शक्तिको दम्भले गुज्रिएको माघ ८

• नवराज सिम्खडा “जिज्ञासु” / गोरखा

दश बर्षे सशस्त्र द्वन्दमा रहेको तत्कालिन नेकपा माओबादी र तत्कालिन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिए । उनले एकलौटी शासन गरेपछी बेकाम भएर आड खोजिरहेका सात राजनितिक दल बिचको सहकार्य मार्फत २०६४ चैत्र २४ देखि २०६३ बैशाख ११ सम्म भएको जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्र फ्याँकियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा २०६३ मंसिर ५ गते सात राजनितिक दलको तर्फबाट तत्कालिन प्रधान्मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओबादिको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड बिच शान्तिप्रकृया टुङ्गोमा पुर्याउने, जनमुक्ती सेनाको समायोजन गर्ने, संविधानसभाको निर्बाचन गर्ने, संविधानसभा मार्फत संघीयता र पहिचान राज्य पुनर्सम्रचना गरि जनताको अग्रगामी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने, धर्मनिरपेक्षता मुलुक कायम गर्ने लगायतका १२ बुँदे समझदारी भएको कुरा आम नेपाली जनतामा जगजाहेरै छ ।

त्यही बिस्तृत शान्ती सम्झौता र १२ बुँदे समझदारिको आडमा टेकेर आम नेपाली जनताको सदियौंदेखिको चाहना ऎतिहासिक संविधान सभाको निर्बाचन भयो । त्यही सम्बिधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ बिधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरि गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । साथै दुई बर्षमा सम्बिधान जारी गर्ने भनी २०६७ जेठ १४ गतेलाइ मिति तोक्यो । तर बिडम्बना राजनितिक दलहरुको आफ्नै स्वार्थ र अनेक लोभ लालच र कुर्सिमोहका कारण तोकिएको मितिमा सम्बिधान जारी हुन सकेन । तिन महिना ६ महिना गर्दै अर्को दुई साल सम्बिधान सभाको म्याद थपियो । तर दलहरुबिचमा मुख्य गरि राज्य पुनसम्रचना, शासकिय स्वरुप, निर्बाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको बारेमा कुरा नमिल्दा फेरि पनि सम्बिधान नबन्ने खतरा बढ्यो । त्यसै अवधिमा बिबादमा रहेका बिषयहरुलाइ निर्वाचनमार्फत टुङ्याउने भनि संघीयता र पहिचान पक्षधर ४१७ जनाले हस्ताक्षर अभियान पनि थाले ।

तर प्रकृयाको नामसमेत सुन्न चाहेनन् । काङ्ग्रेस एमाले ले सहमतिको रटान लगाइरहे । अन्तत ४ बर्षे संविधानसभाको म्याद कुनै प्रगतिबिना विघटन हुने अन्तिम अवस्था आयो । ४१७ जना सभासदको हस्ताक्षर सहित अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा उपस्थित भैरहँदा तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक नै राख्न चाहेनन र राखेनन । केही समय म्याद थप्न भन्दै तत्कालिन प्रधान्मन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्ताव गरे । तर काङ्ग्रेस सभापती सुशील कोइरालाको हठका कारण त्यो पनि सफल भएन । अनेक प्रयास गर्दा पनि उपाय नलागेपछी बाबुराम भट्टराईले कलंकको टीका लाएर पनि संकट लगाएर सम्बिधान जारी गर्ने प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा बाहेक कसैले सहमती जनाएनन् ।  त्यसपछि  त्यो सफल हुन सकेन । अन्तिममा २०६९ मंसिर ७ गतेलाइ दोस्रो संविधानसभाको मिति तोक्दै पहिलो संविधानसभा बिधिबत रुपमा विघटन गरियो ।

यसरी कुनै उपलब्धी हासिल नगरी पहिलो सम्बिधानसभ विघटन भयो । दोस्रो सम्बिधानसभाको लागि निर्धारित मितिमा चुनाब पनि हुन सकेन । फेरि दलहरुबिच दोस्रो सम्बिधान्सभाको निर्वाचन गर्ने सहमती भयो । २०७० मंसिर ४ निर्वाचन पनि भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाब भएको झण्डै दुई महिनापछि सम्बिधान सभाको बैठक बसेर कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने भनेर । तर बिडम्बना यो एक साल पनि त्यसरी नै गुज्रियो जसरी पहिले सम्बिधानसभा विघटन भएको थियो । संविधानसभाबाट निर्धारित मितिमा सम्बिधान आउन सकेन । जनताका चाहनामाथि कुठाराघात भयो । तपस्या भङ्ग भयो । आखिर यसको दोषी को त ?

सबैका आआफ्नै तर्क छन । फरक फरक नजर छन । कसैले कसैलाइ दोषी देख्छन त कसैले कसैलाइ । मेरो ब्यक्तिगत नजरबाट हेर्दा बास्तबिक रुपमा गहिरिएर हेर्ने हो भने यो परिस्थिती सृजना हुनुमा काङ्ग्रेस एमाले दोषी छन । सतही रुपमा आवरण हेर्ने हो भने सम्बिधान नबन्नुको दोष परिबर्तनका निम्ति बलिदानी दिन तत्पर अधिकारको निम्ति लडिरहने परिबर्तनप्रेमी सोच राख्नेहरुलाइ दिन सकिएला । किन कि उनिहरुले प्रतिगामी संविधान कुनैपनि हालतमा बन्न दिएनन । हजारौं सहिदका सपनाहरुलाइ भुल्न चाहेनन । बहुमतको दम्भद्वरा बहुमतकै आडमा सामन्त र दलालको हितमा जारी गर्न लागिएको सम्बिधानरुपी किताबी खोष्टो प्रकाशित गर्न दिएनन । अन्तिमसम्म लडिरहे । नैतिक रुपले नम्र भएर गरेको आग्रह अनुनय बिनयलाइ सत्ताधारिहरुले नसुनेपछी बाध्य भएर उनिहरुको भौतिक लडाइ पनि लडे । किन कि त्यो उनिहरुको रहर थिएन । बाध्यता थियो । अङ्ग्रेजीको एउता भनाइ Tit for tat त्यहाँ  लागू भयो ।

यस्तो हङगमा बिश्वमा धेरै देशमा हुन्छन । भैरहेका छन । नेपालमै पनि यस्ता धेरै घटना भएको कुरा इतिहासले बताउँछ । त्यही इतिहास त्यहाँपनि दोहोरियो । केही भौतिक सामग्रीमा पनि दखल पुग्यो । जसले गर्दा जनमानसमा के नकरात्मक सन्देश गयो र नकरात्मक सन्देश छर्न सफल भए भने सम्बिधान नचाहने तत्वहरु । तर सम्बिधान नबन्नुलाइ सतहभित्र गएर हेर्ने हो र सोच बिचार गरेर हेर्ने हो भने यो परिस्थिती सृजना हुनुमा तिनै दोषी छन जो हिजो जनयुद्ध दबाउन घनिभुत रुपले लागेका थिए । जो हिजो शान्ती सम्झौता र बाह्रबुँदे सन्झौता हुन नदिन सकृय थए । जो गणतन्त्र र सम्बिधानसभा चाहँदैनथे । जो गणतन्त्रको निम्ति लाखौं युवा युवती, बाबा, आमा, दाजुभाइ, दिदिबहिनी देशभर बलिदानी दिन उत्रँदा दरबारमा बसेर गणतन्त्रको खिल्ली उदाइरहेका थिए । बयल्गाडा अमेरिकाको टुक्का हाल्थे । अनि जो सम्बिधान्सभा हाम्रो माग हैन माओबादिको चित्त बुझाउन मात्र स्विकारेको हो भनी भाषण दिन्थे । सम्बिधान्सभा, गणतन्त्र हिजो पनि चाहेका थिएनन । आज पनि तुहाउन लागिपरेका छन । त्यसैले सहमती गर्न चाहेनन । हुन दिएनन ।

संघीयता र पहिचान पक्षधर मोर्चाले पटक पटक बहुमतको दम्भ छोडी सहमतिमार्फत सबैको हत र अधिकार सुनिस्चित हुने सम्बिधान निर्माण गरौं भनेर प्रयास गरेकै हो । सयौं पटक सम्म बैठक राख्दा कहिले बैठकमै नजाने । कहिले ढिलो जाने । आफू पनि सहमतिको प्रस्ताव नलैजाने । अरुले गर्न लगेको सहमती पनि भाँड्ने । उखान टुक्का हालेर माओबादिले सहमती चाहेन भन्दै कुप्रचार गर्ने हर्कतहरुपनी भएकै हुन । त्यति हुँदा पनि सहमतिको निम्ति माओवादी लचक भएकै हो । आफुले उठाएको धेरै मुद्धाहरुमा लचक भएकै हो । न्याय प्रणाली होस या निर्बाचन प्राणाली होस या शासकिय स्वरुप । अथवा राज्य पूनर्संरचना । एकल जातिय पहिचानको मुद्धा छाडेर बहुपहिचानसम्म गएकै हो । १४ प्रदेशबाट झरेर ६ प्रदेशसम्म आएकै हो । तरपनि सत्ताधारी तथा कथित दुई तिहाइवालाले सहमती गर्न चाहेनन । दुई तिहाइकै बलमा २०४७ साल फर्काउने जुन दुस्साहस गरे त्यसैको परिणामस्वरुप सम्बिधानसभाबाट तोकिएको समयमा सम्बिधान बन्न सकेन ।

अझै पनि दुई तिहाइवालाले आफ्नो दम्भ नछाड्ने हो भने, पहिचान र संघीयता स्विकार्न नसक्ने हो भने, सहमती गर्न नखोज्ने हो भने यो सम्बिधान्सभा पनि अघिल्लो सम्बिधानसभा जस्तै उपलब्धीबिहिन भएर विघटन नहोला भन्न सकिन्न । यदि संविधान जारी नगरी संविधानसभा बिघटन भयो भने त्यसपछी आउने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवारि लिन दुई तिहाइवाला तयार छन ? त्यसैले, अहिले नै सोचौं । गम्भीर भएर बिचार गरौ* । सहमती गरि जनताको अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न सबैले आफ्नो दम्भ र अहंकार र स्वार्थलाइ पर पन्छाउन तयार बनौं । अन्यथा भोलि पुर्पुरोमा हात लाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

(लेखक नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च, कतारका सल्लाहकार सदस्य हुन् ।)