । तर भारत कास्मिरको नागरिकहरुलाई कास्मिरको बारेमा जनमत दिलाउन तयार भएन ।
कास्मिर कब्जा गरेको लगतै भारतका अत्यन्त प्रभावकारीनेता सरदार बल्लभ भाई पटेलले तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई पत्र लेखेर नेपाललाई पनि भारतले कास्मिर र हैदरावाद कब्जा गरे जस्तै कब्जा गर्न सुझाव दिएका थिए । कास्मिर कब्जा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता नदिएकाले होला नेहरुले नेपाललाई कास्मिर जस्तै गरेर कब्जा गर्न चाहेनन् । त्यसैले नेपाल स्वतन्त्र रहिरहेपनि भारत आश्रित, निर्देशित मुलुक रहन बाध्य पार्न सन १९५० को सन्धि लादेका हुन् ।
सन १९५० मा नेपालमा राणातन्त्र अन्त र प्रजातन्त्र स्थापना भएको भनियो । तर त्यतिबेलाको नेपालको सरकार नेपाली नागरिकहरुको मतबाट चुनिएको थिएन । दिल्ली सम्झौता अन्तर्गत बनेको अन्तरिम सरकार मात्रै थियो । तिनिहरुको प्रथम प्राथमिकता नेपालको प्रजातान्त्रिक संबिधान लेख्ने र् देशमा नागरिकहरुको मतबाट सरकार बनाउने, चुनाव गर्ने ब्यबस्था गर्ने हुनुपर्ने थियो । तर तिनिहरुको प्रथम प्राथमिकता नेपाललाई भारत आश्रित निर्देशित मुलुक बनाउने सन १९५० को सन्धि लाद्नतिर केन्द्रित रह्यो । संबिधान नै नबनेको र दिल्ली सम्झौताको आधारमा बनेको त्यो अन्तरिम सरकारले भारतसित त्यस्तो सन्धि गर्ने अधिकार थियो वा थिएन हामीले बिचार गर्न अब अरु ढिलो गर्नु अत्यन्त खतरनाक हुनेछ ।
राणातन्त्रको अन्तपछि तिन बर्ष भित्र नेपालमा प्रजातान्त्रिक संबिधान लेख्ने बाचा गरिएको थियो । तर तिनिहरुले २०१७ साल सम्मपनि नेपालको प्रजातान्त्रिक संबिधान लेख्ने कुनै प्रयत्न गरेनन् । उल्टै नेपाललाई भारत आश्रित, निर्देशित मुलुक बनाउने सन् १९५० को सन्धि जस्तै एसियाकै दोश्रो ठुलो र नेपालको सबै भन्दा ठुलो कोशी नदी र गण्डकी नदी समेत भारतको निर्देशनमा मात्रै बहन बाध्य हुने सन्धिहरु गरे ।
नेपालको स्वार्थ र हितलाई भन्दा भारतको स्वार्थ र हितलाई बढी प्राथमिकता दिने नेताहरुको सरकारले नेपालमा संबिधान नहुँदा र भएको सम्बिधान मिचेर भारत सित नेपाल मिचिने खालका अरु सन्धिहरु पनि गरे । नेपालको भन्दा भारतको हितको चासो राख्ने नेताहरुको सरकारले नेपालको नदिहरु नाम मात्रको नेपालको हुने सन्धिहरु मात्रै होइन नेपालको तराइ समस्त भुभाग समेत् नाम मात्र नेपालको हुने ८ बुँदे, २२ बुँदे सम्झौताहरु गरे आफुलाइ भारतमुखी हौं भन्नेहरुले। “भारतसित हाम्रो रोटी बेटीको संवन्ध छ” भन्नेहरुले केही मधेशबादी नेताहरुसित मिलेर त्यो काम गरेका छन् । आज त्यही सम्झौता अनुसारको संबिधान नबनेकोमा आक्रोशित बनेको भारतले मधेशबादीहरुलाई आफ्नो भूमिमा सुरक्षा दिएर नेपालमा नाकाबन्दी गर्न दिएको छ ।
नेपालको संबिधान अनुसार त्यस्ता सम्झौता नेपालको सदनबाट अनुमोदन हुनु पर्छ । सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने तर सदनबाट अनुमोदित नभएमा सदनले बहुमतबाट अस्विक्रित गर्न सक्छ । त्यस्तो भएमा कुनै सम्झौता र सन्धि कसैको निम्तिपनि बाध्यत्मक हुँदैन । तर भारत र भारतमुखी हौं भन्ने समुहले नेपालमा नाकाबन्दी गरेर वाध्यत्मक बनाउन लागिपर्नुको आधार त्यही १९५० को सन्धि नै हो । त्यही सन्धिले नेपाल र् भारतको सिमाना खुला रहने भनेकोले तराइ ट्क्राउन कलम, कम्युटर देखि हतियार समेत उठाउने गिरोह्लाई भारतको भुमिमा बसेर नेपालमा नाकाबन्दी गर्न सक्ने बनायो । त्यो सन्धिमा नेपाल र भारतको सिमाना खुला रहने भन्ने जुन उल्लेख छ अब नेपालले त्यसलाईनै किन बदर नगर्ने ?
सन १९५० को सन्धिमा भारतीएहरुलाई नेपालमा बसोबास गर्न सकिने ब्यवस्था मात्रै गरेको छ । उनिहरुलाई नेपालकै नागरिकहरुले पाउने अधिकार दिनुपर्छ पनि भनिएको छैन । तिनिहरुलाई लामो समयसम्म नेपालमा बसेमा नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने पनि भनिएको छैन । यो कुरा बिहारबाट बसाइ सरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सबै बिहारी शाह, गिरी, यादव, राउत र गोईतहरुलाई थाहा छ । उनिहरु आफ्नै स्वार्थ पुर्ती गर्न नेपाल पसे, यतै बसे । उनिहरुलाई नेपालको संबिधान र कानुन समाज मन नपरे बिहार फर्किउन्। तर नेपालीले उनिहरुलाई बिहार फर्कन बाधा गरेका छैनन् । तर नेपालबाट बिहार फर्कन पनि नचाहने नेपाल स्विकार्न पनि नचाहनेलाई नेपालको नागरिकता किन चाहियो भन्नु भन्दा र्त्यस्तालाई नेपालको नागरिकता दिनु नै किन ? अझ स्पष्ठसित भन्नुपर्दा त्यस्ताको नागरिकता नै किन खारेज नगर्ने ?
आज भारतको भुमिमा बसेर, भारतको सुरक्षा प्रहरिको सहयोग लिएर नेपालमा नाकाबन्दि गर्ने कती छन ? एक हजार पनि छैनन् । तिनिहरुको दलहरुले नेपालमा भएको संबिधान सभाको चुनावमा तराइमैपनि प्रतिशत भोट पाउन सकेनन् । तिनिहरुले चुनावमा जित्ने र हार्नेले पायको सबै मत जोड्दापनि तराइकै कुल मतदाताको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । त्यसैले उनि संबिधान सभाबाट भागेका थिए । तिनै अल्पमतवालाका लागि भनेर नेपाल र नेपालीप्रती कुनै सद्भाव नै नराख्नेको निम्ति नेपाललाई माया गर्ने, नेपालमै जन्मेका ९० प्रतिशत नेपाली नागरिकहरुको मत किन तिरस्कार गर्ने ?
फेरी त्यस्तो दलहरुको कयौं नेताहरु बिहारमा जन्मेका बिहारिकै सन्तानहरु हुन । पछी मात्रै अनेक तरिकाले नेपालको अङिक्रित नागरिकता लिएका थिए । अङिक्रित नागरिकता लिनु भनेको अङिक्रित नागरिकता लिने देशको संबिधान कानुन र समाज स्विकार्नु हो । अरु देशमा मात्रै होइन, भारतमै पनि अङिक्रित नागरिकहरुले बंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकहरुले पाउने सबै अधिकार पाउँदैनन् । नेपालमा आफुलाइ भरतमुखी हौं, भारत सितै रोटी बेटीको नाता भएको भन्दै नेपालको पहाड र हिमालसित जोडिनपनि नचाहने नेपालको अङिक्रित नागरिकता लिएका पुर्व बिहारीहरुलाई नेपालको जन्म सिद्ध नागरिकहरुले पाउने भन्दा बढी अधिकार किन दिने ? नेपालबाट नेपालको तराइ समेत अलग्याउन सक्ने अधिकार पाउने बिशिष्ठ नागरिक किन बनाउने ?
