कूलङ्गार बर्णन

• आनन्दराम पौडेल

प्रभुत्ववादी, हैकमी, सामन्तको शैलि कस्तो हुन्छभने, “तैंले धोती लगाएको मिलेन। कसेर बाँध्” भनेर उपदेश दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो उपदेश दिईरहँदा आफ्नै धोतीचाहीं फुस्केर भित्री अङ्गप्रत्यङ्ग छ्याङ्गै भैसकेको हुन्छ। भदौ ७ गते टीकापुरमा आफूलाइ आन्दोलनकारी भन्नेहरुले हात-हातमा भाला, तरबार, बञ्चरो बोकेर आए। भेटेजतिलाइ हत्या गरे। कसैलाइ जिउँदै आगो लगाइदिए । कसैको आँखामै भाला रोपे । लखेटी-लखेटी मारे । स्थिति नियन्त्रणमा लिन र शान्तिसुरक्षा कायम राख्नको लागि स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्यो । पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पनि भयङ्कर हत्या-हिंसाको अभियान चलाए । ती जिल्लामा पनि स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्यो । “ती जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले किन सेनाको मद्दत लिएको ? स्थानीय प्रशासनलाइ सेनाको मद्दत लिन रोक्नु” भन्दै भारतीय राजदूत रञ्जित रे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत ३ ठूला दलका नेताहरुका घर-घरै पुगेर दबाब दिए । चार-पाँचओटा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत माग्नासाथ घोर आपत्ति जनाउने तिनै राजदूतको मुलुकभित्र नजर लगाउँ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै गृहजिल्ला गुजरातमा २२ बर्षीय युवक हार्दिक पटेलले राखेको एउटा प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर सरकार तर्किरह्यो । उस्को प्रश्न थियो, “सीमान्तिकृत, विपन्नहरुको लागि आरक्षण होभने पटेल समुदायमा पनि दरिद्रहरु छन्, उनीहरुले किन आरक्षण नपाउने ?” एक महिनाअघि तिनै युवकको नेतृत्वमा लाखौं जनता त्यही प्रश्नको जवाफ माग्दै सडकमा उत्रिएपछि नरेन्द्र मोदी आत्तिए, र तुरुन्तै सेना परिचालन गरे। सेना परिचालन मात्र गरेनन्, मोवाइल इण्टरनेट सबै बन्द गरिदिए । नेपालका ४-५ जिल्लामा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिएको मात्र हो, तर रञ्जित रेको देश भारतभित्र कास्मिर, नागाल्याण्ड, मिजोरम राज्यमा दशकौंदेखि सेना परिचालित छ । त्यहाँ सेना परिचालित भएको बिषयमा दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतले प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ?

४-५ जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिएकोमा भारतका राजदूतले विरोध गरे भन्ने सुईंको पाउनासाथ उताको लाइन अनुसार काम गर्ने साउथ ब्लकका एजेण्टहरु कोकोहोलो मच्चाउन थालिहाले । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु समेत् त्यही लाइनमुताविक आ-आफ्नो स्थानबाट विरोधमा उत्रे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाइ नै लिउँ । टीकापुरमा आउने सबैले, “हामीलाइ आन्दोलनमा आउन बाध्य पारियो । आन्दोलनमा नगए हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेभए” भनिरहेका थिए । जबर्जस्ति गरेको,बाध्य पारेको बिषयमा मानव अधिकार आयोग बोलेन । पूर्वी तराईमा स्कुल गैरहेका बालबालिकालाइ जबर्जस्ति रोके । ती बालबालिकालाइ नै आन्दोलनमा होमियो। स्कुल गैरहेका बालबालिकालाइ जबर्जस्ति रोकेको बिषयमा र बालबालिकालाइ आन्दोलनमा प्रयोग गरेको बिषयमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बोलेन । गम्भीर बिषय यहाँनिर के छभने स्थानीय प्रशासनको अनुरोध अनुसार मद्दतमा गएको सेनाले आजसम्म बल प्रयोग गरेकै छैन, बरु आन्दोलनको नाममा आतङ्क मच्चाइरहेका आततायीहरुले जलाएका घर निर्माण गरिदिनेलगायतका रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्याणकारी कार्य मात्र गरिरहेको छ । त्यो देख्दादेख्दै त्यसलाइ नजरअन्दाज गरी, “स्थानीय प्रशासनले किन सेनाको मद्दत मागेको ? सेनाको मद्दत नलेउ” भनि कराउँदै, रञ्जित रे को लोलीमा बोलि मिलाएर बबाल गर्ने नेपाली पदाधिकारीहरुको अनुहार हेर्दा घिन मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । डा.बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र चौधरी, डा.शेखर कोइराला, अर्जुन नर्सिंह केसी, विमलेन्द्र निधी, डा.रामबरण यादवजीहरुका कतिपय कृयाकलाप हेर्दा उहाँहरुले राष्ट्रहितमा काम गरिरहनुभएको छ कि कस्को हितमा काम गरिरहनुभएको छ भनेर प्रश्न खडा भएको छ ।

पत्रकार प्रशान्त झाजीकै कुरा गरौं। यहीं नेपालमै जन्मनुभयो । नेपालमै हुर्कनुभयो । नेपालमै पढेर उच्च शिक्षा हाँसील गर्नुभयो । नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी दैनिक“हिन्दुस्तान टाइम्स” सेप्टेम्बर १३ को अङ्कमा प्रशान्तजीले लेख्नुभएको ३ हजार शब्दको लामो लेख प्रकाशित छ । त्यो लेखमा उनले प्रष्टै भनेका छन्, “अब भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । रञ्जित रेले ठीक दिशामा काम गरिरहेका छन्, तर त्यतिले पुग्दैन ।”  प्रशान्तजीले सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवाल र भाजपा नेता राम माधवलाइ आफ्नो विशेष दूत बनाएर तुरुन्त नेपाल पठाउनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जोडदार आग्रह गरेका छन् । भारतले सुरक्षा अङ्ग र कर्मचारीतन्त्रलाइ नेपालविरुद्ध सकृय पार्नुपर्छ भनि विशेष सल्लाह दिएका छन् । उनले निस्कर्षमा भनेका छन्, “भारतसँग धेरै गोप्य हतियार छ, जस्को प्रयोग अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको छैन । भारतले यदि निर्णायक अवसरमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैनभने उ क्षेत्रीय शक्ति हुनुको कुनै अर्थ छैन” भनेर उक्साएका छन् ।

नाठोतिर सल्केर आफ्नै साधु पतिको घर बर्बाद गर्ने कूलङ्गारहरुको बयान धेरै नगरौं । यस्तासँग गर्ने ब्यबहार नेपाली जनताले नै तय गरौं ।