कुराले मात्रै के हुन्छ र सुशील दा’ ?

संविधान बन्ने भन्दा नबन्ने छाँटकाँट अझ बढी देखिन थालेको छ । मधेसीले फेरि आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त प्रदेशको मागलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ का रूपमा अगाडि सारेका छन् । कांग्रेस–एमालेले फालेको संविधानका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारवाला पासोले समेत काम नगर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसो त निर्धारित मिति ८ माघभित्रै संविधान ल्याउन समयले नभ्याउने होइन किनभने ०४७ सालको संविधान ९ जनाले तीन महिनामै ल्याएका थिए । साँच्चै इमानदारीपूर्वक काम गर्दा सम्भव छ तर जनताचाहिँ यसको मारमा पर्छन् किनभने त्यसका लागि कटौती हुने भनेको मस्यौदा पढेर जनताले दिने सुझाव समायोजनका लागि छुट्टिएको समय नै हो । सन् १९४७ मा इटली, १९४९ मा भारत, १९७५ मा पोर्चुगल र सन् १९९६ मा दक्षिण अफ्रिकामा संविधानसभाले संविधान बनाउँदा जनतासमक्ष मस्यौदा लाने र प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जित गर्ने काम भएको थियो । सन् १७८७ मा अमेरिकाले सुरु गरेको संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कार्यको इतिहास २२५ वर्षको भइसकेको छ र हाम्रै दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले यो विधिबाट संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, यहाँ भने जुँगाको लडाइँ जारि छ ।

यदि हामीले बिर्सिसकेका छैनौं भने सुशील कोइरालाले सत्ता सम्हाल्दा ३ वटा वाचा गरेका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनामा सम्पन्न गराउने, ६ महिनामै संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रकाशन गर्ने र १ वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने । तर, उनका वचन कति पालना भए जगजाहेर छ । राष्ट्र निर्माण गर्न छाडेर जातिको कुरामा, जिल्ला फुटाउने निहुँमा दलहरू विभाजित छन् । एमाओवादी अन्ततः ८ प्रदेशसम्ममा सहमत हुने स्थिति छ । न कांग्रेस–एमालेले अड्डी कसेझैँ ७ न त उसले मागेझैँ १० को बीचमा कुरा मिलाउने तयारी छ । मधेसीलाई पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, पर्सासम्म तानेर एउटा प्रदेश, कैलाली–कञ्चनपुर हुँदै बाँके–बर्दिया र परासीसम्मको अर्को प्रदेश चाहिएको छ । मधेसको भूमिलाई पहाडसँग जोड्न पाइन्न भन्नेमा उनीहरू विशेष संवेदनशील देखिन्छन् ।

त्यसो त विवाद चितवनको पनि छ तर त्यसका अधिकांश भू–भाग राजधानी प्रदेशमा जोडेर मिलाउन समझदारी कायम गर्ने कोसिस हुँदै छ । अर्थात् ठूलो समस्या सीमांकन र शासकीय स्वरूपमा नै देखिनेछ । सीमांकनको विषयमा उताको उत्तर प्रदेश र बिहारका केही कर्मचारीको समेत स्वार्थ जोडिएको महसुस गर्न सकिन्छ । किनकि नेपाल हुँदै बग्ने नदीसँग जोडिने विषय हो यो । कोसीमा कुनै नयाँ परियोजना सञ्चालन गरियो भने दुई प्रदेशका जनतासँग सोध्नुपर्ने अवस्था उनीहरू चाहँदैनन् । त्यसो त राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि राजमार्ग दक्षिण माडीसम्मको भू–भाग जनकपुर क्षेत्रसँग र नारायणी पश्चिमलाई थरुहटमा हालेको छ । चितवनलाई राजधानीसँग गाभियो भने नारायणीमा उताको एक्लो पहुँच हुने भएन । त्यसैले अमरेशजस्ता दलाल हाम्रो मधेसमा एउटै खोला परेन भनेर रुन थालेका छन् । सिमानाको विवाद मिल्न गाह्रो परे पनि संवैधानिक र सर्वोच्च अदालतका सन्दर्भमा भने कुरा मिल्लाजस्तो देखिन्छ ।

मधेशीलाई केपीले घरमा बोलाई बोलाई खाना, खाजा ख्वाउनुको मतलब भारतलाई खुसी पारेर आफू प्रधानमन्त्री बन्नु हो भनेर उनी हल्ला गदी हिँड्दै छन् । उता, सुशील आएपछि भारतीय कम्पनीहरु सतलज र जिएमआरलाई ९÷९ सय मेघावाट क्षमताका अपर कर्णाली (माथिल्लो कर्णाली) र अरुण–३ परियोजना जिम्मा लगाइसकिएको छ । निश्चय नै नेपालको जलविद्युत् विकासमा यो सम्झौता एकप्रकारको कोशेढुंगा हो । उता, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती परियोजना अस्ट्रेलियाको स्नोवी–माउण्टेन कम्पनीले अघि बढाउन नसकेपछि झलनाथ खनाल सरकारको पालामा उसको इजाजत खारेज भएको थियो । अब उक्त परियोजनामा उत्तरतिरको छिमेकी चीनले चासो देखाएको छ । झन्डै एक खर्ब लगानीको सो परियोजनामा २५ प्रतिशत नेपालले हाल्ने अवसर छ ।

तर विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न पैसा छैन र सन् २०१९ सम्म उर्जा बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने योजनासमेत छैन भन्दै टक्टकिने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर या स्थानीय जनतालाई सेयर बाँडेर समेत परियोजना अघि बढाउन नसकिने होइन । जबकि लगानी बोर्ड यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन तयार देखिन्छ । १० वर्षे जनयुद्ध सकिएर, मधेस आन्दोलन रोकिएर, सडक दुर्घटनाबाहेक अन्य हकमा शान्ति छाइरहेका बेला हो, यो । पर्यटक बढ्दै छन्, विदेशी वायुसेवाका उडान थपिँदै छन् । यस्तोमा एक थान संविधान जारी गरेर बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आकर्षित गरी खेर गइरहेका प्राकृतिक सम्पदालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न ढिला भइसकेको छ ।

(बुधवारको जनआस्थाबाट)