बस्तुनिष्ठ नहुँदा

• आनन्दराम पौडेल

जब नेतृत्वले सैद्धान्तिक आधार छाडेर निर्णय लिन र कदम चाल्न थाल्छन्, तब सम्पूर्ण काम-कार्यवाही र अभियानले बाटो छाड्छ । हरेक अभियान र काम-कार्यवाहीको आधार (जग) अत्यन्तै कमजोर हुने भएकोले सामान्य प्रश्नको समेत् सामना गर्ने क्षमता नै गुमाउँछ । कुनै तर्क हुँदैन, त्यसैले जवाफदेहिताबाट सधैं भाग्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सवाबर्षदेखि सबै राजनीतिक हस्तिहरुलाइ धरासायी गराएर नरेन्द्र दास मोदीले चौतर्फी आफ्नो दिग्वीजयको झण्डा फहराइरहेका छन् । उनलाइ चुनौति दिनसक्ने राजनीतिक हस्ति मैदानमा देखिंदैन । तर, आफ्नै जात-समुदायको एउटा २२ बर्षे युवकले राखेको एउटै सवालले आज नरेन्द्र मोदीको नौनारी गलेको छ । २२ बर्षे युवक हार्दिक पटेलले एकदमै सानो र सामान्य प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, “आरक्षण पछाडी परेका समुदायको लागि होभने पटेल समुदायमा पनि अत्यन्तै पछाडी परेको संख्या अत्यधिक छ । तिनीहरुले नपाउनुपर्ने कारण के हो ?” प्रश्न यत्ति हो ।

तर, यही प्रश्नको जवाफ दिनु त परको कुरा सामना गर्नसमेत् भारतको नेतृत्व असमर्थ भैरहेछ । हार्दिक पटेलले प्रश्नसँगै केही उदाहरणहरुसमेत् प्रस्तुत गरेका छन् । जातको नाममा सम्भ्रान्तका छोराछोरीले आरक्षण पाइराखेको, ठूला ओहोदाधारी सरकारी पदाधिकारीका सन्तानले पाइराखेको तर पटेल भएकै कारणले अति विपन्नहरुलाइ समेत् अवसरबाट बञ्चित गरिएको उदाहरण उनले पेश गरे । आरक्षणसूचिमा परेको मात्र कारणले अति सम्भ्रान्तहरु र सरकारी उच्च पदाधिकारीका ४०-४५ प्रतिशत अङ्क ल्याएका सन्तानले छात्रवृत्ति र सरकारी नोकरी पाएको, तर एउटा दरिद्र परिवारको सन्तानलाइ ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउँदासमेत्, पटेल भएकै कारणले, सबै अवसरबाट बञ्चित गराइएको उदाहरणहरु अगाडी सारे ।

सीमान्तिकृत वर्गको लागि राज्यले विशेष केही गर्नुपर्छ । सीमान्तिकृत वर्गलाइ राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम राज्यले अबलम्बन गर्नैपर्छ । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्येपनि अति विपन्न र दरिद्रतमबाट शुरु गर्नुपर्छ । ती परिवारको स्वास्थ्यउपचार बीमा राज्यले गरिदिनुपर्छ र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले नै तिरिदिनुपर्छ । तिनीहरुका सन्तानलाइ पोष्टग्राजुएटसम्म छात्रवृत्ति नै दिएर पढाइदिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार आरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

भारतमा आरक्षण लागु गर्दा यो सिद्धान्तमा टेकेनन्। सजीलो बाटोतिर लागे । अर्थात् केही जातलाइ आरक्षण दिने भनेर घोषणा गरिदिए । नेतृत्वले तत्काल सजीलोको हिसाबले र मनोगत तबरले जात तोकेर आरक्षणको घोषणा त गरे, तर धरातलीय यथार्थभने नितान्त फरक छ । ३० बर्षदेखिका मानव विकास सूचकाङ्कका तथ्याङ्कहरुले भारतमा आरक्षण पाउनेभन्दा आरक्षण नपाउने जात, समुदायमा दरिद्रहरुको संख्या अत्यधिक बढी देखाइरहेछ । हरेक बर्ष प्रकाशित हुने तथ्याङ्कहरुले जब यथार्थ स्थिति छर्लङ्ग पारिदियो, तब जनता जाग्नथाले । यही तथ्य र प्रश्न अघि सारेर केही बर्षअघि हरियाणाका जाटहरुले पनि निकै चर्को आन्दोलन गरिरहेका थिए । यही बिषयमा राजस्थानका गुर्जरहरु पनि ४-५ बर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

एउटा घीनलाग्दो बिडम्बनाचाहीं यहाँ के देख्नुपरिरहेछ भने एउटा २२ बर्षे नवयुवकले राखेको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा पटेल समुदायको आन्दोलनलाइ निर्ममतापर्वक दमन गरिरहेछन् । पुलिस फोर्स लगाएर दमन गर्न खोजे । त्यतिले नपुगेर अर्धसैनिक बल प्रयोग गरे । ९ जनाको हत्या नै गरिदिए । त्यतिले नपुगेर अगस्त २५ तारिखदेखि सेना नै परिचालन गरिराखेका छन्। इण्टरनेट, मोवाइल सबै बन्द गरिदिएका छन् । आफ्नै गृहप्रदेशमा जनताको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर उल्टो निर्मम दमन गर्ने तिनै नरेन्द्र मोदी यता छिमेकी मुलुक नेपालका नेतालाइ भने, “सबैको माग पूरा गर । सबैको माग पूरा नगरी सम्विधान जारी नगर”  भनेर उपदेश छाँट्छन् ।

अघिल्लो हप्ता भारत र पाकिस्तानबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने तिथि तय भएको थियो । पाकिस्तानको वार्ताटोलिले कास्मिरका बिखण्डनवादी हुर्रियतका नेतालाइ भेट्ने मनशाय राखेको थाहा पाएर भारतले विरोध मात्र गरेन तय भएको वार्ता नै भङ्ग गरिदियो। आफ्नो देशका बिखण्डनकारीसँग भेट्ने बिषयलाइ उहाँहरुले यति सम्वेदनशील ठान्नुहुन्छ । तर उहाँहरु नै, “यो राष्ट्र टुक्र्याइदिउँ” भनेर राष्ट्रलाइ नै बारम्बार धम्क्याइरहने अमरेश कुमार सिंह, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर भेटिरहनुहुन्छ । यी बिखण्डनकारी लगायत सबै आन्दोलनकारीका माग पूरा गर भनेर नेपालका नेताहरुलाइ निरन्तर दबाब दिनुहुन्छ ।

४ महिनाअघि १६ बुँदे सम्झौता गर्दा, “प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नको लागि विशेषज्ञहरुको आयोग बनाएर जिम्मा दिने” भनेर निर्णय गरेका थिए । “नेपालका नेताहरुले अधिकांश त वाहियात निर्णय लिन्छन्, तर यो एउटाचाहीं बुद्धि पुर्याएछन्” है भनेर हामीले नै भनेका थियौं । तिनै बिखण्डनकारीको कुरा सुनेर नरेन्द्र मोदीले एक-एक नेतालाइ दिल्ली बोलाए। हकारपकार पारे । हाम्रा नेताहरुले छुल्छुलि मुत्दै सीमाङ्कन गरिहाले । छिमेकीको आन्तरिक मामलामा यतिसम्म थुतुनो गाड्ने नरेन्द्र मोदीले आफ्नै मुलुकमाचाहीं के गरिरहेछन् ? गोरखाल्याण्ड आन्दोलन कति बर्ष भयो ? मुस्लिम महिलामाथि परिवार र समुदायले खपिनसक्नु पक्षपात, अन्याय र अत्याचार गरिराखेको छ । ती अत्याचारीलाइ राज्यले साथ दिईराखेको छ । यस बिषयमा आवाज उठेको कति भयो ? “आफ्नो आँगमा भैंसी नदेख्ने, अर्काको आँगमा जुम्रा खोज्ने” भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ ।

नेपालका नेताहरुले पनि सिद्धान्त, तथ्य र यथार्थलाइ पन्छाएर मनोमानि निर्णय लिईरहेछन्, जस्ले गर्दा उनीहरुका हरेक कदम गलत साबित भैरहेका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्येपनि दरिद्रहरुलाइ दिनुपर्ने आरक्षण, तिनीहरुलाइ नदिएर केही जातलाइ दिने निर्णय गरे । आरक्षणको मध्यावधी समीक्षा गर्दा अति सम्भ्रान्तहरुले मात्र पाइराखेको देखियो । सङ्घीयताकै कुरा गरौं । यो नेपाल राष्ट्रलाइ सङ्घीयता आवश्यक नै छैन । तर, केही नेताहरुको जिद्दी र हठले गर्दा सङ्घीयता लाद्ने भएपछि यही पाँच विकासक्षेत्रलाइ नै सङ्घीय प्रदेश बनाए हुन्छ भनेर सबैले सुझाव दिएका थिए । तर, आधारहीन, आलोकाँचो र मनोमानि ढङ्गले सङ्घीय प्रदेश बनाउन खोज्दा यिनीहरु शुरुमै फेल भएको दयनीय दृश्य हेर्नुपरेको छ ।

अरुको अनुभवबाट सिकौं । आफ्नै अनुभवबाट सिकौं । तथ्यबाट सत्य निकालौं। बस्तुनिष्ठ भएर निर्णय लिने बानि बसालौं । यत्ति भए पुग्छ ।