हिंसाको रोपाईं

• आनन्दराम पौडेल

नेपाली जनता हिंस्रक थिएनन्। नेपालीको नैसर्गिक स्वभावमा हिंसाको रसायन भेटिंदैनथ्यो। २० बर्ष अघि पोखरामा नमिता र सुनिताको हत्या हुँदा त्यस्को विरोधमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका सम्पूर्ण जनता एक्कैपटक जुरुक्कै उठेका थिए। विरोधको आवाज बर्षैभरी गुञ्जिरहेको थियो। त्यसबाट वुझिन्थ्यो, नेपाली जनता हत्या-हिंसाको विरुद्धमा थिए मात्र हैन, हत्या-हिंसाको विरुद्ध सचेत र जागरुक थिए। हिंसाको विरुद्ध सचेततापूर्वक उभिएको नेपाली समाज किन अहिले तालिबानी, बोकोहरामहरुलाइ माथ गर्नेगरी भयङ्कर हिंस्रक भयो ? अहिले तराईमा भैरहेका गतिविधिले सबैको मनमस्तिष्कमा यो प्रश्न खडा गरेको छ।

माओवादीले नेपाली समाजलाइ हिंस्रक बनायो भन्ने धेरैको ठहर छ। माओवादी विद्रोहकालमा पनि २०५८को हिउँदसम्म उनीहरुले हिंसाको प्रयोग गरेका थिएनन्। २०५८ सालको हिउँदबाट माओवादीले अत्यधिक र अनावश्यक हिंसाको प्रयोग गर् यो। उनीहरुको भाषा जबर्जस्तिको हुन्थ्यो, व्यवहार आक्रामक हुन्थ्यो र हत्या-हिंसा सामान्य हुन्थ्यो। राती परिवारसँग मस्तनिन्द्रामा सुतिरहेको व्यक्तिलाइ घिसार्दै आँगनमा ल्याएर आमा-बाबु, श्रीमति र बच्चाबच्चीकै अगाडी गिंडिदिन्थे। हत्या मात्र हुँदैनथ्यो, अत्यन्तै क्रुर र विभत्स हत्या हुन्थ्यो। नृशंस हत्या त छँदैछ, उस्को हत्या किन गर्नुपर् यो ? उस्का अपराध के थियो ? जनताले कहिल्यै थाहा पाउँदैनथे। “सबै पापको प्रायश्चित गोदान” भनेझैं हत्याको कारण नभएका जति सबैलाइ सुराकी भनिदिन्थे।

माओवादीले विद्रोहकालमा अत्यन्तै क्रुर र अनावश्यक हिंसाको अत्यधिक प्रयोग गरेको हो तापनि त्यतिमात्र कारणले नेपाली जनता हिंस्रक बनेका थिएनन्। २०६३ र २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाले हिंसालाइ संस्थागत गरिदिनुभयो। उहाँहरुले सरासर, हाक्काहाक्की नै जो हूलदङ्गा मच्चाउँदै, ढुङ्गामुढा गर्दै आउँछ त्यस्को मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी बसालिदिनुभयो। त्यतिमात्र हैन, जस्ले हत्या नै गर्छ र आतङ्क मच्चाउँछ त्यस्तालाइ खोज्न आफैं जानुहुन्थ्यो, राजनीतिक आवरण दिनुहुन्थ्यो, अङ्गालो मारेर ससम्मान भित्र्याउनुहुन्थ्यो, उस्का सम्पूर्ण माग पूरा गरिदिनुहुन्थ्यो र राष्ट्रको हिरो बनाइदिनहुन्थ्यो। एकातिर हुल्याहा, बिध्वङ्सकारीहरुलाइ सम्मान गरिरहनुहुन्थ्योभने सज्जनहरुले नियम,प्रकृया मुताविक भद्रतापुर्वक पेश गरेका निवेदनहरु सधैं पन्छाइन्थे र फालिन्थे। २०६३ साल बैशाखदेखि २०६४ साल साउनसम्म उहाँहरुले यही गर्नुभयो र राज्यलाइ त्यही गर्न लगाउनुभयो। यस्ले गर्दा, हूलदङ्गा गर्ने र आतङ्क मच्चाउनेको माग मात्र सरकारले सुन्छ, सज्जनहरुको निवेदनलाइ स्थान छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह भयो। त्यसपछि बनेका हरेक सरकारले यही नीतिलाइ इमान्दारीपुर्वक अबलम्बन गरे। यसरी उहाँहरुको अथक प्रयास र प्रयत्नबाट नेपाली समाजमा हिंस्रक संस्कृति स्थापित भयो।

२०६३ पछि बनेका सरकारहरु र नेताहरु हिंसाको पक्षमा उभिएकाले उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधानलाइ पन्छाउनु मात्र भएन, दराजको कुनामा लुकाइदिनुभयो। २०६३ साल साउन ९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिका साथ रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाइ निर्देशन दिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्देशनलाइ कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखाउन सरकारले यस्को अध्ययन गर्न भनेर एउटा कार्यदल गठन गर् यो। त्यो कार्यदलले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर् यो। त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ – “मानवता विरुद्धको कसुर जुनसुकै परिस्थितिमा र जोसुकैले गरेको भएपनि त्यो दण्डित हुने भए मात्र मुलुकको फौज्दारी न्यायप्रशासन प्रभावकारी हुनसक्छ। यो रोम विधानको पक्ष नहुने होभने मानवता विरुद्धमा भविष्यमा हुनसक्ने कसुरहरु विगतमा जस्तै अनियन्त्रित हुने, दोहोरिने, अझै बढ्ने र बढ्दै जाने प्रवल सम्भावना रहन्छ। मुलुकमा पछि हुनसक्ने सम्भावित त्रासदीको अन्त्य गर्न तथा दण्डहीनताको संस्कारलाइ सधैंका लागि अन्त्य गर्न विधानको नेपाल पक्ष हुनु आवश्यक मात्र हैन अपरिहार्य छ।”  प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिमा निर्णय गरी निर्देशन गर्दा तथा आफैंले बनाएको कार्यदलले समेत् यति प्रष्ट निस्कर्षसहित प्रतिवेदन दिंदासमेत् हरेक सरकारले यस्लाइ पन्छाइरहे। उहाँहरुले अपराधीहरुलाइ काखी च्यापिरहे, र सज्जनहरुलाइ पीडामाथि पीडा थपिरहे। अहिले टीकापुरदेखि सप्तरीसम्म जे भैरहेछ, त्यो उहाँहरुले नै रोपाईं गरेको र मलजल गरेको हिंसा मौलाएर लहलह भएको हो।