मार्शल लगाएरै भएपनि ताली ठोकेर संविधान ?
संविधान सभाको म्याद सक्किन वा भनौँ संविधान जारी गर्नुपर्ने म्याद अब एक महिना मात्रै बाँकि छ । तर अहिलेको दोस्रो संविधान सभाले त झन् संविधानमा के कस्ता विषय समेट्ने भन्ने एक सिन्कोपनि भाँचेको छैन् । बरु अघिल्लो संविधान सभाले केही बिषयहरुमा छलफल गरेर साझा सहमति गरेको थियो । अहिलेको संविधान सभामा संविधानका अन्तर्वस्तुमा कहसै दफावाररुपले छलफनै भएको छैन् । तर संविधान जारी गर्नुपर्ने म्याद भने एक महिनापनी बाँकी छैन् । संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि विषयगत रुपमा छलफलनै नभएपनि कसरी सहमति हुने । तरपनि सरकार सञ्चालन पक्ष वा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने जसरिपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । अर्थात् संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल होस् की नहोस् । उनीहरू कुनैहालतमा माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने तयारि गर्दै छन् । सकेसम्म सहमति लिने । नत्र मार्शल लगाएर भएपनि संविधान जारी गर्ने ।
संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस र एमाले क्रमश पहिलो र दोस्रो दल छन् । एकिक्रित नेकपा (माओवादी) तेस्रो । संविधान सभामा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा स्पष्ठ बहुमत पुग्छ । अहिले सरकारपनि यिनै दुई दल मिलेर चलाईरहेका छन् । यी दुई दल पहिचान सहित्को संघियताका बिरोधी हुन् । संघिय प्रदेशका विशयमापनि यिनको स्पष्ठ धारणा नभएको, यिनीहरू २०४७ सालकै संविधानका पक्षमा रहेको आरोप पहिचान पक्षधरहरूले लगाइरहेका छन् । जेहोस, नेपाली कांग्रेस र एमाले पहिचान सहितको संघियताका बिरोधी भएको त उनीहरुलेनै स्पष्ठ पारिसकेका छन् । तराईलाई एक मधेश एक प्रदेश मान्नपनि यिनीहरू कुनै हालतमा चाहँदैनन । यसो गर्नु भनेको देश टुक्र्याउनु हो भन्ने स्पष्ठ अडान यिनले राखिसकेका छन् ।
तर एकिक्रित नेकपा (माओवादी) र मधेशी दलहरू सम्मिलित साझा मोर्चाको माग भने पहिचानसहितको संघियता छ । यिनीहरूले फेरि मधेशी दलहरूको एक मधेश एक प्रदेशलाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले एकातिर प्रतिपक्षी पहिचान पक्षिय दलहरू छन् भने अर्कोतिर सरकार पक्षिय नेपाली कांग्रेस र एमाले छन् । यी दुईको निति संघियताका पक्षमै स्पष्ठ रुपमा दुई ध्रुबिय देखिएको छ । त्यसैले संघियताको मोडेल र शासकिय स्वरुपमै यिनीहरूको सहमति हुने देखिन्न । की त एमाले र नेपाली कांग्रेस पहिचान पक्षधरसित झुक्नु पर्यो वा पहिचान सहितको संघियताका पक्षमा सहमति जनाउनुपर्यो । त्यो उनीहरूले कुनै हालतमापनि मान्ने देखिन्न । किनभने प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुरुप संविधान सभामा उनीहरूको स्पष्ठ बहुमत छ । यता पहिचान पक्षधरहरुपनि अघिल्लो संविधान सभालेनै पहिचान सहितको संघियतका पक्षमा सहमति गरिसकेकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने अडानमा छन् । बहुमतको पेलान र दम्भले होईन सहमतिमा संविधान नबनाए नमान्ने बरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसैले अब सहमतिमै संविधान बन्ने देखिन्न । तर सत्ता पक्ष जसरिपनि संविधान जारी गर्ने अडानमा झन् कसिलो बन्दै गएको छ ।
त्यसैले, एमाले र नेपाली कांग्रेसका मुख्य नेताहरू जसरिपनि संविधान जारी गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । एमालेका केपी ओली र झलनाथ खनालसमेत माघ ८ भित्रै जसरिपनि संविधान बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । नेपाली कांग्रेसमा सुशील कोइराला स्वयंले छलफल र सहमतीमा संविधान बनाउँ भन्ने आशय राखेपनि अधिकांश नेताहरू सकेसम्म आफ्नै मुद्दामा सहमतिको प्रयास गर्ने । त्यसमा सहमत नभएमा माघ ८ मै जसरिपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर नेकपा एमालेमा सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका केही युवा नेताहरू सहमतिमै संविधान जारीगर्नु पर्ने, अन्यथा त्यसले ठूलो मुठभेड निम्त्याउने भन्दै सहमति गर्न खोजिरहेका छन् । तर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र झलनाथ खनालले अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने, संभावना नभए प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने दोहोर्याइसकेकाले एमालेमा युवा नेताको प्रयास खासै सार्थक हुने देखिन्न ।
त्यसको अर्थ संविधानका बिषयमा मतदान गर्ने हो । मतदान भयो भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले जस्तो चाहेको त्यस्तै संविधान बन्छ । त्यसको अर्थ पहिचान सहितको संघियताको बिरुद्दमा संविधान बन्ने छ । यस्तो संविधान बनाउन मतदान हुने अवस्था स्रिजना भएमा एकिक्रित नेकपा (माओवादी) सहितका गठबन्धन दल र जनजाति महासंघले आन्दोलन् गर्ने छन् । संविधान सभाभित्रै मतदानका क्रममा अवरोध श्रीजना गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्न कदम चालिने छ । अर्थात प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुरुप चल्ने भनेको बहुमतका आधारमा हो भन्दै मतदानमा जाने निर्णय गर्ने छन् । त्यसमा अवरोध स्रिजना गरेमा बाँकी दललाई पेलेर जाने निर्णय नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । अर्थात मतदानमा अवरोध गरिए मार्शल लगाएर भएपनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप मदान गर्ने र मतदानमा बहुमत पुर्याएर आफूले चाहे जस्तो संविधान जारी गर्ने ।
हिजो साँझ सिंहदरवारमा बसेको संविधानसभामा भएका १९ र बाहिर रहेका ११ दलको संयुक्त बैठकले संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछी एमाले र नेपाली कांग्रेस झन् सशंकित बनेका छन् । तिनले यसलाई पेलेर जान खोजेको, निहुँ खोजेको रुपमा लिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको यो संयुक्त मोर्चाले संविधानसभाभित्र पनि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस-एमालेले प्रक्रियामा जान खोजे आन्दोलन गर्ने बताएपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसपनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप अवरोध स्रिजना गरे बल प्रयोग गर्ने मनशायमा पुगेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले संविधान घोषणा गर्ने दीन सुरक्षाकर्मी (सेना) परिचालन गर्ने मनशाय बनाएका छन् । सेनाकै सुरक्षामापनि संविधान घोषणा गर्न खोजेका हुन् । तर संविधानको ड्राफ्ट बनिनसकेकाले सत्ता पक्षलेनै संविधान सभाको कार्यवधी बढाउने संभावनापनि छ । त्यसो भएमा तत्कालकालागि द्वन्द नहुनपनि सक्छ ।
नेपालको राजनितिमा आन्तरिक कारण र हाम्रा दलहरूको मात्रै भूमिका सर्बोपरी रहने गरेको छैन । सत्ता र कुर्सी अनि बाहिरी आर्थिक चलखेलले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको छ । हाम्रा दल र नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हित भन्दा बिदेशीका हितमा धेरै प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले अन्तिम अवस्थासम्म सत्ता स्वार्थको खेल र आर्थिक चलखेलले आन्दोलनरत प्रतिपक्षी दलको गठबन्धन तोडिनपनि सक्छ र त्यसका केही घटकले नेपाली कांग्रेस र एमालेसितै सहमति जनाउन आइपुग्नपनि सक्छन् । वा बैदेशित प्रभावमा परेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले केही गुमाउन तयार बन्न सक्छन् वा फेरि सहमतीका लागि भन्दै अर्को म्याद थप्नपनि सक्छन् । तर अहिलेसम्मको तयारि र मानसिकता भने एमाले र नेपाली कांग्रेसको मार्शल लगाएरै भएपनि माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने भन्ने छ ।
