पपेट नेता नेपालमा

• आनन्दराम पौडेल

यिनीहरुले गतीलै सम्विधान बनाउलान्, शीरमै बिझेको पक्षपातको काँडो निक्लेला, तात्तातै न्याय पाइएला, जनभावनाको कदर होला, राष्ट्र विकासपथमा अघिबढ्ला र सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित होला भनेर जनताले १६ बुँदे सम्झौताको स्वागत गरेका थिएनन्। ८ बर्षदेखि एकथान सम्विधान नबनाएर सधैं अड्काएरै राखेकोले आजीत भएका जनताले जेजस्तो भएपनि सम्विधान आउने सम्भावनालाइ सकारात्मक ठानेका हुन्। योभन्दा महत्वपूर्णचाहीं यो सम्झौतामा नेताका पार्टीगत स्वार्थ मिसिएपनि विदेशीले सूँड पसार्न नभ्याएको र आफ्नै माटोको बास्ना आएकोले जनताले महत्व दिएका हुन्। अगोले च्वास्सै पोलेझैं गरी अमरेशजीहरुले ऐया…र आत्थु.. गरेकैबाट विदेशीले सूँड पसार्न भ्याएनछन् भन्ने पुष्टी भएको थियो।

अहिले पछिल्लो कालमा नेताहरुका अभिव्यक्तिले यिनीहरु मेरुदण्डबिहीन रहेछन् भनेर प्रमाणित गरेको छ। १६ बुँदेपछि सुवाशचन्द्र नेम्बाङजी सर्वाधिक उत्साही भएका थिए। भेट्न आएका हरेक डेलिगेशनलाइ र प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा, “साउनमा नेपाली जनताले सम्विधान पाउँछन्। पक्का पाउँछन्, फरक पर्नेछैन” भन्थे। उनको बोलिमा गज्जबको आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो। केही दिनअघि एकजना प्रभावशाली विदेशी पदाधिकारीले उनीसँग विशेष भेटघाट गरे। बस, त्यही क्षणबाट उनको बोलि फेरियो। “सम्विधान फेरी रोकियो” भन्ने प्रत्यक्ष शब्द र वाक्य त प्रयोग गरेनन्, “सीमाङ्कन नसकी सम्विधान आउँदैन” भनेर सम्विधान जारी हुन नदिने, रोक्ने ढिस्काहरु अगाडी सार्दै नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनथाले। सम्विधान निर्माणको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुग्नलागेको बेलामा, के-के न बित्नलाग्योझैं गरी नेताहरुलाइ दिल्लीमा अपर्झट किन बोलाएको होला भनेर कौतुहल र जिज्ञाशा थियो। प्रचण्ड दिल्लीबाट नफर्कंदै यो रहस्यपनि प्रकट भयो। “अहिले सम्विधान निर्माण प्रकृया अगाडी नबढाउ। सबैलाइ चित्त वुझाएर सङ्घीय प्रदेशहरु निर्माण गर। सीमाङ्कन सक। सर्वसम्मति भएपछि मात्र सम्विधान जारी गर” भनेर डिक्टेट गर्नका लागि उताबाट समाव्हान भएको रहेछ। बडो आदर्शको “सर्वसम्मति” शब्दमा जोडबल लगाइरहँदा घिनलाग्दो र दुःखद बिडम्बनाचाहीं के रह्योभने त्यो ‘सर्वसम्मति’ भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा-नेपाल पार्टीलाइ भने मूलढोकाबाटै बाहिर राख्दारहेछन्। जसरी नेपालका जातजातीको सूचि बनाउँदा पहाडेबाहुन, क्षेत्री र दशनामीलाइ सूचिबाट बाहिरै फालिएको छ, ठीक त्यसैगरी यी दुई पार्टीको अस्तित्वलाइ नकार्दारहेछन्।

सङ्घीय प्रदेशकै बिषयमा भन्नुपर्दा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने सुल्टो तरिका के होभने राष्ट्रको आवश्यकता, जनतालाइ सहज पहूँच र भूगोल समेतलाइ दृष्टिगत गरी कहाँ-कहाँ र कता-कताका क्षेत्रहरुलाइ कसरी मिलाएर कतिवटा प्रदेश बनाउँनु उपयुक्त हुन्छ ? त्यस बिषयमा सुक्ष्म र गहीरो अध्ययन गरी सिफारिश गर्नका लागि विज्ञ र विशेषज्ञहरुलाइ जिम्मा दिइन्छ। त्यही सिफारिशको आधारमा प्रदेशको खाका तैयार हुन्छ। तर, यहाँ त मनोगत र मनोमानी हिसाबले एउटा संख्या पहिल्यै तोकिदिने; अनि त्यही संख्याका प्रदेश जबर्जस्ति निर्माण गर्ने भनेको उल्टो मात्र हैन ठाडै हुकुमी शैलि हो।

हाम्रा नेताहरु विदेशीको इशारामा नाच्ने पपेट भैसकेका रहेछन् भन्ने वुझ्न मिहेनत गर्नैपर्दैन। १६ बुँदेको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका नेताहरुमध्ये क-कस्ले एक्कासि बोलि फेरे त्यहीमात्र ख्याल गरे पुग्छ। विदेशीको एक इशारामा बोलि फेर्ने मात्र हैन १८० डिग्री कोणमा पर्लक्क पल्टने यिनै नेताहरु जनतालाइ भने सधैं लत्याइरहेका हुन्छन्।

सम्विधानको बिषयमा अहिले सम्विधानसभा सचिवालयमा जनताले सुझाव ओइर् याइरहेका छन्। प्राप्त सुझावहरुमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन भन्ने सुझाव ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यही बिषयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग डा.बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो, “जनताले यस्ता सुझाव पठाइरहेछन्, जुन सरासर गलत छ। जनताका यी सुझावलाइ कुनै स्थान दिइने छैन” भन्नुभयो।  त्यतिमात्र हैन, सचिवालयले प्रतिवेदन तैयार गर्दा यी सुझावहरुको बिषयमाचाहीं ‘यस्तो सुझावपनि आएको थियो भनेर कतै छेउपुच्छारतिर यसो उल्लेखसम्म गर्नु, तर कतिले दिएका थिए भनेर नलेख्नु’ भनि उर्दीसमेत् जारी भैसकेको रहेछ। “धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता त जनआन्दोलनकै म्याण्डेट थियो” भनेर उहाँले एउटा भयानक झुठपनि बोल्नुभयो। हामी सबैलाइ थाहा छ, २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा सङ्घीयताको बिषयमा उच्चारण त परको कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन। धर्मनिरपेक्षताको माँगपनि उठेको थिएन।

नेताहरु फेरिपनि विदेशीकै इशारामा नाच्नेभए, राष्ट्रको लागि यो भयङ्कर दुर्भाग्य हो।