नेपाली जनताको मुक्तिको लागि क्रान्तिकारी आन्दोलन

000 हामी नेपालीहरु सामन्तवादी समाजमा रहेरपनि समाजवादी विचारलेयुक्त भएका छौं । समाजवादनै भेदभाव रहित, वर्गविहीन समाज हुने भएकाले त्यो मार्गमा हामी लाग्नु  जरुरी छ । यो मार्ग क्रान्तिकारी परिवर्तनवाट मात्र सम्भव छ । यो क्रान्तिकारी अभियानको नेतृत्व जसले गर्दछ त्यो अभियानलाई हामी सहयोग गर्न तयार रहनु पर्दछ 0000

• विष्णु भुजेल

हामी नेपालीहरु विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेतापनि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमहरुले प्रभाव परिहाल्छ । त्यसैले प्रवासमा रहेर यहाँको विविध प्रतिकुल परिस्थितीसँग जुधेरपनि हामी नेपालको विकासको लागि गर्न सकिने राजनैतिक, भौतिक, मानवीय लगायतका सहयोगहरु गर्दै आइरहेका छौं । वर्तमान परिवेशमा नेपालको राजनैतिक अस्थिरता र चरम संक्रमणको कारणले गर्दा प्रवासमा गठन हुने हरेक संगठन चाहे ती वैचारिक आधारमा गठन भएका संगठनहरु हुन् वा सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु होउन्, कुनै न कुनै हदसम्म राजनैतिक वैचारिक पक्षले प्रभाव पारेकै हुन्छ । आखिर नेपालको समाजमा के त्यस्ता विध्यमान समस्याहरु छन् त जसले हामीलाई यति धेरै विभाजित गराएको छ ? यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ? यी विषयहरुमा यस लेखमा छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्ने छु । 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । करिव ८० प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर छन् । यहिँबाट हामीले अध्ययन थाल्नु पर्दछ । त्यसो भए कृषक कति छन् र वर्षभरि खेतिपातीको लागि कडा परिश्रम गर्ने कृषकहरुको जग्गा जमीन कति छ ? उनीहरुको जनजीवन कस्तो छ ? यति मात्र ध्यान दिने हो र ? साँच्चै यी कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार नभइ नेपालको विकास सम्भव छैन भन्ने वुझाइ तपाइं हामीमा आयो भने समाधान निस्कीहाल्छ । ८० प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा आधारित छ । तर ८५ प्रतिशत कृषकहरु गरीव छन् । नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा बस्छन । ति सबै किसान नै हुन । पचहत्तर प्रतिशत गाउँमा बस्ने नेपाली जनता निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी छन् । निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी भनेको गास,वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभुत वस्तुहरुको अभावमा जीवन निर्वाह गर्नपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । अझै अगाडि हेरौं । तिस प्रतिशत किसानहरु भुमिहिन छन । भुमी भएका किसानहरुको ५८ प्रतिशत किसानहरुसंग जीवन निर्वाह गर्नका लागि पर्याप्त जमीन छैन । अर्कोतर्फ पाँच प्रतिशत शामन्तहरुले ३७ प्रतिशत उव्जाउ भुमी कव्जा गरेर राखेका छन् । यसैलाई सामन्तवादी आर्थिक उत्पादन सम्वन्ध भनिन्छ ।

नेपालको कृषि उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । विउ समयमा उपलव्ध गराउनु पऱ्यो । उन्नत जातका वीउहरु उपलव्ध गराउनु पऱ्यो । बजारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । वैज्ञानिक खेती प्रणाली अपनाउनु पऱ्यो । अझै कृषिमा औधोगीकरण गर्नुपऱ्यो आदि आदि । अझै विभिन्न सरकारी, गैह्सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु किसान सँगै खेतिपाती गर्न पनि पुग्छन । यी सवै राम्रै कुराहरु हुन् । अव माथि उल्लेखित त्यति ठुलो भुमिहिन किसान र निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी रहेका किसानहरुलाई पहिला जमीन चाहिन्छ की मल, वीउ, पानी चाहिन्छ ? यहिँबाट हामीले विचार निर्माण गर्नु पर्दछ । पहिले त जमिन चाहिन्छ अनि मात्र मल, वीउ त पानीको कुरो आउँछ ।

नेपालमा भुमिसुधारका नमुनाहरु अचम्मका छन् । रकम जग्गा, जागिर जग्गा, किपट जग्गा, विर्ता जग्गा, गुठी जग्गा सवै रैकरमा परिणत । तर कतै कहिल्यै कुनै भुमिहिन किसानलाई वितरण गरेको उदाहरण छैन । यी सबै माथि उल्लेखित रैकर लगायतका जग्गाहरु भुमिहिन र गरीव किसानलाई तत्काल बाँड्नु पर्दछ । पाँच प्रतिशत सामन्तहरुको हातमा जो ३५ प्रतिशत जमीन रहेको छ त्यो उनीहरुलाई आवस्यक छैन किनकी नेपालका सामन्तहरुले पूँजीपतिको स्थान ओगटिसकेका छन् । उनीहरु त्यो जमीनको उव्जनी उपभोग नगरी अन्य व्यवसायवाट पनि सौखिन जीवन यापन गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यो जमिन पनि तत्काल कव्जा गरी किसानहरुलाई वितरण गर्नु पर्दछ । अब यो सरकारी निती बनाएर संवैधानिक तरिकाले गर्ने वा किसानहरु स्वयंले कव्जा गर्ने फरक यत्ति मात्र हो । तर नेपालको विकासको लागि यो नै पहिलो खुट्किलो हो । नत्र भने सामन्तको खेतमा काम गर । उसको सर्त मान । जीवनभर दास बन । सामन्तले पैसा दिन्छ अनि त्यहि पैसाले उसकै जग्गा किन र सामन्तसंग प्रतिस्पर्धा गर । तिमी स्वतन्त्र छौ भन्ने हुन्छ । यसबाट देशको विकास सम्भव छैन ।

यहिँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने राज्यको निती क्रान्तिकारी भुमी सुधारमा नगएर सुधारवादी निती मल, विउ, पानी जस्ता विषयहरुमा मात्र गयो भने यीनै वस्तुहरु मार्फत वैदेशिक हस्तक्षेप देशमा वढ्दछ । देश अप्रत्यक्ष औपनिवेशिक नियन्त्रणमा रहन्छ ।  जो हामी सदियौं देखि भोग्दै आइरहेका छौं । हरेक वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा भारी मात्रामा वृद्धि हुनुले नै हामीले यसलाई सहजै बुझ्न सक्छौं । यो जग्गाको कुरात बडो क्रान्तिकारी कुरा पो रहेछ । किसानहरुको पक्ष लिँदा त गरीव वर्गको पक्षधरमात्र भइँदो रहेछ । नेपालीहरु त सामन्त पनि छन् । दलाल पनि छन् । पुंजीपतिहरु पनि छन् । सदियौं देखि राज्यको चावी यीनैको हातमा छ । संसारसँग यिनैको सम्वन्ध छ । यिनीहरु सँग सुमधुर सम्वन्ध नराखी त राज्य संचालन गर्नै सकिंदो रहेनछ भन्ने दिग्भ्रममा परेर नेपालका सर्वहारा वर्गका पक्षपाती भन्ने दलहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै किसान, मजदुर, गरीव उत्पिडितका कुरा छोडेर त्यहि विकासे कुरा गर्दै देशमा पूँजीवादी क्रान्ति भइसक्यो भन्दै हिंडेका छन् । उनिहरुले भन्ने गरेको यो पूँजीवादी क्रान्ति भाववाचक नाम जस्तै रहेछ जसलाई वुझ्नै गाह्रो भएको छ । किनकी सामन्तवादको अन्त्य नगरी हुने पूँवादको विकासको सपनाले दलाल नोकरशाही पुंजीवादलाई लाभ पुग्छ ।

नेपाली जनताको मुक्तिको कुरा गर्ने र वर्गविहीन समतामुलक समाज निर्माण गर्ने सपना देखाउँदै आएको एकिकृत नेकपा माओवादीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुराभएको र अब  समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने भ्रम दिएको छ । नेपालमा वर्तमान अवस्थामा दलाल पूँजीपतिहरुले देशको सम्पत्ति बाहिर लैजाने कुरा त सामान्य नै छ । उनिहरुको भाषामा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको देश, अझ कृषि प्रधान देशले खाद्यवस्तुको आयात गर्ने यो तथ्यांङ्कलाई हेरौं त – २१ अर्ब ७२ करोडको तरकारीजन्य, १६ अर्ब ४८ करोडको तयारी खाद्य, एक अर्ब ८८ करोडको तेलजन्य, दुई अर्ब ३७ करोडको मासुजन्य, चार अर्ब १६ करोडको फलफूल, एक अर्ब १६ करोडको प्याज, (भारतबाट मात्रै) ४१ करोडको लसुन (चिनबाट मात्रै), एक अर्ब ६६ करोडको सुपारी र १७ करोडको नरिवल गत आथिर्क बर्षमा नेपाल भित्रियो । यहि हो पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको देशको आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली ?

माथि उल्लेखित सामन्तवादी राज्यव्यवस्था र यसको उत्पादन सम्वन्ध र यसलाई टिकाइ राख्न, धनी र गरीवहरु बिचको दुरीलाई कायम राखिराख्न, राज्यसत्ताको पहुँचमा हुने खानेहरुको कब्जामा राखि राख्नको लागि सामन्तवादीहरुले योजनावद्धढंगले समाजमा अन्य विविध खालका उत्पिडनका रुपहरु प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छन । यी रुपहरुलाई हामीले स्पष्टरुपमा चिन्न र यसको विरुद्ध सफल संघर्ष गर्न सकेमा मात्र नेपालको विकास सम्भव छ । सामन्तवादलाई टिकाइ राख्ने एउटा मुख्य आधार धार्मिक अन्धविश्वास पैदा गराएर जनतालाई भ्रमित पारी आफ्नो सेवामा जनतालाई जुटाइ राख्नु हो । नेपाल सदियौं देखि संवैधानिक रुपमा हिन्दु राष्ट्र, नवजात शिशु अवस्थादेखिनै हिन्दु संस्कार अनुसार हुर्कनुपर्ने, समस्या र सामाधान दुवै देवी देवतावाट सृजीत भएकाले मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको भन्दै कथित नैतिकवान बनाई सबै जनतालाई सामन्तवादी प्रणालीमा अभ्यस्त बनाइन्छ । नयाँ र सृजनशील केही काम गर्न खोज्ने र त्यसको लागि संघर्ष गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि धर्मले दण्डित गर्ने भनेर सामाजिक र मानसिक त्रास सृजना गरिन्छ । धार्मिक भावमा प्रशासनिक दण्ड दिइन्छ । यसरी राज्यले नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादको रक्षा कवचको रुपमा हिन्दु धर्मलाई प्रयोग गर्दै आएको छ ।

हिन्दु धर्म अनुसार महिलाहरु पुरुषको सेवामा जुट्नुनै पहिलो कर्तव्य हो भन्ने रहेकाले महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने परम्परा स्थापित छ । त्यसैले उनीहरु सम्पत्तिको हक अधिकारवाट बन्चित भए । सम्पत्तिको हक अधिकारबाट बन्चित हुनासाथ उनीहरुमाथि स्वभाविक रुपमा विविधखालका उत्पिडनहरु हुने नै भए । हजारौंको संख्यामा देउकीको रुपमा रहनु, चेलीवेटी वेचविखन हुनु, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिनु, वाध्यात्मक यौन धन्दा गर्नु, वहु विवाह, उपचारमा भिन्नता, संवेगात्मक यातना, छोरी वुहारीको हत्या हुनु, दाइजोको नाममा हत्या हुनु, शिक्षामा भिन्नता हुनु, अझै दलित महिलाहरुले कथित अछुतको उत्पिडन सहनपर्नु, विधवा तथा अवला नारीहरुलाई वोक्सीको आरोप लगाई अमानवीय यातना दिनु, कमलरीको रुपमा जीवन विताउन पर्नु जस्ता चरम मध्ययुगीन उत्पिडनहरु नेपाली महिलाहरुले सहन गर्दै आइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा महिलाहरुको अवस्थाको तथ्यांक यस्तो छ  – कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला ४८.१ प्रतिसत पुरुष, मतदातामा भने ५१.५ प्रतिशत पुरुष ४९ प्रतिशत महिला छन् । साक्षरतामा पुरुष ६४ प्रतिशत, महिला ३४ प्रतिसत, प्रहरीमा पुरुष ९४ प्रतिशत र महिला छ प्रतिशत । सैनिकमा महिला १.२ प्रतिशत र पुरुष ९८.८ प्रतिशत ।  कृषकमा महिला ६४ प्रतिसत र पुरुष ३४ प्रतिशत । संबैधानिक निकायमा पाँच प्रतिशत महिला र ९५ प्रतिशत पुरुष । न्यायाधिशमा पुरुष ९८ प्रतिशत र महिला दुई  प्रतिशत । स्वास्थ्य पहुँचमा पुरुष ६५ प्रतिशत र महिला ३५ प्रतिशत । निजामति सेवामा पुरुष ८८ प्रतिशत र महिला १२ प्रतिशत । राजनैतिक पार्टीको सदस्यमा पुरुष ८९ प्रतिशत र महिला ११ प्रतिशत रहेका छन । यो उत्पिडनवाट मुक्त हुन महिला पुरुषलाई समान अधिकार भनेर संविधानमा दर्ज गरेर मात्र पुग्दैन । सदियौंदेखि समाजमा विद्यमान महिला र पुरुषबिचको अधिकारको भिन्नताको दुरी हटाउनु पर्दछ । यसको लागि नेपालको जनसंख्याको आधा भन्दा बढि भाग ओगटेका महिलाहरुलाई समान अधिकारको सुनिश्चतताका साथ त्यो अधिकार उपभोग गर्नका लागि तयारी गर्न आवस्यक विशेष अधिकार दिनु पर्दछ ।

नेपालमा करीव ६० प्रतिशतको हाराहारीमा आदिवासी जनजाती सहित करिव १२६ जातीहरुको वसोवास रहेको छ । नेपालको राज्य सत्ताको कार्यपालीका, न्यायपालीका, व्यावस्थापिका, संचार लगायतमा सहभागिताको हिसावले व्राम्हण र क्षेत्रीको मात्र वाहुल्यता देखिन्छ । व्राम्हण र क्षेत्रीको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याको करीव ३० प्रतिशत छ भने यी दुइ जातीले मात्र राज्यसत्तामा करीव ७० प्रतिशत अवसरको उपभोग गरेका छन् । जनसंख्या र राज्यमा सहभागिताको प्रतिशत हेर्दा ठिक उल्टो देखिन्छ । जनसंख्यामा भारी वाहुल्यता भएका जातीहरु राज्यसत्तामा अल्पसंख्यक रहेको अवस्थाले नेपालको राज्य पुनर्रसंरचना नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्ने अनिवार्य आवस्यकता छ । सामन्तवादले जहिले पनि स्थानीय स्रोत साधनलाई केन्द्रिकृत गर्ने र सिमित सामन्त वर्गको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने निति अख्तियार गर्दछ । त्यसका लागि उसले जुनसुकै हथकण्डाहरु अपनाउँछ । यो हामीले देखिसकेका छौं र भोगीसकेको तथ्यपनि हो । अब यो केन्द्रिकृत सामन्तवादी संरचनालाई भत्काएर विकेन्द्रित संघीय राज्यहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

संघीय राज्यहरु निर्माणको आधार उत्पिडनको हुनु पर्दछ । यहि उत्पिडनलाई आधार मानेर संघियता निर्माण गर्नासाथ संघको अधिकार र निती उत्पिडीत जाती तथा क्षेत्रमा जान्छ  र सामन्तवादी तथा दलाल नोकरशाही पुंजीपतीको केन्द्रिय शोषणको अन्त्य हुन्छ । त्यसैले सामन्तवाद र यसका अवशेषहरू नढलेसम्म उत्पिडनको आधारमा संघियता सम्भव छैन । उत्पिडनमा जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक, आदिवासीको थातथलो जस्ता पहिचानहरुलाई मात्र आधार मान्ने र आर्थिक सामाजिक सम्वन्धलाई चाहिं पुरानै कायम राख्ने हो भने फेरि माथि भनेजस्तै सामन्तको घरमा काम गरेर सामन्तको जग्गा किन्ने सपना देख्नु जस्तो मात्रै हुन्छ । यो फेरी घुमाइ फिराई सामन्तवादलाई सिंगार पटार गरेर बचाइ राख्ने अर्को षडयन्त्र हुन पुग्दछ । त्यसैले पहिचानको आधारमा संघहरु निर्माण गर्ने क्रममा ति संघहरुभित्र रहेका सामन्तवादी उत्पादन सम्वन्धको पनि अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

पहिचानको आधारमा संघ निर्माण गर्ने कुरालाई सामन्त, दलाल, नोकरशाही र संशोधनवादीहरु सबै मिलेर अन्तर्रराष्ट्रिय शक्तिहरुको निर्देशनमा दोस्रो संविधान सभाको नाटक मञ्चन गरि तुहाउने कथित षडयन्त्र गरिरहेका छन । तर उनिहरुको प्रयास सफल हुँदैन । नेपालको जनसंख्ष्याको आधारमा हेर्ने हो भने करीव ३७ प्रतिशत नेपाली जनताले मात्र यो संविधान सभामा मत खसालेका छन । ति मध्येपनि लाखौंको संख्यामा पहिचान सहितको संघियता पक्षधरहरुले मत खसालेका छन । त्यसैले यो संविधान सभाको मत परिणामलाई मात्र हेरेर पहिचान र संघियता पक्षधरहरु कमजोर भए भन्ने विश्लेषण गलत छ । जहाँसम्म एमाओवादीले यो निर्वाचनमा पराजय भोग्नाको कारणलाई पहिचान सहितको संघियतामा लगेर जोडिएको छ त्यो सत्य होइन । नेपालको वहुमत जनता हिजोपनि पहिचान सहितको संघीयताको पक्षधर थिए । आजपनि छन् । सत्य कुरा त के हो भने एमाओवादीले पहिचान सहितको संघियता, उत्पिडित क्षेत्र, महिला, दलित, अपांग, मुश्लिम, लोपोन्मुख समुदायका एजेण्डा सवै छोडेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै वर्गीय चरित्र धारण गरेपछि निराश नेपाली जनताले एमाओवादीलाई मतदान नगरेका हुन् ।

त्यतिमात्र कहाँ हो र ? नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अब पार्टीको कार्यकर्तालाई सहकारी उत्पादनमा संग्लग्न गराउने भन्ने हेटौंडा महाधिवेशनको हावादारी निर्णयले पनि यसमा भुमिका खेलेको छ । वैचारिक विचलन भएपछि कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन वेतुकका तर्कहरु गर्नेहरुलाई जनताले चिनीहाल्छन् नी । कसको जमिनमा, कसको कारखानामा ? सहकारी उत्पादनको काम गर्ने ? अथवा उहाँहरुकै शव्दमा पूंजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको देशमा विदेशवाट आएको मालसामानलाई गाऊंमा सहकारी दोकान राखेर व्यापार व्यावसाय गर्ने र किसान, मजदुर, उत्पिडित सबैलाई ठग्ने ?

नेपालको जनसंख्याको करीव १३ प्रतिशत कथित दलितहरुले ओगटेको छ । एक्काइसौं शताव्दीमा पनि नेपालमा दलीतहरुले कथित उच्च जातीहरुवाट मध्ययुगीन वर्वर उत्पिडन सहनु परिरहेको छ । उनीहरुले सदियौं देखि छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार सहँदै आएका छन् । राज्यको सम्पुर्ण अंगमा उनीहरुलाई प्रवेश निषेध जस्तै गरिएको छ । उनीहरु समाजमा हेपिएका छन् । आर्थिक रुपले गरीव छन् । बेरोजगार छन् । उत्पिडित छन् । अझै दलित महिलाहरु यी तमाम शोषणको अतिरिक्त दलीत पुरुषहरुवाट पनि उत्पिडित छन् । दलितहरुको अर्को परिचय भुमिहिन भने पनि हुन्छ । केही दलितसँग भएको आफ्नो जग्गा पनि खेति गर्न योग्य छैन । अब यति धेरै उत्पिडनमा रहेका दलित समुदायलाई राज्यमा कस्तो अधिकार दिने हो त ? संघियता भित्र उनीहरुलाई विशेष अधिकार नदिने हो भने यो समुदायले विकास गर्नै सक्दैन ।

नेपालमा जम्मा संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा वढी वालवालीकाहरु पौष्टिक आहारको अभाव झेलीरहेका छन् । १० प्रतिशत केटाकेटी विद्यालय जाँदैनन् । हरेक पाँच जना वालवालीकामा दुई जना निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनी पर्दछन् । एक हजार शिशु जन्मँदा करिब ५० जनाको मृत्यु हुन्छ । एकाध वाहेक यी सवै गरीवीकै कारणवाट भइरहेका छन् । गरिवीकै कारणले आमाले गर्भवती अवस्थामा पौष्टिक आहारा खाना नपाउनु, स्वास्थ्य परिक्षण गर्न नपाउनु, वच्चा जन्माउने वेलामा स्वास्थ्य चौकीमा पुरयाउन नसक्नु, आमा अशिक्षित भएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य सम्वन्धी ज्ञान नहुनु, रुढिवाढी परम्परागत गलत संस्कारमा विस्वास गर्नु लगायतका कारणहरुले गर्दा यस्ता दुर्दशाहरु ब्यहोर्नु परिरहेको छ । यी समस्याको जडपनि सामन्तावदी सामाजिक आर्थिक सम्वन्धनै हो ।

कालीकोटमा एकजना दलितको वच्चाले सार्वजनिक ठाउँमा आफ्नो वावालाई वावा भनेर वोलाएछ । त्यो कथित उच्च जातीका मानिसहरुले सुनेछन् र तत्काल उनीहरुले भेला राखि वच्चाको वावालाई वावा भनेर नभन्न आदेश दिएछन् । त्यो दलितको वच्चाले वावा भन्दा उनीहरुको भाषा अशुद्ध भयो भन्दै । कर्णाली अञ्चलभरीको सामाजिक अवस्थाको झल्को यसले दिन्छ । कर्णाली क्षेत्र भरीमा शिशु मृत्युदर एक हजारमा ९७ छ भने वाल मृत्युदर हजारमा १२२ छ । ४८ प्रतिशत जनसंख्या निराक्षर छन् । उनीहरुले उव्जाएको अनाज र सरकारले दिने गरेको राहत जोड्दा पनि वर्षमा ६ महिना खान पुग्दैन । त्यसैले त्यहाँ केटाकेटी र आमाहरु दिर्घ कुपोषणले आक्रान्त छन् । त्यहाँका पुरुषहरु प्राय सवै भारतमा रोजगारको खोजीमा जान्छन । हाल ती क्षेत्रमा एडसको माहामारी नै फैलिएको छ ।

सरकारले एक घर एक रोजगार कार्यक्रम ल्यायो । उनीहरुलाई सडक निर्माण जस्ता अत्यन्तै कडा परिश्रम गर्नुपर्ने तर न्युनतम ज्याला पाउने कामहरुमा लगाइएकाले त्यसले उनीहरुको जीवनस्तर सुध्रने कुरै भएन । अव यस्तो क्षेत्रको विकास परम्परावादी केन्द्रिकृत शासन पद्धतीवाट हुन सक्दैन । अन्य क्षेत्र र यो क्षेत्रलाई समान अधिकार दिदैमा पनि यो क्षेत्र अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समान हुन सक्दैन । त्यसैले यस्तो क्षेत्रको विकास निर्माणमा सिंगो राष्ट्रले उक्त क्षेत्रलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै गरेर मुश्लीम समुदाय जो नेपालको जनसंख्याको पांच प्रतिशत छ, उनीहरुपनि दलीत समुदायको हाराहारीमा उत्पिडित छन् । लोपोन्मुख समुदायहरु जसको संख्या घट्दो छ उनीहरुलाई संरक्षण गर्न र जीवन र जगतको विकासको उपभोग गर्न सक्षम बनाउन विशेष अधिकारको प्रत्यायोजन विना सम्भव छैन । उदाहरणको लागि : लोपोन्मुख समुदायको वच्चाहरुलाई पोलीयोको थोपा खुवाउन नसकी टोली त्यसै फर्कियो । पोलीयोको थोपाको सट्टा उनीहरुले चामलको माग गरे । अव विहान वेलुका खानको लागि अन्न नभएको घर, टोल, गाऊँ र देशमा अन्य के के कुराको आवस्यकता होला त ? हामी सवैले गम्भिर भएर सोच्न ढिला गर्न हुन्न ।

माथि उल्लेखित मुख्य प्रतिनिधी समस्याहरु मात्र हुन । यी सवै समस्याहरु गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारसँग सम्वन्धित विषयवस्तुहरु भएकाले यो जनताको नैसर्गिक अधिकारका विषय हुन् । नैसर्गिक अधिकारको लागिनै यत्रो संघर्ष, वलिदानी, क्रान्ति गर्नुपर्ने र वलिदानी पछिपनि जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ त्यो नै एकाएक जनताको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने वर्गमा परिणत हुने भएपछि नेपाली जनतामा निराशा र शुन्यता छाउनु स्वभाविक छ । यी माथिका समस्यालाई सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपतिको नेतृत्वमा हुने कथित लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान सभावाट वन्ने संविधानले हल गर्न सक्दैन । किनकी संविधान सभा अथवा कुनै पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले किसान, मजदुर र उत्पिडित वर्गको पक्षमा संविधान निर्माण गर्नै सक्दैन । यदि कुनै प्राविधिक कारणले त्यो संविधान वनिहालेमा पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । उदाहरणको लागि : सन् २००० मा कमैया परिवारहरुलाई मुक्त भएको घोषणा गरियो । १९६३८ कमैया परिवार मध्ये ४८७७ परिवारलाई पुनर्वास गरायो । तर १४७७१ परिवारलाई कमैया अवस्था भन्दा पनि दुरावस्थामा लगेर अलपत्र पारियो ।

जवसम्म समतामुलक समाजको निर्माण हुँदैन तवसम्म पूँजीवादको चरम विकास भएका देशहरु पनि राजनैतिक, आर्थिक रुपले स्थिर हुँदैनन् । ती देशकका राज्य र जनता विचको भेदभाव कायम नै रहन्छ । पूँजीवादको चरम विकास गरेका देशहरुले समाजवादका विशेषताहरु ल्याएर पूँजीवादमा नै मिसाई पूँजीवादनै सफल र निर्विकल्प राज्यव्यवस्था हो भन्ने भ्रम दिने प्रयास गरेका छन् । तर त्यो सत्य होइन । यस्ता देशहरुमा धनी–गरीव, मजदुर –मालिक सवैले प्रयोग गर्ने साझा विषयवस्तुहरू हुन्छन । जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक कामहरु, सवारी साधन गुडाउने वाटोहरु लगायत अन्य उपरिसंरचनाका वस्तुहरु आदि इत्यादि । त्यसैले वाहिरवाट हेर्दा सवै समान जस्तै देखिन्छन । तर मजदुर र मालिकको बिचमा पूँजीको स्वामित्वको अन्तर भने अत्यन्तै फरक हुन्छ । मालिकले उत्पादित वस्तुहरुलाई मजदुरको हितमा नभइ अतिरिक्त मुल्य बढाउने र नाफा कमाउने काममा मात्र केन्द्रित गर्छ । विकसित देशका अधिकांश मजदुरहरु पनि गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । उनीहरुले जिवीकोपार्जन गर्नका लागि अन्तर्रराष्ट्रिय मजदुर मापदण्ड अनुसार ८ घण्टामात्र काम गरेर पुग्दैन । वेरोजगारीको संख्या वढ्दैछ । नागरिकहरु वेघरवार वन्दै गएका छन । अहिले विश्वको पूँजी केही सिमीत पूँजीपतिहरुको हातमा मात्र सिमित हुनु र आम जनमानसले परिचालन गर्न नपाउनु, आफ्नो वजार विस्तारको लागि विश्वका जनतालाई नियन्त्रणमा लिन पूँजीलाई युद्ध र हतियारमा खर्च गर्नुले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको छ । यो संकटको निकास निश्चित रुपमा समाजवादले वाहेक अन्य कुनै व्यवस्थाले दिन सक्दैन ।

त्यसैले, हामी नेपालीहरु सामन्तवादी समाजमा रहेरपनि समाजवादी विचारलेयुक्त भएका छौं । समाजवादनै भेदभाव रहित, वर्गविहीन समाज हुने भएकाले त्यो मार्गमा हामी लाग्नु  जरुरी छ । यो मार्ग क्रान्तिकारी परिवर्तनवाट मात्र सम्भव छ । यो क्रान्तिकारी अभियानको नेतृत्व जसले गर्दछ त्यो अभियानलाई हामी सहयोग गर्न तयार रहनु पर्दछ । अझै प्रवाशिएका नेपालीहरु र यो क्रममा विकसित भनिने मुलुकमा आइपुगेका नेपालीहरुले यहाँको भेदभाव र उत्पिडन देखेका मात्र छैनन्, आफैंले भोगेका छन् । सबैले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता मात्र भए त्यहिँ गएर खेतिपाती गरी सामान्य जीवन जीउन नै उत्तम भन्ने महशुस गरेका छन् । तत्कालका लागि हामीलाई नेपाली जनताको मुक्ती नै सवैथोक हो । त्यसवाहेक अन्य सवै भ्रम हो । त्यसैले नेपाली जनताको मुक्तिको आन्दोलनमा हामी सवै प्रवासी नेपालीले ऐक्यवद्धता जाहेर गरौं । 

(भुजेल नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, युरोपका संयोजक र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, वेल्जियमका सल्लाहकार हुन् )