ग्रिसको कदम : मुद्रा कोष र विश्व बैंक दुबैलाई परिक्षण

  • बासुदेव मिश्र

Basudev-Mishra--ग्रिसलाइ आइ एम एफ (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) को ऋण तिर्ने म्याद ३० जुनमा वासिंगटनको समय अनुसार बेलुकाको ६ बजे सम्म दिइएको थियो । तर दिइएको समयभित्र ग्रिसले उक्त ऋण तिर्न सक्ने सुन्य सम्भावना छ । उसको कुल राष्ट्रिय ऋण ३१६ बिलियन डलर मध्ये ९.५ प्रतिसत मात्र आइ एम एफको ऋण हो, जसको अन्तिम किस्ता ३० जुन सम्ममा उसले तिरी सक्नु पर्ने थियो । आजको मितिमा उसलाई चाहिएको रकम भनेको १.६ बिलियन डलर मात्रै हो । उसलाई योबर्ष २०१५ भित्र विभिन्न साहुकारहरुबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न १९ बिलियन डलरको खाँचो पर्दछ । उसले आजको भाखा नघायो भने उसको क्रेडिट स्कोर ऋणात्मक दिशा तर्फ धकेलिनेछ ।

पाँच बर्ष अगाडी उसलाई युरोपेली केन्द्रिय बैंक, आइ एम एफ र युरोपियन कमिसन (जसलाई त्रोइकाको संज्ञा दिइएको छ) ले विभिन्न सर्त राखी अर्थतन्त्र स्वस्थ राख्न ऋण सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । मुख्य सर्तहरुमा सोसियल वेलफेयर सिस्टममा कटौती र मितव्ययिताको लागि अत्यधिक कर्मचारीको बिदाइ गरिनु पर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर २३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यी सर्तहरुलाइ अनन्त कालसम्म अबलम्बन गरिनुपर्ने ट्रोइकाको दबाब छ ।

यिनै सर्तहरुलाइ मान्दा बिगत ५ बर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत  भन्दा बढी गिरावट हुनगयो र बेरोजगारीको दर ६० % नाघ्यो । जनतामा असन्तोष वृद्धि हुँदै गयो । केहि सरकारहरु सोहि कारणले धरासायी हुन पुगे । यसै बर्षको जनवरी २५ मा भएको आमचुनावमा ३०० सदस्यीय ग्रिक संसदमा ३६ प्रतिशत कुल लोकप्रिय मत सहित् १४९ सिट हात पारि एक बामपन्थी दल सिर्जा (Syriza) पार्टीका नेता आलेक्सिस तिप्रास (Alexis Tsipras) प्रधानमन्त्री बने । एक बामपन्थी समाजबादी हुनुको नाताले उनले त्रोइकाका यी सर्तहरुलाइ स्वीकारेका छैनन् । उनले ऋण तिर्ने म्याद अली लम्ब्याउनु पर्ने अनुरोध सहित अरु बढी आर्थिक सहयोगको लागि त्रोइकासंग माग राखे । तर त्रोइका आफ्नो पुरानो अडानमा टसको मस हुन मानेन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्रोइकाको सर्त मान्ने कि नमान्ने भनेर २७ जुन को दिन ५ जुलाईमा हुने गरि जनमत संग्रह को घोषणा गरिदिए ।

त्रोइकाले यसलाई ग्रिसको बागेनिंग चिप्स भनेको छ । यद्ध्यपी यो जनमत संग्रह हुने कुरामा प्रसस्त शंका छ । किनभने अति अल्प समयमा लगभग १०० मिलियन डलर खर्च गरेर अत्यन्त अप्रभावकारी कर्मचारीहरुबाट यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा निर्णय लिनु टाट पल्टिनै लागेको ग्रिसको लागि सम्भब देखिदैन । त्यसमाथि त्यहाँका डेपुटी प्राइम मिनिष्टरले समेत त्यसतर्फ संकेतगरि सकेका छन् ।

बास्तबमा अहिले तिर्नुपर्ने १.६ बिलियन जुटाउनु ग्रिसको लागि ठुलो कुरा त थिएन । किनभने एक नाटो र युरोपियन युनियन भित्रको देश हुँदा हुँदैपनि उनीहरुको अफिसियल लाइन बिपरित गएर आलेक्सिस तिप्रास (Alexis Tsipras) ले गत मे ९ मा मस्कोमा भएको भिक्ट्री परेडमा सहभागिता जनाउनुको साथै छोटो समयमै २ पटक रसियाको भ्रमण गरि पुटिनसंग दरिलै सम्बन्ध बनाएका छन् । पुटिनलाइ पनि यतिखेर युरोपियन युनियन भित्र एउटा विश्वसनीय साथिको खाँचो परेको छ । सिर्जा (Syriza) पार्टीका अधिकांश नेताहरु पुर्ब कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका रहेका र उनिहरु रुसी क्रान्तिबाट प्रेरित भएको तथा रुस र ग्रिस धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले एक आपसमा नजिक रहेकोलेपनि इ यु र नाटो भित्र फिफ्थ कोलमको काम गर्नेगरि पुटिनपनि आलेक्सिस तिप्रास (Alexis Tsipras) लाइ सहयोग गर्न सायद पछाडी पर्ने थिएनन् होला ।

अझै महत्वपूर्ण त चिनियाँहरुको समेत ग्रिसलाइ यो संकटबाट बचाउने तर्फ गहिरो चासो छ । किनभने पुरा इ यु चिनको सबैभन्दा ठुलो ब्यापारिक पार्टनर हो । यदि ग्रिसले कुनै कारणले इ यु त्याग्यो भने उसको लाइनलाइ स्पेन, पोर्चुगल र यहाँसम्म कि इटाली समेतले पच्छ्याउने सम्भावना देखिन्छ । यसरि इ यु वा युरोजोन छिन्न भिन्न भयो भने चिनियाँहरुको सिल्क रोड प्रोजेक्टलाइ राम्रो गर्ने छैन । अनि चिनको ग्रिसको पिरेउस बन्दरगाहमाथि गहिरो चासो भए तर्फ गत बर्षको चिनियाँ प्रधानमन्त्रि लि के कियांगको ग्रिस भ्रमणको बेला ५ बिलियन डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । चिन त्यहाँ आफ्ना समानहरुको डिपो राख्न लालायित छ । प्रसस्त बिदेशी मुद्राको संचिति रहेको चिनलाइ १.६ बिलियन डलर कुनै ठुलो रकमपनि हुने भएन ।

तर किन रुस र चिन दुवै अन्तिम समयसम्म ग्रिसलाइ पैसा दिइरहेका छैनन् त त्यसो भए ? मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणमा उनिहरु दुवै आइ एम एफलाइ ठुलै झड्का दिन चाहन्छन । आइ एम एफ बिनापनि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र लंगडो हुँदैन भन्ने देखाउन उनीहरु उद्धत छन् जस्तो लाग्छ । आइ एम एफ र विश्व बैंकको प्रतिस्प्रर्धामा बैकल्पिक बित्तिय संस्थाको संचालन गर्न लागेका ति दुवैको लागि यो कदम शुरुआति परिक्षणपनि हुन सक्तछ । त्यसमाथि आलेक्सिस तिप्रास (Alexis Tsipras) को सरकारले नाजी जर्मनीले दोश्रो विश्वयुद्धमा गरेको लुट तथा दमनको क्षतिपूर्ति ग्रिसलाइ तिर्नुपर्ने माग राखेको समेत छ । ग्रिसले युरोजोन छोड्ने विचारपनि बलियो बनाउदै गएको जस्तो पनि लाग्छ । तसर्थ उपनि समयमै पैसा जुटाउन तर्फ लागेन । ” सके त आमाले घ्यु हालिदेलिन नभएपनि खट्टे त सेलाउला ” भनेर बसेको जस्तो देखिन्छ ग्रिसपनि ।

तपाइँको प्रतिक्रिया