अन्तिम विकल्प

• आनन्दराम पौडेल

दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र उर्जा क्षेत्रका विकास र निर्माणका काम चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा गरिदिने भनि २०७१ मङ्सीर ४ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले परियोजनाको छनौट गरिदिनुपर्थ्यो । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सय किलोवाटको सोलार पावर स्टेशन निर्माण गर्ने परियोजना छनौट गरेकाले चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने चरणमा पुगेको छ । बाँकि १४ जिल्लामा परियोजना छनौट त धेरै परको कुरा सुरसारसमेत् भएको रहेनछ । नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएको तिब्बतका विदेश मामिला उपमहानिर्देशक लिउ किन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यो स्थिति देखेर छक्क मात्र परेनन् स्तब्ध नै भए। त्यसका अतिरिक्त पोखराका सडकमा सोलार बत्ति जडान गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, त्योसमेत् अलपत्र पर्ने ठाने ।

सरकारले बार्षिक-कार्यक्रम पारित गरेर विकासको लागि निकासा गरेको पूँजिगत बजेट रकम त मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने देशमा अरुले अनुदान सहयोगमा गरिदिनलागेको विकास-निर्माणका काम पूरै बेवारिसे बनेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। किन यस्तो भैरहेछ ? बरु यसतर्फ घोत्लिन आवश्यक छ । नेपालमा सरकारी पद ग्रहण गर्नुभनेको ७ पुस्तालाइ पुग्ने बन्दोबस्त गर्नको लागि हो भन्ने आम मनोबिज्ञान छ । यहाँ कोहीपनि लालबाबु पण्डित र गोकर्ण बिष्टको बाटो हिंड्न चाहँदैन; सबैजना रामशरण महत, नारायण खँड्का, बामदेव गौतम, राधा ज्ञवाली, भरत सुवेदीको बाटो हिंड्न खोज्छन् । यो दोश्रो बाटोमा अगाडी बढिसकेकाहरुले कमिशन नआउने फाइल छुँदैनन् । प्रष्टै छ, चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने परियोजना छनौट गरिदिंदा कतैबाट सुको कमिशन प्राप्त हुँदैन । अर्को कारण के छभने यहाँ मूल्याङ्कनप्रणाली नै छैन । कोही अगाडी सरेर काम गरिहाल्यो भनेपनि कामको मूल्याङ्कन हुँदैन; शक्तिकेन्द्रलाइ रिझाएको र चाकरी गरेको मूल्याङ्कन हुन्छ । राज्यले त सही मूल्याङ्कन गर्दैन नै, समाजले पनि त्यस्ताको खोजखबर लिंदैन । “शुभेन किञ्चित्, अशुभेन समाप्तम्” सूत्रबमोजिम हुन्छ । मिहेनत, परिश्रम र लगनशीलताको कदर नहुने, काम गर्दा कहीं, कतै त्रुटी हुनगएछभने गाल पर्ने होभने अनावश्यक रिस्क मोल्न कोहीपनि चाहँदैन । यस्ता काममा हात हाल्नु मुर्खता हुनजान्छ ।

भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही हुनुपर्छ भनेर मेचीदेखि महाकालीसम्म एकैस्वरमा आवाज उठिरहेछ। तर, इमान्दार, कर्मठ, स्वच्छ, योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने, कदर गर्ने र त्यस्लाइ प्रचार गर्ने पाटोतर्फ भने राज्य त छँदैछैन, समाजपनि मौन छ । अरु त अरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगपनि यो पाटोमा सङ्कीर्ण छ । एक महिनाअघि तराईको एउटा जिविस कार्यालय (सम्भवत सर्लाही हुनुपर्छ) का कर्मचारीहरु अदुअ आयोगमा गए । “हामीले बर्षभरी आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, अनुभवले भ्याएसम्म इमान्दारीपुर्वक काम गरेका छौं । त्यसमध्ये स्याम्प्लीङ गरेर दुइ-चारओटा काम हेरिदिनुहोस्” भनेर अनुरोध गर्न गए। नकारात्मक पाटो मात्र हामीले हेर्ने हो, रचनात्मक र सकारात्मक पाटो हामी हेर्दैनौं भनेर जान इन्कार गरे। गलत काम गर्नेलाइ कार्यवाही गर्दा समाजमा जुन सन्देश प्रवाह हुन्छ, इमान्दारको कदर गरेर त्योभन्दा शक्तिसाली सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने यति सामान्य ज्ञान राज्यसञ्चालक र अख्तियारका आयुक्तहरुसँग नभएको त पक्कै होइन होला ।

“म हुन पाउँदिनभने त्यस्लाइ पनि हुन दिन्न” भनेर रिस, डाहा, इर्ष्या र जलनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन दिएका छैनन् । आज ४ महिनादेखि आफ्नै अगाडी जनता पिडाले छट्पटिरहँदा र आँसुको आहालमा चुर्लुम्म डुबिरहँदा समेत् प्राधिकरण गठन हुन नदिएर आफ्नै स्वार्थको तानातान गरिरहने राजनीतिक नेतृत्वबाट आशा गर्न सकिंदैन । जनता आफैं जागरुक हुनु र सङ्गठित भएर अगाडी बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन ।