न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउन वकील र न्यायाधीशनै जिम्मेवार

• आनन्दराम पौडेल

दुई हप्ताअघि नेपाल बारले चितवनमा १३ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर् यो। सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार डरलाग्दो हिसाबले बढेको र यस्को निराकरणको लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो, र सोहीमुताविक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्यो । सम्मेलनको यो निर्णयलाइ राष्ट्रले सकारात्मक रुपमा लियो र आशावादी नजरले हेर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह लगायत केही न्यायाधीशहरुलाइ भने अदालतभित्र भैरहेका भ्रष्टाचारलाइ कोट्याएको पटक्कै मनपरेन ।  

“न्यायपालिकाभित्र खोई कहाँ छ भ्रष्टाचार ? छ भने देखाउ” भनेर च्यालेञ्ज गरे, र प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पत्र नै लेखे । कानुन व्यवसायी सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भैरहेका भ्रष्टाचारलाइ कोट्याएको र निराकरणको लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्र जति खुशी भएको थियो,  प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने मनशाय राखेर च्यालेञ्ज गर्दा राष्ट्र त्यत्तिकै दुःखी भयो । प्रधानन्याधीशले भन्नुभएजस्तै के नेपालको न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त छ त ?

कार्यपालिकाका अङ्गहरुमा भएका भ्रष्टाचार प्राय छुप्दैनभने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार १ प्रतिशतमात्र बाहिर प्रकट हुन्छन् । निकै मुस्किलले थाहा पाइने न्यायपालिकाभित्रका भ्रष्टाचारका काण्डहरु जति जानकारीमा आएका छन् त्यतिले नै न्यायपालिका भित्रभित्रै कति सडिसकेछ भनेर अनुमान गर्न यथेष्ट छ ।

ट्रान्स्परेन्सी इण्टर्नेशनलले प्रकाशित गरेको “ग्लोवल करप्शन रिपोर्ट-२००७” मा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ । अदालती प्रणाली अति खर्चिलो,  झण्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकोले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन् भनेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार ब्यापक हुनुमा न्यायाधीश र वकील दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर किटेको छ । ३\४ बर्ष अघि प्रकाश वस्ती लगायत केही अधिवक्ताहरुको कार्यदलले गरेको  अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउनेमा विचौलिया,वकील र न्यायाधीशहरु नै जिम्मेवार पाएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश दिलिप पौडेलका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतकै अधिकृतले घूस मागेको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गरेको सिडी राजेश शाक्यले उनै प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्दा उल्टै त्यस सिडीलाइ लुकाएको घटना हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । तनहूँका दिलबहादुर गुरुङजी लागुपदार्थ तस्करीका नाइके हुन् भनेर प्रहरीलाइ मात्र हैन सर्वसाधारणलाइसमेत् थाहा भैसकेको थियो । २०६१-०६२ सालमा ६६९ केजी चरेस क्यानाडा पठाउँदैथिए, एयरपोर्टमा प्रहरीले रेडह्याण्ड पक्ड्यो । जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्यो । पुनरावेदन अदालतबाटपनि त्यही सदर भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश परमानन्द झाजीले २०६२ साउन ९ गते गुरुङलाइ सफाइ दिने र तुरुन्त रिहा गर्ने आदेश गरिदिनुभयो । उक्त आदेशको बिषयमा राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक आलोचना भएपछि २०६२ भदौ ७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी ३ जनाको जाँचवुझ समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदनमा‘वदनियतपूर्ण फैसला’ भनेर निस्कर्ष दियो ।

२०६१ सालतिरकै कुरो हो। त्यस्तै, लागुपदार्थ कारोबार केसमा २०५९\ ०८\ १८ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी १७ बर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएका बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले सफाइ दिएका थिए। यस्मापनि व्यापक आलोचना भएपछि न्यायपरिषद र बारले छानबिन गर्यो । दुबैले यो फैसला वदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्यो ।

२०६३ सालमा विशेष अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्र राणा र भूपध्वज अधिकारीको बिषयमा बर्णन गरेर साध्यै छैन । उहाँहरुले त भ्रष्टाचारीहरुलाइ जसरी’नि सफाई दिन चिन्तातुर भएर निकै कसरत गर्नुभएको देखियो । सर्वोच्चले पटक-पटक उहाँहरुमाथि कार्यवाहीको आदेशपनि गर्यो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले अपहरणकारीहरु सञ्जय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित र रोहितकुमार पालिवाल अग्रवालको पक्षमा गरेको फैसलापनि दुषित मनशायबाटै भएको देखिएको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश मुक्तिनाथ शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहँदा भानुकुमार टिबडेवालाको विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दा मात्र हैन, उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अधिकांश फैसला र आदेशहरु सबै वदनियतपूर्ण र दुषित पाइएका थिए । अर्का न्यायाधीश रघुनाथ अर्यालपनि यस्तो मामलामा कम्ति भएनन् ।

सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा, न्यायपरिषदले छानबिन गर्दा र नेपाल बारले छानबिन गर्दा दोषी पाइएका उपरोक्त न्यायाधीशहरुलाइ कतैबाट कुनै कार्यवाही भएन । उनीहरुको विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि बरु आफैं आत्मग्लानीले ग्रस्त भएर राजिनामा दिए । चोलेन्द्र राणा र परमानन्द झाले त राजिनामा पनि दिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार निवारण सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो। त्यस्ले केही पदाधिकारीहरुको अस्वाभाविक सम्पत्तिको बिषयमा पनि छानबिन,अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्मा २७ जना न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति अकूत मात्र हैन अस्वाभाविक र अकल्पनीय भएकोले कार्यवाही गर्नुपर्ने भनि सिफारिश गरेको छ । लम्साल आयोगले औंल्याएका यी २७ जना न्यायाधीशहरुका अकूत सम्पत्तिको बिषयलाइ सामसुम पार्ने प्रयत्न गरियो । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठजीले सम्पत्तिबिबरण सार्वजनिक गरौं भनेर आव्हान गर्नुभयो । सर्बप्रथम आफ्नै सम्पत्तिबिबरण वेबसाइटमा राख्नुपनि भयो। तर, रामप्रसाद श्रष्ठजीको यो आव्हानलाइ निरस्त मात्रै पारेनन्, सबै न्यायाधीशले एकमुख र एकस्वरले विरोध गरे ।

हालसालैको ताजा कुरो गरौं । हुम्लाका जनताले स्वास्थ्य उपचारको लागि सिमिकोटमा चित्त नेपाल मेडिकल सेण्टर स्थापना गरेका थिए । अमेरिकी नागरिक माइकल डाउबेले युरोप, अमेरिकामा च्यारिटी शो गरी सङ्कलन गरेको रकम पठाएर सहयोग गरे । जनताले जम्मा गरेको ७ करोड रुपैयाँ डाक्टर (?) एसे लोडेई लामाले भित्रभित्रै आफ्नो खातामा सारिसकेछन् । ७ करोड ठगेर भाग्न ठिक्क परेका लामालाइ जनताले प्रहरीमा वुझाए । प्रहरीले सबुदप्रमाण सङ्कलन गरेर अदालतमा वुझायो । २०७१\ ०६\ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले, “पेश भएका सबुदप्रमाणहरुबाट निज कसुरदार होइन भन्न नसकिने भएकोले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्ने”  भनि आदेश गरे । कात्तिक १४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय विदुरबिक्रम थापा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले त्यही निर्णयलाइ सदर गरेको थियो। तर, फागुन २० गते प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले १० लाख धरौटी लिएर छाडिदिनु भनी आदेश ठोकिदिनुभयो ।

हामी सवैलाई थाहा छ, समाजव्यवस्थाको सार राज्यसत्ता होभने सत्ताको सार न्यायप्रणालि हो । सर्वसाधारणको अन्तिम आशा, भरोशा र आस्थाको केन्द्र भएकोले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाइ विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको,  अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो । १२ जनवरी, २०१० का दिन दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एपी शाह तथा न्यायाधीशहरु विक्रमजीत सेन र एस मुरलीधरको पूर्ण इजलासले सुप्रीम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश समेत् सूचना अधिकार (आरटीआई) कानुनको दायरामा पर्छ भनि गरेको ऐतिहासिक फैसलामा यस्ता टिप्पणि लेखिएको छ,  (१) न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीशलाइ प्राप्त विशेषाधिकार हैन,यो त उस्को काँधमा आएको जिम्मेवारी हो । (२) न्यायिक पदक्रममा जति माथिल्लो तहको न्यायाधीश हुन्छ,त्यत्ति नै सख्त छानबीन र जवाबदेहीको अपेक्षा राखिएको हुन्छ। (३) कार्यपालिका र विधायिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य तथा ब्याप्त विकृतिले भन्दा न्यायपालिकाभित्रका ती कार्यले जनआस्थामा शयौं गुना वढी चोट पु-याउँछ र त्यत्तिकै वढी निन्दनीय हुन्छ ।” भारतको सुप्रीम कोर्टले गरेको फैसला नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी सान्दर्भिक छ ।  हाम्रा न्यायाधीशहरुले न्यायाधीशको पदलाइ आफ्नो बन्दोबस्त मिलाउने अवसरको रुपमा लिनुभन्दा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी सम्झिदिए, र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा,आस्था र विश्वास वढाउन उर्जा खर्च गरिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको भलोकल्याण हुनेथियो ।