सिष्टमलाइ अमृत

• आनन्दराम पौडेल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्र जमेका फोहोर खुर्केर फ्याल्ने प्रण गर्नुभएको छ । कुनै दाग नलागेको र विवादरहित व्यक्तित्व भएकोले उहाँबाट राष्ट्रले ठूलै आशा गरेको पनि छ । खिलराज रेग्मीजीले न्यायपालिकालाइ राजनीतिक खेलमैदान बनाइदिए। मेरुदण्ड नभएको व्यक्तित्वहीन दामोदर शर्माजीको त के कुरा गर्नु ? न्यायिक आत्मा र न्यायिक गरिमाको आभाससम्म उहाँलाइ थिएन। पार्टीराजनीति घुसेर ध्वस्त बनाएको र विकृतिका फोहोरले भरिएको न्यायपालिकाको विकृति हटाउने, जनताको आस्था र विश्वास आर्जन गर्ने, न्यायपालिकाको उँचाइ बढाउने महान जिम्मेवारी उहाँको काँधमा आएको छ । सधैं विवादमा परेका पर्सा जिल्लाका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाइ काजमा तानेर उहाँले अभियानको शुभारम्भ पनि गरिसक्नुभएको छ ।

समग्र व्यवस्था नै न्यायपूर्ण छैन, एकदमै पक्षपाती छ भन्ने हामीलाइ थाहा छ । यस्तो पक्षपाती व्यवस्थाले खटाएर दिएको न्यायसमेत् सर्वसाधारणको पोल्टामा नपर्ने भएपछि अजङ्गका प्रश्नहरु खडा हुन थालेका थिए । “हामी सवैको हातमा राखिदिएका छन् खुद्रा न्याय/ताकि होलसेल अन्याय ओझेलमा परोस्” भन्ने बर्तोल्त ब्रेख्तको कविता पढ्दा हाम्रो देशमा त त्यतिसम्म हुँदैन होला भनेर सोच्थ्यौं। व्यवस्थाले कृपा गरेर फालिदिएको टुक्राटाक्री न्यायसमेत् वकील र न्यायाधीशले वीचैमा हजम गर्न थालेका थिए । जस्ले जे गरेपनि हरेक घटना र परिस्थितिलाइ नियतिको रुपमा स्वीकार्ने जनता भएकोले मनपरी ताण्डवनृत्यहरु सहज र स्वाभाविक बन्न थालेका थिए । निरन्तर पक्षपात, अन्याय र अपमानपूर्ण जीवन बाँच्दै, त्यसैमा अभ्यस्त रहेका सर्वसाधारणको लागि न्याय र अन्यायको दोसाँध मात्र हैन जीवन र मृत्युको दोसाँधसमेत् नछुट्टिएको स्थिति बन्दैगएको थियो ।

यो स्थिति त्यत्तिकै आएको हैन, विवेक, मानवीय गुण र सम्वेदना रित्तिएपछि आएको हो। विवेक र मानवीय गुण सकिएपछि लाजघीन पच्न थाल्छ । लाजघीन पचेको मान्छेले जेपनि गर्न सक्छ – नाङ्गा नाचे मैदान । हरेक सभ्य समाजले विवेकलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । कुनैपनि देशको सम्विधान र कानुनले विवेकलाइ किनारा लाएर निर्णय गर भन्दैन। विवेकलाइ पन्छाएर कानुनका अक्षरलाइ घोट्न थाल भन्दैन । कानुनका अक्षरको मात्र रौंचीरा गर्नेले सम्विधान र कानुनको स्पिरिटलाइ किचिरहेका हुन्छन् । बरु, स्वच्छ न्यायीक मनले उच्च विवेकका साथ लिइएका हरेक निर्णय स्वत सम्विधानसम्मत भैराखेका हुन्छन्। सारांशमा यति भन्न सकिन्छ, सम्विधान र कानुनका अक्षरलाइ चाहीं चन्दन घोट्ने, तर विवेक प्रयोग नगर्नेले सम्विधान र कानुन पालन गरिरहेका हुँदैनन् ।

राज्यको सरकारी चिन्तनले सम्विधान र कानुनलाइ न्यायसँग जोडेर हेर्दैन, व्यवस्थासँग जोडेर हेर्छ । त्यसैले “ल एण्ड जस्टीस” भन्दैनन्, “ल एण्ड अर्डर” भन्छन् । ब्यानर, दस्ताबेज र भाषणमा लोकतन्त्र आउँदैमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण भैहाल्ने हैन । प्रचूर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुन्छ । यो जगमाथि निर्माण गरिएका संरचनाहरु स्वत लोकतान्त्रिक चरित्रका हुन्छन्, सवै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउँछन् र लोकतन्त्र जीवनपद्धति बन्न पुग्छ । राजनीतिक नेताहरुले माघ ५ गते राती सम्विधानसभाको बैठकमा गर्नुभएजस्तै समग्र मुलुकमा जुन अभ्यास हामी गरिरहेछौं, त्यस्ले राष्ट्रलाइ यस्तो बवण्डर हुरीमा पुर्याउँछ, जहाँ चलायमान त हुन्छ तर बाटो,दिशा र गन्तब्य हुँदैन । यो बवण्डर हुरीको न त जीवनदृष्टि हुन्छ, न त मिसन हुन्छ, न त लक्षचिन्तन हुन्छ, न त सैद्धान्तिक आधारभूमी नै हुन्छ । बिहान उठेर आज कहाँ उपद्रो गर्न जाउँ भन्दै निस्कन्छ । केही निहुँ नपाए, “नाकाबन्दी लगाइदिउँ” भनेर राष्ट्रलाइ धम्कि दिन्छ। राष्ट्र टुक्र्याउने योजना बनाउँछ । यत्रोविधि घिनलाग्दा प्रदुषणबाट राष्ट्र आक्रान्त भएको बेलामा न्यायपालिका मात्र अछुतो रहने थिएन ।

यही प्रवृत्तिले गर्दा अदालत परिसरभरी परमानन्द झा चरेस प्रकरण, राजेश शाक्य सिडी प्रकरण, धर्मपुत्र प्रकरण, चौधरी कालो सूची प्रकरण, रबिन्सन प्रकरण, नेपाल बङ्गलादेश बैंक प्रकरण, गोल्डक्वेष्ट प्रकरणहरु बाढीसरी छताछुल्ल भए । यही प्रबृत्तिले “सङ्कटकालमा चुनाव गराउन सकिंदैन भनि सम्विधानमा नलेखिएको हुँदा निर्वाचन गराउन मिल्छ” भनि २०५९ साउन २१गते फैसला गराएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजीले शुरु गर्नलाग्नुभएको अभियान चानचुने हैन भयङ्कर हुनेछ। चुनौतीका पहाड छन्। उहाँको कार्यकाल एक बर्षपनि छैन । त्यसपछि सुशीला कार्कीजीको पनि करिब ३ महिना मात्रै छ । सुशीला कार्की पश्चात् आउने प्रधानन्यायाधीशहरु विकृतिको मुहान हुनेछन् । उहाँपछि न्यायपालिकाको भविष्य उज्यालो देखिंदैन। तैपनि, उहाँले जेजति गर्नुहुन्छ सिष्टमको लागि अमृतको थोपा हुनेछ ।