यो ऐतिहासिक घडीमा

• आनन्दराम पौडेल

सम्विधान जारी हुनलाग्दा हर्षित हुनुपर्ने मुख्य कारण के पर् योभने सम्विधानको अनिश्चितताले सुत्केरी हुनुपर्ने महिना नाघेर ३-४ महिना बढी भैसकेको महिलाको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र पुगेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा आमाको ज्यु-ज्यानमै असर पर्ने भएकोले जे-जस्तो भएपनि डेलिभरी गराउनु नै ठूलो कुरो हुनजान्थ्यो। सम्विधान बन्न नदिने र मुलुकै सिध्याइदिने भयङ्कर षडयन्त्रको पर्दाफास भैरहँदा जेजस्तो भएपनि सम्विधान आउनेभयो, राष्ट्र जोगिने सम्भावना भयो भनेर खुशी मनाउनुपर्ने भएको छ। नत्र यही सम्विधानमा केही यस्ता प्रावधान छन् जो भोलि समग्र सिष्टम र राजनीतिक अभ्यासकै लागि घातक हुनेछ।

२०५२ भदौ १२ पछि नेपाली राजनीतिले ट्र्याक छाडेको हामी सबैलाइ थाहा छ। सांसदहरुको किनबेच, सांसदलाइ फकाउन सुरा-सुन्दरीको सप्लाइ,४९ जनाको मन्त्रीमण्डल, मन्त्रीका हूलै ब्याङ्ककमा मोजमस्ति गरिरहेका भेटिने, प्राडो-पजेरो र पेन्शन आदि विकृतिका रछानै नेपाली राजनीतिमा भित्रिए। त्यही अनुभवको आलोकमा जनताले, “प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ” भनेका थिए। कुनै हैसियत नभएका बग्रेल्ति पार्टीका हूलले पनि संसदीय राजनीतिलाइ बिद्रुप पारेको थियो। त्यस्को लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य गर्न जनताले आवाज उठाएका थिए।

यो ६ बर्षको संसदीय अभ्यासमै समानुपातिकबाट जनता वाक्कदिक्क भैसकेका थिए। समानुपातिक सांसद भनेको नेताका खल्तिका मान्छे, ३-४ करोड नजराना चढाएर घुसेका पूँजिपति भनेर जनताले वुझिसकेका थिए। त्यसैले समानुपातिकको प्रावधान माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा) मा मात्र राख्न जनताले जोडबल लगाएका थिए।

सङ्घीयताकै बिषयमा भन्नुपर्दा यो राष्ट्रलाइ सङ्घीयता चाहिएकै थिएन। तैपनि, केही नेताको अहंतुष्टी र तिनीहरुको जिद्दीको लागि जनताले यही पाँच विकास क्षेत्रलाइ नै सङ्घीय प्रदेश बनाइदिनुहोस् भनेका हुन्। स्थानीय निकायलाइ सुदृढ गराउँ र अधिकार थपौं भनेका थिए, भएको अधिकारसमेत् कटौति गरिदिए। यी तमाम रिजर्भेशनका बाबजुद पनि सम्विधान निर्माण भयो भनेर हामी हर्षित नै भएका छौं।

खट्किने बिषय र अडमिल्दा बिषयहरु भोलि अभ्यास गर्दैजाँदा पनि देखिने छन्। सम्विधानमा राखिएका प्रावधानले गर्दा अथवा प्रावधान नभएकोले गर्दा सम्वैधानिक,राजनीतिक यात्राको गतिमा अवरोध उत्पन्न भएको ठहर हुनगयोभने आवश्यकता अनुसार सुधार गर्नसक्ने सम्भावनालाइ खुला राख्न सकिन्छ। सुधारका लागि जनताबाट आएका सुझावहरुलाइ अध्ययन गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्विधान जारी गर्दा त्यस्मा मौलिक हक राखिएको थिएन। आवश्यकतावोध भएपछि शुरुका दश संशोधनबाट नागरिक हक राखिएको हो। सम्विधान लागु भएको दश बर्षसम्म दाश र मालिकको विभेद थियो। दश बर्षपछि त्यही सम्विधानले हरप्रकारका दाशत्वलाइ अवैध र दण्डनीय भन्यो। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सन १९५४ र १९५५ मा ब्याख्या गरेपछि मात्र कानुनको नजरमा सबै समान हुने मान्यता स्थापित भयो। अमेरिका र वेलायतको राज्यव्यवस्थालाइ केलाउँदा सम्विधान लेखिने भन्दापनि विकास गर्ने बिषय रहेछ भनेर वुझिन्छ। यहाँ प्रसिद्द सम्विधानविद लौरेन्स एच ट्राइबको कथन मननीय छ। लौरेन्स भन्छन्, “जुन समाजले सम्विधानमा रहेका अस्पष्टताहरुको क्रमिक व्याख्याद्वारा नै सम्विधानले पूर्णता प्राप्त गर्छ भनेर वुझ्दैन, त्यो समाज सम्वैधानिक अभ्यास नगर्दै आफ्ना अनुकुलका प्रावधान राख्न वा संशोधन गर्न हतारिन्छ। यस्तो हतारको प्रवृत्ति राख्ने समाजमा अर्को सम्विधान बनाएपनि अस्थिरताकै सङ्कटमा पर्छ।” डब्लु फ्रेडमानले “ल इन चेञ्जिङ सोसाइटी” मा फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि मुलुकमा सम्वैधानिक विकासको अध्ययनको निस्कर्ष राखेका छन्। ती मुलुकहरुमा सम्विधान फेर्ने कुरा कसैले सोच्दैन। परिवर्तन वा संशोधन गर्नतिर भन्दापनि त्यस्को व्याख्याद्वारा सम्वैधानिक यात्रालाइ अघि बढाएका छन् भनेर दृष्टान्त दिएका छन्।

सम्विधानले त शासनपद्धतिको निर्धारण गर्ने मात्र हो। राष्ट्रको विकास, प्रगति र सम्बृद्धिको लागि शुरुकालमा दूरदर्शी, दह्रो र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि राम्ररी जरा हालेका परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले सिष्टम र विधिमा चलाउँछन्।

विकसित भनिएका मुलुकमा कसरी सम्वैधानिक अभ्यासलाइ अघि बढाउँदै लगेका रहेछन्, त्यसबाट हामीले सिकौं र आफ्नो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडी बढौं। आजको यो ऐतिहासिक घडीमा योभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय अर्को हुन सक्दैन।