भारतीय नाकाबन्दीको परिणाम

• प्रदीप नेपाल

एउटा छिमेकीको कारण सिंगो देशले कसरी कष्ट बेहोर्छ भन्ने फेरि एक पटक नेपालले अनुभव गरिरहेको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि २०१५ को सेप्टेम्बरसम्म चार पटक नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको चिन्तापूर्ण पीडा बेहोर्नुपरेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा दिइएको दबाब (यसलाई क्रान्तिको परिभाषा दिनु क्रान्तिको परिभाषा नबुझ्नु हो) हस्तक्षेपको आरम्भ थियो । नेपाली जनताको क्रान्तिकारी परिवर्तनको चाहनालाई मार्न भारतीय संस्थापन पक्षको दबाबमा दिल्ली सम्झौता भएको थियो । नेपाली जनताले ‘प्रजातन्त्र’ नामको एउटा शब्द सुने । तर, त्यो कस्तो तन्त्र हो भनेर तिनले थाहा पाउन सकेनन्, किनभने नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र छिर्नै पाएन ।

भारतको दोस्रो नाकाबन्दी ०१८ मा भयो । राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थिति कमजोर भयो । भारतले यही मौका पारेर पश्चिमको कालापानी खण्ड कब्जा ग¥यो । आफैं कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले राजा महेन्द्रले त्यसलाई ढाकछोप गरे । भारतले कालापानी कब्जा गरेको सत्य सार्वजनिक हुन नेपालले ३० वर्ष पर्खिनुप¥यो । ०४८ सालमा मात्रै नेपाली संसद्मार्फत नेपाली जनताले नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले राजालाई कज्याएर कब्जा गरेको हो भन्ने थाहा पाए ।

भारतको तेस्रो नाकाबन्दी ०४५ सालमा भयो र यो निकै लामो समयसम्म भयो । त्यतिबेलाको नाकाबन्दीमा नेपालले हवाइजहाजबाट इन्धन मगाएर आपूर्ति सहज गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । उपत्यकाभित्रै थोरै इन्धन खपत हुने अवस्था थियो त्यतिबेला । त्यसमाथि चीनले बनाइदिएको त्रिपुरेश्वर–सूर्यविनायक ट्रली बस सेवाले यात्रुको ठुलो चापलाई धानेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तन यही नाकाबन्दीको उपज हो भन्नेहरू पनि छन् । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न हो यो । यति हुँदाहुँदै पनि भन्नुपर्छ– भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिसँगै जन्मिएको राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भयो । त्यो सुरा, सुन्दरी, अनाचार र भ्रष्टाचारको परिचय बनेर समाजसामु उपस्थित भयो ।

भारतीय दबाब वा नाकाबन्दी प्रजातान्त्रिक नेपालको स्थापनासँगै भएको हो र अहिले यो आफ्नो भद्दा अनुहार लिएर हाम्रो सामु उपस्थित छ । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो हक दाबी गर्ने भारत गणतन्त्रको स्थापनामा पराजित भयो । यो पराजयले उसको सत्ता अहंमा मज्जैले ठेस लगायो । त्यतिबेला नेपाली नेताले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे र ‘राजतन्त्रसहितको प्र्रजातन्त्र’को भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । त्यसैले नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । नेपाली समाज एक पाइला मात्रै भए पनि अघि बढ्यो । ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नेपालले संविधान पायो । तर, यो संविधानले भारतीय शासक गुटको टाउको दुखायो । किनभने, यो संविधान भारतको भन्दा बढी प्रगतिशील भयो । समर्थनको मत पनि भारतको भन्दा दुई तिहाइ बढी थियो । नेपालले अब हामीलाई नटेर्ने भयो भनेर भारतको संस्थापन पक्ष डरायो ।

पहिले भारतको हस्तक्षेप सत्ता संरचनाबाटै हुन्थ्यो । यसपालि त्यसो हुन सकेन । त्यसैले, भारतीय संस्थापन पक्षले यसपालिको नाकाबन्दीमा नेपाली चुरे प्रदेशमा उर्लिएर आउने र सूर्य उदाउनेबित्तिकै छपक्क सुक्ने खहरेजस्तो राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो काँधमा जुरुक्क उचाल्यो । यसपालि आफ्नो मागअनुसारको प्रदेश पाउने एउटा मात्र समुदाय थियो– मधेसी समुदाय । मधेसी समुदायबाहेक अर्को कुनै समुदायले आपूmले मागेको राज्य पाएका थिएनन् । तापनि मधेसी नेताहरू नै असन्तुष्ट भए । किन ? उनीहरूले भारतका लागि असन्तुष्ट भइदिनु परेको थियो । अर्काका लागि असन्तुष्ट भइदिनु परेको हुनाले उनीहरूले नेपाली मधेसी जनताको साथ पाउन सकेनन् । राम्रा मान्छे भारततिर लाग्न नमानेको हुनाले भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमा बदनामी कमाएका, दोहोरो निष्ठा र दोहोरो राष्ट्रिय परिचय पत्र बोकेका, आफैं जमिनदार भएका या जमिनदार वर्गको स्वार्थ रक्षामा लागि परेका नेताहरूलाई बोक्यो । राजनीतिक एजेन्डा नभएको, नेपालप्रति निष्ठा नभएको, ‘हाम्रो हार भारतको हार हो’ भनेर भाषण गर्ने, ‘मैले भनेको मानेनौ भने दिल्ली रिपोर्ट गर्छु’ भनेर नेपाली नेतालाई धम्क्याउनेहरूले अगुवाइ गरेको कथित आन्दोलन नेपालमा सफल हुने कुनै सम्भावना थिएन । त्यसैले, यसपालि भारतीय संस्थापन पक्ष सिधै द्वन्द्वमा ओर्लियो । त्यसले आन्दोलनलाई उत्तेजित र विध्वंसकारी बनाउन आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक सबैखाले लगानी ग¥यो । यसपालिका आन्दोलनकारी भारतबाटै आए, पार्टी प्यालेसहरू भारततिरै खोलिए । दिल्लीले खुलेरै ‘हाम्रो आदेश मान्दैनौ भने इन्धनको आपूर्ति रोकिन्छ’ सम्म भन्यो । यो नाकाबन्दीमा भारतीय शासक गुट कट्टु खोलेरै मैदानमा उत्रियो ।

शासक गुट र कट्टु खोल्ने कुरो सुन्दा छुचो लाग्ने शब्द हो । तर, आज भारतको ठुलो समुदाय नेपालको पक्षमा उभिएको छ । नेपालको संविधान भारतको भन्दा प्रगतिशील छ, समावेशी छ भनेर पहिलो पटक बोल्ने भारतीय कानुनविद्हरू नै हुन् । भारतले आपूmलाई ‘ठुल्दाजु’ भनाउने चेत पाल्नु हुँदैन भन्ने पनि भारतभित्रै उठेको आवाज हो । सम्पूर्ण वाम र प्रजातान्त्रिक पार्टी भारतीय संस्थापन पक्षको दादागिरीको विपक्षमा उभिएका छन् । तिनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको विरोध गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत् नेपालको पक्षमा उभिएको छ । भारत एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र, एउटा ठुलो बजार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि विश्व समुदायले यसपालि नेपाललाई साथ दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संंघले गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई

‘कोसे ढुंगो’ भनेको कुरासमेत भारतलाई मनपरेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिले ‘ठुला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई पेल्नु हुँदैन’ भनेको भाषणलाई भारतले आफ्नै सन्दर्भमा लिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा योभन्दा चर्को विरोध भएको छ । नेपालमा ‘गो व्याक होम इन्डिया’ अभियान चलेको छ । गुगल प्रक्षेपणमा ‘मोदी वस्र्ट प्राइमिनिस्टर’ भनी मोदीजीको उछित्तो काढेको छ ।

२००७ सालमा सुतेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् अहिले ब्युँझिएको छ । भारतीय संस्थापन पक्षले यो सत्यलाई स्विकार्नुपर्छ । तर, अहिले पनि त्यो २००७ सालकै चेतनामा उभिएको छ ।

यसका केही उदाहरण पस्किनु राम्रो हुन्छ । दिल्ली असफल राष्ट्र चेतनाको बाहक हो । त्यसले शासन सञ्चालनमा मताधिकार प्रणाली प्रयोग गर्न थालेको ८० वर्ष भयो (सन् १९३५ देखिको गणना गरिएको हो) । ऊ आपूmलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छ । तर, त्यही मुलुक ७० वर्षदेखि हिंसात्मक द्वन्द्वको भुमरीमा पिल्सिएको छ । कास्मिर, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरमको असन्तुष्टि त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उग्रवामपन्थी समूहको विद्रोहलाई आधा शताब्दी हुँदासम्म पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । भारतीय माओवादीको ४५ वर्षदेखिको सशस्त्र विद्रोहको त्यसले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, प्रकृतिको विद्रोहलाई नेपालले १० वर्षमै सम्बोधन गरेको थियो । त्यसको शान्ति प्रक्रिया अहिले समाप्तिमा पुगिसकेको छ । भारतको सामन्तवाद नेपालको भन्दा दसौं गुना शक्तिशाली छ । सन् ७० को दशकमै राजा महाराजाको विशेष सुविधा खारेज गरेको भनिए पनि वर्तमान भारत राजतन्त्रकालीन सामन्तवादको सिकार भइरहेको छ । सबै भारतीय टिभी च्यानलबाट टेलिसिरियलमार्फत नेपालीहरूले पनि भारतीय समाजमा अहिलेसम्म जीवित रहेको सामन्तवाद देख्न पाएका छन् । त्यहाँको जस्तो जातिगत छुवाछुत र महिला हिंसा नेपालमा पहिले कहिल्यै थिएन । पछिल्लो समयमा नेपाललाई समावेशी बनाउने नाममा त्यो नेपालतिर भित्रिएको हो, त्यो पनि नेपालको प्रदेश नम्बर २ मा । भारतका नेपालीले सधैंभरि आफूलाई दिल्लीले दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ भनी गुनासो गरिरहेका छन् । नेपालको मधेसलाई आफ्नो ठान्ने कुसंस्कारकै कारण दिल्लीले गोर्खाल्यान्डको समस्या समाधान गर्न चाहेको छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि म भारतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । भारतको शासक वर्गले नेपालको प्रत्येक पुस्तालाई ‘हामी तिमीहरूको दुष्ट छिमेकी हौं’ भनेर सजगता प्रदान गरिरहेको छ । भारतीय शासक वर्गका दबाब र नाकाबन्दीले ‘हामीमाथि भरोसा नगर’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । यसले नेपालको प्रत्येक पुस्तामा राष्ट्रवादी सोचलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन र हुनेवाला पनि छैन भन्ने इतिहास पढ्न नेपालको नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गरिरहेको छ । यसले हामीलाई होइन, उनीहरूलाई नै घाटा पु¥याउँछ ।

दुई शब्द नेपाली शासक समूहको पक्षमा पनि । बारम्बार भारतको लात खाएर पनि नेपाली शासक समूहले चेतेको छैन । ०४५ सालको कहालीलाग्दो नाकाबन्दीपछि उत्तरी नाका खोल्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहनालाई अहिले पनि तिनले सम्बोधन गर्न चाहेका छैनन् । अहिले नागरिकको आर्तनाद सुनेर पनि नेपाल सरकार महात्मा गान्धीको तिन बाँदर भएर बसेको छ । हुन त अहिलेको जसरी उहिलेका भारतपरस्त मन्त्री, नेताहरूको अनुहार खुइलिएको पनि थिएन । मन्त्रीको कुर्सीमै बसेर ‘भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन’ अथवा ‘उत्तरको नाका खोल्दा दिल्ली रिसाउँछ’ भन्ने मन्त्रीहरू पहिले भेटिएका थिएनन् । मधेसी नेता यति नांगिएर दिल्ली सरकारको चाकरी गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकेको भए गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी खोल्ने थिएनन् । उनले खोलेको सद्भावना पार्टी झन्डै एक दशकदेखि ‘नेपाल दुर्भावना पार्टी’ भएर उभिएको छ ।

उनीहरूले भारतका लागि असन्तुष्ट भइदिनुपरेको थियो। अर्काका लागि असन्तुष्ट भइदिनुपरेकाले उनीहरूले नेपाली मधेसी जनताको साथ पाउन सकेनन्। राम्रा मान्छे भारततिर लाग्न नमानेको हुनाले भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमा बदनामी कमाएका, दोहोरो निष्ठा र दोहोरो राष्ट्रिय परिचय पत्र बोकेका, आफैं जमिनदार भएका या जमिनदार वर्गको स्वार्थ रक्षामा लागिपरेका नेतालाई बोक्यो।

(मिति: २०१५-१०-१२ को राजधानी दैनिकबाट)