बासी भातको आशा

• आनन्दराम पौडेल

सुशील कोइरालाको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति र कार्यक्रम संसदमा पेस गरेको छ। नीति कार्यक्रम पढ्दा बासी भातलाइ भुटभाट गरेर खाइरहेछु भन्ने भान पर्छ । पुराना कार्यक्रमका पुनरुक्ति मात्र हैन, पोहोर संसदमा पेश भएको नीति-कार्यक्रमको वाक्य-वाक्य र अनुच्छेदका कपि-पेस्ट प्रचुर फेला पर्छन् । यो सरकारले जे भन्छ त्यस्को ठीक उल्टो गरिराखेको पनि छ। सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बहाल गरेको दिनदेखि “भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलता” वाक्यांशलाइ शयौंपटक दोहोर्याए । पोहोरको नीति-कार्यक्रममा पनि अख्तियारलाइ सक्षम बनाउने भने । तर, सम्विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अख्तियारको आधा अधिकार (अनुचित कामको बिषयमा) कटौति गर्ने निर्णय ठोके । टेण्ट खरिद गर्दा २५ करोड भ्रष्टाचार गरेकोमा कार्यवाही नगरी प्रतिवेदनलाइ दबाएबाटै उहाँको भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलता पुष्टी भैसकेको छ ।

भैरहवामा नमुनाकै रुपमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले १५ बर्षअघि गरेको हो । सेजको निर्माण सम्पन्न नभै मङ्सीरमा बामदेव गौतमजीले उद्घाटन पनि गरिदिनुभयो । सेजको ऐन मस्यौदा भएको ६-७ बर्ष भयो । सदनमा पेश भएकै ५ बर्ष भैसक्यो । जिन्दगीमा श्रम कहिल्यै नगर्ने, तर श्रमिककै नाममा जिन्दगिभरी नेता बनेर बस्ने ट्रेड युनियनका केन्द्रीय नेताहरुले, ‘चाहेको जुनसुकै बेलामा बन्द-हडताल गर्ने पाउने’ व्यबस्था हुनुपर्छ भनि दबाव दिएकाले ऐन रोकिएको भन्ने सुनिएको हो । १५ बर्षदेखि घोकाउँदै आएको त्यही सेजको बिषयमा यसपालि पनि पाठ दोहोर्याइएको छ ।

कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु गर्ने कार्यक्रम नयाँ देखिएपनि एकदमै नयाँचाहीं होइन । १० बर्षअघि पनि सरकारले निवृत्तिभरण कोष राख्ने निर्णय गरेको थियो। नीति-कार्यक्रम भित्रै पारेर सदनमा पेश गरेको थियो । तर, त्यो कहिल्यैपनि लागु भएन । ८ घण्टाभन्दा बढी लोडशेडिङ हुनेछैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजिएको छ । योपनि नयाँ उपलव्धी हुनेछैन । उर्जामन्त्री हुँदा गोकर्ण बिष्टले चरम सुख्खामा समेत् लोडशेडिङ ८ घण्टाभन्दा बढ्न थिएका थिएनन् । पुनर्निर्माण योजनामा निजी क्षेत्रलाइ सम्झिएको थिएन । त्यस्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। जनताको आवाज नसुन्ने र जनभावनाको कदर नगर्ने सरकारले यो आवाजचाहीं कसो सुनेछ । र, पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाइ संलग्न गराउने भनि उल्लेख भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा यहाँपनि उल्लेख गरिएको छ । तर, उहाँहरुले गर्नुहुन्न । साँच्चै निर्वाचन गर्ने नै निश्चय गर्नुभयो भनेपनि एनेकपा माओवादी, तराईका क्षेत्रीय पार्टीहरु तथा पहिचानको आवरणभित्र जातीय, साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने पार्टीहरुले रोकिदिनेछन् ।

यो राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता उत्पादन हो। उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । गुणस्तरको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र व्यापारघाटा न्युन गर्ने हो । कृषिमा उत्पादन बढाउन सिंचाईको व्यबस्था गर्ने र आधुनिक प्रविधि अपनाउने हो । घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो । उद्योग, कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । लगानीकर्तालाइ आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो । यो नीति-कार्यक्रमले त्यता सोचेको देखिएन। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने होभने नेतृत्व निकै दह्रो भएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारको नेतृत्वसँग त्यो मनोवल, इच्छाशक्ति र आँट-हिम्मत छैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । नेपाली कांग्रेसले सधैं प्रजातान्त्रिक समाजवाद जप्दैआएको छ । एमालेले पनि समाजवादलाइ जोड दिएको छ । सम्विधानको मस्यौदामा समेत् ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ शब्द उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको नारा नीति-कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो । गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्येपनि अत्यन्तै न्युन आय भएका परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो । त्यो परिवारको लागि राज्यले नै स्वास्थ्यउपचार बिमा गराइदिने र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले तिरिदिने गर्नुपर्छ । तिनीहरुका सन्तानलाइ राज्यले छात्रवृत्ति नै दिएर पोष्टग्राज्युएट सम्म पढाइदिनुपर्छ ।

समाजवादको नारा लगाउने सरकारले न्युन आय भएका परिवारका सन्तानलाइ प्रदान गर्नुपर्ने आरक्षणको सुविधा गरिबहरुलाइ बञ्चित गरेर जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरुलाइ पोष्ने काम गर्दैन । बरु, धनी र गरिबका बीच विषमता नबढोस् भनेर अनेकौं उपाय अपनाइरहेको हुन्छ ।

विश्वास गर्ने स्थिति त छैन । आशा मार्नपनि सकिंदैन । चौतर्फी दबाब दियोभने यही सरकारले पनि केही गतिला काम गरिहाल्छ कि ? आशा गरौं ।