को हो र सेना सरकारले छुनै नहुने ?
नेपाली सेनाको काम कारवाहि प्रति चित्त नबुझेपछि सरकारले प्रधान सेनापतीलाई स्पष्ठिकरण सोध्यो। त्यस घटनाले सरकार र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुबिच बिवाद उत्पन्न गरएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दलपनि एक आपसमा फुटेका छन् । एमालेभित्रै प्रधान सेनापतीलाई स्पष्ठिकरण सोध्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चाखलाग्दो विवाद देखिएको छ । सरकार प्रधान सेनापतीको काम कारवाहिप्रति सन्तुष्ट नरहेकाले चित्त बुझ्दो दबाब नदिए प्रधानसेनापतीलाई बर्खास्त गरिने भनेर डाकिएको हिजोको मन्त्री परिषद बैठकपनि स्थगित भयो । तर मन्त्री परिषदमा यो विषयमा कुनै सहमती हुन नसक्ने र झन् रडाको मच्चिने देखेपछि हिजो एकाएक स्थागित गरिएको थियो । मलाई अचम्म लागेको चाहिँ के भने नेपाली सेना कुन उपग्रहको हो सरकारले स्पष्ठिकरण लिनै नहुने ? के नेपाली सेना नेपाल सरकारको एक अंग होइन ? नेपाली सेना आफ्नो मन खुशिले हिँड्न, बोल्न र चलखेल गर्न पाउँछ ? सरकारको निर्देशन उसले पालना गर्नु पर्दैन ?
अन्य सबै सरकारी निकायलाई सरकारले स्पष्ठिकरण लिन पाउने । तिनले जवाफ पनि दिनु पर्ने । तर नेपाली सेना को हो जसका बारेमा सरकारले चासो राख्नै नपाउने ? के काँधमा बन्दुक छ भन्दैमा उ चाहिँ स्वच्छन्द रहने ? शान्ति संझौता बिरोधी काम गरेपनि हुने । सरकारका काम कारवाहीलाई अटेर लगाएपनि हुने । बिदेशी राजदूतवासमा नचरि लगाउँदै हिँड्नपनि पाइने ?
नेपाली सेना नेपाल सरकारकै एक अभिन्न अंग हो अन्य प्रशासनिक अंग झैं । जनताको करबाट पालिएको यो सेनाले जनताले चुनेको सरकारको निर्देशन अनिवार्य रुपमा पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । भलै सरकारले गलत निर्णयनै गरेछ भनेपनि सरकार परिवर्तन गर्ने वा दण्ड दिने काम जनताको हो । सेनाको होइन । सेनाको काम त जन निर्वाचित सरकरको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्ने हो । जब त्यो पालना गर्दैन तब सेना देश र जनता बिरोधी हुन्छ । नागरिक नियन्त्रण बाहिर गएको ठहर्छ । लोकतन्त्रको हित र मान्यता बिरोधी देखिन्छ । त्यसैले सरकारका कुनैपनि प्रशासनिक अंग भित्रका जुनसुकै निकायलाई स्पष्ठिकरण लिनु सामान्य प्रक्रिया हो । जनताको आदेश हो । यसमा भुईचालो गएको महसुस गर्नु बेकार हो ।
ईतिहास साक्षी छ नेपाली सेना कहिल्यै नागरिक नियन्त्रणमा थिएन । उ सधैं दरबार प्रति बफादार थियो निर्वाचित सरकार हुँदापनि बहुदलिय ब्य्वस्थामा । अहिलेपनि नेपाली सेनामा कता कता त्यहि धङ्धङी देखिन्छ । त्यहि मोनोब्रिती झल्किन्छ। उ नागरिक नियन्त्रण बाहिर बस्न रुचाएको आभास मिल्छ । त्यहि सामान्ति सोच र त्यहि संरचनाको सरकारमा बसेकाहरुले अहिलेपनि सेनालाई त्यहि रुपमा राख्न खोजेको प्रतित हुन्छ । सेनालाई चलाउनुहुन्न भन्ने देखाएर सेनालाई आफ्नो प्रभुत्व र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिँदै छ केहि दलहरुबाट ।
सेनालाई चलाउनु हुन्न भन्ने बहानामा प्रधान सेनापतीले सरकारको निर्देशन पालना गर्न नखोज्नु नागरिक सर्बोच्चलाई लत्याउनु हो । सरकारले सेनालाई स्पष्ठिकरण मात्रै होइन नागरिक अधिकारलाई उल्लंघन गर्ने सेनापतीलाई नै कारवाही गरेर भएपनि नागरिक सर्बोच्चता कायम गराउनु सरकारको कर्तब्य हो । अहिले देखिएको सेना र सरकारको मुख्य टक्करपनि त्यहि हो । नागरिक संप्रभुताको सम्मानकालागि प्रधान सेनापतीमाथि स्पष्ठिकरण मात्रै होइन बर्खास्त गर्नपनि पछि पर्नु हुन्न । किनभने आम नागरिकको सत्ताकालागि कुनै एक ब्यक्ति विशेषसँग सरकार झुक्नै सक्दैन् । नाथे स्पष्ठिकरण त सामान्य प्रक्रिया हो ।
